आपराधिक क़ानून
बलात्कार, POCSO अपराध या दहेज क्रूरता का आरोप लगा है
उस व्यक्ति के लिए जिस पर आरोप लगा है और जो कहता है कि मामला झूठा है, और उनके परिवार के लिए। इसमें बताया गया है कि FIR के बाद क्या होता है, क़ानून आरोपी को क्या सुरक्षा देता है, और अगर आरोप जानबूझकर झूठा लगाया गया हो तो क्या किया जा सकता है। यह अदालत तय करती है कि मामला सच है या झूठा।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।
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- बलात्कार (BNS धारा 64)
- साबित होने पर कम से कम 10 साल
- अग्रिम ज़मानत
- संभव है, सीमाओं के साथ
- FIR रद्द करना
- हाई कोर्ट, BNSS धारा 528
- बलात्कार का झूठा आरोप
- 10 साल तक, BNS धारा 248
- दहेज क्रूरता FIR
- 2 महीने तक गिरफ़्तारी नहीं
पहले क्या करें
- उसी दिन एक आपराधिक वकील लें। ज़मानत और अगले क़दम FIR में दर्ज सटीक धाराओं पर निर्भर करते हैं।
- सटीक धाराएँ पता करें। यौन अपराध के मामलों में FIR ऑनलाइन नहीं डाली जाती। आपके वकील FIR ले सकते हैं, और एक बार मामला अदालत में पहुँचने पर आप FIR और पुलिस के कागज़ात की प्रतियाँ पाने के हक़दार हैं (BNSS, धारा 230)।
- शिकायतकर्ता या उनके परिवार से संपर्क न करें, चाहे सफ़ाई देनी हो या माफ़ी माँगनी हो, और मामले के बारे में कुछ भी पोस्ट न करें। गवाह पर दबाव डालना एक अलग अपराध है (BNS, धारा 232), और कोई भी संपर्क ज़मानत देने से इनकार करने या रद्द करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
- हर रिकॉर्ड सँभाल कर रखें: चैट, कॉल लॉग, फ़ोटो, ईमेल, लोकेशन हिस्ट्री, यात्रा टिकट, भुगतान। कुछ भी न हटाएँ; हटाना सबूत छुपाने जैसा लग सकता है।
- पुलिस के बुलाने पर सहयोग करें, अपने वकील की सलाह से, और अदालत की हर तारीख़ पर जाएँ।
गिरफ़्तारी और ज़मानत
- अग्रिम ज़मानत (गिरफ़्तारी से पहले ज़मानत) सेशन्स कोर्ट या हाई कोर्ट से माँगी जाती है (BNSS, धारा 482)।
- सीमा: अग्रिम ज़मानत वहाँ नहीं मिलती जहाँ आरोप 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार (BNS, धारा 65) या 18 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार (धारा 70(2)) का हो (BNSS, धारा 482(4))। हाई कोर्टों ने इसे अलग-अलग तरह से पढ़ा है। Gauhati High Court ने यह रोक दोनों अपराधों पर लागू की। Bombay High Court (अक्टूबर 2026) ने कहा कि रोक लागू होने से पहले अदालत यह देख सकती है कि FIR प्रथम दृष्टया वे अपराध बनाती है या नहीं। अपने वकील से पूछें कि आपका हाई कोर्ट इसे कैसे पढ़ता है।
- गिरफ़्तारी के बाद नियमित ज़मानत BNSS धारा 480 या 483 के तहत माँगी जाती है। धारा 65 या धारा 70(2) के मामलों में ज़मानत तय होने से पहले शिकायतकर्ता को सुना जाना ज़रूरी है (धारा 483(2))।
- सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों में, जैसे दहेज क्रूरता (BNS, धारा 85, तीन साल तक), पुलिस को आमतौर पर गिरफ़्तार करने की बजाय पेश होने का नोटिस भेजना चाहिए (BNSS, धारा 35(3); Arnesh Kumar v. State of Bihar, 2014)।
- दहेज क्रूरता FIR: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि FIR के बाद दो महीने तक कोई गिरफ़्तारी या दबाव की कार्रवाई नहीं होगी और मामला ज़िला Family Welfare Committee के पास जाएगा (Shivangi Bansal v. Sahib Bansal, जुलाई 2025, जो Allahabad High Court के 2022 के दिशानिर्देशों को लागू करता है)।
अग्रिम ज़मानत: पूरी गाइड (अंग्रेज़ी में)
FIR रद्द करवाना
- हाई कोर्ट FIR रद्द कर सकता है अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत (BNSS, धारा 528), जहाँ FIR जैसी है वैसे पढ़ने पर कोई अपराध नहीं बनता, आरोप बेतुके हैं, या मामला साफ़ तौर पर क़ानून का दुरुपयोग है (State of Haryana v. Bhajan Lal, 1992)।
