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आपके अधिकार

घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न

घर में हिंसा का मतलब केवल मारपीट नहीं है। अपमान, धमकी, आपका पैसा छीनना, घर से निकालना और दहेज की माँग, ये सब इसमें शामिल हैं। क़ानून आपको दो अलग रास्ते देता है: नागरिक आदेश जो आपको जल्दी सुरक्षा देते हैं, और एक आपराधिक मामला। आप एक या दोनों का उपयोग कर सकती हैं।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

आवेदन करने की समय सीमा
कोई नहीं
पहली सुनवाई
आमतौर पर 3 दिनों के भीतर
घर में रहने का अधिकार
हाँ, साझा घर में
सुरक्षा आदेश तोड़ने पर
1 साल तक की जेल
अभी मदद
112 या 181

अगर आप अभी ख़तरे में हैं

अभी मदद

अगर आपको चोट पहुँचाई जा रही है या धमकी दी जा रही है, तो आपातकालीन नंबर पर कॉल करें। महिला हेल्पलाइन 181 आपको आपके ज़िले के One Stop Centre (Sakhi) से जोड़ सकती है, जहाँ चिकित्सा, पुलिस और क़ानूनी मदद तथा रहने के लिए सुरक्षित जगह मिलती है।

  • 112 आपातकाल (पुलिस)
  • 181 महिला हेल्पलाइन, 24 घंटे
  • 15100 मुफ़्त क़ानूनी सहायता (NALSA)

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घरेलू हिंसा में क्या-क्या आता है

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत आदेश

  1. मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करें, खुद, वकील के ज़रिए, या अपने ज़िले के Protection Officer के ज़रिए, जो Domestic Incident Report तैयार करने में भी मदद करते हैं (धारा 9 और 12)। One Stop Centres और क़ानूनी सहायता इसे भरने में मदद कर सकते हैं।
  2. पहली सुनवाई आमतौर पर तीन दिनों के भीतर होनी चाहिए, और जहाँ तक संभव हो मामला 60 दिनों के भीतर तय होना चाहिए (धारा 12)। मजिस्ट्रेट तुरंत अंतरिम आदेश दे सकते हैं, यहाँ तक कि किसी ज़रूरी मामले में दूसरे पक्ष को सुने बिना भी (धारा 23)।
  3. आप क्या माँग सकती हैं: हिंसा और संपर्क रोकने वाला सुरक्षा आदेश (धारा 18); घर में रहने या दूसरा घर दिलाने का निवास आदेश (धारा 19); ख़र्च, चिकित्सा लागत, खोई हुई कमाई और भरण-पोषण के लिए पैसा (धारा 20); बच्चों की कस्टडी (धारा 21); और मुआवज़ा (धारा 22)।
  4. रहने का आपका अधिकार: आप साझा घर में रह सकती हैं, भले ही वह आपके ससुराल वालों का हो, और आपको क़ानून के बिना वहाँ से नहीं निकाला जा सकता (धारा 17; Satish Chander Ahuja v. Sneha Ahuja, 2020)।
  5. यदि आदेश का उल्लंघन होता है, तो यह एक अपराध है: एक साल तक की जेल या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों (धारा 31)। थाने या मजिस्ट्रेट को बताएं।
  6. अधिनियम के तहत आवेदन करने पर कोई समय सीमा लागू नहीं होती (Kamatchi v. Lakshmi Narayanan, 2022)।

घरेलू हिंसा का मामला कैसे दर्ज करें (अंग्रेज़ी में)

घरेलू हिंसा की शिकायत (अंग्रेज़ी में)

क्रूरता या दहेज के लिए आपराधिक मामला

BNS की धारा 85 (क्रूरता) की व्याख्या (अंग्रेज़ी में)

दहेज उत्पीड़न की शिकायत (अंग्रेज़ी में)

Zero FIR और पुलिस के मना करने पर क्या करें

पैसा, बच्चे और घर

भरण-पोषण और गुज़ारा भत्ता (अंग्रेज़ी में)

तलाक़ में महिलाओं के अधिकार (अंग्रेज़ी में)

रिकॉर्ड रखें, सुरक्षित तरीके से

अधिकारों के और पेज

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इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

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लॉ फ़र्म (1)

क्या आप किसी वकील की मदद चाहती हैं? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। केवल वही लिखें जो आप साझा करने में सहज हों। यह उन वकीलों तक जाता है जो पारिवारिक और घरेलू हिंसा के मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

क्या घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करने की कोई समय सीमा है?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने Kamatchi v. Lakshmi Narayanan (2022) में माना है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन पर कोई समय सीमा लागू नहीं होती।

क्या मुझे ससुराल के घर से निकाला जा सकता है?

क़ानून के बिना नहीं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 17 आपको साझा घर में रहने का अधिकार देती है, और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह ससुराल का घर भी हो सकता है।

मुझे सुरक्षा आदेश कितनी जल्दी मिल सकता है?

पहली सुनवाई आमतौर पर तीन दिनों के भीतर होनी चाहिए, और मजिस्ट्रेट किसी ज़रूरी मामले में दूसरे पक्ष को सुने बिना भी तुरंत अंतरिम आदेश दे सकते हैं।

अगर मेरा पति सुरक्षा आदेश तोड़े तो क्या होगा?

इसका उल्लंघन अधिनियम की धारा 31 के तहत एक अपराध है: एक साल तक की जेल या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। थाने या मजिस्ट्रेट को बताएं।

क्या दहेज माँगना अपराध है?

हाँ। Dowry Prohibition Act की धारा 4 के तहत, दहेज माँगना छह महीने से दो साल की जेल और जुर्माने से दंडनीय है। दहेज के लिए क्रूरता BNS की धारा 85 के तहत भी एक अपराध है।

क्या लिव-इन पार्टनर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का उपयोग कर सकती है?

हाँ, अगर रिश्ता विवाह की प्रकृति का है। यह अधिनियम ऐसे रिश्तों के साथ-साथ विवाह को भी कवर करता है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।