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डेटा गोपनीयता

आपका निजी डेटा: DPDP Act और अभी आप क्या कर सकते हैं

भारत का डेटा सुरक्षा क़ानून कुछ हिस्सों में लागू है। Data Protection Board अभी मौजूद है; कंपनियों को जो करना होगा और उनके ख़िलाफ़ आपके अधिकार, ये 13 मई 2027 से शुरू होंगे। तब तक IT Act के पुराने नियम लागू रहेंगे।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

अधिनियम और नियमों की अधिसूचना
13 नवंबर 2025
Consent managers
13 नवंबर 2026 से
आपके अधिकार और शिकायतें
13 मई 2027 से
Board अधिकतम जुर्माना लगा सकता है
250 करोड़ रुपये
मई 2027 तक
IT Act धारा 43A

क्या लागू है और कब से

सेक्या शुरू होता है
13 नवंबर 2025Data Protection Board of India की स्थापना होती है। RTI धारा 8(1)(j) में निजी जानकारी से संबंधित बदलाव।
13 नवंबर 2026Consent managers: पंजीकृत प्लेटफ़ॉर्म जिनके ज़रिए आप सहमति देते हैं, उसे संभालते हैं और वापस लेते हैं।
13 मई 2027कंपनियों के कर्तव्य (सूचना, सहमति, सुरक्षा, उल्लंघन की रिपोर्टिंग), आपके अधिकार, Board में शिकायतें और उसके जुर्माने। IT Act की धारा 43A समाप्त होती है।

13 मई 2027 से आपके अधिकार

बच्चों का डेटा

18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए, कंपनी को माता-पिता या क़ानूनी अभिभावक की सत्यापन योग्य सहमति लेनी होगी, और बच्चों को ट्रैक करना, उनके व्यवहार की निगरानी करना या उन्हें लक्षित विज्ञापन दिखाना मना है (धारा 9)। ये कर्तव्य 13 मई 2027 से शुरू होते हैं।

जब कोई कंपनी आपका डेटा लीक करे

13 मई 2027 से कंपनी को Board और प्रभावित हर व्यक्ति को निजी डेटा उल्लंघन की जानकारी देनी होगी (धारा 8(6)), और Board उचित सुरक्षा उपाय न करने पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।

आज आप क्या कर सकते हैं

  1. कंपनी को लिखें। पूछें कि उसके पास आपके बारे में क्या जानकारी है और उसे सुधारने या हटाने को कहें। कई कंपनियां ऐसे अनुरोधों का जवाब पहले से देती हैं; जवाब संभालकर रखें।
  2. डेटा लीक के कारण पैसे गए हों: तुरंत 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, फिर अपने बैंक को बताएं। देखें धोखाधड़ी में गया पैसा।
  3. संवेदनशील डेटा की लापरवाही से हैंडलिंग के लिए मुआवज़ा (पासवर्ड, वित्तीय, स्वास्थ्य और बायोमेट्रिक जानकारी) IT Act की धारा 43A के तहत 13 May 2027 तक माँगा जा सकता है।
  4. किसी सरकारी दफ़्तर के पास आपका निजी डेटा हो: अपने रिकॉर्ड के लिए RTI आवेदन करें; देखें सूचना का अधिकार।

आपके अपने कर्तव्य

13 मई 2027 से आप ग़लत जानकारी नहीं दे सकते या किसी का रूप नहीं धर सकते, और Board या किसी कंपनी में झूठी या बेबुनियाद शिकायत नहीं कर सकते (धारा 15)। Board इन कर्तव्यों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।

अधिनियम और नियम Ministry of Electronics and Information Technology द्वारा प्रकाशित किए गए हैं।

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8जानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलापुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

क्या आपका डेटा ग़लत तरीक़े से इस्तेमाल हुआ या लीक हुआ? हमें बताएं क्या हुआ और कौन सी कंपनी के पास आपका डेटा है। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो गोपनीयता के मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

क्या DPDP Act लागू है?

कुछ हिस्सों में। इसकी अधिसूचना नियमों के साथ 13 नवंबर 2025 को जारी हुई। Board मौजूद है; consent managers 13 नवंबर 2026 से शुरू होते हैं; कंपनियों के कर्तव्य, आपके अधिकार और शिकायतें 13 मई 2027 से शुरू होती हैं।

क्या मैं अभी Data Protection Board में शिकायत कर सकता हूँ?

व्यक्तियों की शिकायतें 13 मई 2027 से शुरू होती हैं। उससे पहले, कंपनी को लिखें और संवेदनशील डेटा के लिए IT Act की धारा 43A का उपयोग करें।

Board कितना जुर्माना लगा सकता है?

उचित सुरक्षा उपाय न करने पर 250 करोड़ रुपये तक; अन्य उल्लंघनों के लिए अलग-अलग राशि, जो अधिनियम की अनुसूची में दी गई है।

क्या यह क़ानून बच्चों पर लागू होता है?

हाँ। 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति बच्चा है; माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति ज़रूरी है, और बच्चों की ट्रैकिंग और लक्षित विज्ञापन की अनुमति नहीं है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।