आपके अधिकार
जानवर और क़ानून
किसी जानवर को मारना या अपंग करना एक अपराध है जिसमें पाँच साल तक की सज़ा हो सकती है। आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया जाना है, और 2025 से सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि उन्हें कहाँ खाना खिलाया जा सकता है और किन जगहों से उन्हें दूर रखना ज़रूरी है। एक हाउसिंग सोसाइटी पालतू जानवरों के लिए नियम बना सकती है, लेकिन उन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। यह पेज तीनों विषयों को कवर करता है।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- किसी जानवर को मारना या अपंग करना
- 5 साल तक (BNS 325)
- क्रूरता, पहला अपराध
- 10 रुपये से 50 रुपये तक जुर्माना
- आवारा कुत्ते
- नसबंदी, टीकाकरण, वापसी
- खाना खिलाना
- तय खाना खिलाने की जगहों पर
- सोसाइटी में पालतू जानवरों पर प्रतिबंध
- अनुमति नहीं है
किसी जानवर के साथ क्रूरता
- किसी भी जानवर को मारना, ज़हर देना, अपंग करना या लाचार करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के तहत एक अपराध है, जिसमें पाँच साल तक की सज़ा, जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। यह संज्ञेय अपराध है: पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी। अगर वे मना करें तो पुलिस: FIR और गिरफ़्तारी देखें।
- अन्य क्रूरता (पीटना, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लादना, भूखा रखना, छोड़ देना, बिना ज़रूरत के जानवर को जंजीर से बाँधना या पिंजरे में रखना, जानवरों की लड़ाई आयोजित करना) Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की धारा 11 के तहत अपराध है। पहले अपराध के लिए जुर्माना अभी भी केवल 10 रुपये से 50 रुपये है और तीन साल के भीतर दोबारा अपराध करने पर 25 रुपये से 100 रुपये, या तीन महीने तक, या दोनों हो सकते हैं।
- क्या करें: जो आप देखें उसकी फ़ोटो या वीडियो लें, तारीख, समय और जगह नोट करें, जानवर को पशु चिकित्सक के पास ले जाएँ (पशु चिकित्सक का नोट सबूत है), और पुलिस में शिकायत करें। स्थानीय Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ज़िला पशुपालन कार्यालय और Animal Welfare Board of India भी शिकायतें लेते हैं।
- जंगली जानवर और पक्षी Wildlife (Protection) Act, 1972 द्वारा संरक्षित हैं; उन्हें नुकसान पहुँचाने की सूचना वन विभाग को दें।
आवारा कुत्ते: सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया है
- Animal Birth Control Rules, 2023 के तहत नियम यह है कि स्थानीय निकाय सामुदायिक कुत्तों को पकड़े, उनकी नसबंदी और रेबीज़ के ख़िलाफ़ टीकाकरण करे, और उन्हें उसी इलाक़े में वापस छोड़े।
- खाना खिलाना: 22 अगस्त 2025 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को केवल उन खाना खिलाने की जगहों पर खाना दिया जाए जो स्थानीय निकाय तय करे, सड़क पर नहीं। अपने नगर निकाय या वार्ड कार्यालय से पूछें कि जगहें कहाँ हैं।
- संस्थान: 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस डिपो और रेलवे स्टेशनों में पाए जाने वाले कुत्तों को हटाया जाए, और नसबंदी के बाद भी उन्हें वहाँ वापस न छोड़ा जाए। अदालत ने 19 मई 2026 के अपने फ़ैसले में इसे बरक़रार रखा।
- ख़तरनाक कुत्ते: उसी फ़ैसले में अधिकारियों को रेबीज़ से पीड़ित, लाइलाज बीमार या ख़तरनाक रूप से आक्रामक कुत्तों को, जैसा ABC Rules अनुमति देते हैं, मारने की इजाज़त दी गई है, और हर ज़िले में कम से कम एक ABC केंद्र होना ज़रूरी बताया गया है।
- किसी आवारा कुत्ते को चोट पहुँचाना या ज़हर देना अभी भी ऊपर बताई गई धारा 325 के तहत अपराध है। किसी ख़तरनाक कुत्ते के बारे में, या ऐसे कुत्ते के बारे में जिसकी नसबंदी की ज़रूरत है, शिकायत नगर निकाय की animal birth control हेल्पलाइन पर करें।
