बच्चे
बच्चे और क़ानून: कस्टडी, गोद लेना, स्कूल और सुरक्षा
माता-पिता के अलग होने पर अदालत क्या देखती है, क़ानूनी तरीक़े से गोद लेना कैसे होता है, बच्चे का मुफ़्त स्कूली शिक्षा का अधिकार, और बच्चे के साथ यौन शोषण होने पर क्या करें। हर मामले में बच्चे का कल्याण सबसे पहले है।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- कस्टडी का फ़ैसला
- बच्चे का कल्याण
- गोद लेने का आदेश
- ज़िला मजिस्ट्रेट
- मुफ़्त स्कूली शिक्षा
- 6 से 14 साल
- प्राइवेट स्कूलों में RTE सीटें
- प्रवेश स्तर पर 25%
- बच्चा ख़तरे में
- 1098 या 112 पर कॉल करें
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अगर किसी बच्चे को चोट पहुँचाई जा रही है, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या वह लापता है, तो Child Helpline या आपातकालीन नंबर पर कॉल करें। आपका माता-पिता होना ज़रूरी नहीं है।
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माता-पिता के अलग होने पर कस्टडी
- कल्याण सबसे पहले। अदालत कस्टडी का फ़ैसला इस आधार पर करती है कि बच्चे के लिए क्या सबसे अच्छा है: सुरक्षा, देखभाल, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, और काफ़ी बड़े होने पर बच्चे की अपनी इच्छा (Guardians and Wards Act, 1890, धारा 7 और 17; हिंदुओं के लिए Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, धारा 13 भी)।
- पाँच साल से छोटा बच्चा आमतौर पर माँ के साथ रहता है (Hindu Minority and Guardianship Act, धारा 6(a)), जब तक कि इससे बच्चे को नुक़सान न हो।
- आवेदन कहाँ करें: Family Court (या ज़िला अदालत) जहाँ बच्चा आमतौर पर रहता है। शुरुआत में अंतरिम कस्टडी और मिलने के अधिकार के लिए अनुरोध करें; अदालत मामला चलते समय इनका आदेश दे सकती है (धारा 12)।
- कस्टडी स्वामित्व नहीं है। जिस माता या पिता के पास कस्टडी नहीं है, उन्हें आमतौर पर मिलने का समय, छुट्टियाँ या वीडियो कॉल मिलती है, और दोनों माता-पिता बने रहते हैं। जो माता या पिता अदालत के आदेश के ख़िलाफ़ बच्चे को ले जाते हैं, उन्हें बच्चे को वापस करने का आदेश दिया जा सकता है (धारा 25)।
- बच्चे के लिए भरण-पोषण एक अलग दावा है: देखें भरण-पोषण (अंग्रेज़ी में)।
गोद लेना
- पंजीकरण करें CARINGS पर, जो Central Adoption Resource Authority का पोर्टल है, और अपने दस्तावेज़ अपलोड करें (Adoption Regulations, 2022)।
- होम स्टडी: एक Specialised Adoption Agency आपके घर आती है और आपके दस्तावेज़ों के 30 दिनों के भीतर होम स्टडी रिपोर्ट दाखिल करती है।
- क़ानूनी रूप से गोद लेने के लिए उपलब्ध बच्चे का रेफ़रल और स्वीकृति, फिर गोद लेने से पहले फ़ॉस्टर केयर।
- गोद लेने का आदेश ज़िला मजिस्ट्रेट (या अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट) देते हैं, अदालत नहीं, Juvenile Justice Act में 2021 के संशोधन के बाद से (धारा 61)। कोई भी पीड़ित व्यक्ति 30 दिनों के भीतर Divisional Commissioner के पास अपील कर सकता है।
- आदेश के बाद एजेंसी द्वारा फ़ॉलो-अप विज़िट।
CARA (CARINGS) पर पंजीकरण करें। इस प्रक्रिया के बाहर किसी अस्पताल, अनाथालय या परिवार से बच्चा लेना क़ानूनी गोद लेना नहीं है और यह एक अपराध हो सकता है। हिंदू Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 के तहत भी गोद ले सकते हैं, आमतौर पर पंजीकृत गोद लेने के दस्तावेज़ के ज़रिये। कोई रिश्तेदार या सौतेले माता-पिता भी Juvenile Justice Act के तहत CARINGS के ज़रिये गोद ले सकते हैं।
स्कूल: शिक्षा का अधिकार
- मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए, कक्षा 8 तक, पास के स्कूल में (RTE Act, धारा 3; संविधान, अनुच्छेद 21A)।
