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IPC · BNS · CrPC · BNSS · BSA · Arms Act · CPC · हिंदू विवाह अधिनियम · संविधान

भारतीय क़ानून, धारा दर धारा

जिन धाराओं और अनुच्छेदों को लोग सबसे ज़्यादा खोजते हैं, उनमें से हर एक के लिए अलग पेज है: उसमें क्या लिखा है, 1 जुलाई 2024 को क़ानून बदलने पर नई धारा का नंबर, सज़ा और ज़मानत, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

IPC और BNS
77
CrPC और BNSS
23
साक्ष्य (BSA)
12
Arms Act
4
सिविल प्रक्रिया (CPC)
17
हिंदू विवाह अधिनियम
6
संविधान के अनुच्छेद
32

भारतीय दंड संहिता, 1860 (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023)

सभी 69 को एक तालिका में समझाया गया है

भारतीय न्याय संहिता, 2023

BNS की धाराएँ और उनसे जुड़ी IPC की धाराएँ (अंग्रेज़ी में)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023)

सभी 18 को एक तालिका में समझाया गया है

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

BNSS की धाराएँ और उनसे संबंधित CrPC की धाराएँ (अंग्रेज़ी में)

Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023

BSA की धाराएँ और उनसे संबंधित IEA की धाराएँ (अंग्रेज़ी में)

Arms Act, 1959

सभी 4 को एक टेबल में समझाया गया है (अंग्रेज़ी में)

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

सभी 17 को एक तालिका में समझाया गया है (अंग्रेज़ी में)

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

सभी 6 को एक तालिका में समझाया गया है

भारत का संविधान

सभी 32 को एक तालिका में समझाया गया है

ये पेज कैसे लिखे गए हैं

हर सज़ा अधिनियम के मूल पाठ से ली गई है, और हर "संज्ञेय, ज़मानती, अदालत" वाली पंक्ति BNSS की पहली अनुसूची से जैसी छपी है वैसी ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का नाम उनके साल के साथ दिया गया है। हर धारा का मूल पाठ यहाँ नहीं दिया गया है; हर पेज उसे Law Maker पर लिंक करता है जहाँ वह उपलब्ध है।

इन पेजों पर कुछ भी रैंक नहीं किया गया है। अपने मामले के लिए किसी वकील से बात करें।

वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

नए आपराधिक क़ानून कब लागू हुए?

1 जुलाई 2024 को। भारतीय न्याय संहिता ने IPC की जगह ली, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने CrPC की जगह ली, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने Indian Evidence Act की जगह ली।

क्या पुराने मामलों में अभी भी IPC और CrPC लागू होते हैं?

1 जुलाई 2024 से पहले किए गए अपराधों पर अभी भी IPC के तहत आरोप लगाए जाते हैं (BNS धारा 358)। उस तारीख़ को लंबित कार्यवाही CrPC के तहत जारी रहती है (BNSS धारा 531(2))।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।