- हाई कोर्ट इस चरण में मुक़दमा नहीं चलाता: वह FIR और दस्तावेज़ देखता है। जहाँ तथ्य विवादित हों, वह आमतौर पर उन्हें मुक़दमे पर छोड़ देता है।
- समझौते से बलात्कार का मामला ख़त्म नहीं होता। अदालतें बलात्कार को समाज के विरुद्ध अपराध मानती हैं; शिकायतकर्ता के साथ समझौता आमतौर पर इसे रद्द करने का आधार नहीं होता। वैवाहिक क्रूरता के मामले अलग हैं: जब दंपति समझौता कर लें तो अदालतें अक्सर उन्हें रद्द कर देती हैं।
शादी का वादा करने के मामले
- 1 जुलाई 2024 से क़ानून: धोखे से या शादी का वादा करके, जिसे निभाने का इरादा न हो, शारीरिक संबंध बनाना एक अलग अपराध है, बलात्कार नहीं, जिसमें दस साल तक की सज़ा हो सकती है (BNS, धारा 69)। धोखे के तरीक़ों में नौकरी या पदोन्नति का झूठा वादा और अपनी पहचान छुपाकर शादी करना शामिल है।
- टूटा हुआ वादा और झूठा वादा एक नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो बात मायने रखती है वह यह है कि क्या वादा शुरू से झूठा था, न कि यह कि रिश्ता बाद में टूट गया (Pramod Suryabhan Pawar v. State of Maharashtra, 2019)।
- संदेश और रिश्ते का इतिहास अक्सर इन मामलों का फ़ैसला करते हैं। इन सबको सँभाल कर रखें।
अगर मामला POCSO के तहत है
- POCSO मामलों की सुनवाई एक Special Court करती है, और क़ानून यह मान लेता है कि आरोपी ने मुख्य अपराध किए हैं, जब तक वह ख़ुद साबित न करे कि नहीं किए (POCSO Act, धारा 29 और 30)। बचाव पक्ष को इसे ध्यान में रखकर तैयारी करनी होती है।
- बच्चे की उम्र तय करती है कि POCSO लागू होगा या नहीं। जहाँ उम्र विवादित हो, वह स्कूल प्रमाणपत्र या जन्म रिकॉर्ड से तय की जाती है, और मेडिकल जाँच केवल तब जब ये उपलब्ध न हों (Juvenile Justice Act, धारा 94)।
- 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति की सहमति POCSO के तहत बचाव नहीं है। कई हाई कोर्टों ने रिश्ते में रहने वाले किशोरों के मामलों की ओर ध्यान दिलाया है; क़ानून नहीं बदला है।
- अपमानित करने, वसूली करने, धमकाने या बदनाम करने के लिए की गई झूठी शिकायत को सज़ा दी जा सकती है (POCSO Act, धारा 22), लेकिन किसी बच्चे के ख़िलाफ़ कभी नहीं।
अगर आरोप जानबूझकर झूठा था
- बरी होना अकेले यह साबित नहीं करता कि मामला झूठा था। मुक़दमे कई कारणों से बरी होने पर ख़त्म होते हैं: कमज़ोर सबूत, गवाहों का पलटना, देरी। झूठे आरोप का मतलब है कि व्यक्ति जानता था कि उसका कोई आधार नहीं है।
- झूठा आरोप: किसी को नुकसान पहुँचाने के इरादे से जानते हुए कि आरोप का कोई क़ानूनी आधार नहीं है, आपराधिक आरोप लगाना, पाँच साल तक की सज़ा या 2 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय है; यदि झूठा आरोप किसी ऐसे अपराध का है जो दस साल या उससे अधिक की सज़ा से दंडनीय है, जैसे कि बलात्कार, तो दस साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है (BNS, धारा 248)।
- अदालत में झूठे सबूत देना एक अलग अपराध है (BNS, धारा 229)।
- इसे कैसे शुरू करें: जहाँ झूठा आरोप या झूठे सबूत अदालती कार्यवाही में दिए गए हों, वहाँ मामला सुनने वाली अदालत को ही शिकायत करनी होती है (BNSS, धारा 215(1)(b) और 379)। उसी मामले में ट्रायल कोर्ट से माँगें, आमतौर पर बरी होने के बाद। इसके लिए नई पुलिस FIR आमतौर पर काम नहीं करती।
- मानहानि (BNS, धारा 356) और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन (मुआवज़े) के लिए दीवानी मुक़दमा दूसरे रास्ते हैं। दोनों के लिए तथ्यों पर वकील की राय ज़रूरी है।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
अभी एक आपराधिक वकील चाहिए? ज़मानत और FIR रद्द करना, FIR की सटीक भाषा और अब तक क्या हुआ है, इस पर निर्भर करता है। पूछताछ भेजना मुफ़्त है; यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या बलात्कार के मामले में अग्रिम ज़मानत मिल सकती है?
