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सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार: सरकार से रिकॉर्ड माँगें

कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से उसके पास मौजूद रिकॉर्ड माँग सकता है: फ़ाइलें, पत्र, आदेश, ईमेल, रिपोर्ट, डेटा। आपको कारण बताना ज़रूरी नहीं है। दफ़्तर को 30 दिनों के भीतर जवाब देना होगा, और अगर वह नहीं देता, तो आप दो बार, मुफ़्त में, अपील कर सकते हैं।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

फ़ीस (केंद्र सरकार)
10 रुपये
जवाब की समय सीमा
30 दिन (जीवन या स्वतंत्रता के लिए 48 घंटे)
पहली अपील
30 दिनों के भीतर
दूसरी अपील
90 दिनों के भीतर
अधिकारी पर जुर्माना
250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये

आप क्या माँग सकते हैं

कैसे दाखिल करें

  1. वह दफ़्तर खोजें जिसके पास रिकॉर्ड है, और आवेदन उसके Public Information Officer (PIO) को संबोधित करें। अंग्रेज़ी, हिंदी या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखें (धारा 6(1))।
  2. स्पष्ट रूप से पूछें। अपने सवालों को क्रमांकित करें, अगर आपको तारीखें और फ़ाइल नंबर पता हों तो दें, और प्रतियाँ या निरीक्षण माँगें।
  3. फ़ीस दें। केंद्र सरकार के लिए 10 रुपये, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन द्वारा (RTI Rules, 2012)। राज्य अपनी फ़ीस खुद तय करते हैं। ग़रीबी रेखा से नीचे के लोग प्रमाण के साथ कुछ नहीं देते (धारा 7(5))।
  4. प्रमाण रखें कि आवेदन दफ़्तर तक किस तारीख को पहुँचा: ऑनलाइन नंबर, स्पीड पोस्ट रसीद या मुहर लगी प्रति। 30 दिन उसी तारीख से गिने जाते हैं।
  5. प्रतियों की क़ीमत केंद्र सरकार के निकायों के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ है; PIO को आपको लिखित में राशि बतानी होगी। पहले घंटे का निरीक्षण मुफ़्त है।

RTI आवेदन: पूरी गाइड (अंग्रेज़ी में)

मुफ़्त जनरेटर से अपना RTI आवेदन लिखें (अंग्रेज़ी में)

जवाब कब तक मिलना चाहिए

पहली और दूसरी अपील

  1. पहली अपील उसी दफ़्तर में PIO से वरिष्ठ अधिकारी (First Appellate Authority) को, जवाब मिलने के या जवाब मिलने की तय तारीख के 30 दिनों के भीतर (धारा 19(1))। केंद्र सरकार के निकायों के लिए कोई फ़ीस नहीं। इसका फ़ैसला 30 दिनों में, या कारण बताकर 45 दिनों में होना चाहिए (धारा 19(6))।
  2. दूसरी अपील केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को, पहली अपील के फ़ैसले के या उसकी तय तारीख के 90 दिनों के भीतर (धारा 19(3))।
  3. शिकायत सीधे आयोग को, जब किसी दफ़्तर में PIO न हो, वह आपका आवेदन लेने से मना करे, या अनुचित फ़ीस माँगे (धारा 18)।
  4. जुर्माना। आयोग उस PIO पर जुर्माना लगा सकता है जिसने बिना उचित कारण के देरी की या मना किया, या ग़लत जानकारी दी, 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये (धारा 20(1))।

पहली अपील कैसे लिखें (अंग्रेज़ी में)

क्या देने से मना किया जा सकता है

धारा 8 में वह जानकारी सूचीबद्ध है जो कोई दफ़्तर रोक सकता है: ऐसी जानकारी जो देश की सुरक्षा या दूसरे देशों के साथ उसके संबंधों को नुकसान पहुँचाए, जिसे किसी अदालत ने मना किया हो, जो संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन करे, व्यापार के राज़, किसी विश्वास के संबंध में रखी गई जानकारी, किसी विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से मिली जानकारी, ऐसी जानकारी जो किसी की जान को ख़तरे में डाले या जाँच में बाधा डाले, फ़ैसला होने तक कैबिनेट के कागज़ात, और व्यक्तिगत जानकारी।

व्यक्तिगत जानकारी, 13 November 2025 से। Digital Personal Data Protection Act, 2023 की धारा 44(3), जो उस दिन लागू हुई, ने धारा 8(1)(j) को फिर से लिखा: अब यह "व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित जानकारी" को छूट देती है, बिना पहले वाली सार्वजनिक गतिविधि या बड़े सार्वजनिक हित की जाँच के। धारा 8(2) अभी भी जानकारी देने की अनुमति देती है जहाँ सार्वजनिक हित नुकसान से अधिक हो। इस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

केवल वही हिस्सा रोका जा सकता है जो छूट के दायरे में आता है; बाकी देना होगा (धारा 10)।

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8जानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलापुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

क्या आप चाहते हैं कि कोई वकील RTI या अपील का मसौदा तैयार करे? हमें बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं और किस दफ़्तर से। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

RTI में कितना खर्च होता है?

केंद्र सरकार के दफ़्तर के लिए 10 रुपये, साथ में प्रतियों के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ। राज्य अपनी फ़ीस खुद तय करते हैं। ग़रीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए कोई फ़ीस नहीं, और केंद्रीय नियमों के तहत पहली या दूसरी अपील के लिए भी कोई फ़ीस नहीं।

दफ़्तर को जवाब देने के लिए कितना समय मिलता है?

आवेदन मिलने के दिन से 30 दिन, या 48 घंटे अगर जानकारी किसी के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो। पाँच और दिन अगर यह Assistant PIO के ज़रिए गई हो।

अगर मुझे कोई जवाब न मिले तो?

इसे मना करना मानें और जवाब मिलने की तय तारीख के 30 दिनों के भीतर पहली अपील दाखिल करें। अगर जानकारी फिर आती है, तो वह मुफ़्त होनी चाहिए।

क्या मुझे कारण बताना होगा?

नहीं। धारा 6(2) कहती है कि आपको कोई कारण या आपसे संपर्क करने के लिए ज़रूरी जानकारी से अधिक कोई व्यक्तिगत विवरण देने की ज़रूरत नहीं है।

क्या मैं किसी और की व्यक्तिगत जानकारी माँग सकता हूँ?

13 November 2025 से, धारा 8(1)(j) व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित जानकारी को छूट देती है। दफ़्तर अभी भी धारा 8(2) के तहत इसे दे सकता है जहाँ सार्वजनिक हित नुकसान से अधिक हो।

क्या PIO को सज़ा मिल सकती है?

हाँ। सूचना आयोग किसी PIO पर बिना उचित कारण के देरी या मना करने के लिए 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है, और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफ़ारिश कर सकता है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।