- कुत्ते के काटने के बाद: घाव को कई मिनट तक साबुन और बहते पानी से धोएँ और उसी दिन सरकारी अस्पताल में anti-rabies vaccine लगवाएँ। अस्पताल का रिकॉर्ड रखें; यह स्थानीय निकाय के ख़िलाफ़ किसी भी दावे के लिए ज़रूरी सबूत है।
पालतू जानवर और हाउसिंग सोसाइटी
- कोई सोसाइटी या रेज़िडेंट वेलफ़ेयर एसोसिएशन पालतू जानवरों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, चाहे बहुमत से वोट हो या उपनियम में बदलाव हो, Animal Welfare Board of India के 26 फ़रवरी 2015 के दिशानिर्देशों के तहत। वह आकार या नस्ल के आधार पर पालतू जानवर पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, या उन्हें लिफ़्ट में जाने से नहीं रोक सकती।
- वह सफ़ाई और सुरक्षा के लिए उचित नियम बना सकती है, और मालिकों को अपने पालतू जानवरों के बाद सफ़ाई करनी होगी और उन्हें परेशानी का कारण बनने से रोकना होगा।
- अगर कोई सोसाइटी आपको परेशान करे, तो उसे दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए लिखें, फिर Animal Welfare Board of India, Registrar of Co-operative Societies, या पुलिस में शिकायत करें अगर आपको धमकी दी जाए। कहाँ शिकायत करें देखें।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म
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लोग अक्सर पूछते हैं
भारत में कुत्ते को मारने की सज़ा क्या है?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 के तहत पाँच साल तक की सज़ा, जुर्माना, या दोनों (पहले IPC की धाराएँ 428 और 429)। यह संज्ञेय अपराध है, इसलिए पुलिस को FIR दर्ज करनी होगी।
क्या मैं अपनी गली में आवारा कुत्तों को खाना खिला सकता हूँ?
सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त 2025 के आदेश में कहा गया है कि सामुदायिक कुत्तों को स्थानीय निकाय द्वारा तय खाना खिलाने की जगहों पर खाना दिया जाए, सार्वजनिक सड़कों पर नहीं। अपने नगर निकाय से पूछें कि आपके वार्ड में जगहें कहाँ हैं।
क्या मेरे इलाक़े से आवारा कुत्ते हटाए जाएँगे?
नियम के तौर पर नहीं: ABC Rules के तहत कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और वापसी ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश उन्हें केवल संस्थागत परिसरों जैसे स्कूलों, अस्पतालों, बस डिपो और रेलवे स्टेशनों से हटाते हैं, और रेबीज़ से पीड़ित या ख़तरनाक रूप से आक्रामक कुत्तों को ABC Rules के तहत निपटाने की अनुमति देते हैं (19 मई 2026)।
क्या मेरी हाउसिंग सोसाइटी पालतू जानवरों पर प्रतिबंध लगा सकती है?
नहीं। Animal Welfare Board of India के 26 फ़रवरी 2015 के दिशानिर्देशों के तहत कोई सोसाइटी बहुमत से भी पालतू जानवरों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, या नस्ल या आकार के आधार पर उन्हें प्रतिबंधित नहीं कर सकती। वह स्वच्छता और सुरक्षा के लिए उचित नियम बना सकती है।
क्या जानवरों के साथ क्रूरता पर केवल जुर्माना होता है?
Prevention of Cruelty to Animals Act के तहत अधिकांश क्रूरता के लिए पहले अपराध पर अभी भी 10 रुपये से 50 रुपये का जुर्माना है। हालाँकि, किसी जानवर को मारना, ज़हर देना या अपंग करना BNS की धारा 325 के तहत पाँच साल तक की सज़ा से दंडनीय है।
- Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, धारा 11 (जुर्माने जैसा लोक सभा में 5 अगस्त 2025 को बताया गया)
- भारतीय न्याय संहिता, 2023, धारा 325
- Animal Birth Control Rules, 2023
- सुप्रीम कोर्ट, In Re: City Hounded by Strays, Kids Pay Price: 22 अगस्त 2025 और 7 नवंबर 2025 के आदेश, 19 मई 2026 का फ़ैसला
- Animal Welfare Board of India, पालतू जानवरों और हाउसिंग सोसाइटी पर दिशानिर्देश, 26 फ़रवरी 2015
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।