अक्सर हाँ, BNSS की धारा 482 के तहत सेशन्स कोर्ट या हाई कोर्ट से। यह वहाँ नहीं मिलती जहाँ आरोप 16 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार या 18 साल से कम उम्र की लड़की से सामूहिक बलात्कार का हो (धारा 482(4)), और हाई कोर्ट इस बात पर अलग-अलग राय रखते हैं कि यह रोक कहाँ तक जाती है।
क्या झूठी बलात्कार FIR रद्द हो सकती है?
हाई कोर्ट BNSS की धारा 528 के तहत FIR को रद्द कर सकता है, जहाँ FIR में खुद कोई अपराध नहीं दिखता या यह क़ानून का स्पष्ट दुरुपयोग है। बलात्कार के मामले में शिकायतकर्ता के साथ समझौता आमतौर पर पर्याप्त नहीं होता।
क्या शादी का टूटा हुआ वादा बलात्कार है?
अपने आप में नहीं। 1 जुलाई 2024 से, बिना निभाने के इरादे के शादी का वादा करना BNS की धारा 69 के तहत एक अलग अपराध है, जिसमें दस साल तक की सज़ा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट झूठे वादे और बाद में टूटे वादे में फ़र्क़ करता है।
झूठे बलात्कार के मामले में क्या सज़ा है?
BNS की धारा 248 के तहत, जानबूझकर ऐसे अपराध का झूठा आरोप लगाना जिसमें दस साल या उससे अधिक की सज़ा हो, दस साल तक की सज़ा और जुर्माने से दंडनीय है। जहाँ यह अदालती कार्यवाही में हुआ हो, वहाँ शिकायत उसी अदालत से आनी चाहिए।
क्या दहेज क्रूरता के मामले में मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा?
सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस को आमतौर पर गिरफ़्तार करने की बजाय नोटिस भेजना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि धारा 498A (अब BNS की धारा 85) की FIR के बाद दो महीने तक कोई गिरफ़्तारी या दबाव की कार्रवाई न हो, और मामला Family Welfare Committee को भेजा जाए।
क्या मुझे शिकायतकर्ता से बात करके मामला सुलझाना चाहिए?
नहीं। शिकायतकर्ता या गवाहों से संपर्क करना या उन पर दबाव डालना एक अलग अपराध हो सकता है और आपकी ज़मानत जा सकती है। सभी संपर्क अपने वकील के ज़रिए करवाएँ।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, धारा 35, 215, 230, 379, 480, 482, 483 और 528
- भारतीय न्याय संहिता, 2023, धारा 64, 65, 69, 70, 85, 229, 232, 248 और 356
- Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, धारा 22, 29 और 30; Juvenile Justice Act, 2015, धारा 94
- Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014); State of Haryana v. Bhajan Lal (1992); Pramod Suryabhan Pawar v. State of Maharashtra (2019)
- Shivangi Bansal v. Sahib Bansal, सुप्रीम कोर्ट, 22 जुलाई 2025
- Bombay High Court, BNSS की धारा 482(4) पर, अक्टूबर 2026
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।