मुफ़्त क़ानूनी मदद
मुफ़्त क़ानूनी सहायता और प्रो बोनो वकील
भारत में मुफ़्त क़ानूनी मदद दो तरह की है। क़ानूनी सहायता एक अधिकार है: अगर आप विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत हक़दार हैं, तो राज्य आपको वकील देता है और मुक़दमे का ख़र्च भी उठा सकता है। प्रो बोनो एक चुनाव है: वकील ख़ुद तय करता है कि कोई मामला बिना फ़ीस लेगा।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 9 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- क़ानूनी सहायता हेल्पलाइन
- NALSA 15100
- मुक़दमे से पहले मुफ़्त सलाह
- टेली-लॉ 14454
- महिलाएँ और बच्चे
- आय चाहे जो हो, हक़दार
- कहाँ आवेदन करें
- ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण
मुफ़्त क़ानूनी सहायता किसे मिलती है
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 इन्हें मुफ़्त क़ानूनी सेवाएँ देती है:
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य;
- मानव तस्करी या बेगार का शिकार;
- महिला या बच्चा;
- दिव्यांग व्यक्ति;
- अनपेक्षित अभाव में व्यक्ति, जैसे सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातिगत अत्याचार, बाढ़, सूखे, भूकंप या औद्योगिक आपदा का शिकार;
- औद्योगिक कामगार;
- हिरासत में व्यक्ति, सुरक्षात्मक हिरासत समेत;
- कोई भी व्यक्ति जिसकी सालाना आय राज्य सरकार की, या सुप्रीम कोर्ट के मामलों में केंद्र सरकार की, तय सीमा से कम हो।
आय सीमा हर राज्य में अलग है, इसलिए अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से पूछें। धारा 13(2) के तहत, अपनी आय के बारे में आपका अपना शपथपत्र आमतौर पर काफ़ी है, जब तक प्राधिकरण के पास उस पर शक करने का कारण न हो।
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आवेदन कैसे करें
- ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण (आमतौर पर ज़िला अदालत की इमारत में), या अपने पास की तालुका विधिक सेवा समिति में जाएँ। हाई कोर्ट के मामले के लिए हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति; सुप्रीम कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति।
- सादे काग़ज़ पर या प्राधिकरण के फ़ॉर्म पर लिखित आवेदन करें: आप कौन हैं, आप क्यों हक़दार हैं, और मामला क्या है। आप NALSA (nalsa.gov.in) से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, या NALSA हेल्पलाइन 15100 पर फ़ोन कर सकते हैं।
- अगर आप हक़दार हैं, तो प्राधिकरण अपने पैनल से वकील देता है और कोर्ट फ़ीस जैसे मुक़दमे के ख़र्च भी दे सकता है।
भारत में मुफ़्त क़ानूनी सहायता: आवेदन, एक-एक क़दम (अंग्रेज़ी में)
मुक़दमे से पहले मुफ़्त सलाह: टेली-लॉ
न्याय विभाग का टेली-लॉ, कोई भी मुक़दमा दाख़िल होने से पहले, पैनल के वकीलों से फ़ोन या वीडियो पर मुफ़्त सलाह देता है। 14454 पर फ़ोन करें, टेली-लॉ ऐप इस्तेमाल करें, या किसी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएँ।
न्याय बंधु: सरकार का प्रो बोनो नेटवर्क
न्याय बंधु, जिसे भी न्याय विभाग चलाता है, क़ानूनी सहायता के हक़दार लोगों को उन वकीलों से जोड़ता है जिन्होंने प्रो बोनो काम के लिए पंजीकरण कराया है। 31 मई 2026 तक इसमें 10,681 पंजीकृत वकील और लॉ स्कूलों में 109 प्रो बोनो क्लब थे। आप इसके पोर्टल (probono-doj.in) या न्याय बंधु ऐप से आवेदन कर सकते हैं।
बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के नियमों (नियम 46) के शब्दों में, जो लोग ख़र्च नहीं उठा सकते उन्हें मुफ़्त क़ानूनी सहायता देना वकील का समाज के प्रति सबसे बड़े दायित्वों में से एक है। इसी वजह से कई वकील कुछ मामले बिना फ़ीस लेते हैं; यह हमेशा उनका फ़ैसला होता है।
