राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन, या उसे रोकने में लापरवाही: हिरासत में हिंसा, ग़ैरक़ानूनी हिरासत, पुलिस ज़्यादती। राज्य मानवाधिकार आयोग अपने राज्य के मामले सुनता है।
ऑनलाइन, डाक से या ईमेल से शिकायत करें; आयोग संबंधित प्राधिकरण से रिपोर्ट माँग सकता है।
- शिकायत की घटना के एक साल के भीतर (Protection of Human Rights Act, 1993, धारा 36(2))
- हेल्पलाइन 14433 (कार्यालय समय)
National Commission for Women
महिलाओं के अधिकारों से वंचित करना, हिंसा, उत्पीड़न, दहेज, क्रूरता, और पुलिस का किसी महिला की शिकायत पर कार्रवाई न करना।
कोई भी महिला, या उसकी तरफ़ से कोई और, शिकायत कर सकता है। 24 घंटे की हेल्पलाइन भी शिकायतें दर्ज करती है।
- 24 घंटे की हेल्पलाइन 14490 (यही 7827170170 है)
National Commission for Protection of Child Rights (e-Baal Nidan)
बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन: दुर्व्यवहार, बाल श्रम, शिक्षा से वंचित करना, ख़तरे में बच्चा।
अभी ख़तरा है तो पहले 1098 या 112 पर कॉल करें।
इसकी आधिकारिक साइट यहाँ तब जोड़ी जाएगी जब हमारी साप्ताहिक जाँच उस तक पहुँचेगी।
National Commission for Scheduled Castes
अनुसूचित जातियों के अपने अधिकारों और सुरक्षाओं से वंचित किए जाने की शिकायतें (संविधान का अनुच्छेद 338)।
अत्याचार के मामले में पहले FIR दर्ज होती है: SC/ST Atrocities Act पेज देखें।
National Commission for Scheduled Tribes
अनुसूचित जनजातियों के अपने अधिकारों और सुरक्षाओं से वंचित किए जाने की शिकायतें (संविधान का अनुच्छेद 338A)।
National Commission for Minorities
अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के अपने अधिकारों और सुरक्षाओं से वंचित किए जाने की शिकायतें।
- National Commission for Minorities Act, 1992
इसकी आधिकारिक साइट यहाँ तब जोड़ी जाएगी जब हमारी साप्ताहिक जाँच उस तक पहुँचेगी।
Chief Commissioner for Persons with Disabilities
इस बारे में शिकायतें कि किसी दिव्यांग व्यक्ति को Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के तहत कोई अधिकार नहीं दिया गया। हर राज्य का अपना State Commissioner होता है।