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दिव्यांगजन

दिव्यांगजन के अधिकार: क़ानून आपको क्या देता है

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताएँ शामिल हैं और यह शिक्षा, काम, इमारतों और सरकारी सेवाओं में अधिकार देता है। इनमें से कई अधिकार एक काग़ज़ पर टिके हैं: दिव्यांगता प्रमाणपत्र, जिसमें बेंचमार्क दिव्यांगता लिखी हो। अब यह UDID कार्ड के साथ ऑनलाइन जारी होता है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 13 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

क़ानून
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
प्रमाणपत्र के लिए आवेदन
swavlambancard.gov.in
बेंचमार्क दिव्यांगता
40 प्रतिशत या ज़्यादा
सरकारी पद
कम से कम 4 प्रतिशत
उच्च शिक्षा की सीटें
कम से कम 5 प्रतिशत

दिव्यांगता प्रमाणपत्र और UDID कार्ड

  1. ऑनलाइन आवेदन करें। प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (UDID) कार्ड के लिए swavlambancard.gov.in पर आवेदन करें। इसके बाद चिकित्सा प्राधिकारी आपको जाँच के लिए बुलाता है।
  2. समय। चिकित्सा प्राधिकारी को आवेदन के तीन महीने के भीतर प्रमाणपत्र जारी करना है (दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017, नियम 18, 2024 के संशोधन के अनुसार)।
  3. हर जगह मान्य। अधिनियम के तहत जारी प्रमाणपत्र पूरे देश में मान्य है (धारा 58(3))।
  4. अगर आप असहमत हैं। प्रमाणन प्राधिकारी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं, जैसे जब प्रतिशत आपको कम लगे या आवेदन ख़ारिज हो जाए (धारा 59)। अपील UDID पोर्टल पर, कार्ड जारी होने या आवेदन ख़ारिज होने के 90 दिन के भीतर की जाती है।

40 प्रतिशत क्यों मायने रखता है

बेंचमार्क दिव्यांगता वाला व्यक्ति वह है जिसकी किसी निर्दिष्ट दिव्यांगता का प्रमाणित स्तर 40 प्रतिशत या उससे ज़्यादा हो (धारा 2(r))। आरक्षित सीटें और पद, 18 साल तक मुफ़्त शिक्षा और कई योजनाएँ बेंचमार्क दिव्यांगता वालों के लिए हैं, इसलिए अपने प्रमाणपत्र पर प्रतिशत ज़रूर देखें।

शिक्षा

नौकरी

जब कोई दफ़्तर या नियोक्ता मना कर दे

  1. सरकारी प्रतिष्ठान में, उसके शिकायत निवारण अधिकारी से शिकायत करें, जिसे शिकायत दर्ज होने के दो हफ़्ते के भीतर उसकी जाँच करनी होती है (धारा 23)। तारीख़ वाली प्रति अपने पास रखें।
  2. अगर कुछ न हो, तो राज्य दिव्यांगजन आयुक्त से, या मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त से शिकायत करें, जिनकी अदालत अधिनियम के अधिकारों से जुड़ी शिकायतें सुनती है (ccdisabilities.nic.in)।
  3. सार्वजनिक जगह पर दिव्यांग व्यक्ति का अपमान, दुर्व्यवहार या उस पर हमला, और धारा 92 में गिनाए गए दूसरे काम, अपराध हैं: छह महीने से पाँच साल तक की जेल और जुर्माना। इनकी शिकायत पुलिस में करें।

मुफ़्त क़ानूनी सहायता

दिव्यांग व्यक्ति, आय चाहे जो हो, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ़्त क़ानूनी सेवाओं के हक़दार हैं। NALSA को 15100 पर फ़ोन करें, या ज़िला अदालत की इमारत में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन करें।

मुफ़्त क़ानूनी सहायता: कौन हक़दार है और कहाँ आवेदन करें

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8जानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलापुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म

हर एक ने यह बात LegalFirms.in पर अपनी प्रोफ़ाइल में ख़ुद लिखी है, और बिना फ़ीस कौन सा मामला लेना है, यह हर मामले में वे ख़ुद तय करते हैं।

सिर्फ़ सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल, वर्णक्रम (A से Z) में; LegalFirms.in इन्हें रैंक नहीं करता। सीधे पूछताछ भेजने के लिए प्रोफ़ाइल खोलें, और बताएँ कि आप प्रो बोनो (मुफ़्त) मदद माँग रहे हैं। नीला निशान सिर्फ़ उन्हीं प्रोफ़ाइल पर है जिन्होंने अपने नामांकन या पंजीकरण का प्रमाण दिया है।

वकील (5)

लॉ फ़र्म (1)

कोई अधिकार नहीं मिला, या प्रमाणपत्र से असहमत हैं? बताइए क्या नहीं मिला और किसने मना किया। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह ऐसे मामले देखने वाले वकीलों तक जाती है, और आपका नंबर सिर्फ़ उन्हीं को दिखता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

दिव्यांगता प्रमाणपत्र कैसे बनवाएँ?

swavlambancard.gov.in पर प्रमाणपत्र और UDID कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें और जाँच के लिए जाएँ। चिकित्सा प्राधिकारी को इसे तीन महीने में जारी करना है (दिव्यांगजन अधिकार नियम, नियम 18, 2024 के संशोधन के अनुसार)।

अगर मेरी दिव्यांगता का प्रतिशत कम दिखाया गया हो तो?

अधिनियम की धारा 59 के तहत प्रमाणन प्राधिकारी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ UDID पोर्टल से, कार्ड जारी होने के 90 दिन के भीतर अपील करें।

बेंचमार्क दिव्यांगता क्या है?

किसी निर्दिष्ट दिव्यांगता का प्रमाणित स्तर 40 प्रतिशत या उससे ज़्यादा (धारा 2(r))। आरक्षित सीटें और पद इसी पर निर्भर हैं।

सरकारी नौकरियों में कितना आरक्षण है?

सरकारी प्रतिष्ठानों में पदों के हर समूह की कम से कम 4 प्रतिशत रिक्तियाँ, धारा 34 की श्रेणियों में बँटी हुई।

दिव्यांग होने के बाद नियोक्ता ने मुझे निकाल दिया। क्या यह जायज़ है?

सरकारी प्रतिष्ठान में नहीं: धारा 20(4) नौकरी के दौरान दिव्यांग हुए कर्मचारी को निकालने या उसका पद घटाने पर रोक लगाती है, और ज़रूरत हो तो उसी वेतन और लाभों वाले दूसरे पद पर भेजने को कहती है।

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क़ानूनी सहायता मुफ़्त है?

हाँ, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत, आय चाहे जो हो। 15100 पर फ़ोन करें।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।