आपके अधिकार
जब किसी बच्चे पर अपराध का आरोप लगे
18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ Juvenile Justice Act के तहत व्यवहार किया जाता है, किसी वयस्क की तरह नहीं। बच्चे को किसी साधारण अदालत में नहीं, बल्कि Juvenile Justice Board के सामने पेश किया जाता है, और क़ानून की शुरुआत बच्चे की भलाई से होती है। यह पेज माता-पिता के लिए है: पुलिस क्या कर सकती है और क्या नहीं, ज़मानत कैसे मिलती है, और आगे क्या होता है।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- बच्चा कौन माना जाता है
- अपराध के दिन 18 साल से कम उम्र
- Board के सामने
- 24 घंटे के भीतर
- लॉक-अप या जेल
- कभी नहीं
- ज़मानत
- नियम है, अपवाद नहीं
- मुफ़्त वकील
- हर बच्चे के लिए (15100)
अगर पुलिस आपके बच्चे को ले गई है
- पूछें कि आपके बच्चे को कहाँ रखा गया है और किस अधिकारी के पास है। बच्चे को थाने की विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के पास रखा जाना चाहिए, और यात्रा का समय छोड़कर 24 घंटे के भीतर Juvenile Justice Board के सामने पेश किया जाना चाहिए (धारा 10)।
- बच्चे को कभी भी पुलिस लॉक-अप या जेल में नहीं रखा जा सकता (धारा 10)। अगर आपका बच्चा लॉक-अप में मिले, तो तुरंत Board, ज़िला बाल संरक्षण इकाई को बताएं या 1098 पर कॉल करें।
- बच्चे की उम्र साफ़ बताएं और प्रमाण लाएं: स्कूल या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र, या नगरपालिका या पंचायत का जन्म प्रमाणपत्र। केवल तभी जब इनमें से कोई भी न हो, Board चिकित्सीय उम्र परीक्षण का आदेश देता है (धारा 94)।
- वकील माँगें। हर बच्चा ज़िला क़ानूनी सेवा प्राधिकरण से मुफ़्त क़ानूनी सहायता का हक़दार है (Legal Services Authorities Act, धारा 12); 15100 पर कॉल करें। आप अपना वकील भी रख सकते हैं।
- बच्चे की पहचान गुप्त रखें। कोई भी किसी रिपोर्ट या पोस्ट में बच्चे का नाम, फ़ोटो, स्कूल या पता प्रकाशित या साझा नहीं कर सकता; ऐसा करना छह महीने तक की सज़ा, 2 लाख रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडनीय है (धारा 74)।
ज़मानत नियम है
Board के सामने लाए गए बच्चे को ज़मानत पर रिहा किया जाना चाहिए, ज़मानतदार के साथ या बिना, या किसी परिवीक्षा अधिकारी या उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में रखा जाना चाहिए, चाहे अपराध कोई भी हो (धारा 12)। Board तभी मना कर सकता है जब रिहाई से बच्चे का किसी जाने-माने अपराधी से संपर्क होने की संभावना हो, बच्चे को नैतिक, शारीरिक या मानसिक ख़तरा हो, या न्याय की प्रक्रिया बाधित हो, और उसे अपने कारण दर्ज करने होंगे। रिहा न किए गए बच्चे को जेल में नहीं, बल्कि एक अवलोकन गृह में रखा जाता है। अगर Board मना करे, तो आप 30 दिनों के भीतर Children's Court में अपील कर सकते हैं (धारा 101)।
आगे क्या होता है
- पूछताछ बच्चे को पहली बार Board के सामने पेश किए जाने के चार महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए; Board कारण दर्ज करते हुए इसे अधिकतम दो महीने और बढ़ा सकता है। इसके बाद भी लंबित छोटे अपराध की पूछताछ समाप्त हो जाती है (धारा 14)।
- अपराध के तीन प्रकार: छोटे (अधिकतम सज़ा तीन साल तक), गंभीर (तीन से सात साल) और जघन्य (कम से कम सात साल या उससे अधिक की सज़ा), जैसा कि अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है।
- जघन्य अपराध का आरोपी 16 या 17 साल का बच्चा तीन महीने के भीतर Board द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन का हक़दार है: यह देखने के लिए कि क्या बच्चे में अपराध करने और उसके परिणाम समझने की मानसिक और शारीरिक क्षमता थी (धारा 15)। उसके बाद ही मामला वयस्क के रूप में मुकदमे के लिए Children's Court को जा सकता है। तब भी बच्चे को 21 साल का होने तक वयस्क जेल में नहीं, बल्कि एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है (धारा 19)।
- Board क्या आदेश दे सकता है यदि वह पाता है कि बच्चे ने अपराध किया है: सलाह और चेतावनी, परामर्श, सामुदायिक सेवा, माता-पिता पर जुर्माना, परिवीक्षा पर रिहाई, या तीन साल तक के लिए विशेष गृह में रहना (धारा 18)।
- किसी भी बच्चे को मृत्युदंड या रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती (धारा 21)।
