आपके अधिकार
NDPS अधिनियम के तहत ड्रग केस
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act के तहत किसी केस में लगभग सब कुछ एक संख्या पर निर्भर करता है: कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में मिला। इस पेज पर मात्राएँ, हर मात्रा के लिए सज़ा, ज़मानत कैसे मिलती है, तलाशी के दौरान पुलिस को कौन से नियम मानने होते हैं, और नशा करने वाले के लिए उपचार का रास्ता बताया गया है।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- छोटी मात्रा
- 1 साल तक या जुर्माना
- व्यावसायिक मात्रा
- 10 से 20 साल
- ज़मानत, व्यावसायिक
- धारा 37 की शर्तें
- चार्जशीट का समय
- 180 दिन (व्यावसायिक)
- नशामुक्ति सहायता
- 14446
मात्रा ही केस तय करती है
केंद्र सरकार की 19 अक्टूबर 2001 की अधिसूचना हर पदार्थ के लिए एक छोटी मात्रा और एक व्यावसायिक मात्रा तय करती है। इन दोनों के बीच की मात्रा को अक्सर मध्यवर्ती कहा जाता है। पूरे मिश्रण का वज़न गिना जाता है, केवल शुद्ध ड्रग का नहीं (तालिका की नोट 4, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने Hira Singh, 2020 में सही माना है)।
| पदार्थ | छोटी मात्रा (अधिकतम) | व्यावसायिक मात्रा (न्यूनतम) |
|---|---|---|
| गांजा | 1 kg | 20 kg |
| चरस, हशीश | 100 g | 1 kg |
| हेरोइन | 5 g | 250 g |
| मॉर्फीन | 5 g | 250 g |
| कोकेन | 2 g | 100 g |
| MDMA | 0.5 g | 10 g |
| एम्फ़ेटामीन, मेथएम्फ़ेटामीन | 2 g | 50 g |
तालिका में 200 से अधिक पदार्थ हैं; अपने केस में जो पदार्थ है, उसकी प्रविष्टि देखें, जैसा पुलिस की ज़ब्ती मेमो में दर्ज है।
सज़ा
- छोटी मात्रा: एक साल तक का कठोर कारावास, या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों (धारा 20 से 22)।
- छोटी से अधिक, व्यावसायिक से कम: 10 साल तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना।
- व्यावसायिक मात्रा: कम से कम 10 और अधिकतम 20 साल का कठोर कारावास, और 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना।
- नशे का सेवन (धारा 27): कोकेन, मॉर्फीन, हेरोइन और अन्य अधिसूचित ड्रग के लिए, एक साल तक या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों; अन्य ड्रग के लिए, छह महीने तक या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों।
- उपचार का रास्ता (धारा 64A): जो व्यक्ति नशा करता है और उस पर नशे के सेवन या छोटी मात्रा के अपराध का आरोप है, और जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल या केंद्र में स्वेच्छा से उपचार लेता है और उसे पूरा करता है, उस पर उस अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाता।
ज़मानत
- छोटी और मध्यवर्ती मात्रा: ज़मानत के सामान्य नियम लागू होते हैं। धारा 37 लागू नहीं होती।
- व्यावसायिक मात्रा, और वित्तपोषण या शरण देने के अपराध (धारा 19, 24, 27A): धारा 37 के तहत अदालत ज़मानत तभी दे सकती है जब वह सरकारी वकील को सुनने के बाद यह माने कि यह मानने के उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं है और ज़मानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। इसीलिए इन मामलों में ज़मानत मुश्किल होती है।
- हिरासत में बिताया समय मायने रखता है: सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि लंबी हिरासत और मुकदमे के अंत का कोई अनुमान न होना, धारा 37 के तहत भी ज़मानत के पक्ष में तर्क बनता है (Mohd. Muslim v. State (NCT of Delhi), 2023)।
- डिफ़ॉल्ट ज़मानत: उन्हीं अपराधों के लिए पुलिस के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 नहीं, 180 दिन होते हैं; विशेष अदालत सरकारी वकील की कारण सहित रिपोर्ट पर इसे एक साल तक बढ़ा सकती है (धारा 36A(4))। अगर समय सीमा समाप्त हो जाए और न चार्जशीट दाखिल हो, न कोई वैध विस्तार मिले, तो आरोपी डिफ़ॉल्ट ज़मानत के लिए आवेदन कर सकता है।
तलाशी के दौरान आपके अधिकार
- आपके शरीर की तलाशी से पहले, आपको बताया जाना चाहिए कि आपको किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी दिलाने का अधिकार है (धारा 50)। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना है कि यह अनिवार्य है (Vijaysinh Chandubha Jadeja, 2011)। यह आपके शरीर की तलाशी पर लागू होता है, किसी बैग या वाहन की तलाशी पर नहीं (Ranjan Kumar Chadha, 2023)।
