पुलिस
पुलिस: FIR दर्ज करना और गिरफ़्तारी पर आपके अधिकार
1 July 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) यह तय करती है कि पुलिस को क्या करना चाहिए। आप किसी भी थाने में अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर पुलिस आपके पास आए, तो क़ानून आपको हर क़दम पर अधिकार देता है।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।
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- FIR कहाँ
- किसी भी थाने में
- e-FIR
- 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करें
- FIR की कॉपी
- मुफ़्त
- मजिस्ट्रेट के सामने
- 24 घंटे के भीतर
- आपातकाल
- 112
अपराध की रिपोर्ट करना: FIR
- किसी भी थाने में जाएं। अगर अपराध संज्ञेय है (पुलिस बिना वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है: चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी, यौन अपराध, फ़्रॉड), तो अधिकारी को आपकी जानकारी FIR के रूप में दर्ज करनी होगी। अगर अपराध कहीं और हुआ हो, तो भी थाना उसे दर्ज करके सही थाने को भेजेगा: यह Zero FIR है (BNSS, धारा 173(1))।
- या ऑनलाइन रिपोर्ट करें, जहाँ आपका राज्य इसकी अनुमति देता हो। e-FIR तब मान्य होती है जब आप थाने में तीन दिनों के भीतर उस पर हस्ताक्षर करते हैं।
- FIR की मुफ़्त कॉपी लें, जिस पर अधिकारी के हस्ताक्षर हों (धारा 173(2))। हस्ताक्षर करने से पहले उसे पढ़ें।
- तीन से सात साल के अपराधों के लिए, अधिकारी पहले प्रारंभिक पूछताछ कर सकता है, DSP की अनुमति से, जो 14 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए (धारा 173(3))।
- आपको बताया जाएगा कि जाँच कैसे चल रही है, 90 दिनों के भीतर (धारा 193(3))।
- असंज्ञेय मामले (साधारण चोट, मानहानि, कई विवाद) एक रजिस्टर में दर्ज किए जाते हैं और मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाते हैं, जो जाँच का आदेश दे सकते हैं (धारा 174)।
अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना करे
- ज़िले के पुलिस अधीक्षक को लिखें, डाक से या हाथ से, जो आपने थाने को बताया था वह लिखकर (धारा 173(4))। रसीद अपने पास रखें।
- फिर मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करें, जो पुलिस को FIR दर्ज करने और जाँच करने का आदेश दे सकते हैं (धारा 175(3), पहले CrPC की धारा 156(3))।
- पुलिस के दुर्व्यवहार के लिए अलग से शिकायत की जा सकती है: देखें शिकायत कहाँ करें।
अगर पुलिस आपको बुलाए
- पेश होने का नोटिस (धारा 35(3), पहले 41A) सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों के लिए सामान्य क़दम है: पुलिस आपसे आने को कहती है, और अगर आप मान लें तो गिरफ़्तारी ज़रूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि ऐसे मामलों में गिरफ़्तारी अपवाद है।
- नोटिस लेकर जाएं, और अगर हो सके तो वकील के साथ। जो पूछा जाए उसका जवाब दें; आपको अपने ख़िलाफ़ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता (संविधान, अनुच्छेद 20(3))।
- 60 साल से अधिक उम्र या अस्वस्थ हों, और अपराध में तीन साल से कम की सज़ा हो: DSP की पूर्व अनुमति के बिना आपको गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता (धारा 35(7))।
- किसी गंभीर मामले में गिरफ़्तारी की आशंका हो? आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से अग्रिम ज़मानत माँग सकते हैं।
अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को गिरफ़्तार किया जाए
- आपको बताया जाना चाहिए कि आपको क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है और, ज़मानती अपराध में, कि आप ज़मानत पा सकते हैं (धारा 47; अनुच्छेद 22(1))।
- गिरफ़्तारी मेमो बनाया जाता है, जिस पर एक गवाह (परिवार का सदस्य या स्थानीय सम्मानित व्यक्ति) और आपके हस्ताक्षर होते हैं (धारा 36)।
- आपके बताए किसी रिश्तेदार या दोस्त को यह बताया जाता है कि आपको कहाँ रखा गया है (धारा 48)।
- आप अपनी पसंद के वकील से मिल सकते हैं पूछताछ के दौरान, हालाँकि पूरे समय नहीं (धारा 38)।
- चिकित्सा जाँच की माँग की जा सकती है (धारा 53)।
- 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए, यात्रा का समय इसमें नहीं गिना जाएगा (धारा 58; अनुच्छेद 22(2))।
- हथकड़ी केवल वहाँ लगाई जा सकती है जहाँ क़ानून इसकी अनुमति देता है, जैसे कि आदतन अपराधी, हिरासत से भागे हुए व्यक्ति, या हत्या, बलात्कार और आतंकवाद जैसे अपराधों में (धारा 43(3))।
- महिला को जहाँ तक हो सके महिला अधिकारी ही गिरफ़्तार करे, और सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले नहीं, सिवाय मजिस्ट्रेट की अनुमति के (धारा 43(5))।
मुफ़्त सहायता
हिरासत में रखे गए व्यक्ति को Legal Services Authorities Act, 1987 की धारा 12 के तहत Legal Services Authority से मुफ़्त वकील पाने का अधिकार है। 15100 पर कॉल करें या पहली सुनवाई में मजिस्ट्रेट से माँगें। देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।
कई राज्य आपको अपनी पुलिस वेबसाइट पर FIR देखने और खोई हुई वस्तुओं की रिपोर्ट करने की सुविधा देते हैं; राष्ट्रीय Digital Police Portal उनसे जुड़ता है।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
FIR, पुलिस नोटिस या ज़मानत के लिए वकील चाहिए? हमें बताएं क्या हुआ और कहाँ। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या मैं किसी भी थाने में FIR दर्ज करा सकता हूँ?
हाँ। संज्ञेय अपराध के लिए किसी भी थाने को FIR दर्ज करनी होगी, चाहे अपराध कहीं और हुआ हो, और उसे सही थाने को भेजना होगा। यह BNSS की धारा 173(1) के तहत Zero FIR है।
क्या मैं FIR ऑनलाइन दर्ज करा सकता हूँ?
जहाँ आपके राज्य में e-FIR की सुविधा हो। यह रिकॉर्ड का हिस्सा तब बनती है जब आप तीन दिनों के भीतर उस पर हस्ताक्षर करते हैं।
अगर पुलिस मेरी FIR दर्ज करने से मना करे तो क्या करूँ?
अपनी शिकायत लिखित में पुलिस अधीक्षक को भेजें (धारा 173(4)), और फिर मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करें, जो FIR दर्ज करने का आदेश दे सकते हैं (धारा 175(3))।
पुलिस मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले कितनी देर रख सकती है?
24 घंटे से अधिक नहीं, यात्रा का समय इसमें नहीं गिना जाएगा (BNSS की धारा 58 और संविधान का अनुच्छेद 22(2))।
क्या किसी महिला को रात में गिरफ़्तार किया जा सकता है?
सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले नहीं, सिवाय असाधारण मामलों में जब मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति हो (धारा 43(5))।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, धारा 35, 36, 38, 43, 47, 48, 53, 58, 173 से 175, 193
- भारत का संविधान, अनुच्छेद 20(3) और 22
- Legal Services Authorities Act, 1987, धारा 12
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।