आपके अधिकार
छात्र और स्कूल: आपके अधिकार
रैगिंग एक अपराध है और कॉलेज को एक दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करनी होती है। 6 से 14 साल के बच्चे को बिना कैपिटेशन फ़ीस या दाखिला परीक्षा के स्कूल में सीट पाने का अधिकार है। कॉलेज को UGC की तय तारीखों के भीतर फ़ीस वापस करनी होती है और वह आपके मूल प्रमाणपत्र अपने पास नहीं रख सकता। यह पेज बताता है कि हर शिकायत कहाँ जाती है।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- रैगिंग-विरोधी हेल्पलाइन
- 1800-180-5522, 24 घंटे
- रैगिंग शिकायत के बाद FIR
- 24 घंटे के भीतर
- निजी स्कूलों में RTE सीटें
- 25 प्रतिशत
- ओम्बड्सपर्सन के पास अपील
- 15 दिनों के भीतर
- वापसी प्रसंस्करण शुल्क
- अधिकतम 1,000 रुपये
रैगिंग
- अगर आप खतरे में हैं तो 112 पर कॉल करें। रैगिंग के लिए, National Anti-Ragging Helpline पर 1800-180-5522 (24 घंटे, टोल-फ्री, 12 भाषाएँ) पर कॉल करें या helpline@antiragging.in पर लिखें। आप antiragging.in पर भी शिकायत कर सकते हैं। आपके माता-पिता या कोई दोस्त भी आपकी तरफ से शिकायत कर सकते हैं।
- कॉलेज की Anti-Ragging Committee या Squad में शिकायत करें, या सीधे संस्था के प्रमुख को। UGC Regulations of 2009 के तहत, शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर प्रमुख को पुलिस में FIR दर्ज करानी होती है।
- कॉलेज जिम्मेदार लोगों के खिलाफ यह कदम उठा सकता है: कक्षाओं, छात्रावास या परीक्षाओं से निलंबन, परिणाम या छात्रवृत्ति रोकना, प्रवेश पर रोक या निष्कासन। जो कॉलेज कार्रवाई नहीं करता, वह अपने UGC अनुदान खो सकता है।
- यह एक अपराध भी है भारतीय न्याय संहिता के तहत (चोट, गलत तरीके से रोकना, आपराधिक धमकी, यौन उत्पीड़न), और कई राज्यों के अपने रैगिंग-विरोधी क़ानून भी हैं। अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो पुलिस: FIR और गिरफ़्तारी देखें।
स्कूल: Right to Education Act
- 6 से 14 साल के हर बच्चे को पास के स्कूल में मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है (धारा 3)।
- निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें कमज़ोर वर्ग और वंचित समूहों के बच्चों के लिए बिना फ़ीस के रखनी होती हैं (धारा 12(1)(c))। दाखिला राज्य की अपनी प्रक्रिया से होता है; बच्चे और क़ानून देखें।
- कोई कैपिटेशन फ़ीस नहीं और बच्चे या माता-पिता की कोई दाखिला परीक्षा नहीं (धारा 13), और किसी भी बच्चे को उम्र के प्रमाण की कमी के कारण दाखिले से मना नहीं किया जा सकता (धारा 14)।
- कोई शारीरिक दंड और कोई मानसिक उत्पीड़न नहीं (धारा 17)। स्कूल, School Management Committee, ज़िला शिक्षा अधिकारी या State Commission for Protection of Child Rights में शिकायत करें।
- बच्चे को रोकना: 2019 के संशोधन के बाद से कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षाएँ हो सकती हैं। जो बच्चा पास नहीं होता उसे अतिरिक्त पढ़ाई और दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा का मौका मिलता है, और उसे केवल उसके बाद और केवल वहाँ रोका जा सकता है जहाँ सरकार ने इसकी अनुमति दी हो (केंद्र ने अपने स्कूलों के लिए 16 December 2024 से ऐसा किया; कई राज्यों ने भी किया है)। कक्षा 8 पूरी करने से पहले किसी भी बच्चे को निष्कासित नहीं किया जा सकता।
- निजी स्कूलों की फ़ीस हर राज्य के अपने क़ानून या फ़ीस समिति से नियंत्रित होती है, इसलिए नियम अलग-अलग होते हैं; ज़िला शिक्षा कार्यालय से पूछें कि कौन-सा नियम लागू होता है।
कॉलेज और विश्वविद्यालय
- हर संस्था में UGC (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023 के तहत एक Students' Grievance Redressal Committee होनी चाहिए। यह दाखिले, फ़ीस और वापसी, परीक्षाओं और परिणामों, छात्रवृत्ति, और उत्पीड़न या भेदभाव से जुड़ी शिकायतें सुनती है।
- उसके फ़ैसले से संतुष्ट नहीं? विश्वविद्यालय के ओम्बड्सपर्सन के पास 15 दिनों के भीतर अपील करें। ओम्बड्सपर्सन को 30 दिनों के भीतर इसे सुलझाने की कोशिश करनी होती है। संस्थाओं को दोनों के नाम और संपर्क अपनी वेबसाइट पर दिखाने होते हैं।
