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विवाह

कोर्ट मैरिज: पूरी प्रक्रिया

"कोर्ट मैरिज" का मतलब आमतौर पर विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत विवाह अधिकारी के सामने होने वाली शादी है। दो बालिग़ किसी भी धर्म या जाति के हों, इस तरह शादी कर सकते हैं: कोई धार्मिक रस्म ज़रूरी नहीं, और किसी को धर्म बदलना नहीं पड़ता। नोटिस से कम से कम 30 दिन लगते हैं। लोग मंदिर, गुरुद्वारे या आर्य समाज में हो चुकी शादी के पंजीकरण को भी कोर्ट मैरिज कह देते हैं, जो अलग रास्ता है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 13 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

क़ानून
विशेष विवाह अधिनियम, 1954
सबसे जल्दी शादी
नोटिस के 30 दिन बाद
गवाह
तीन
न्यूनतम उम्र
लड़का 21, लड़की 18
नोटिस की मियाद
3 महीने

कोर्ट मैरिज के नाम से दो अलग रास्ते

रास्ताक्या होता हैक़ानून
विवाह अधिकारी के सामने शादीआप नोटिस देते हैं, 30 दिन इंतज़ार करते हैं, तीन गवाहों के साथ घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं और प्रमाणपत्र मिलता है। कोई रस्म ज़रूरी नहीं, और धर्म या जाति से फ़र्क़ नहीं पड़ता।विशेष विवाह अधिनियम, 1954, धारा 4 से 13
पहले हो चुकी शादी का पंजीकरणहिन्दू, सिख, जैन या बौद्ध शादी का पंजीकरण आपके राज्य के नियमों के तहत होता है। किसी भी रीति से हुई शादी का पंजीकरण विशेष विवाह अधिनियम के तहत भी हो सकता है, आपत्ति के 30 दिन बाद।हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, धारा 8; विशेष विवाह अधिनियम, धारा 15 और 16

दोनों में से किसी भी रास्ते से, शादी का पंजीकरण ज़रूर कराइए। Seema v. Ashwani Kumar (2006) में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को शादी का पंजीकरण अनिवार्य करने का निर्देश दिया था, और दफ़्तर व अदालतें सबूत के तौर पर पंजीकरण प्रमाणपत्र ही माँगती हैं।

भारत में विवाह पंजीकरण: दस्तावेज़ और प्रक्रिया (अंग्रेज़ी में)

विशेष विवाह अधिनियम के तहत कौन शादी कर सकता है

अधिनियम की धारा 4 शादी के समय ये शर्तें रखती है:

धर्म और जाति शर्त नहीं हैं। किसी को धर्म बदलना नहीं पड़ता, और कोई धार्मिक रस्म ज़रूरी नहीं।

एक-एक क़दम

  1. नोटिस दें। आप दोनों अधिनियम की दूसरी अनुसूची के फ़ॉर्म में नोटिस पर हस्ताक्षर करके उस ज़िले के विवाह अधिकारी को देते हैं जहाँ आप में से कम से कम एक नोटिस से ठीक पहले 30 दिन या उससे ज़्यादा से रह रहा हो (धारा 5)। विवाह अधिकारी राज्य सरकार नियुक्त करती है (धारा 3); ज़िला कार्यालय में पूछें, या अपने राज्य की विवाह पंजीकरण वेबसाइट देखें।
  2. नोटिस लगाया जाता है। विवाह अधिकारी इसे विवाह सूचना पुस्तिका में दर्ज करता है और एक प्रति दफ़्तर में लगाता है। अगर आप में से कोई दूसरे ज़िले में रहता है, तो एक प्रति उस ज़िले के विवाह अधिकारी को भी भेजी जाती है (धारा 6)।
  3. आपत्ति के लिए तीस दिन। 30 दिन के भीतर कोई भी आपत्ति कर सकता है, पर सिर्फ़ धारा 4 की शर्तों पर: उम्र, जीवित पति या पत्नी, सहमति देने की क्षमता, या निषिद्ध संबंध (धारा 7)। आपत्ति होने पर विवाह अधिकारी को 30 दिन में फ़ैसला करना होता है; आपत्ति सही मानी जाए तो आप में से कोई भी 30 दिन के भीतर ज़िला अदालत में अपील कर सकता है (धारा 8)।
  4. घोषणा। 30 दिन बाद आप दोनों और तीन गवाह विवाह अधिकारी के सामने घोषणा पर हस्ताक्षर करते हैं (धारा 11)।
  5. शादी। यह विवाह अधिकारी के दफ़्तर में होती है, या अतिरिक्त फ़ीस देकर पास की किसी जगह पर, जिस रीति से आप चाहें। यह तब पूरी होती है जब आप दोनों विवाह अधिकारी और तीन गवाहों के सामने, अपनी समझ की भाषा में, एक दूसरे से कहते हैं: "मैं (क), तुम्हें (ख) अपनी विधिपूर्ण पत्नी (या पति) के रूप में स्वीकार करता/करती हूँ" (धारा 12)।
  6. प्रमाणपत्र। विवाह अधिकारी प्रमाणपत्र को विवाह प्रमाणपत्र पुस्तिका में दर्ज करता है, जिस पर आप दोनों और तीनों गवाह हस्ताक्षर करते हैं। यह शादी होने का निर्णायक सबूत है (धारा 13)।

