दिव्यांगजन
दिव्यांगजन के अधिकार: क़ानून आपको क्या देता है
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में 21 निर्दिष्ट दिव्यांगताएँ शामिल हैं और यह शिक्षा, काम, इमारतों और सरकारी सेवाओं में अधिकार देता है। इनमें से कई अधिकार एक काग़ज़ पर टिके हैं: दिव्यांगता प्रमाणपत्र, जिसमें बेंचमार्क दिव्यांगता लिखी हो। अब यह UDID कार्ड के साथ ऑनलाइन जारी होता है।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 13 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- क़ानून
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
- प्रमाणपत्र के लिए आवेदन
- swavlambancard.gov.in
- बेंचमार्क दिव्यांगता
- 40 प्रतिशत या ज़्यादा
- सरकारी पद
- कम से कम 4 प्रतिशत
- उच्च शिक्षा की सीटें
- कम से कम 5 प्रतिशत
दिव्यांगता प्रमाणपत्र और UDID कार्ड
- ऑनलाइन आवेदन करें। प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (UDID) कार्ड के लिए swavlambancard.gov.in पर आवेदन करें। इसके बाद चिकित्सा प्राधिकारी आपको जाँच के लिए बुलाता है।
- समय। चिकित्सा प्राधिकारी को आवेदन के तीन महीने के भीतर प्रमाणपत्र जारी करना है (दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017, नियम 18, 2024 के संशोधन के अनुसार)।
- हर जगह मान्य। अधिनियम के तहत जारी प्रमाणपत्र पूरे देश में मान्य है (धारा 58(3))।
- अगर आप असहमत हैं। प्रमाणन प्राधिकारी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं, जैसे जब प्रतिशत आपको कम लगे या आवेदन ख़ारिज हो जाए (धारा 59)। अपील UDID पोर्टल पर, कार्ड जारी होने या आवेदन ख़ारिज होने के 90 दिन के भीतर की जाती है।
40 प्रतिशत क्यों मायने रखता है
बेंचमार्क दिव्यांगता वाला व्यक्ति वह है जिसकी किसी निर्दिष्ट दिव्यांगता का प्रमाणित स्तर 40 प्रतिशत या उससे ज़्यादा हो (धारा 2(r))। आरक्षित सीटें और पद, 18 साल तक मुफ़्त शिक्षा और कई योजनाएँ बेंचमार्क दिव्यांगता वालों के लिए हैं, इसलिए अपने प्रमाणपत्र पर प्रतिशत ज़रूर देखें।
शिक्षा
- बेंचमार्क दिव्यांगता वाले 6 से 18 साल के हर बच्चे को मुफ़्त शिक्षा का अधिकार है (धारा 31)।
- सरकारी उच्च शिक्षा संस्थान, और सरकारी सहायता पाने वाले संस्थान, बेंचमार्क दिव्यांगता वालों के लिए कम से कम 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखते हैं, और ऊपरी आयु सीमा में पाँच साल की छूट देते हैं (धारा 32)।
नौकरी
- आरक्षित पद। हर सरकारी प्रतिष्ठान, पदों के हर समूह में, बेंचमार्क दिव्यांगता वालों के लिए कम से कम 4 प्रतिशत रिक्तियाँ आरक्षित रखता है: 1-1 प्रतिशत इन तीन के लिए, अंधता और कम दृष्टि; बधिर और कम सुनने वाले; और चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता (सेरेब्रल पाल्सी, ठीक हो चुका कुष्ठ रोग, बौनापन, तेज़ाब हमले के पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफ़ी समेत); और 1 प्रतिशत ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, मानसिक रोग और बधिर-अंधता समेत बहु-दिव्यांगता के लिए (धारा 34)।
- भेदभाव नहीं। कोई सरकारी प्रतिष्ठान रोज़गार के किसी भी मामले में दिव्यांग व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकता (धारा 20)।
- अगर नौकरी के दौरान दिव्यांगता हो जाए। सरकारी प्रतिष्ठान आपको नौकरी से नहीं निकाल सकता और आपका पद नहीं घटा सकता। अगर आप अपना पद नहीं सँभाल सकते, तो आपको उसी वेतनमान और सेवा लाभों वाले दूसरे पद पर भेजा जाता है (धारा 20(4))।
जब कोई दफ़्तर या नियोक्ता मना कर दे
- सरकारी प्रतिष्ठान में, उसके शिकायत निवारण अधिकारी से शिकायत करें, जिसे शिकायत दर्ज होने के दो हफ़्ते के भीतर उसकी जाँच करनी होती है (धारा 23)। तारीख़ वाली प्रति अपने पास रखें।