- बाद में साफ़ रिकॉर्ड: इस अधिनियम के तहत जिस बच्चे के साथ व्यवहार किया गया हो, उसे इस वजह से कोई अयोग्यता नहीं होती, और मामला ख़त्म होने के बाद रिकॉर्ड नष्ट किए जाने चाहिए, सिवाय उस स्थिति के जहाँ बच्चे पर वयस्क की तरह मुक़दमा चला हो (धारा 24)। पुलिस बच्चे का रिकॉर्ड चरित्र प्रमाणपत्र के लिए भी नहीं दे सकती (धारा 74)।
अगर बच्चा लापता हो या भाग गया हो
- तुरंत थाने जाएं और FIR दर्ज कराने पर ज़ोर दें। सुप्रीम कोर्ट ने Bachpan Bachao Andolan v. Union of India (2013) में निर्देश दिया था कि लापता बच्चे की हर शिकायत FIR के रूप में दर्ज की जाए और जाँच की जाए, यह मानते हुए कि जब तक अन्यथा न पता चले, बच्चे का अपहरण या तस्करी हो सकती है। एक हालिया फ़ोटो और बच्चे की जानकारी साथ लें। अगर पुलिस मना करे तो पुलिस: FIR और गिरफ़्तारी देखें।
- 1098 (Child Helpline) पर कॉल करें या 112 पर, अगर बच्चा ख़तरे में हो।
- अकेला मिला बच्चा (खोया हुआ, भागा हुआ, काम करता या भीख माँगता हुआ) देखभाल और संरक्षण की ज़रूरत वाला बच्चा है: बच्चे को पुलिस, Childline कार्यकर्ता या Child Welfare Committee को सौंपें, जो 24 घंटे के भीतर बच्चे से मिलेगी और परिवार का पता लगाने तक बच्चे को सुरक्षित रख सकती है।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म
हर एक ने यह बात LegalFirms.in पर अपनी प्रोफ़ाइल में ख़ुद लिखी है, और बिना फ़ीस कौन सा मामला लेना है, यह हर मामले में वे ख़ुद तय करते हैं।
सिर्फ़ सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल, वर्णक्रम (A से Z) में; LegalFirms.in इन्हें रैंक नहीं करता। सीधे पूछताछ भेजने के लिए प्रोफ़ाइल खोलें, और बताएँ कि आप प्रो बोनो (मुफ़्त) मदद माँग रहे हैं। नीला निशान सिर्फ़ उन्हीं प्रोफ़ाइल पर है जिन्होंने अपने नामांकन या पंजीकरण का प्रमाण दिया है।
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क्या आपके बच्चे के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो आपराधिक मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। हर बच्चा Legal Services Authority (15100) के ज़रिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता का भी हक़दार है। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या पुलिस बच्चे को रात भर लॉक-अप में रख सकती है?
नहीं। Juvenile Justice Act की धारा 10 कहती है कि क़ानून से संघर्ष में बताए गए बच्चे को कभी भी पुलिस लॉक-अप में नहीं रखा जा सकता और न ही जेल में बंद किया जा सकता है। बच्चे को 24 घंटे के भीतर Juvenile Justice Board के सामने पेश किया जाना चाहिए।
क्या मेरे बच्चे को ज़मानत मिलेगी?
आमतौर पर हाँ। धारा 12 के तहत ज़मानत नियम है, चाहे अपराध कोई भी हो। Board केवल तीन आधारों पर मना कर सकता है (किसी जाने-माने अपराधी से संपर्क, बच्चे को ख़तरा, या न्याय की प्रक्रिया बाधित होना) और उसे कारण लिखने होंगे।
क्या 17 साल के बच्चे पर वयस्क की तरह मुक़दमा चल सकता है?
केवल जघन्य अपराध (कम से कम सात साल या उससे अधिक की सज़ा) के मामले में, और केवल तब जब धारा 15 के तहत Board के प्रारंभिक मूल्यांकन में यह पाया जाए कि बच्चे में अपराध करने और उसके परिणाम समझने की क्षमता थी। इसके बाद मामला Children's Court को जाता है।
बच्चे की उम्र कैसे तय होती है?
स्कूल या मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र से; अगर वह न हो, तो नगरपालिका, निगम या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र से; केवल तभी जब इनमें से कोई भी न हो, Board द्वारा आदेशित चिकित्सीय परीक्षण से (धारा 94)।
क्या यह मेरे बच्चे के रिकॉर्ड में रहेगा?
इस अधिनियम के तहत जिस बच्चे के साथ व्यवहार किया गया हो, उसे कोई अयोग्यता नहीं होती, और मामला ख़त्म होने के बाद रिकॉर्ड नष्ट किए जाने चाहिए, सिवाय उस स्थिति के जहाँ बच्चे पर वयस्क की तरह मुक़दमा चला हो (धारा 24)। पुलिस चरित्र प्रमाणपत्र के लिए रिकॉर्ड ज़ाहिर नहीं कर सकती।
- Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, जैसा कि 2021 में संशोधित किया गया: धारा 2, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 74, 94, 101
- Bachpan Bachao Andolan v. Union of India (सुप्रीम कोर्ट, 2013): हर लापता बच्चे के लिए FIR
- Legal Services Authorities Act, 1987, धारा 12
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।