आपके अधिकार
सरकारी कर्मचारी: सेवा विवाद
पदोन्नति से इनकार, तबादला, वेतन निर्धारण, निलंबन या दंड: हर मामले में सरकारी कर्मचारी के लिए एक तय रास्ता है और छोटी समय सीमाएँ हैं। यह पेज केंद्रीय नियमों (Administrative Tribunals Act और CCS (CCA) Rules) के आधार पर है। राज्य के कर्मचारियों के लिए उसी ढाँचे पर अलग नियम हैं।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- पहला क़दम
- प्रतिवेदन या अपील
- अधिकरण समय सीमा
- 1 साल (धारा 21)
- CAT आवेदन शुल्क
- 50 रुपये
- निलंबन समीक्षा
- 90 दिनों के भीतर
- विभागीय अपील
- 45 दिनों के भीतर
किसी भी सेवा शिकायत के लिए रास्ता
- पहले प्रतिवेदन दें। अपनी शिकायत उस अधिकारी को लिखित में दें जिसने निर्णय लिया है, या अपने सेवा नियमों के तहत अपील करें। अधिकरण आम तौर पर आपकी बात तब तक नहीं सुनेगा जब तक आप यह नहीं कर लेते (Administrative Tribunals Act की धारा 20)। तारीख सहित एक प्रति अपने पास रखें।
- निर्णय का इंतज़ार करें, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर प्रतिवेदन या अपील अस्वीकार हो जाए, या छह महीने बिना किसी निर्णय के बीत जाएँ, तो आप अधिकरण में जा सकते हैं।
- Original Application दाखिल करें Central Administrative Tribunal में (केंद्र सरकार के कर्मचारियों और धारा 14 के तहत अधिसूचित निकायों के लिए), या जहाँ आपके राज्य में State Administrative Tribunal हो वहाँ; अन्यथा राज्य का कर्मचारी हाई कोर्ट जाता है। शुल्क 50 रुपये है, और आप अपना मामला खुद पेश कर सकते हैं (धारा 23)।
- समय सीमा का ध्यान रखें: अंतिम आदेश से एक साल, या बिना किसी निर्णय के छह महीने बीतने के बाद एक साल (धारा 21)। अधिकरण देर से दाखिल आवेदन तभी स्वीकार कर सकता है जब आप देरी का पर्याप्त कारण बताएँ, इसलिए समय पर दाखिल करें।
- अधिकरण के बाद: उसके आदेश को हाई कोर्ट की Division Bench के सामने चुनौती दी जा सकती है (L. Chandra Kumar v. Union of India, 1997), और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में।
निलंबन
- निलंबन कोई दंड नहीं है। इस दौरान आपको निर्वाह भत्ता मिलता है (CCS (CCA) Rules का नियम 10 और Fundamental Rules)।
- इसकी समीक्षा 90 दिनों के भीतर होनी चाहिए। जो निलंबन 90 दिनों से पहले समीक्षा समिति द्वारा समीक्षित और बढ़ाया नहीं जाता, वह समाप्त हो जाता है (नियम 10(6) और 10(7))।
- तीन महीने में चार्जशीट नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने Ajay Kumar Choudhary v. Union of India (2015) में माना कि अगर तीन महीने में चार्जशीट नहीं दी जाती तो निलंबन जारी नहीं रहना चाहिए, और Department of Personnel and Training ने विभागों को इसका पालन करने को कहा (23 August 2016 का O.M.)।
विभागीय कार्यवाही और दंड
- छोटे दंड (निंदा, पदोन्नति या वेतनवृद्धि रोकना, हुए नुकसान की वसूली) के लिए लिखित आरोप और जवाब देने का मौका ज़रूरी है (नियम 16)।
- बड़े दंड (पद में कमी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पद से हटाना, बर्खास्तगी) के लिए नियम 14 के तहत पूरी जाँच ज़रूरी है: लिखित आरोप, जिन दस्तावेज़ों पर भरोसा किया गया उनकी प्रतियाँ, सुनवाई जिसमें गवाहों से जिरह हो सके, बचाव सहायक की मदद, और दंड तय होने से पहले जाँच रिपोर्ट की प्रति का जवाब देने का मौका।
- संविधान का अनुच्छेद 311: किसी सिविल सेवक को उस अधिकारी से नीचे के अधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता जिसने उन्हें नियुक्त किया था, और जाँच तथा सुने जाने का उचित मौका दिए बिना नहीं, सिवाय उन मामलों के जो अनुच्छेद में सूचीबद्ध हैं।
- दंड आदेश मिलने के 45 दिनों के भीतर अपील करें (नियम 25), उस अधिकारी के पास जिसका नाम नियमों में है; इसके बाद पुनरीक्षण हो सकता है (नियम 29)। फिर अधिकरण में, अपनी एक साल की समय सीमा के भीतर।
अन्य रास्ते
- आपका सेवा रिकॉर्ड: सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपनी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट, जाँच के कागज़ात और नोटिंग माँगें।
- सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन: शिकायतें CPENGRAMS पर जाती हैं; देखें आधार, राशन, पेंशन और वोटर ID।
- काम पर यौन उत्पीड़न POSH Act के तहत Internal Committee के पास जाता है; देखें काम पर अधिकार।
- प्रशासनिक शिकायतें जो क़ानूनी विवाद नहीं हैं, वे CPGRAMS (pgportal.gov.in) पर भी दर्ज की जा सकती हैं।
अधिकारों के और पेज
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लोग अक्सर पूछते हैं
CAT में मामला दाखिल करने की समय सीमा क्या है?
आपके प्रतिवेदन या अपील पर अंतिम आदेश से एक साल, या अगर कोई आदेश नहीं आता तो प्रतिवेदन या अपील करने के छह महीने बाद से एक साल (Administrative Tribunals Act की धारा 21)। देरी केवल पर्याप्त कारण होने पर माफ़ की जा सकती है।
क्या अधिकरण जाने से पहले प्रतिवेदन देना ज़रूरी है?
आम तौर पर हाँ। धारा 20 कहती है कि अधिकरण आवेदन तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक सेवा नियमों के तहत उपाय न आज़माए गए हों, या प्रतिवेदन या अपील के बाद बिना किसी निर्णय के छह महीने न बीत जाएँ।
मुझे कितने समय तक निलंबन में रखा जा सकता है?
निलंबन की 90 दिनों के भीतर समीक्षा और विस्तार होना चाहिए, नहीं तो वह समाप्त हो जाता है (CCS (CCA) Rules का नियम 10)। अगर तीन महीने में चार्जशीट नहीं दी जाती तो यह जारी नहीं रहना चाहिए (Ajay Kumar Choudhary, 2015)।
क्या बिना जाँच के मुझे बर्खास्त किया जा सकता है?
आम तौर पर नहीं। संविधान का अनुच्छेद 311 और CCS (CCA) Rules का नियम 14 बड़े दंड से पहले जाँच और सुने जाने का उचित मौका देना ज़रूरी बनाते हैं, सिवाय उन मामलों के जो अनुच्छेद 311 में सूचीबद्ध हैं।
CAT का शुल्क कितना है?
Original Application के लिए 50 रुपये, और आप खुद पेश हो सकते हैं।
- Constitution of India, Articles 311 और 323A
- Administrative Tribunals Act, 1985, धाराएँ 14, 19, 20, 21, 23; Central Administrative Tribunal
- Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, नियम 10, 11, 14, 16, 25, 29
- L. Chandra Kumar v. Union of India (1997); Ajay Kumar Choudhary v. Union of India (2015); DoPT O.M. of 23 August 2016
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।