सूचना का अधिकार
सूचना का अधिकार: सरकार से रिकॉर्ड माँगें
कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से उसके पास मौजूद रिकॉर्ड माँग सकता है: फ़ाइलें, पत्र, आदेश, ईमेल, रिपोर्ट, डेटा। आपको कारण बताना ज़रूरी नहीं है। दफ़्तर को 30 दिनों के भीतर जवाब देना होगा, और अगर वह नहीं देता, तो आप दो बार, मुफ़्त में, अपील कर सकते हैं।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- फ़ीस (केंद्र सरकार)
- 10 रुपये
- जवाब की समय सीमा
- 30 दिन (जीवन या स्वतंत्रता के लिए 48 घंटे)
- पहली अपील
- 30 दिनों के भीतर
- दूसरी अपील
- 90 दिनों के भीतर
- अधिकारी पर जुर्माना
- 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये
आप क्या माँग सकते हैं
- रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी: फ़ाइलें और फ़ाइल नोटिंग, पत्र, ईमेल, आदेश, परिपत्र, अनुबंध, रिपोर्ट, लॉगबुक, नमूने और इलेक्ट्रॉनिक रूप में डेटा (धारा 2(f))। दफ़्तर को नई जानकारी बनाने या कोई ऐसी राय देने की ज़रूरत नहीं है जो उसने दर्ज न की हो।
- किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से: केंद्र या किसी राज्य सरकार का कोई भी दफ़्तर, कोई स्थानीय निकाय, क़ानून द्वारा स्थापित कोई निकाय, और सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या काफ़ी हद तक वित्त पोषित कोई निकाय।
- कोई भी नागरिक, बिना कारण बताए (धारा 3 और 6(2))।
कैसे दाखिल करें
- वह दफ़्तर खोजें जिसके पास रिकॉर्ड है, और आवेदन उसके Public Information Officer (PIO) को संबोधित करें। अंग्रेज़ी, हिंदी या उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखें (धारा 6(1))।
- स्पष्ट रूप से पूछें। अपने सवालों को क्रमांकित करें, अगर आपको तारीखें और फ़ाइल नंबर पता हों तो दें, और प्रतियाँ या निरीक्षण माँगें।
- फ़ीस दें। केंद्र सरकार के लिए 10 रुपये, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन द्वारा (RTI Rules, 2012)। राज्य अपनी फ़ीस खुद तय करते हैं। ग़रीबी रेखा से नीचे के लोग प्रमाण के साथ कुछ नहीं देते (धारा 7(5))।
- प्रमाण रखें कि आवेदन दफ़्तर तक किस तारीख को पहुँचा: ऑनलाइन नंबर, स्पीड पोस्ट रसीद या मुहर लगी प्रति। 30 दिन उसी तारीख से गिने जाते हैं।
- प्रतियों की क़ीमत केंद्र सरकार के निकायों के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ है; PIO को आपको लिखित में राशि बतानी होगी। पहले घंटे का निरीक्षण मुफ़्त है।
- केंद्र सरकार (मंत्रालय, विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के निकाय, केंद्रीय विश्वविद्यालय): RTI Online, जहाँ आप आवेदन दाखिल करते हैं, फ़ीस देते हैं और पहली अपील दाखिल करते हैं।
- किसी राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के लिए: उस दफ़्तर के Public Information Officer को, डाक से या हाथ से। कुछ राज्य ऑनलाइन आवेदन लेते हैं: Maharashtra, Delhi, Uttar Pradesh, Karnataka।
- केंद्र सरकार के किसी निकाय के ख़िलाफ़ दूसरी अपील और शिकायत: केंद्रीय सूचना आयोग ऑनलाइन (cic.gov.in)। किसी राज्य के निकाय के ख़िलाफ़: राज्य सूचना आयोग।
जवाब कब तक मिलना चाहिए
- 30 दिन उस दिन से जब आवेदन PIO तक पहुँचे; 48 घंटे अगर जानकारी किसी के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो (धारा 7(1))। पाँच और दिन अगर आपने Assistant PIO को दिया हो (धारा 5(2))।
- ग़लत दफ़्तर को भेजा? PIO को पाँच दिनों के भीतर इसे सही दफ़्तर को भेजना होगा और आपको बताना होगा (धारा 6(3))।
- समय पर जवाब न मिलना मना करने के बराबर माना जाता है, और आप अपील कर सकते हैं (धारा 7(2))। अगर जानकारी देर से आती है, तो वह मुफ़्त दी जानी चाहिए (धारा 7(6))।
पहली और दूसरी अपील
- पहली अपील उसी दफ़्तर में PIO से वरिष्ठ अधिकारी (First Appellate Authority) को, जवाब मिलने के या जवाब मिलने की तय तारीख के 30 दिनों के भीतर (धारा 19(1))। केंद्र सरकार के निकायों के लिए कोई फ़ीस नहीं। इसका फ़ैसला 30 दिनों में, या कारण बताकर 45 दिनों में होना चाहिए (धारा 19(6))।
