भूमि रिकॉर्ड
भूमि रिकॉर्ड: आपके राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता है
हर राज्य अपने भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन रखता है: किसी प्लॉट पर किसका नाम दर्ज है, उसका क्षेत्रफल और गाँव का नक्शा। ज़मीन ख़रीदने से पहले, या जब परिवार उसे बाँटे, तो रिकॉर्ड, नक्शा और पंजीकृत दस्तावेज़ एक साथ जाँचें। अकेला रिकॉर्ड मालिकाना हक़ साबित नहीं करता।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।
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- अधिकार अभिलेख
- दर्ज नाम, क्षेत्रफल, भूमि का प्रकार
- नामांतरण
- रिकॉर्ड अपडेट करता है, स्वामित्व नहीं देता
- भार प्रमाणपत्र
- उप-पंजीयक कार्यालय
- Bhu-Aadhaar (ULPIN)
- प्रति प्लॉट 14 अंकों का नंबर
- ऑनलाइन राज्य
- 25 पोर्टल सूचीबद्ध
हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड पोर्टल
| राज्य या केंद्र शासित प्रदेश | आधिकारिक भूमि अभिलेख | यह भी |
|---|---|---|
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| आंध्र प्रदेश | MeeBhoomi | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| अरुणाचल प्रदेश | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| असम | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। राज्य पोर्टल, Dharitree, यहाँ तब लिंक किया जाएगा जब हमारी साप्ताहिक जाँच उस तक पहुँचेगी। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| बिहार | Bihar Bhumi | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| चंडीगढ़ | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| छत्तीसगढ़ | Bhuiyan | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| दिल्ली | Department of Revenue, Delhi | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| गोवा | Directorate of Settlement and Land Records | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| गुजरात | AnyRoR | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| हरियाणा | Jamabandi | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| हिमाचल प्रदेश | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। राज्य पोर्टल, HimBhoomi, यहाँ तब लिंक किया जाएगा जब हमारी साप्ताहिक जाँच उस तक पहुँचेगी। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| जम्मू और कश्मीर | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। राज्य पोर्टल, Land Records, J&K, यहाँ तब लिंक किया जाएगा जब हमारी साप्ताहिक जाँच उस तक पहुँचेगी। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| झारखंड | Jharbhoomi | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| कर्नाटक | Bhoomi | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| केरल | e-Rekha / Revenue | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| लद्दाख | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| लक्षद्वीप | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| मध्य प्रदेश | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। राज्य पोर्टल, MP Bhulekh, यहाँ तब लिंक किया जाएगा जब हमारी साप्ताहिक जाँच उस तक पहुँचेगी। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| महाराष्ट्र | Mahabhumi Bhulekh | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| मणिपुर | Loucha Pathap | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| मेघालय | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| मिज़ोरम | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| नागालैंड | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| ओडिशा | Bhulekh Odisha | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| पुदुच्चेरी | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| पंजाब | PLRS Jamabandi | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| राजस्थान | Apna Khata | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| सिक्किम | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| तमिलनाडु | e-Services (Patta and Chitta) | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| तेलंगाना | Bhu Bharati | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| त्रिपुरा | Jami Tripura | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| उत्तर प्रदेश | UP Bhulekh | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| उत्तराखंड | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। राज्य पोर्टल, Bhulekh Uttarakhand, यहाँ तब लिंक किया जाएगा जब हमारी साप्ताहिक जाँच उस तक पहुँचेगी। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
