गाइड और टूल
क़ानूनी मदद लें
क़ानूनी मदद लेंवकील खोजेंलॉ फ़र्मवकील से पूछेंफ़ैसले
गाइड और टूल
यहाँ से शुरू करेंतुरंत मददक़ानूनी गाइडअपने अधिकार जानेंलीगल नोटिसमुफ़्त क़ानूनी सहायताशिकायत कहाँ करेंहेल्पलाइन नंबरभारत की अदालतेंकैलकुलेटरसड़क दुर्घटना का मुआवज़ाग्रेच्युटीनोटिस अवधि और फ़ाइनल बकायाRERA ब्याजबकाया पर ब्याजलिमिटेशन (केस करने की आख़िरी तारीख़)सुरक्षा और अपराधपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीयौन हिंसा के बाद मददघरेलू हिंसा और दहेजPOCSO: बच्चों का यौन शोषणधोखाधड़ी में पैसा गयाएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमझूठे केस में आरोपीड्रग्स के केस (NDPS Act)अपराध के आरोपी बच्चेपरिवार और अधिकारबच्चे और क़ानूनकोर्ट मैरिजतलाक़: मुस्लिम, ईसाई और पारसी क़ानूनवरिष्ठ नागरिकदिव्यांगजन के अधिकारमरीज़ और स्वास्थ्य के अधिकारLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकारनौकरी में अधिकारसरकारी कर्मचारीछात्र और स्कूलजानवर और क़ानूनबिल, यात्रा और दस्तावेज़बिजली और फ़ोन की शिकायतफ़्लाइट और ट्रेन का रिफ़ंडआधार, राशन, पेंशन, वोटर IDआपका निजी डेटापासपोर्टसूचना का अधिकारज़मीन के रिकॉर्डछोटा कारोबारसभी क़ानूनी गाइडसभी मुफ़्त क़ानूनी टूल
मैगज़ीनNRI सेवाएँ
Read in English

बच्चे

बच्चे और क़ानून: कस्टडी, गोद लेना, स्कूल और सुरक्षा

माता-पिता के अलग होने पर अदालत क्या देखती है, क़ानूनी तरीक़े से गोद लेना कैसे होता है, बच्चे का मुफ़्त स्कूली शिक्षा का अधिकार, और बच्चे के साथ यौन शोषण होने पर क्या करें। हर मामले में बच्चे का कल्याण सबसे पहले है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

कस्टडी का फ़ैसला
बच्चे का कल्याण
गोद लेने का आदेश
ज़िला मजिस्ट्रेट
मुफ़्त स्कूली शिक्षा
6 से 14 साल
प्राइवेट स्कूलों में RTE सीटें
प्रवेश स्तर पर 25%
बच्चा ख़तरे में
1098 या 112 पर कॉल करें

अभी ख़तरे में पड़ा बच्चा

अभी मदद लें

अगर किसी बच्चे को चोट पहुँचाई जा रही है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या वह लापता है, तो Child Helpline या आपातकालीन नंबर पर कॉल करें। आपका माता-पिता होना ज़रूरी नहीं है।

  • 1098 Child Helpline, 24 घंटे
  • 112 आपातकाल (पुलिस)

बटन इस पेज की जगह Google खोलता है, इसलिए Back दबाने पर आप यहाँ वापस नहीं आएँगे। आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री में यह विज़िट फिर भी दिख सकती है।

माता-पिता के अलग होने पर कस्टडी

बच्चे की कस्टडी: पूरी गाइड (अंग्रेज़ी में)

गोद लेना

  1. पंजीकरण करें CARINGS पर, जो Central Adoption Resource Authority का पोर्टल है, और अपने दस्तावेज़ अपलोड करें (Adoption Regulations, 2022)।
  2. होम स्टडी: एक Specialised Adoption Agency आपके घर आती है और आपके दस्तावेज़ों के 30 दिनों के भीतर होम स्टडी रिपोर्ट दाखिल करती है।
  3. क़ानूनी रूप से गोद लेने के लिए उपलब्ध बच्चे का रेफ़रल और स्वीकृति, फिर गोद लेने से पहले फ़ॉस्टर केयर।
  4. गोद लेने का आदेश ज़िला मजिस्ट्रेट (या अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट) देते हैं, अदालत नहीं, Juvenile Justice Act में 2021 के संशोधन के बाद से (धारा 61)। कोई भी पीड़ित व्यक्ति 30 दिनों के भीतर Divisional Commissioner के पास अपील कर सकता है।
  5. आदेश के बाद एजेंसी द्वारा फ़ॉलो-अप विज़िट।