- वापसी लेने पर फ़ीस वापसी: UGC की वापसी नीति, जो हर सत्र के लिए जारी होती है, के अनुसार जो छात्र तय तारीखों के भीतर वापसी लेता है उसे पूरी फ़ीस वापस मिलनी चाहिए, और प्रसंस्करण शुल्क 1,000 रुपये से अधिक नहीं हो सकता। देरी या मना करना 2023 Regulations के तहत खुद एक शिकायत का विषय है।
- आपके मूल प्रमाणपत्र: UGC की फ़ीस वापसी और मूल प्रमाणपत्र न रखने संबंधी अधिसूचना के तहत, कोई संस्था केवल आपके मूल प्रमाणपत्र जाँच कर वापस कर सकती है; वह आपको जाने से रोकने के लिए उन्हें अपने पास नहीं रख सकती।
- बोर्ड या एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाएँ (CBSE, NTA और अन्य) की अपनी पुनर्मूल्यांकन और शिकायत की समय सीमाएँ होती हैं, जो आमतौर पर कम होती हैं; परिणाम सूचना में दी गई तारीखों के भीतर कार्रवाई करें।
- फिर भी समाधान नहीं हुआ: नियामक के पास शिकायत करें (UGC, या उन पाठ्यक्रमों के लिए AICTE, National Medical Commission या Bar Council)। किसी सार्वजनिक विश्वविद्यालय या बोर्ड के फ़ैसले को हाई कोर्ट में रिट याचिका से चुनौती दी जा सकती है। उपभोक्ता आयोग सामान्य रास्ता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि शिक्षा Consumer Protection Act के तहत एक सेवा नहीं है (Maharshi Dayanand University v. Surjeet Kaur, 2010)।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म
हर एक ने यह बात LegalFirms.in पर अपनी प्रोफ़ाइल में ख़ुद लिखी है, और बिना फ़ीस कौन सा मामला लेना है, यह हर मामले में वे ख़ुद तय करते हैं।
सिर्फ़ सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल, वर्णक्रम (A से Z) में; LegalFirms.in इन्हें रैंक नहीं करता। सीधे पूछताछ भेजने के लिए प्रोफ़ाइल खोलें, और बताएँ कि आप प्रो बोनो (मुफ़्त) मदद माँग रहे हैं। नीला निशान सिर्फ़ उन्हीं प्रोफ़ाइल पर है जिन्होंने अपने नामांकन या पंजीकरण का प्रमाण दिया है।
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शिक्षा से जुड़े मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो शिक्षा और सेवा से जुड़े मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
मैं रैगिंग की शिकायत कैसे करूँ?
National Anti-Ragging Helpline पर 1800-180-5522 (24 घंटे) पर कॉल करें या helpline@antiragging.in पर ईमेल करें, और कॉलेज की Anti-Ragging Committee या संस्था के प्रमुख को शिकायत करें। UGC Regulations of 2009 के तहत प्रमुख को 24 घंटे के भीतर FIR दर्ज करानी होती है।
क्या कोई निजी स्कूल कैपिटेशन फ़ीस ले सकता है या दाखिले के लिए बच्चे की परीक्षा ले सकता है?
नहीं। Right to Education Act की धारा 13 दोनों पर रोक लगाती है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। जो स्कूल कैपिटेशन फ़ीस लेता है उस पर फ़ीस का दस गुना तक जुर्माना हो सकता है, और जो बच्चे की जाँच करता है उस पर 25,000 रुपये (दोबारा करने पर 50,000 रुपये)।
क्या स्कूल मेरे बच्चे को कक्षा 5 या कक्षा 8 में फेल कर सकता है?
केवल वहाँ जहाँ सरकार ने 2019 में संशोधित धारा 16 के तहत इसकी अनुमति दी हो, और केवल अतिरिक्त पढ़ाई और परिणाम के दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा के बाद। कक्षा 8 पूरी करने से पहले किसी भी बच्चे को निष्कासित नहीं किया जा सकता।
मेरा कॉलेज फ़ीस वापस नहीं कर रहा। मैं क्या करूँ?
कॉलेज की Students' Grievance Redressal Committee में शिकायत करें, फिर उसके फ़ैसले के 15 दिनों के भीतर विश्वविद्यालय के ओम्बड्सपर्सन के पास अपील करें। UGC की वापसी नीति के अनुसार जब आप तय तारीखों के भीतर वापसी लेते हैं तो प्रसंस्करण शुल्क अधिकतम 1,000 रुपये हो सकता है।
क्या कोई कॉलेज मेरे मूल प्रमाणपत्र अपने पास रख सकता है?
नहीं। मूल प्रमाणपत्र न रखने संबंधी UGC अधिसूचना के तहत कोई संस्था केवल मूल प्रमाणपत्र जाँच कर वापस कर सकती है।
- UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009; National Anti-Ragging Helpline
- Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, धारा 3, 12, 13, 14, 16 (2019 में संशोधित), 17; RTE (Amendment) Rules, 2024 (PIB, Ministry of Education)
- UGC (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023 (11 April 2023)
- UGC की फ़ीस वापसी नीति और मूल प्रमाणपत्र न रखने संबंधी अधिसूचना
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।