अगर नोटिस के तीन कैलेंडर महीनों के भीतर शादी नहीं होती, तो नोटिस की मियाद ख़त्म हो जाती है और नया नोटिस देना पड़ता है (धारा 14)।

कौन से काग़ज़ तैयार रखें

हर राज्य का, और कभी-कभी हर ज़िले का, अपना फ़ॉर्म, अपनी सूची और अपनी फ़ीस होती है। जाने से पहले विवाह अधिकारी के दफ़्तर से पूछ लें, और नोटिस की तारीख़ वाली प्रति अपने पास रखें।

"एक दिन में कोर्ट मैरिज" के बारे में

विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी नोटिस देने वाले दिन नहीं हो सकती: धारा 7(2) इसकी अनुमति 30 दिन बाद ही देती है। "एक दिन में कोर्ट मैरिज" के प्रस्तावों का मतलब आमतौर पर धार्मिक रस्म होता है, अक्सर आर्य समाज में, और उसके बाद पंजीकरण।

हिन्दू शादी तब वैध होती है जब किसी भी पक्ष की प्रथा की रस्में पूरी की जाएँ; जहाँ इनमें सप्तपदी हो, वहाँ शादी सातवें फेरे पर पूरी होती है (हिन्दू विवाह अधिनियम, धारा 7)। सबूत के तौर पर वही प्रमाणपत्र मान्य है जो राज्य के रजिस्ट्रार या विवाह अधिकारी से मिले। जून 2022 में एक ज़मानत सुनवाई में आर्य समाज के प्रमाणपत्र को शादी का सबूत मानने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवाह प्रमाणपत्र जारी करना अधिकारियों का काम है (Sunil Lora v. State of Rajasthan)। हर हाल में राज्य के पास शादी का पंजीकरण कराइए।

अगर परिवार विरोध करे

अगर कोई आपको धमकी दे

दो बालिग़ अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं। परिवार, समुदाय या जाति की सहमति ज़रूरी नहीं।

  • 112 आपातकाल (पुलिस)
  • 15100 मुफ़्त क़ानूनी सहायता (NALSA)

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Lata Singh v. State of U.P. (2006) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालिग़ होने के बाद व्यक्ति जिससे चाहे शादी कर सकता है, और पुलिस को ऐसे जोड़े को धमकाने या परेशान करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। Shakti Vahini v. Union of India (2018) में कोर्ट ने कहा कि जब दो बालिग़ शादी के लिए राज़ी हों तो परिवार या समुदाय की सहमति ज़रूरी नहीं, और राज्यों से धमकी झेल रहे जोड़ों की सुरक्षा के क़दम उठाने को कहा।

अगर आपको धमकी मिले, तो थाने और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दें, तारीख़ वाली प्रति अपने पास रखें, और संदेश सँभाल कर रखें। आप सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट भी जा सकते हैं।

