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शिकायतें

शिकायत कहाँ करें

अधिकतर शिकायतें पहले उसी दफ़्तर या कंपनी में जाती हैं, और उसके बाद ही उससे ऊपर की संस्था में। आप जिस बारे में शिकायत करना चाहते हैं वह लिखें, या कोई श्रेणी चुनें, ताकि पता चले कि शिकायत कहाँ जाएगी, पहले क्या करना है और कोई समय सीमा है या नहीं।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

अभी ख़तरा है
112 पर कॉल करें
ऑनलाइन पैसा गया
1930 पर कॉल करें
मानवाधिकार शिकायत
1 साल के भीतर
भ्रष्टाचार (Lokpal)
7 साल के भीतर
उपभोक्ता मामला
2 साल के भीतर

सही जगह खोजें

कोई सरकारी दफ़्तर या अधिकारी

CPGRAMS (Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System)

किसी भी केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग, उसके दफ़्तरों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के बारे में शिकायतें। अधिकतर राज्य अपना अलग शिकायत पोर्टल भी चलाते हैं।

आपको एक पंजीकरण नंबर मिलता है; शिकायत उस दफ़्तर के ज़िम्मेदार अधिकारी के पास जाती है।

Central Vigilance Commission

केंद्र सरकार की संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों के कर्मचारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की शिकायतें।

ऐसे तथ्य दें जिन्हें जाँचा जा सके: नाम, तारीख़, रक़म। गुमनाम शिकायतें नहीं ली जातीं।

  • Central Vigilance Commission Act, 2003

भारत के लोकपाल

केंद्र के सरकारी कर्मचारियों, जिनमें मंत्री और अधिकारी शामिल हैं, के विरुद्ध Prevention of Corruption Act के तहत भ्रष्टाचार की शिकायतें। हर राज्य का अपना लोकायुक्त होता है।

शिकायत निर्धारित फ़ॉर्म पर हलफ़नामे के साथ की जाती है।

  • अपराध के सात साल के भीतर (Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, धारा 53)

पुलिस के विरुद्ध शिकायत

FIR दर्ज न होना, दुर्व्यवहार, ग़ैरक़ानूनी हिरासत। पुलिस अधीक्षक को लिखें, फिर जहाँ हो वहाँ राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को; हिरासत में हिंसा की शिकायत NHRC को भी की जा सकती है।

अधिकार और भेदभाव

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन, या उसे रोकने में लापरवाही: हिरासत में हिंसा, ग़ैरक़ानूनी हिरासत, पुलिस ज़्यादती। राज्य मानवाधिकार आयोग अपने राज्य के मामले सुनता है।

ऑनलाइन, डाक से या ईमेल से शिकायत करें; आयोग संबंधित प्राधिकरण से रिपोर्ट माँग सकता है।

  • शिकायत की घटना के एक साल के भीतर (Protection of Human Rights Act, 1993, धारा 36(2))
  • हेल्पलाइन 14433 (कार्यालय समय)

National Commission for Women

महिलाओं के अधिकारों से वंचित करना, हिंसा, उत्पीड़न, दहेज, क्रूरता, और पुलिस का किसी महिला की शिकायत पर कार्रवाई न करना।

कोई भी महिला, या उसकी तरफ़ से कोई और, शिकायत कर सकता है। 24 घंटे की हेल्पलाइन भी शिकायतें दर्ज करती है।

  • 24 घंटे की हेल्पलाइन 14490 (यही 7827170170 है)

National Commission for Protection of Child Rights (e-Baal Nidan)

बच्चे के अधिकारों का उल्लंघन: दुर्व्यवहार, बाल श्रम, शिक्षा से वंचित करना, ख़तरे में बच्चा।

अभी ख़तरा है तो पहले 1098 या 112 पर कॉल करें।

इसकी आधिकारिक साइट यहाँ तब जोड़ी जाएगी जब हमारी साप्ताहिक जाँच उस तक पहुँचेगी।

National Commission for Scheduled Castes

अनुसूचित जातियों के अपने अधिकारों और सुरक्षाओं से वंचित किए जाने की शिकायतें (संविधान का अनुच्छेद 338)।

अत्याचार के मामले में पहले FIR दर्ज होती है: SC/ST Atrocities Act पेज देखें।

National Commission for Scheduled Tribes

अनुसूचित जनजातियों के अपने अधिकारों और सुरक्षाओं से वंचित किए जाने की शिकायतें (संविधान का अनुच्छेद 338A)।

National Commission for Minorities

अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के अपने अधिकारों और सुरक्षाओं से वंचित किए जाने की शिकायतें।

  • National Commission for Minorities Act, 1992

इसकी आधिकारिक साइट यहाँ तब जोड़ी जाएगी जब हमारी साप्ताहिक जाँच उस तक पहुँचेगी।

Chief Commissioner for Persons with Disabilities

इस बारे में शिकायतें कि किसी दिव्यांग व्यक्ति को Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के तहत कोई अधिकार नहीं दिया गया। हर राज्य का अपना State Commissioner होता है।

बैंक, बीमा और निवेश

RBI Integrated Ombudsman (Complaint Management System)

