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NDPS अधिनियम के तहत ड्रग केस

Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act के तहत किसी केस में लगभग सब कुछ एक संख्या पर निर्भर करता है: कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में मिला। इस पेज पर मात्राएँ, हर मात्रा के लिए सज़ा, ज़मानत कैसे मिलती है, तलाशी के दौरान पुलिस को कौन से नियम मानने होते हैं, और नशा करने वाले के लिए उपचार का रास्ता बताया गया है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

छोटी मात्रा
1 साल तक या जुर्माना
व्यावसायिक मात्रा
10 से 20 साल
ज़मानत, व्यावसायिक
धारा 37 की शर्तें
चार्जशीट का समय
180 दिन (व्यावसायिक)
नशामुक्ति सहायता
14446

मात्रा ही केस तय करती है

केंद्र सरकार की 19 अक्टूबर 2001 की अधिसूचना हर पदार्थ के लिए एक छोटी मात्रा और एक व्यावसायिक मात्रा तय करती है। इन दोनों के बीच की मात्रा को अक्सर मध्यवर्ती कहा जाता है। पूरे मिश्रण का वज़न गिना जाता है, केवल शुद्ध ड्रग का नहीं (तालिका की नोट 4, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने Hira Singh, 2020 में सही माना है)।

पदार्थछोटी मात्रा (अधिकतम)व्यावसायिक मात्रा (न्यूनतम)
गांजा1 kg20 kg
चरस, हशीश100 g1 kg
हेरोइन5 g250 g
मॉर्फीन5 g250 g
कोकेन2 g100 g
MDMA0.5 g10 g
एम्फ़ेटामीन, मेथएम्फ़ेटामीन2 g50 g

तालिका में 200 से अधिक पदार्थ हैं; अपने केस में जो पदार्थ है, उसकी प्रविष्टि देखें, जैसा पुलिस की ज़ब्ती मेमो में दर्ज है।

सज़ा

ज़मानत

नशे की लत में मदद

14446 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की नशामुक्ति हेल्पलाइन है: मुफ़्त परामर्श और उपचार केंद्र के लिए रेफ़रल। 1933 (MANAS, जो Narcotics Control Bureau द्वारा चलाई जाती है) ड्रग तस्करी की गोपनीय जानकारी लेती है और नशे की लत से जुड़ी कॉल 14446 पर भेजती है। किसी संकट में पड़े व्यक्ति के लिए, 14416 पर Tele-MANAS किसी भी समय मुफ़्त मानसिक स्वास्थ्य सहायता देती है।

सभी हेल्पलाइन नंबर

एक मरीज़ के रूप में आपके अधिकार (अंग्रेज़ी में)

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8जानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलापुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म

हर एक ने यह बात LegalFirms.in पर अपनी प्रोफ़ाइल में ख़ुद लिखी है, और बिना फ़ीस कौन सा मामला लेना है, यह हर मामले में वे ख़ुद तय करते हैं।

सिर्फ़ सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल, वर्णक्रम (A से Z) में; LegalFirms.in इन्हें रैंक नहीं करता। सीधे पूछताछ भेजने के लिए प्रोफ़ाइल खोलें, और बताएँ कि आप प्रो बोनो (मुफ़्त) मदद माँग रहे हैं। नीला निशान सिर्फ़ उन्हीं प्रोफ़ाइल पर है जिन्होंने अपने नामांकन या पंजीकरण का प्रमाण दिया है।

वकील (5)

लॉ फ़र्म (1)

ड्रग केस के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

NDPS अधिनियम के तहत व्यावसायिक मात्रा क्या है?

वह मात्रा जिस पर या जिससे अधिक होने पर सबसे कड़ी सज़ा (10 से 20 साल) और धारा 37 की ज़मानत शर्तें लागू होती हैं। यह हर पदार्थ के लिए अलग है: गांजे के लिए 20 kg, चरस के लिए 1 kg, हेरोइन के लिए 250 g, कोकेन के लिए 100 g और MDMA के लिए 10 g, 19 अक्टूबर 2001 की अधिसूचना के तहत।

क्या व्यावसायिक मात्रा के केस में ज़मानत मिल सकती है?

हाँ, लेकिन केवल तभी जब अदालत, सरकारी वकील को सुनने के बाद, यह माने कि यह मानने के उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं है और ज़मानत पर रहते हुए अपराध नहीं करेगा (धारा 37)। लंबी हिरासत और मुकदमे का न होना भी एक आधार के रूप में स्वीकार किया गया है (Mohd. Muslim, 2023), और अगर 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल न हो या कोई वैध विस्तार न मिले तो डिफ़ॉल्ट ज़मानत भी उपलब्ध है।

क्या होगा अगर पुलिस ने मुझे धारा 50 के बारे में नहीं बताया?

किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी दिलाने का अधिकार और उसके बारे में बताया जाना, शरीर की तलाशी के लिए अनिवार्य है। अगर इसका पालन नहीं हुआ, तो आपके शरीर से मिली बरामदगी को मुकदमे में अविश्वसनीय माना जा सकता है। इसे अपने वकील के ज़रिए उठाएँ।

क्या कोई नशा करने वाला उपचार लेकर मुकदमे से बच सकता है?

धारा 64A के तहत, जो व्यक्ति नशा करता है और उस पर नशे के सेवन या छोटी मात्रा के अपराध का आरोप है, और जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र में स्वेच्छा से उपचार लेता है, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता यदि उपचार पूरा हो जाए। यह व्यावसायिक या मध्यवर्ती मात्रा पर लागू नहीं होता।

कोई परिवार नशे की लत में मदद कहाँ से ले सकता है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन 14446 पर कॉल करें।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।