- दूसरी अपील केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग को, पहली अपील के फ़ैसले के या उसकी तय तारीख के 90 दिनों के भीतर (धारा 19(3))।
- शिकायत सीधे आयोग को, जब किसी दफ़्तर में PIO न हो, वह आपका आवेदन लेने से मना करे, या अनुचित फ़ीस माँगे (धारा 18)।
- जुर्माना। आयोग उस PIO पर जुर्माना लगा सकता है जिसने बिना उचित कारण के देरी की या मना किया, या ग़लत जानकारी दी, 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये (धारा 20(1))।
क्या देने से मना किया जा सकता है
धारा 8 में वह जानकारी सूचीबद्ध है जो कोई दफ़्तर रोक सकता है: ऐसी जानकारी जो देश की सुरक्षा या दूसरे देशों के साथ उसके संबंधों को नुकसान पहुँचाए, जिसे किसी अदालत ने मना किया हो, जो संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन करे, व्यापार के राज़, किसी विश्वास के संबंध में रखी गई जानकारी, किसी विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से मिली जानकारी, ऐसी जानकारी जो किसी की जान को ख़तरे में डाले या जाँच में बाधा डाले, फ़ैसला होने तक कैबिनेट के कागज़ात, और व्यक्तिगत जानकारी।
व्यक्तिगत जानकारी, 13 November 2025 से। Digital Personal Data Protection Act, 2023 की धारा 44(3), जो उस दिन लागू हुई, ने धारा 8(1)(j) को फिर से लिखा: अब यह "व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित जानकारी" को छूट देती है, बिना पहले वाली सार्वजनिक गतिविधि या बड़े सार्वजनिक हित की जाँच के। धारा 8(2) अभी भी जानकारी देने की अनुमति देती है जहाँ सार्वजनिक हित नुकसान से अधिक हो। इस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
केवल वही हिस्सा रोका जा सकता है जो छूट के दायरे में आता है; बाकी देना होगा (धारा 10)।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
क्या आप चाहते हैं कि कोई वकील RTI या अपील का मसौदा तैयार करे? हमें बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं और किस दफ़्तर से। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
RTI में कितना खर्च होता है?
केंद्र सरकार के दफ़्तर के लिए 10 रुपये, साथ में प्रतियों के लिए 2 रुपये प्रति पृष्ठ। राज्य अपनी फ़ीस खुद तय करते हैं। ग़रीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए कोई फ़ीस नहीं, और केंद्रीय नियमों के तहत पहली या दूसरी अपील के लिए भी कोई फ़ीस नहीं।
दफ़्तर को जवाब देने के लिए कितना समय मिलता है?
आवेदन मिलने के दिन से 30 दिन, या 48 घंटे अगर जानकारी किसी के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हो। पाँच और दिन अगर यह Assistant PIO के ज़रिए गई हो।
अगर मुझे कोई जवाब न मिले तो?
इसे मना करना मानें और जवाब मिलने की तय तारीख के 30 दिनों के भीतर पहली अपील दाखिल करें। अगर जानकारी फिर आती है, तो वह मुफ़्त होनी चाहिए।
क्या मुझे कारण बताना होगा?
नहीं। धारा 6(2) कहती है कि आपको कोई कारण या आपसे संपर्क करने के लिए ज़रूरी जानकारी से अधिक कोई व्यक्तिगत विवरण देने की ज़रूरत नहीं है।
क्या मैं किसी और की व्यक्तिगत जानकारी माँग सकता हूँ?
13 November 2025 से, धारा 8(1)(j) व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित जानकारी को छूट देती है। दफ़्तर अभी भी धारा 8(2) के तहत इसे दे सकता है जहाँ सार्वजनिक हित नुकसान से अधिक हो।
क्या PIO को सज़ा मिल सकती है?
हाँ। सूचना आयोग किसी PIO पर बिना उचित कारण के देरी या मना करने के लिए 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 25,000 रुपये तक जुर्माना लगा सकता है, और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफ़ारिश कर सकता है।
- Right to Information Act, 2005, धारा 2(f), 3, 5 से 8, 10, 18 से 20
- Right to Information Rules, 2012, DoPT अधिसूचना 31 July 2012
- Digital Personal Data Protection Act, 2023, धारा 44(3), 13 November 2025 से लागू
- केंद्रीय सूचना आयोग
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।