RBI द्वारा विनियमित बैंकों, NBFCs और पेमेंट ऐप्स तथा वॉलेट के ख़िलाफ़ शिकायतें।

पहले बैंक या कंपनी में शिकायत करें। अगर वह 30 दिन में जवाब न दे, या आप संतुष्ट न हों, तो दोनों में से जो बाद में हो उसके 90 दिन के भीतर Ombudsman के पास जाएँ।

  • RBI Integrated Ombudsman Scheme, 2026
  • धोखाधड़ी में पैसा गया: पहले 1930 पर कॉल करें

IRDAI Bima Bharosa and the Insurance Ombudsman

बीमा कंपनी के विरुद्ध शिकायतें: दावा अस्वीकार या देरी से, ग़लत बिक्री, पॉलिसी जारी न होना।

पहले बीमाकर्ता से शिकायत करें। अगर जवाब से समाधान न हो, तो बीमाकर्ता के जवाब के एक साल के भीतर, 50 लाख रुपये तक के दावों के लिए Insurance Ombudsman सुनवाई करता है।

  • Insurance Ombudsman Rules, 2017, नियम 14(3) और 17(3)

SEBI SCORES

सूचीबद्ध कंपनियों और SEBI-पंजीकृत मध्यस्थों के विरुद्ध शिकायतें: स्टॉक ब्रोकर, डिपॉज़िटरी प्रतिभागी, म्यूचुअल फ़ंड, निवेश सलाहकार।

पहले कंपनी या मध्यस्थ से शिकायत करें।

National Cyber Crime Reporting Portal

ऑनलाइन धोखाधड़ी, UPI और कार्ड धोखाधड़ी, हैक किए गए खाते, ऑनलाइन उत्पीड़न और ब्लैकमेल।

पैसे गए हों तो तुरंत 1930 पर कॉल करें, फिर यहाँ शिकायत दर्ज करें और नंबर नोट कर लें।

  • हेल्पलाइन 1930

खरीदारी, यात्रा और सेवाएँ

National Consumer Helpline

किसी उत्पाद या सेवा के बारे में शिकायत, उपभोक्ता आयोग जाने से पहले। हेल्पलाइन इसे कंपनी के सामने उठाती है।

1915 पर कॉल करें या ऑनलाइन दर्ज करें।

  • हेल्पलाइन 1915

उपभोक्ता आयोग (e-Jagriti)

विक्रेता, सेवा प्रदाता, बिल्डर या बीमाकर्ता के विरुद्ध मुआवज़े के लिए मामला, ऑनलाइन दाखिल किया जाता है।

कारण उत्पन्न होने के दो साल के भीतर दाखिल करें (Consumer Protection Act, 2019, धारा 69)।

FSSAI Food Safety Connect (FoSCoS)

असुरक्षित या मिलावटी खाना, गंदा रेस्तराँ, ग़लत लेबल।

Rail Madad

ट्रेन या स्टेशन पर शिकायतें और सहायता: सफ़ाई, सुरक्षा, स्टाफ़, रिफ़ंड।

139 पर कॉल करें।

  • हेल्पलाइन 139

AirSewa

हवाई यात्रा की शिकायतें: उड़ान में देरी और रद्दीकरण, रिफ़ंड, सामान, हवाई अड्डे की सेवाएँ।

Sanchar Saathi (Department of Telecommunications)

खोया या चोरी हुआ फ़ोन ब्लॉक करें, अपने नाम पर ली गई मोबाइल कनेक्शन जाँचें, संदिग्ध धोखाधड़ी कॉल या संदेश की रिपोर्ट करें।

काम

EPFO शिकायतें (EPFiGMS)

भविष्य निधि और EPF पेंशन: लंबित दावा, ट्रांसफ़र, ग़लत प्रविष्टि, नियोक्ता द्वारा जमा न किया गया पैसा।

SHe-Box (Ministry of Women and Child Development)

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। शिकायत करने की पहली जगह नियोक्ता की Internal Committee है, या जहाँ वह न हो वहाँ ज़िले की Local Committee।

घटना के तीन महीने के भीतर Internal Committee में शिकायत करें (POSH Act, 2013, धारा 9)।

आपके ज़िले के श्रम आयुक्त

बकाया वेतन, ग़ैरक़ानूनी बर्खास्तगी, नौकरी छोड़ने पर बकाया, ग्रेच्युटी।

जहाँ आप काम करते हैं उस ज़िले के श्रम कार्यालय में शिकायत करें।

वकील, डॉक्टर और प्रेस

राज्य बार काउंसिल

किसी वकील का दुर्व्यवहार: फ़ीस लेकर पेश न होना, आपके काग़ज़ात रोकना, आपको गुमराह करना।

शिकायत उस राज्य की बार काउंसिल को जाती है जहाँ वकील नामांकित है; वह इसे अपनी अनुशासन समिति को भेज सकती है (Advocates Act, 1961, धारा 35)।

राज्य चिकित्सा परिषद

किसी डॉक्टर का दुर्व्यवहार। लापरवाही के लिए मुआवज़े का दावा उपभोक्ता आयोग या दीवानी अदालत में जाता है।