नोटिस दफ़्तर में लगाया जाता है, और एक प्रति दूसरे ज़िले में जा सकती है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नोटिस लगाना वैकल्पिक है: नोटिस देते समय आप लिखकर माँग सकते हैं कि इसे प्रकाशित न किया जाए (Safiya Sultana v. State of U.P., 2021)। बाक़ी जगह अधिनियम की प्रक्रिया लागू होती है, जब तक आपके हाई कोर्ट ने कुछ और न कहा हो; किसी वकील से पूछें।

विशेष विवाह अधिनियम की शादी के बाद क्या बदलता है

हिन्दू अविभाजित परिवार का जो सदस्य इस अधिनियम के तहत शादी करता है, उसे संयुक्त परिवार से अलग माना जाता है (धारा 19), और दंपति व उनके बच्चों की संपत्ति का उत्तराधिकार भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 से तय होता है (धारा 21)। जब आप दोनों हिन्दू, बौद्ध, सिख या जैन हों तो इनमें से कोई बात लागू नहीं होती (धारा 21A): तब हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ही लागू रहता है।

विशेष विवाह अधिनियम की शादी में तलाक़, आपसी सहमति से तलाक़ समेत, इसी अधिनियम के तहत होता है, आपके धर्म चाहे जो हों।

अधिकारों के और पेज

वरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8जानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलापुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

नोटिस या पंजीकरण में वकील की मदद चाहिए? अपना ज़िला बताइए, और यह कि आप शादी करना चाहते हैं या पहले हो चुकी शादी का पंजीकरण कराना चाहते हैं। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह पारिवारिक मामले देखने वाले वकीलों तक जाती है, और आपका नंबर सिर्फ़ उन्हीं को दिखता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

कोर्ट मैरिज में कितना समय लगता है?

विशेष विवाह अधिनियम के तहत नोटिस से कम से कम 30 दिन, क्योंकि शादी आपत्ति के 30 दिन बीतने के बाद ही हो सकती है (धारा 7(2))। यह नोटिस के तीन महीने के भीतर होनी चाहिए, वरना नोटिस की मियाद ख़त्म हो जाती है (धारा 14)।

क्या माता-पिता की सहमति के बिना शादी कर सकते हैं?

हाँ, अगर आप दोनों बालिग़ हैं और धारा 4 की शर्तें पूरी करते हैं (लड़का 21, लड़की 18)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परिवार या समुदाय की सहमति ज़रूरी नहीं (Shakti Vahini, 2018)।

क्या हम में से किसी को धर्म बदलना होगा?

नहीं। विशेष विवाह अधिनियम किन्हीं भी दो लोगों के लिए है जो इसकी शर्तें पूरी करते हों, धर्म या जाति चाहे जो हो, और कोई रस्म ज़रूरी नहीं।

नोटिस किस ज़िले में दें?

उस ज़िले के विवाह अधिकारी को जहाँ आप में से कम से कम एक नोटिस से ठीक पहले 30 दिन या उससे ज़्यादा से रह रहा हो (धारा 5)।

कितने गवाह चाहिए?

तीन। वे शादी से पहले घोषणा पर (धारा 11) और शादी के बाद प्रमाणपत्र पर (धारा 13) हस्ताक्षर करते हैं।

हमारी शादी आर्य समाज में हुई। क्या उसका प्रमाणपत्र काफ़ी है?

राज्य के पास शादी का पंजीकरण कराइए। हिन्दू शादी का पंजीकरण हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 8 और आपके राज्य के नियमों के तहत होता है, या विशेष विवाह अधिनियम की धारा 15 के तहत भी हो सकता है। अदालतों ने अकेले आर्य समाज के प्रमाणपत्र को शादी का सबूत मानने से इनकार किया है।

क्या नोटिस को निजी रखा जा सकता है?

उत्तर प्रदेश में हाँ, अगर आप नोटिस देते समय लिखकर माँगें (इलाहाबाद हाई कोर्ट, Safiya Sultana, 2021)। दूसरे राज्यों में नोटिस अधिनियम के अनुसार दफ़्तर में लगाया जाता है, जब तक आपके हाई कोर्ट ने कुछ और न कहा हो।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।