आपके अधिकार
भारत में LGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार
यहाँ का क़ानून 2026 में बदला है और अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। यह पेज बताता है कि क़ानून आज क्या कहता है, अदालतों ने क्या फ़ैसले दिए हैं, और अगर आपका परिवार, कोई नियोक्ता या पुलिस आपके साथ ग़ैरक़ानूनी व्यवहार करे तो आप क्या कर सकते हैं।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- वयस्कों के बीच सहमति से संबंध
- अपराध नहीं (2018)
- समलैंगिक विवाह
- मान्यता प्राप्त नहीं (2023)
- Transgender Act संशोधन
- 25 May 2026 से लागू
- चुनौती
- सुप्रीम कोर्ट में लंबित
- अभी मदद
- 112, क़ानूनी सहायता 15100
अगर आप अभी ख़तरे में हैं
अभी मदद
अगर आपका परिवार या कोई और आपको रोक रहा है, धमका रहा है या नुकसान पहुँचा रहा है, तो 112 पर कॉल करें। एक वयस्क जहाँ चाहे और जिसके साथ चाहे रह सकता है; हाई कोर्ट इस स्थिति में वयस्कों को नियमित रूप से पुलिस सुरक्षा का आदेश देते हैं।
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अदालतों ने क्या फ़ैसले दिए हैं
- वयस्कों के बीच सहमति से संबंध अपराध नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने Navtej Singh Johar (2018) में पुराने दंड संहिता की धारा 377 को सीमित कर दिया। भारतीय न्याय संहिता, जो 1 July 2024 से लागू है, में धारा 377 जैसा कोई प्रावधान नहीं है।
- विवाह: सुप्रीम कोर्ट ने Supriyo Chakraborty (2023) में माना कि विवाह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और वह Special Marriage Act को समलैंगिक जोड़ों पर लागू नहीं कर सकता; यह काम संसद का है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति को queer जोड़ों के व्यावहारिक अधिकारों, जैसे राशन कार्ड, संयुक्त खाते, नॉमिनी और चिकित्सा संबंधी निर्णय, पर विचार करना था।
- उसी फ़ैसले में कहा गया कि queer व्यक्ति साथी चुन सकते हैं और साथ रह सकते हैं, कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो विषमलैंगिक संबंध में है, मौजूदा विवाह क़ानूनों के तहत विवाह कर सकता है, और कि पुलिस queer जोड़ों को परेशान न करे और उनके संबंध के बारे में FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जाँच करे।
- क़ानून में परिवार में सामान्य ढाँचे से बाहर के रिश्ते भी शामिल हो सकते हैं (सुप्रीम कोर्ट, Deepika Singh, 2022)।
- लिंग की स्व-पहचान को NALSA (2014) में एक अधिकार के रूप में माना गया था। 2026 के संशोधन के साथ यह कहाँ खड़ा है, यही सवाल अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है।
2026 के संशोधन के बाद Transgender Persons Act
- अब यह किन पर लागू होता है: वे व्यक्ति जिनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान है जैसे किन्नर, हिजड़ा, अरवानी या जोगता; वे व्यक्ति जो यौन विशेषताओं (जननांग, गुणसूत्र या हार्मोन) में भिन्नता के साथ पैदा हुए हैं; नपुंसक; और वे व्यक्ति जिन्हें ट्रांसजेंडर पहचान में जबरन धकेला गया है। संशोधन ने स्व-पहचान के आधार पर परिभाषित ट्रांस पुरुषों और ट्रांस महिलाओं को, और genderqueer व्यक्तियों को, परिभाषा से हटा दिया, और कहा कि यह अधिनियम यौन रुझान या स्व-अनुभूत पहचान पर लागू नहीं होता।
- प्रमाणपत्र: ज़िला मजिस्ट्रेट मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप CMO की अध्यक्षता वाले एक नामित चिकित्सा बोर्ड की सिफ़ारिश की जाँच के बाद पहचान का प्रमाणपत्र जारी करता है। लिंग-पुष्टि शल्य चिकित्सा के बाद संशोधित प्रमाणपत्र लेना अब अनिवार्य है, और अस्पताल को ज़िला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा।
- संशोधन से पहले जारी किए गए प्रमाणपत्र: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वे मामले के नतीजे के अधीन, पहले की तरह मान्य रहेंगे। अपना प्रमाणपत्र सुरक्षित रखें और पहले की तरह इस्तेमाल करें।
- भेदभाव अभी भी वर्जित है शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं, किराये पर लेने, ख़रीदने और आने-जाने में (धारा 3)। हर प्रतिष्ठान को एक शिकायत अधिकारी नामित करना होगा।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध: जबरन मज़दूरी, किसी को सार्वजनिक स्थान से बाहर रखना, घर या गाँव से जबरन निकालना, और नुकसान या दुर्व्यवहार पर छह महीने से दो साल की सज़ा और जुर्माना है। संशोधन ने किसी को अपहरण या गंभीर चोट के ज़रिए ट्रांसजेंडर पहचान में जबरन धकेलने के लिए कड़े अपराध जोड़े (वयस्क पीड़ित के लिए 10 साल से आजीवन, बच्चे के लिए आजीवन) और किसी को ट्रांसजेंडर के रूप में पेश करते हुए भीख माँगने या बंधुआ मज़दूरी करने पर मजबूर करने के लिए (वयस्क पीड़ित के लिए 5 से 10 साल, बच्चे के लिए 10 से 14 साल), कम से कम 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ।
