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आपके अधिकार

सरकारी कर्मचारी: सेवा विवाद

पदोन्नति से इनकार, तबादला, वेतन निर्धारण, निलंबन या दंड: हर मामले में सरकारी कर्मचारी के लिए एक तय रास्ता है और छोटी समय सीमाएँ हैं। यह पेज केंद्रीय नियमों (Administrative Tribunals Act और CCS (CCA) Rules) के आधार पर है। राज्य के कर्मचारियों के लिए उसी ढाँचे पर अलग नियम हैं।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

पहला क़दम
प्रतिवेदन या अपील
अधिकरण समय सीमा
1 साल (धारा 21)
CAT आवेदन शुल्क
50 रुपये
निलंबन समीक्षा
90 दिनों के भीतर
विभागीय अपील
45 दिनों के भीतर

किसी भी सेवा शिकायत के लिए रास्ता

  1. पहले प्रतिवेदन दें। अपनी शिकायत उस अधिकारी को लिखित में दें जिसने निर्णय लिया है, या अपने सेवा नियमों के तहत अपील करें। अधिकरण आम तौर पर आपकी बात तब तक नहीं सुनेगा जब तक आप यह नहीं कर लेते (Administrative Tribunals Act की धारा 20)। तारीख सहित एक प्रति अपने पास रखें।
  2. निर्णय का इंतज़ार करें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर प्रतिवेदन या अपील अस्वीकार हो जाए, या छह महीने बिना किसी निर्णय के बीत जाएँ, तो आप अधिकरण में जा सकते हैं।
  3. Original Application दाखिल करें Central Administrative Tribunal में (केंद्र सरकार के कर्मचारियों और धारा 14 के तहत अधिसूचित निकायों के लिए), या जहाँ आपके राज्य में State Administrative Tribunal हो वहाँ; अन्यथा राज्य का कर्मचारी हाई कोर्ट जाता है। शुल्क 50 रुपये है, और आप अपना मामला खुद पेश कर सकते हैं (धारा 23)।
  4. समय सीमा का ध्यान रखें: अंतिम आदेश से एक साल, या बिना किसी निर्णय के छह महीने बीतने के बाद एक साल (धारा 21)। अधिकरण देर से दाखिल आवेदन तभी स्वीकार कर सकता है जब आप देरी का पर्याप्त कारण बताएँ, इसलिए समय पर दाखिल करें।
  5. अधिकरण के बाद: उसके आदेश को हाई कोर्ट की Division Bench के सामने चुनौती दी जा सकती है (L. Chandra Kumar v. Union of India, 1997), और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में।

निलंबन

विभागीय कार्यवाही और दंड

अन्य रास्ते

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8जानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलापुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म

हर एक ने यह बात LegalFirms.in पर अपनी प्रोफ़ाइल में ख़ुद लिखी है, और बिना फ़ीस कौन सा मामला लेना है, यह हर मामले में वे ख़ुद तय करते हैं।

सिर्फ़ सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल, वर्णक्रम (A से Z) में; LegalFirms.in इन्हें रैंक नहीं करता। सीधे पूछताछ भेजने के लिए प्रोफ़ाइल खोलें, और बताएँ कि आप प्रो बोनो (मुफ़्त) मदद माँग रहे हैं। नीला निशान सिर्फ़ उन्हीं प्रोफ़ाइल पर है जिन्होंने अपने नामांकन या पंजीकरण का प्रमाण दिया है।

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सेवा मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो सेवा मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

CAT में मामला दाखिल करने की समय सीमा क्या है?

आपके प्रतिवेदन या अपील पर अंतिम आदेश से एक साल, या अगर कोई आदेश नहीं आता तो प्रतिवेदन या अपील करने के छह महीने बाद से एक साल (Administrative Tribunals Act की धारा 21)। देरी केवल पर्याप्त कारण होने पर माफ़ की जा सकती है।

क्या अधिकरण जाने से पहले प्रतिवेदन देना ज़रूरी है?

आम तौर पर हाँ। धारा 20 कहती है कि अधिकरण आवेदन तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक सेवा नियमों के तहत उपाय न आज़माए गए हों, या प्रतिवेदन या अपील के बाद बिना किसी निर्णय के छह महीने न बीत जाएँ।

मुझे कितने समय तक निलंबन में रखा जा सकता है?

निलंबन की 90 दिनों के भीतर समीक्षा और विस्तार होना चाहिए, नहीं तो वह समाप्त हो जाता है (CCS (CCA) Rules का नियम 10)। अगर तीन महीने में चार्जशीट नहीं दी जाती तो यह जारी नहीं रहना चाहिए (Ajay Kumar Choudhary, 2015)।

क्या बिना जाँच के मुझे बर्खास्त किया जा सकता है?

आम तौर पर नहीं। संविधान का अनुच्छेद 311 और CCS (CCA) Rules का नियम 14 बड़े दंड से पहले जाँच और सुने जाने का उचित मौका देना ज़रूरी बनाते हैं, सिवाय उन मामलों के जो अनुच्छेद 311 में सूचीबद्ध हैं।

CAT का शुल्क कितना है?

Original Application के लिए 50 रुपये, और आप खुद पेश हो सकते हैं।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।