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शिकायत

Aadhaar, राशन कार्ड, पेंशन और Voter ID

जब सरकारी रिकॉर्ड में गलती होती है, तो सुविधा रुक जाती है। इन चारों में से हर एक के लिए रिकॉर्ड ठीक करने का एक तय तरीका और एक नामित अधिकारी है जिससे शिकायत की जा सकती है, और क़ानून कहता है कि केवल इसलिए आपको मना नहीं किया जा सकता क्योंकि कागज़ी कार्रवाई अटकी हुई है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

Aadhaar हेल्पलाइन
1947
राशन हेल्पलाइन
1967 (राज्य), 14445 (ONORC)
जीवन प्रमाण पत्र
हर साल नवंबर
Voter हेल्पलाइन
1950

Aadhaar

आधिकारिक साइटें: UIDAI · myAadhaar · National Food Security portal · Jeevan Pramaan · CPENGRAMS (पेंशन शिकायत) · Voters' Service Portal

राशन कार्ड और मुफ़्त अनाज

  1. आपका हक़: प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज और अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलो अनाज (National Food Security Act, 2013, धारा 3); यह अनाज 1 जनवरी 2024 से मुफ़्त है।
  2. भारत में कहीं भी: One Nation One Ration Card के तहत आप अपने कार्ड और बायोमेट्रिक्स से किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकते हैं।
  3. राशन नहीं मिला, कम तौला या मना किया: राज्य हेल्पलाइन (अधिकतर राज्यों में 1967, या राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के लिए 14445), राज्य के खाद्य पोर्टल या Mera Ration app पर शिकायत करें और शिकायत संख्या नोट करें (धारा 14)।
  4. शिकायत नहीं सुलझी: District Grievance Redressal Officer को लिखित में दें, जिन्हें इसकी जाँच करनी होगी (धारा 15)। अधिकारी के फ़ैसले के खिलाफ State Food Commission में अपील होती है (धारा 16)।
  5. अनाज बिल्कुल नहीं मिला: आप राज्य से खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने के हकदार हैं (धारा 8)।
  6. कार्ड रद्द हुआ या नाम हटाया: लिखित में कारण और आदेश माँगें, और उन्हीं अधिकारियों के पास अपील करें। RTI से रिकॉर्ड मिल सकता है; देखें सूचना का अधिकार।

पेंशन और जीवन प्रमाण पत्र

  1. केंद्र सरकार के पेंशनभोगी हर नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देते हैं (80 साल या उससे अधिक उम्र होने पर 1 अक्टूबर से)। इसके बिना पेंशन रोकी जा सकती है; प्रमाण पत्र देने के बाद रुकी हुई राशि सहित पेंशन फिर से मिलती है।
  2. घर से: Jeevan Pramaan पर Digital Life Certificate, जिसमें फ़ोन पर face authentication भी शामिल है, या डाकिए (India Post Payments Bank) या आपके बैंक की doorstep सेवा के ज़रिए। 2026 में Department of Pension 1 से 30 नवंबर तक 2,000 शहरों और ज़िलों में शिविर चलाता है।
  3. पेंशन देरी से मिली, गलत है या रुकी है: CPENGRAMS (पेंशन शिकायत पोर्टल) पर अपने PPO नंबर के साथ शिकायत करें। राज्य सरकार के पेंशनभोगी अपने राज्य के नियमों और पोर्टल का पालन करें।
  4. पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन: मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ पेंशन वितरण करने वाले बैंक या कार्यालय में आवेदन करें।
  5. EPF पेंशन (EPS): EPFO द्वारा चलाई जाने वाली एक अलग योजना है; देखें काम पर अधिकार।

वरिष्ठ नागरिक: भरण-पोषण और संपत्ति

Voter ID

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाजानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलापुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

सुविधा या पेंशन रुकी है और कोई नहीं सुन रहा? हमें बताएं क्या रुका है और कब से। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो ऐसे मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं के पास जाता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

Aadhaar अपडेट अस्वीकार होने पर शिकायत कैसे करें?

UIDAI हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करें, help@uidai.gov.in पर ईमेल करें, UIDAI का grievance portal इस्तेमाल करें या UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय में जाएं, और अपना अपडेट अनुरोध संख्या साथ रखें।

क्या Aadhaar काम न करने पर राशन से मना किया जा सकता है?

Aadhaar Act की धारा 7 सरकार को सब्सिडी के लिए Aadhaar माँगने की अनुमति देती है, लेकिन जिसके पास Aadhaar नहीं है उसकी पहचान के लिए कोई दूसरा तरीका देना ज़रूरी है। अगर आपको मना किया जाए तो राज्य हेल्पलाइन और District Grievance Redressal Officer के पास शिकायत करें।

राशन की दुकान राशन न दे तो किससे शिकायत करें?

राज्य PDS हेल्पलाइन (अधिकतर राज्यों में 1967), फिर National Food Security Act की धारा 15 के तहत District Grievance Redressal Officer, और अपील में State Food Commission।

पेंशनभोगी जीवन प्रमाण पत्र न दे तो क्या होता है?

दिसंबर से पेंशन रोकी जा सकती है। प्रमाण पत्र देने के बाद बकाया राशि सहित पेंशन फिर से मिलती है, जो Jeevan Pramaan पर घर से दी जा सकती है।

Voter ID में सुधार कैसे करें?

Voters' Service Portal या Voter Helpline app पर Form 8 भरें, या अपने Booth Level Officer के ज़रिए। voter हेल्पलाइन 1950 है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।