- मामला: संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट ने May 2026 में बिना अंतरिम रोक के स्वीकार कीं; हाई कोर्ट के मामले उसके पास भेज दिए गए, और इसे तीन जजों की पीठ द्वारा सुना जाना है। इसका फ़ैसला ऊपर दिए गए बिंदुओं को बदल सकता है।
परिवार, पुलिस और नियोक्ताओं से सुरक्षा
- आपका परिवार क़ानूनी रूप से आपको बंद नहीं कर सकता या आपको विवाह या "रूपांतरण" उपचार के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ग़लत तरीक़े से बंद करना, चोट पहुँचाना और आपराधिक धमकी BNS के तहत अपराध हैं, चाहे कोई भी करे। हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका एक बंद वयस्क को अदालत के सामने ला सकती है।
- पुलिस को आपके विरुद्ध किसी भी संज्ञेय अपराध को किसी भी अन्य की तरह FIR के रूप में दर्ज करना होगा (देखें पुलिस: FIR और गिरफ़्तारी)। पुलिस द्वारा उत्पीड़न की शिकायत पुलिस अधीक्षक, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण या मानवाधिकार आयोग को की जा सकती है।
- काम पर: एक ट्रांसजेंडर कर्मचारी को ट्रांसजेंडर होने के कारण बर्खास्त नहीं किया जा सकता या पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता (धारा 3 और 9)। काम पर यौन उत्पीड़न POSH Act के तहत आंतरिक समिति के पास जाता है; देखें काम पर अधिकार।
- आपकी मानसिक स्वास्थ्य देखभाल यौन रुझान या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के दी जानी चाहिए (Mental Healthcare Act, धारा 18)। देखें मरीज़ के रूप में आपके अधिकार (अंग्रेज़ी में)।
- दस्तावेज़ों पर अपना नाम बदलना: देखें नाम परिवर्तन।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म
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लोग अक्सर पूछते हैं
क्या भारत में समलैंगिकता क़ानूनी है?
वयस्कों के बीच सहमति से संबंध अपराध नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने Navtej Singh Johar v. Union of India (2018) में Indian Penal Code की धारा 377 को सीमित कर दिया, और भारतीय न्याय संहिता, जो 1 July 2024 से लागू है, में धारा 377 जैसा कोई प्रावधान नहीं है।
क्या भारत में समलैंगिक जोड़े विवाह कर सकते हैं?
मौजूदा क़ानून के तहत नहीं। Supriyo Chakraborty (2023) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विवाह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और किसी भी बदलाव को संसद पर छोड़ दिया। इसने यह भी कहा कि queer जोड़े बिना उत्पीड़न के साथ रह सकते हैं।
2026 के संशोधन ने क्या बदला?
इसने यह सीमित कर दिया कि अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन माना जाएगा, स्व-अनुभूत पहचान को बाहर किया, प्रमाणपत्र पाने के लिए चिकित्सा बोर्ड की सिफ़ारिश को अनिवार्य बनाया, शल्य चिकित्सा के बाद संशोधित प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य किया और कड़े अपराध जोड़े। यह 25 May 2026 को लागू हुआ और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है।
क्या मेरा पुराना ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र अभी भी मान्य है?
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि संशोधन से पहले जारी किए गए प्रमाणपत्र और कार्ड मामले के नतीजे के अधीन, लागू रहेंगे।
मेरा परिवार मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध घर में रोक रहा है। मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?
112 पर कॉल करें। एक वयस्क यह चुन सकता/सकती है कि कहाँ और किसके साथ रहना है। हाई कोर्ट पुलिस सुरक्षा का आदेश दे सकता है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के ज़रिए किसी बंद वयस्क को अदालत के सामने पेश कराया जा सकता है। मुफ़्त क़ानूनी सहायता 15100 पर उपलब्ध है।
- Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019, जैसा कि Amendment Act, 2026 द्वारा संशोधित किया गया (25 May 2026 से लागू); PRS Bill summary, March 2026
- NALSA v. Union of India (2014); Navtej Singh Johar v. Union of India (2018); Deepika Singh v. Central Administrative Tribunal (2022); Supriyo Chakraborty v. Union of India (2023)
- 2026 संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही: अंतरिम स्थगन के बिना नोटिस (May 2026), हाई कोर्ट के मामलों का स्थानांतरण (June 2026)
- Mental Healthcare Act, 2017, धारा 18; भारतीय न्याय संहिता, 2023
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।