Press Council of India

किसी अखबार या समाचार एजेंसी के खिलाफ शिकायत, जब कोई रिपोर्ट पत्रकारिता आचरण के मानकों को तोड़े।

पहले संपादक को लिखें।

  • Press Council Act, 1978

इसकी आधिकारिक साइट यहाँ तब लिंक की जाएगी जब हमारी साप्ताहिक जाँच उस तक पहुँचेगी।

घर, कॉलेज और बिजली आपूर्ति

State Real Estate Regulatory Authority (RERA)

देरी करने वाला, योजना बदलने वाला या रिफंड न देने वाला बिल्डर। हर राज्य का अपना अधिकरण है।

Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 की धारा 31 के तहत शिकायत।

National Anti-Ragging Helpline (UGC)

कॉलेज या विश्वविद्यालय में रैगिंग।

24 घंटे की हेल्पलाइन पर कॉल करें; यह कॉलेज और अधिकारियों को सतर्क करती है।

  • हेल्पलाइन 1800-180-5522

Registrar of Co-operative Societies (आपका राज्य)

हाउसिंग सोसायटी जो खाते न दे, फ्लैट ट्रांसफर न करे, चुनाव न कराए या सदस्य न बनाए। हर राज्य का co-operative societies अधिनियम Registrar की शक्तियाँ तय करता है और विवादों के लिए co-operative अदालत या अधिकरण का नाम देता है।

पहले सोसायटी की managing committee को लिखें और जवाब रखें; फिर अपने क्षेत्र के Registrar कार्यालय को।

Electricity Consumer Grievance Forum और Ombudsman

गलत बिल, देरी से कनेक्शन, बार-बार कटौती। हर बिजली कंपनी का एक Consumer Grievance Redressal Forum होता है; उसके ऊपर राज्य का Electricity Ombudsman होता है।

पहले बिजली कंपनी से शिकायत करें, फिर Forum से (Electricity Act, 2003, धारा 42(5) और (6))।

यहाँ कुछ मेल नहीं खाया। कोई दूसरा शब्द आज़माएँ, या स्थिति के अनुसार पहले कदमों के लिए तुरंत मदद देखें।

शिकायत करने से पहले

  1. पहले उस कार्यालय या कंपनी से लिखित या ऑनलाइन शिकायत करें और संदर्भ नंबर रखें। ऊपर के अधिकांश निकाय यह देखना चाहते हैं कि आपने कोशिश की।
  2. कागज़ात रखें: बिल, पत्र, स्क्रीनशॉट, जिन तारीखों को आपने कॉल किया और किससे बात की।
  3. समय सीमा का ध्यान रखें। कुछ निकाय एक निश्चित समय के बाद शिकायत नहीं ले सकते; ऊपर के कार्ड बताते हैं कहाँ।
  4. खतरा हो या अभी कोई अपराध हो: पहले 112 पर कॉल करें। सभी हेल्पलाइन नंबर देखें।

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8जानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलापुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

शिकायत की, पर कोई नतीजा नहीं निकला? हमें बताएँ क्या हुआ और आपने किससे शिकायत की। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

केंद्र सरकार के किसी दफ़्तर के ख़िलाफ़ शिकायत कहाँ करें?

CPGRAMS पर, जो Centralised Public Grievance Redress and Monitoring System है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और शिकायत उस दफ़्तर के ज़िम्मेदार अधिकारी के पास पहुँच जाती है।

अपने बैंक के ख़िलाफ़ शिकायत कहाँ करें?

पहले बैंक में शिकायत करें। अगर वह 30 दिनों में जवाब न दे, या आप संतुष्ट न हों, तो RBI Integrated Ombudsman के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएँ, इन दोनों में से जो बाद में हो उससे 90 दिनों के भीतर। धोखाधड़ी में पैसा गया हो तो तुरंत 1930 पर कॉल करें।

मेरा बीमा दावा अस्वीकार हो गया। मैं कहाँ जाऊँ?

पहले बीमा कंपनी में शिकायत करें, फिर IRDAI के Bima Bharosa पोर्टल पर या Insurance Ombudsman के पास जाएँ, बीमा कंपनी के जवाब के एक साल के भीतर, 50 लाख रुपये तक के दावों के लिए।

किसी वकील के ख़िलाफ़ शिकायत कैसे करें?

उस राज्य की State Bar Council में, जहाँ वकील नामांकित है। वह शिकायत को Advocates Act, 1961 की धारा 35 के तहत अपनी अनुशासन समिति के पास भेज सकती है।

मानवाधिकार शिकायत के लिए कोई समय सीमा है?

राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग किसी घटना के एक साल बाद उस मामले की जाँच नहीं कर सकते (Protection of Human Rights Act, धारा 36(2))।

भ्रष्टाचार की शिकायत कहाँ करें?

केंद्र सरकार के किसी संगठन के कर्मचारी के ख़िलाफ़, Central Vigilance Commission में। Prevention of Corruption Act के तहत केंद्र के किसी लोक सेवक के ख़िलाफ़, Lokpal के पास, सात साल के भीतर। किसी राज्य में, राज्य Lokayukta या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।