मदद करना चाहने वाले क़ानून के छात्र और वकील
क़ानून के छात्र न्याय बंधु के ज़रिए अपने लॉ स्कूल के प्रो बोनो क्लब से जुड़ सकते हैं, या अपने ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ स्वयंसेवा कर सकते हैं, जो पैरा-लीगल स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देता है। वकील क़ानूनी सहायता के मामले लेने के लिए न्याय बंधु पर, या विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल में, पंजीकरण करा सकते हैं।
न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र, LegalFirms.in की सहयोगी साइट Law Maker पर मेंटर (वकील, सेवानिवृत्त न्यायाधीश और क़ानून के शिक्षक) बुक कर सकते हैं। वकील वहाँ मेंटर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म
हर एक ने यह बात LegalFirms.in पर अपनी प्रोफ़ाइल में ख़ुद लिखी है, और बिना फ़ीस कौन सा मामला लेना है, यह हर मामले में वे ख़ुद तय करते हैं।
सिर्फ़ सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल, वर्णक्रम (A से Z) में; LegalFirms.in इन्हें रैंक नहीं करता। सीधे पूछताछ भेजने के लिए प्रोफ़ाइल खोलें, और बताएँ कि आप प्रो बोनो (मुफ़्त) मदद माँग रहे हैं। नीला निशान सिर्फ़ उन्हीं प्रोफ़ाइल पर है जिन्होंने अपने नामांकन या पंजीकरण का प्रमाण दिया है।
वकील (5)

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ऐसा वकील ढूँढ रहे हैं जो बिना फ़ीस मदद कर सके? अपना मामला बताइए और लिखिए कि आप प्रो बोनो मदद माँग रहे हैं। पूछताछ भेजना मुफ़्त है और यह ऐसे मामले देखने वाले वकीलों तक जाती है। कोई इसे बिना फ़ीस लेगा या नहीं, यह उनका फ़ैसला है; अगर आप क़ानूनी सहायता के हक़दार हैं, तो विधिक सेवा प्राधिकरण ज़्यादा पक्का रास्ता है। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
भारत में मुफ़्त क़ानूनी सहायता का हक़दार कौन है?
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में गिनाए गए सभी लोग: अनुसूचित जातियाँ और जनजातियाँ, महिलाएँ और बच्चे, दिव्यांग व्यक्ति, तस्करी, आपदा या हिंसा के शिकार, औद्योगिक कामगार, हिरासत में व्यक्ति, और राज्य की तय सीमा से कम आय वाला कोई भी व्यक्ति।
क्या महिलाओं के लिए कोई आय सीमा है?
नहीं। महिला या बच्चा, आय चाहे जो हो, धारा 12 के तहत हक़दार है।
क्या प्रो बोनो वकील और क़ानूनी सहायता वकील एक ही हैं?
नहीं। क़ानूनी सहायता का वकील विधिक सेवा प्राधिकरण देता है और उसे पैसे भी वही देता है, क्योंकि आप हक़दार हैं। प्रो बोनो वकील ख़ुद बिना फ़ीस काम करना चुनता है, और हर मामले में अलग से तय करता है।
क्या यहाँ दिए वकील मेरा मामला मुफ़्त लेंगे?
ज़रूरी नहीं। उन्होंने अपनी प्रोफ़ाइल पर लिखा है कि वे कुछ मामले प्रो बोनो लेते हैं। उन्हें लिखें, अपना मामला समझाएँ, और पूछें। अगर आप क़ानूनी सहायता के हक़दार हैं, तो विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन ज़्यादा पक्का रास्ता है।
मैं वकील हूँ। इस सूची में कैसे आऊँ?
LegalFirms.in पर साइन इन करें, अपनी प्रोफ़ाइल खोलें, और "Legal notices and pro bono" में "I take some pro bono (free) matters" पर टिक करें। सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल यहाँ वर्णक्रम में दिखती हैं।
- Legal Services Authorities Act, 1987, धारा 12 और 13
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (nalsa.gov.in)
- न्याय बंधु प्रो बोनो पोर्टल, न्याय विभाग
- टेली-लॉ, न्याय विभाग
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।