डेटा गोपनीयता
आपका निजी डेटा: DPDP Act और अभी आप क्या कर सकते हैं
भारत का डेटा सुरक्षा क़ानून कुछ हिस्सों में लागू है। Data Protection Board अभी मौजूद है; कंपनियों को जो करना होगा और उनके ख़िलाफ़ आपके अधिकार, ये 13 मई 2027 से शुरू होंगे। तब तक IT Act के पुराने नियम लागू रहेंगे।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- अधिनियम और नियमों की अधिसूचना
- 13 नवंबर 2025
- Consent managers
- 13 नवंबर 2026 से
- आपके अधिकार और शिकायतें
- 13 मई 2027 से
- Board अधिकतम जुर्माना लगा सकता है
- 250 करोड़ रुपये
- मई 2027 तक
- IT Act धारा 43A
क्या लागू है और कब से
| से | क्या शुरू होता है |
|---|---|
| 13 नवंबर 2025 | Data Protection Board of India की स्थापना होती है। RTI धारा 8(1)(j) में निजी जानकारी से संबंधित बदलाव। |
| 13 नवंबर 2026 | Consent managers: पंजीकृत प्लेटफ़ॉर्म जिनके ज़रिए आप सहमति देते हैं, उसे संभालते हैं और वापस लेते हैं। |
| 13 मई 2027 | कंपनियों के कर्तव्य (सूचना, सहमति, सुरक्षा, उल्लंघन की रिपोर्टिंग), आपके अधिकार, Board में शिकायतें और उसके जुर्माने। IT Act की धारा 43A समाप्त होती है। |
13 मई 2027 से आपके अधिकार
- जानने का अधिकार: कोई कंपनी आपका कौन सा डेटा रखती है, उसका क्या करती है और किसके साथ साझा किया है, इसका सारांश (धारा 11)।
- सुधारने और मिटाने का अधिकार: ग़लत डेटा ठीक करें, उसे पूरा करें या अपडेट करें, और जब वह ज़रूरी न रहे या आप सहमति वापस लें तो उसे मिटवाएं (धारा 12)।
- पहले कंपनी में शिकायत करने का अधिकार: हर Data Fiduciary के पास शिकायत सुनने का तरीक़ा होना चाहिए (धारा 13)। अगर जवाब से संतुष्टि न हो तो Data Protection Board में शिकायत करें।
- किसी को नामित करने का अधिकार जो आपकी मृत्यु या असमर्थता की स्थिति में इन अधिकारों का उपयोग कर सके (धारा 14)।
- सहमति स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित और स्पष्ट होनी चाहिए, और आप इसे उतनी ही आसानी से वापस ले सकते हैं जितनी आसानी से दी थी (धारा 6)।
बच्चों का डेटा
18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए, कंपनी को माता-पिता या क़ानूनी अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति लेनी होगी, और बच्चों को ट्रैक करना, उनके व्यवहार की निगरानी करना या उन्हें लक्षित विज्ञापन दिखाना मना है (धारा 9)। ये कर्तव्य 13 मई 2027 से शुरू होते हैं।
जब कोई कंपनी आपका डेटा लीक करे
13 मई 2027 से कंपनी को Board और प्रभावित हर व्यक्ति को निजी डेटा उल्लंघन की जानकारी देनी होगी (धारा 8(6)), और Board उचित सुरक्षा उपाय न करने पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।
आज आप क्या कर सकते हैं
- कंपनी को लिखें। पूछें कि उसके पास आपके बारे में क्या जानकारी है और उसे सुधारने या हटाने को कहें। कई कंपनियां ऐसे अनुरोधों का जवाब पहले से देती हैं; जवाब संभालकर रखें।
- डेटा लीक के कारण पैसे गए हों: तुरंत 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, फिर अपने बैंक को बताएं। देखें धोखाधड़ी में गया पैसा।
- संवेदनशील डेटा की लापरवाही से हैंडलिंग के लिए मुआवज़ा (पासवर्ड, वित्तीय, स्वास्थ्य और बायोमेट्रिक जानकारी) IT Act की धारा 43A के तहत 13 May 2027 तक माँगा जा सकता है।
- किसी सरकारी दफ़्तर के पास आपका निजी डेटा हो: अपने रिकॉर्ड के लिए RTI आवेदन करें; देखें सूचना का अधिकार।
आपके अपने कर्तव्य
13 मई 2027 से आप ग़लत जानकारी नहीं दे सकते या किसी का रूप नहीं धर सकते, और Board या किसी कंपनी में झूठी या बेबुनियाद शिकायत नहीं कर सकते (धारा 15)। Board इन कर्तव्यों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।
अधिनियम और नियम Ministry of Electronics and Information Technology द्वारा प्रकाशित किए गए हैं।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
क्या आपका डेटा ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल हुआ या लीक हुआ? हमें बताएं क्या हुआ और कौन सी कंपनी के पास आपका डेटा है। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो गोपनीयता के मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या DPDP Act लागू है?
कुछ हिस्सों में। इसकी अधिसूचना नियमों के साथ 13 नवंबर 2025 को जारी हुई। Board मौजूद है; consent managers 13 नवंबर 2026 से शुरू होते हैं; कंपनियों के कर्तव्य, आपके अधिकार और शिकायतें 13 मई 2027 से शुरू होती हैं।
क्या मैं अभी Data Protection Board में शिकायत कर सकता हूँ?
व्यक्तियों की शिकायतें 13 मई 2027 से शुरू होती हैं। उससे पहले, कंपनी को लिखें और संवेदनशील डेटा के लिए IT Act की धारा 43A का उपयोग करें।
Board कितना जुर्माना लगा सकता है?
उचित सुरक्षा उपाय न करने पर 250 करोड़ रुपये तक; अन्य उल्लंघनों के लिए अलग-अलग राशि, जो अधिनियम की अनुसूची में दी गई है।
क्या यह क़ानून बच्चों पर लागू होता है?
हाँ। 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बच्चा है; माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति ज़रूरी है, और बच्चों की ट्रैकिंग और लक्षित विज्ञापन की अनुमति नहीं है।
- Digital Personal Data Protection Act, 2023, धारा 6, 8, 9, 11 से 15, 44 और अनुसूची
- Digital Personal Data Protection Rules, 2025, अधिसूचित 13 नवंबर 2025
- Information Technology Act, 2000, धारा 43A
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।