- 25% सीटें प्राइवेट अनएडेड स्कूलों में, अल्पसंख्यक स्कूलों को छोड़कर, प्रवेश स्तर (कक्षा 1 या प्री-प्राइमरी) पर कमज़ोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए मुफ़्त रखी जाती हैं; राज्य स्कूल को भुगतान करता है (धारा 12(1)(c))। हर राज्य अपनी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चलाता है; ज़िला शिक्षा अधिकारी से पूछें।
- कोई कैपिटेशन फ़ीस नहीं और बच्चे या माता-पिता की कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं प्रवेश के लिए (धारा 13)।
- कोई शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं (धारा 17)।
- शिकायतें स्थानीय प्राधिकरण, State Commission for Protection of Child Rights, या NCPCR के पास जाती हैं।
बच्चे के ख़िलाफ़ यौन अपराध (POCSO)
- जो भी व्यक्ति किसी बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति) के विरुद्ध यौन अपराध की जानकारी रखता हो, उसे थाने या विशेष किशोर पुलिस इकाई को इसकी सूचना देनी होगी; 1098 पर भी रिपोर्ट की जा सकती है (POCSO Act, धारा 19)। रिपोर्ट न करने पर छह महीने तक की जेल हो सकती है, और किसी स्कूल या संस्था के प्रमुख को एक साल तक की जेल हो सकती है (धारा 21)।
- बच्चे की पहचान सुरक्षित है। मीडिया बच्चे का नाम या तस्वीर नहीं दिखा सकता (धारा 23)।
- प्रत्येक ज़िले में विशेष अदालत मामले की सुनवाई करती है (धारा 28)। अदालत द्वारा मामला लेने के 30 दिनों के भीतर बच्चे का बयान दर्ज किया जाना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो एक वर्ष के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए (धारा 35)।
- बच्चे के इलाज और पुनर्वास के लिए मुआवज़ा किसी भी चरण में आदेश किया जा सकता है (धारा 33(8))।
- बच्चे और परिवार के लिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता: 15100 पर कॉल करें या देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।
POCSO पूरी जानकारी: रिपोर्टिंग, बच्चे के अधिकार, Special Court, सज़ाएँ (अंग्रेज़ी में)
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
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लोग अक्सर पूछते हैं
तलाक़ के बाद बच्चे की कस्टडी किसे मिलती है?
अदालत बच्चे के कल्याण के आधार पर निर्णय लेती है। हिंदू क़ानून के तहत पाँच वर्ष से कम आयु का बच्चा सामान्यतः माँ के पास रहता है, और दूसरे माता-पिता को आमतौर पर मिलने का अधिकार मिलता है।
अब गोद लेने का आदेश कौन देता है?
ज़िला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट, Juvenile Justice के 2021 के संशोधन के 1 September 2022 को लागू होने के बाद से। अपील 30 दिनों के भीतर Divisional Commissioner के पास जाती है।
मैं प्राइवेट स्कूल में RTE सीट कैसे पाऊँ?
अपने राज्य की RTE प्रवेश प्रक्रिया में प्रवेश कक्षा के लिए आवेदन करें। प्राइवेट अनएडेड ग़ैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में 25% सीटें कमज़ोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए बिना फ़ीस के रखी जाती हैं।
क्या बच्चे के यौन शोषण की रिपोर्ट न करना अपराध है?
हाँ। POCSO Act की धारा 21 के तहत, रिपोर्ट न करने पर छह महीने तक की जेल या जुर्माना हो सकता है, और किसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति को एक साल तक की जेल हो सकती है।
- Guardians and Wards Act, 1890, धारा 7, 12, 17, 25; Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, धारा 6 और 13
- Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, जैसा 2021 में संशोधित, धारा 61; Adoption Regulations, 2022
- गोद लेने पर ज़िला मजिस्ट्रेटों के लिए हैंडबुक (CARA)
- Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, धारा 3, 12, 13, 17
- Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, धारा 19, 21, 23, 28, 33, 35
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।