- अगर कुछ न हो, तो राज्य दिव्यांगजन आयुक्त से, या मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त से शिकायत करें, जिनकी अदालत अधिनियम के अधिकारों से जुड़ी शिकायतें सुनती है (ccdisabilities.nic.in)।
- सार्वजनिक जगह पर दिव्यांग व्यक्ति का अपमान, दुर्व्यवहार या उस पर हमला, और धारा 92 में गिनाए गए दूसरे काम, अपराध हैं: छह महीने से पाँच साल तक की जेल और जुर्माना। इनकी शिकायत पुलिस में करें।
मुफ़्त क़ानूनी सहायता
दिव्यांग व्यक्ति, आय चाहे जो हो, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ़्त क़ानूनी सेवाओं के हक़दार हैं। NALSA को 15100 पर फ़ोन करें, या ज़िला अदालत की इमारत में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन करें।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म
हर एक ने यह बात LegalFirms.in पर अपनी प्रोफ़ाइल में ख़ुद लिखी है, और बिना फ़ीस कौन सा मामला लेना है, यह हर मामले में वे ख़ुद तय करते हैं।
सिर्फ़ सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल, वर्णक्रम (A से Z) में; LegalFirms.in इन्हें रैंक नहीं करता। सीधे पूछताछ भेजने के लिए प्रोफ़ाइल खोलें, और बताएँ कि आप प्रो बोनो (मुफ़्त) मदद माँग रहे हैं। नीला निशान सिर्फ़ उन्हीं प्रोफ़ाइल पर है जिन्होंने अपने नामांकन या पंजीकरण का प्रमाण दिया है।
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कोई अधिकार नहीं मिला, या प्रमाणपत्र से असहमत हैं? बताइए क्या नहीं मिला और किसने मना किया। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह ऐसे मामले देखने वाले वकीलों तक जाती है, और आपका नंबर सिर्फ़ उन्हीं को दिखता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
दिव्यांगता प्रमाणपत्र कैसे बनवाएँ?
swavlambancard.gov.in पर प्रमाणपत्र और UDID कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करें और जाँच के लिए जाएँ। चिकित्सा प्राधिकारी को इसे तीन महीने में जारी करना है (दिव्यांगजन अधिकार नियम, नियम 18, 2024 के संशोधन के अनुसार)।
अगर मेरी दिव्यांगता का प्रतिशत कम दिखाया गया हो तो?
अधिनियम की धारा 59 के तहत प्रमाणन प्राधिकारी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ UDID पोर्टल से, कार्ड जारी होने के 90 दिन के भीतर अपील करें।
बेंचमार्क दिव्यांगता क्या है?
किसी निर्दिष्ट दिव्यांगता का प्रमाणित स्तर 40 प्रतिशत या उससे ज़्यादा (धारा 2(r))। आरक्षित सीटें और पद इसी पर निर्भर हैं।
सरकारी नौकरियों में कितना आरक्षण है?
सरकारी प्रतिष्ठानों में पदों के हर समूह की कम से कम 4 प्रतिशत रिक्तियाँ, धारा 34 की श्रेणियों में बँटी हुई।
दिव्यांग होने के बाद नियोक्ता ने मुझे निकाल दिया। क्या यह जायज़ है?
सरकारी प्रतिष्ठान में नहीं: धारा 20(4) नौकरी के दौरान दिव्यांग हुए कर्मचारी को निकालने या उसका पद घटाने पर रोक लगाती है, और ज़रूरत हो तो उसी वेतन और लाभों वाले दूसरे पद पर भेजने को कहती है।
क्या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए क़ानूनी सहायता मुफ़्त है?
हाँ, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत, आय चाहे जो हो। 15100 पर फ़ोन करें।
- Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (India Code)
- Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, नियम 18, Amendment Rules, 2024 के अनुसार
- UDID पोर्टल (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)
- मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त
- Legal Services Authorities Act, 1987, धारा 12
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।