- नमूने और सूची: जो चीज़ ज़ब्त की जाए उसकी सूची बनाई जानी चाहिए, फ़ोटो ली जानी चाहिए और मजिस्ट्रेट के सामने नमूने लिए जाने चाहिए (धारा 52A)। ज़ब्ती मेमो की प्रतियाँ माँगें।
- धारा 67 के तहत Narcotics Control Bureau के अधिकारी या पुलिस को आप जो बताते हैं, वह कोई ऐसा इकबालिया बयान नहीं है जिसका उपयोग आपको दोषी ठहराने के लिए किया जा सके (Tofan Singh v. State of Tamil Nadu, 2020)।
- वकील माँगें और अपने परिवार को बताएँ कि आपको कहाँ ले जाया जा रहा है। गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारों के लिए देखें पुलिस: FIR और गिरफ़्तारी।
नशे की लत में मदद
14446 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की नशामुक्ति हेल्पलाइन है: मुफ़्त परामर्श और उपचार केंद्र के लिए रेफ़रल। 1933 (MANAS, जो Narcotics Control Bureau द्वारा चलाई जाती है) ड्रग तस्करी की गोपनीय जानकारी लेती है और नशे की लत से जुड़ी कॉल 14446 पर भेजती है। किसी संकट में पड़े व्यक्ति के लिए, 14416 पर Tele-MANAS किसी भी समय मुफ़्त मानसिक स्वास्थ्य सहायता देती है।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म
हर एक ने यह बात LegalFirms.in पर अपनी प्रोफ़ाइल में ख़ुद लिखी है, और बिना फ़ीस कौन सा मामला लेना है, यह हर मामले में वे ख़ुद तय करते हैं।
सिर्फ़ सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल, वर्णक्रम (A से Z) में; LegalFirms.in इन्हें रैंक नहीं करता। सीधे पूछताछ भेजने के लिए प्रोफ़ाइल खोलें, और बताएँ कि आप प्रो बोनो (मुफ़्त) मदद माँग रहे हैं। नीला निशान सिर्फ़ उन्हीं प्रोफ़ाइल पर है जिन्होंने अपने नामांकन या पंजीकरण का प्रमाण दिया है।
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लोग अक्सर पूछते हैं
NDPS अधिनियम के तहत व्यावसायिक मात्रा क्या है?
वह मात्रा जिस पर या जिससे अधिक होने पर सबसे कड़ी सज़ा (10 से 20 साल) और धारा 37 की ज़मानत शर्तें लागू होती हैं। यह हर पदार्थ के लिए अलग है: गांजे के लिए 20 kg, चरस के लिए 1 kg, हेरोइन के लिए 250 g, कोकेन के लिए 100 g और MDMA के लिए 10 g, 19 अक्टूबर 2001 की अधिसूचना के तहत।
क्या व्यावसायिक मात्रा के केस में ज़मानत मिल सकती है?
हाँ, लेकिन केवल तभी जब अदालत, सरकारी वकील को सुनने के बाद, यह माने कि यह मानने के उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं है और ज़मानत पर रहते हुए अपराध नहीं करेगा (धारा 37)। लंबी हिरासत और मुकदमे का न होना भी एक आधार के रूप में स्वीकार किया गया है (Mohd. Muslim, 2023), और अगर 180 दिनों में चार्जशीट दाखिल न हो या कोई वैध विस्तार न मिले तो डिफ़ॉल्ट ज़मानत भी उपलब्ध है।
क्या होगा अगर पुलिस ने मुझे धारा 50 के बारे में नहीं बताया?
किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी दिलाने का अधिकार और उसके बारे में बताया जाना, शरीर की तलाशी के लिए अनिवार्य है। अगर इसका पालन नहीं हुआ, तो आपके शरीर से मिली बरामदगी को मुकदमे में अविश्वसनीय माना जा सकता है। इसे अपने वकील के ज़रिए उठाएँ।
क्या कोई नशा करने वाला उपचार लेकर मुकदमे से बच सकता है?
धारा 64A के तहत, जो व्यक्ति नशा करता है और उस पर नशे के सेवन या छोटी मात्रा के अपराध का आरोप है, और जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र में स्वेच्छा से उपचार लेता है, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता यदि उपचार पूरा हो जाए। यह व्यावसायिक या मध्यवर्ती मात्रा पर लागू नहीं होता।
कोई परिवार नशे की लत में मदद कहाँ से ले सकता है?
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय नशामुक्ति हेल्पलाइन 14446 पर कॉल करें।
- Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985: धारा 2, 20 से 22, 27, 36A, 37, 50, 52A, 64A, 67
- अधिसूचना S.O. 1055(E), 19 अक्टूबर 2001 (छोटी और व्यावसायिक मात्राएँ), जैसा कि S.O. 2941(E), 18 नवंबर 2009 द्वारा संशोधित; राजस्व विभाग
- Hira Singh (2020); Vijaysinh Chandubha Jadeja (2011); Ranjan Kumar Chadha (2023); Tofan Singh (2020); Mohd. Muslim (2023), सभी सुप्रीम कोर्ट
- MANAS 1933 और नशामुक्ति हेल्पलाइन 14446: PIB तथ्यपत्र
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।