CARA (CARINGS) पर पंजीकरण करें। इस प्रक्रिया के बाहर किसी अस्पताल, अनाथालय या परिवार से बच्चा लेना क़ानूनी गोद लेना नहीं है और यह एक अपराध हो सकता है। हिंदू Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 के तहत भी गोद ले सकते हैं, आमतौर पर पंजीकृत गोद लेने के दस्तावेज़ के ज़रिये। कोई रिश्तेदार या सौतेले माता-पिता भी Juvenile Justice Act के तहत CARINGS के ज़रिये गोद ले सकते हैं।

गोद लेने की प्रक्रिया विस्तार से (अंग्रेज़ी में)

स्कूल: शिक्षा का अधिकार

NCPCR

बच्चे के ख़िलाफ़ यौन अपराध (POCSO)

  1. जो भी व्यक्ति किसी बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति) के विरुद्ध यौन अपराध की जानकारी रखता हो, उसे थाने या विशेष किशोर पुलिस इकाई को इसकी सूचना देनी होगी; 1098 पर भी रिपोर्ट की जा सकती है (POCSO Act, धारा 19)। रिपोर्ट न करने पर छह महीने तक की जेल हो सकती है, और किसी स्कूल या संस्था के प्रमुख को एक साल तक की जेल हो सकती है (धारा 21)।
  2. बच्चे की पहचान सुरक्षित है। मीडिया बच्चे का नाम या तस्वीर नहीं दिखा सकता (धारा 23)।
  3. प्रत्येक ज़िले में विशेष अदालत मामले की सुनवाई करती है (धारा 28)। अदालत द्वारा मामला लेने के 30 दिनों के भीतर बच्चे का बयान दर्ज किया जाना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो एक वर्ष के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए (धारा 35)।
  4. बच्चे के इलाज और पुनर्वास के लिए मुआवज़ा किसी भी चरण में आदेश किया जा सकता है (धारा 33(8))।
  5. बच्चे और परिवार के लिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता: 15100 पर कॉल करें या देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।

POCSO पूरी जानकारी: रिपोर्टिंग, बच्चे के अधिकार, Special Court, सज़ाएँ (अंग्रेज़ी में)

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8जानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलापुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म

हर एक ने यह बात LegalFirms.in पर अपनी प्रोफ़ाइल में ख़ुद लिखी है, और बिना फ़ीस कौन सा मामला लेना है, यह हर मामले में वे ख़ुद तय करते हैं।

सिर्फ़ सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल, वर्णक्रम (A से Z) में; LegalFirms.in इन्हें रैंक नहीं करता। सीधे पूछताछ भेजने के लिए प्रोफ़ाइल खोलें, और बताएँ कि आप प्रो बोनो (मुफ़्त) मदद माँग रहे हैं। नीला निशान सिर्फ़ उन्हीं प्रोफ़ाइल पर है जिन्होंने अपने नामांकन या पंजीकरण का प्रमाण दिया है।

वकील (5)

लॉ फ़र्म (1)

कस्टडी या गोद लेने के लिए वकील चाहिए? बच्चे के बारे में और अपनी ज़रूरत के बारे में हमें बताएँ। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो पारिवारिक मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

तलाक़ के बाद बच्चे की कस्टडी किसे मिलती है?

अदालत बच्चे के कल्याण के आधार पर निर्णय लेती है। हिंदू क़ानून के तहत पाँच वर्ष से कम आयु का बच्चा सामान्यतः माँ के पास रहता है, और दूसरे माता-पिता को आमतौर पर मिलने का अधिकार मिलता है।

अब गोद लेने का आदेश कौन देता है?

ज़िला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट, Juvenile Justice के 2021 के संशोधन के 1 September 2022 को लागू होने के बाद से। अपील 30 दिनों के भीतर Divisional Commissioner के पास जाती है।

मैं प्राइवेट स्कूल में RTE सीट कैसे पाऊँ?

अपने राज्य की RTE प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश कक्षा के लिए आवेदन करें। प्राइवेट अनएडेड ग़ैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में 25% सीटें कमज़ोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए बिना फ़ीस के रखी जाती हैं।

क्या बच्चे के यौन शोषण की रिपोर्ट न करना अपराध है?

हाँ। POCSO Act की धारा 21 के तहत, रिपोर्ट न करने पर छह महीने तक की जेल या जुर्माना हो सकता है, और किसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति को एक साल तक की जेल हो सकती है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।