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आपके अधिकार

भारत में LGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार

यहाँ का क़ानून 2026 में बदला है और अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। यह पेज बताता है कि क़ानून आज क्या कहता है, अदालतों ने क्या फ़ैसले दिए हैं, और अगर आपका परिवार, कोई नियोक्ता या पुलिस आपके साथ ग़ैरक़ानूनी व्यवहार करे तो आप क्या कर सकते हैं।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

वयस्कों के बीच सहमति से संबंध
अपराध नहीं (2018)
समलैंगिक विवाह
मान्यता प्राप्त नहीं (2023)
Transgender Act संशोधन
25 May 2026 से लागू
चुनौती
सुप्रीम कोर्ट में लंबित
अभी मदद
112, क़ानूनी सहायता 15100

अगर आप अभी ख़तरे में हैं

अभी मदद

अगर आपका परिवार या कोई और आपको रोक रहा है, धमका रहा है या नुकसान पहुँचा रहा है, तो 112 पर कॉल करें। एक वयस्क जहाँ चाहे और जिसके साथ चाहे रह सकता है; हाई कोर्ट इस स्थिति में वयस्कों को नियमित रूप से पुलिस सुरक्षा का आदेश देते हैं।

  • 112 आपातकाल (पुलिस)
  • 15100 मुफ़्त क़ानूनी सहायता (NALSA)
  • 14416 Tele-MANAS, 24 घंटे

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अदालतों ने क्या फ़ैसले दिए हैं

2026 के संशोधन के बाद Transgender Persons Act

  1. अब यह किन पर लागू होता है: वे व्यक्ति जिनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान है जैसे किन्नर, हिजड़ा, अरवानी या जोगता; वे व्यक्ति जो यौन विशेषताओं (जननांग, गुणसूत्र या हार्मोन) में भिन्नता के साथ पैदा हुए हैं; नपुंसक; और वे व्यक्ति जिन्हें ट्रांसजेंडर पहचान में जबरन धकेला गया है। संशोधन ने स्व-पहचान के आधार पर परिभाषित ट्रांस पुरुषों और ट्रांस महिलाओं को, और genderqueer व्यक्तियों को, परिभाषा से हटा दिया, और कहा कि यह अधिनियम यौन रुझान या स्व-अनुभूत पहचान पर लागू नहीं होता।
  2. प्रमाणपत्र: ज़िला मजिस्ट्रेट मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उप CMO की अध्यक्षता वाले एक नामित चिकित्सा बोर्ड की सिफ़ारिश की जाँच के बाद पहचान का प्रमाणपत्र जारी करता है। लिंग-पुष्टि शल्य चिकित्सा के बाद संशोधित प्रमाणपत्र लेना अब अनिवार्य है, और अस्पताल को ज़िला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा।
  3. संशोधन से पहले जारी किए गए प्रमाणपत्र: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वे मामले के नतीजे के अधीन, पहले की तरह मान्य रहेंगे। अपना प्रमाणपत्र सुरक्षित रखें और पहले की तरह इस्तेमाल करें।
  4. भेदभाव अभी भी वर्जित है शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं, किराये पर लेने, ख़रीदने और आने-जाने में (धारा 3)। हर प्रतिष्ठान को एक शिकायत अधिकारी नामित करना होगा।
  5. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध: जबरन मज़दूरी, किसी को सार्वजनिक स्थान से बाहर रखना, घर या गाँव से जबरन निकालना, और नुकसान या दुर्व्यवहार पर छह महीने से दो साल की सज़ा और जुर्माना है। संशोधन ने किसी को अपहरण या गंभीर चोट के ज़रिए ट्रांसजेंडर पहचान में जबरन धकेलने के लिए कड़े अपराध जोड़े (वयस्क पीड़ित के लिए 10 साल से आजीवन, बच्चे के लिए आजीवन) और किसी को ट्रांसजेंडर के रूप में पेश करते हुए भीख माँगने या बंधुआ मज़दूरी करने पर मजबूर करने के लिए (वयस्क पीड़ित के लिए 5 से 10 साल, बच्चे के लिए 10 से 14 साल), कम से कम 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ।
  6. मामला: संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट ने May 2026 में बिना अंतरिम रोक के स्वीकार कीं; हाई कोर्ट के मामले उसके पास भेज दिए गए, और इसे तीन जजों की पीठ द्वारा सुना जाना है। इसका फ़ैसला ऊपर दिए गए बिंदुओं को बदल सकता है।

परिवार, पुलिस और नियोक्ताओं से सुरक्षा

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8जानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैनाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलापुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म

हर एक ने यह बात LegalFirms.in पर अपनी प्रोफ़ाइल में ख़ुद लिखी है, और बिना फ़ीस कौन सा मामला लेना है, यह हर मामले में वे ख़ुद तय करते हैं।

सिर्फ़ सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल, वर्णक्रम (A से Z) में; LegalFirms.in इन्हें रैंक नहीं करता। सीधे पूछताछ भेजने के लिए प्रोफ़ाइल खोलें, और बताएँ कि आप प्रो बोनो (मुफ़्त) मदद माँग रहे हैं। नीला निशान सिर्फ़ उन्हीं प्रोफ़ाइल पर है जिन्होंने अपने नामांकन या पंजीकरण का प्रमाण दिया है।

वकील (5)

लॉ फ़र्म (1)

वकील चाहिए? केवल वही बात लिखें जो आप साझा करने में सहज हों। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और पारिवारिक मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

क्या भारत में समलैंगिकता क़ानूनी है?

वयस्कों के बीच सहमति से संबंध अपराध नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने Navtej Singh Johar v. Union of India (2018) में Indian Penal Code की धारा 377 को सीमित कर दिया, और भारतीय न्याय संहिता, जो 1 July 2024 से लागू है, में धारा 377 जैसा कोई प्रावधान नहीं है।

क्या भारत में समलैंगिक जोड़े विवाह कर सकते हैं?

मौजूदा क़ानून के तहत नहीं। Supriyo Chakraborty (2023) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि विवाह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है और किसी भी बदलाव को संसद पर छोड़ दिया। इसने यह भी कहा कि queer जोड़े बिना उत्पीड़न के साथ रह सकते हैं।

2026 के संशोधन ने क्या बदला?

इसने यह सीमित कर दिया कि अधिनियम के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन माना जाएगा, स्व-अनुभूत पहचान को बाहर किया, प्रमाणपत्र पाने के लिए चिकित्सा बोर्ड की सिफ़ारिश को अनिवार्य बनाया, शल्य चिकित्सा के बाद संशोधित प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य किया और कड़े अपराध जोड़े। यह 25 May 2026 को लागू हुआ और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है।

क्या मेरा पुराना ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र अभी भी मान्य है?

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि संशोधन से पहले जारी किए गए प्रमाणपत्र और कार्ड मामले के नतीजे के अधीन, लागू रहेंगे।

मेरा परिवार मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध घर में रोक रहा है। मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

112 पर कॉल करें। एक वयस्क यह चुन सकता/सकती है कि कहाँ और किसके साथ रहना है। हाई कोर्ट पुलिस सुरक्षा का आदेश दे सकता है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के ज़रिए किसी बंद वयस्क को अदालत के सामने पेश कराया जा सकता है। मुफ़्त क़ानूनी सहायता 15100 पर उपलब्ध है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।