| पश्चिम बंगाल | तहसील या राजस्व कार्यालय से पूछें (शहरों में, नगर निकाय से)। राज्य पोर्टल, Banglarbhumi, यहाँ तब लिंक किया जाएगा जब हमारी साप्ताहिक जाँच उस तक पहुँचेगी। | अदालतें और क़ानूनी सहायता |
कई राज्यों के गाँव के नक्शे Bhu-Naksha पर उपलब्ध हैं, जो राष्ट्रीय भूकर मानचित्र सेवा है। 15 Nov 2026 को हमारी जाँच में 19 राज्य पोर्टल ने जवाब दिया।
अभिलेखों में क्या दिखता है
- अधिकार अभिलेख (खतौनी, जमाबंदी, 7/12, RTC, पट्टा, खतियान, राज्य के अनुसार): किसी भूखंड के लिए दर्ज लोग, उसका क्षेत्रफल, भूमि का प्रकार और उस पर कुछ भार।
- गाँव का नक्शा (शजरा, नक्शा, FMB): भूखंड की स्थिति और उसकी सीमाएँ।
- म्यूटेशन रजिस्टर: अभिलेख में हर बदलाव और उसे करने वाला आदेश।
- भार प्रमाणपत्र, सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय से: संपत्ति पर उन वर्षों के दौरान पंजीकृत दस्तावेज़ (बिक्री, उपहार, बंधक) जो आप माँगते हैं।
- भू-आधार (ULPIN): Digital India Land Records Modernization Programme के तहत प्रत्येक भूखंड को उसके निर्देशांकों के आधार पर दिया गया 14 अंकों का नंबर। अभी हर राज्य ने इसे जारी नहीं किया है।
भार प्रमाणपत्र: इसे कैसे प्राप्त करें (अंग्रेज़ी में)
किसी संपत्ति का मालिक कौन है, यह कैसे जाँचें (अंग्रेज़ी में)
अभिलेख स्वामित्व का प्रमाण नहीं है
राजस्व अभिलेखों में दर्ज जानकारी भू-राजस्व वसूली के लिए रखी जाती है। इससे किसी को भी कोई अधिकार, हक़ या हित नहीं मिलता, और ज़मीन के स्वामित्व को लेकर विवाद का फ़ैसला एक दीवानी अदालत करती है (सुप्रीम कोर्ट, Jitendra Singh v. State of Madhya Pradesh, 2021)।
स्वामित्व पंजीकृत दस्तावेज़ों के ज़रिये पता लगाया जाता है: वह बिक्री, उपहार, बँटवारा या वसीयत जिससे हर मालिक को ज़मीन मिली, कई वर्षों पीछे तक। ख़रीद से पहले वकील यही जाँचता है।
जब अभिलेख ग़लत हो
- प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति और उसे बनाने वाले म्यूटेशन आदेश की प्रमाणित प्रति लें।
- तहसीलदार या राजस्व अधिकारी के पास आवेदन करें और अपना दस्तावेज़ या अदालत का आदेश साथ लाएं। म्यूटेशन आदेश के खिलाफ़ आमतौर पर वरिष्ठ राजस्व अधिकारी के पास अपील की जा सकती है, उस समय सीमा के भीतर जो आपके राज्य का भूमि राजस्व क़ानून तय करता है।
- अगर विवाद मालिकाना हक़ को लेकर है, तो राजस्व अधिकारी उसे नहीं सुलझा सकते: यह एक दीवानी मुक़दमे का मामला है।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
क्या आप संपत्ति ख़रीदने से पहले किसी वकील से जाँच करवाना चाहते हैं? हमें बताएँ कि ज़मीन कहाँ है और आपके पास कौन से कागज़ हैं। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या भूमि रिकॉर्ड में मेरा नाम होने से मैं मालिक बन जाता हूँ?
नहीं। राजस्व रिकॉर्ड कर के उद्देश्य से रखे जाते हैं। मालिकाना हक़ पंजीकृत दस्तावेज़ या विरासत से मिलता है, और इस पर विवाद का फ़ैसला दीवानी अदालत करती है।
मैं भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन कहाँ देख सकता हूँ?
अपने राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर, जो इस पेज पर लिंक के साथ सूचीबद्ध है, जब हमारी साप्ताहिक जाँच उस तक पहुँचे। अगर वह नहीं खुलता, तो तहसील या राजस्व कार्यालय प्रमाणित प्रतियाँ देता है।
भार-मुक्ति प्रमाणपत्र क्या होता है?
यह उप-पंजीयक कार्यालय से मिलने वाला एक प्रमाणपत्र है, जिसमें किसी संपत्ति पर पंजीकृत दस्तावेज़ों की सूची होती है, जैसे बिक्री और बंधक, उन वर्षों के लिए जो आप माँगते हैं।
भू-आधार क्या है?
Unique Land Parcel Identification Number: यह एक 14 अक्षरों का नंबर है जो हर भूखंड को उसके भू-निर्देशांक के आधार पर दिया जाता है। अभी तक हर राज्य ने इसे जारी नहीं किया है।
रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज है। मुझे क्या करना चाहिए?
तहसीलदार या राजस्व अधिकारी के पास प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति और अपना दस्तावेज़ या अदालत का आदेश लेकर आवेदन करें। अगर कोई और ज़मीन पर मालिकाना हक़ का दावा करता है, तो दीवानी मुक़दमा दायर करना होगा।
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।