आपके अधिकार
घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न
घर में हिंसा का मतलब केवल मारपीट नहीं है। अपमान, धमकी, आपका पैसा छीनना, घर से निकालना और दहेज की माँग, ये सब इसमें शामिल हैं। क़ानून आपको दो अलग रास्ते देता है: नागरिक आदेश जो आपको जल्दी सुरक्षा देते हैं, और एक आपराधिक मामला। आप एक या दोनों का उपयोग कर सकती हैं।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- आवेदन करने की समय सीमा
- कोई नहीं
- पहली सुनवाई
- आमतौर पर 3 दिनों के भीतर
- घर में रहने का अधिकार
- हाँ, साझा घर में
- सुरक्षा आदेश तोड़ने पर
- 1 साल तक की जेल
- अभी मदद
- 112 या 181
अगर आप अभी ख़तरे में हैं
अभी मदद
अगर आपको चोट पहुँचाई जा रही है या धमकी दी जा रही है, तो आपातकालीन नंबर पर कॉल करें। महिला हेल्पलाइन 181 आपको आपके ज़िले के One Stop Centre (Sakhi) से जोड़ सकती है, जहाँ चिकित्सा, पुलिस और क़ानूनी मदद तथा रहने के लिए सुरक्षित जगह मिलती है।
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घरेलू हिंसा में क्या-क्या आता है
- शारीरिक शोषण: मारना, धक्का देना, जलाना, बंद करके रखना।
- घर में किसी महिला के साथ यौन शोषण।
- मौखिक और भावनात्मक शोषण: अपमान, गाली-गलौज, धमकी, बेटा न होने पर ताने, आपके बच्चों को नुकसान पहुँचाने की धमकी।
- आर्थिक शोषण: आपकी तनख़्वाह या गहने छीनना, खाने, किराए या दवाओं के लिए पैसे रोकना, घर से बाहर निकालना।
- दहेज उत्पीड़न: पैसे, संपत्ति या सामान की कोई भी माँग (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, धारा 3)।
- शिकायत कौन कर सकता है: पत्नी, विवाह जैसे लिव-इन संबंध में रहने वाली महिला, माँ, बहन, बेटी या विधवा जो उसी घर में रहती हो। शिकायत में पति और उसके रिश्तेदारों को, महिलाओं सहित, नामज़द किया जा सकता है (Hiral Harsora, 2016)।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत आदेश
- मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करें, खुद, वकील के ज़रिए, या अपने ज़िले के Protection Officer के ज़रिए, जो Domestic Incident Report तैयार करने में भी मदद करते हैं (धारा 9 और 12)। One Stop Centres और क़ानूनी सहायता इसे भरने में मदद कर सकते हैं।
- पहली सुनवाई आमतौर पर तीन दिनों के भीतर होनी चाहिए, और जहाँ तक संभव हो मामला 60 दिनों के भीतर तय होना चाहिए (धारा 12)। मजिस्ट्रेट तुरंत अंतरिम आदेश दे सकते हैं, यहाँ तक कि किसी ज़रूरी मामले में दूसरे पक्ष को सुने बिना भी (धारा 23)।
- आप क्या माँग सकती हैं: हिंसा और संपर्क रोकने वाला सुरक्षा आदेश (धारा 18); घर में रहने या दूसरा घर दिलाने का निवास आदेश (धारा 19); ख़र्च, चिकित्सा लागत, खोई हुई कमाई और भरण-पोषण के लिए पैसा (धारा 20); बच्चों की कस्टडी (धारा 21); और मुआवज़ा (धारा 22)।
- रहने का आपका अधिकार: आप साझा घर में रह सकती हैं, भले ही वह आपके ससुराल वालों का हो, और आपको क़ानून के बिना वहाँ से नहीं निकाला जा सकता (धारा 17; Satish Chander Ahuja v. Sneha Ahuja, 2020)।
- यदि आदेश का उल्लंघन होता है, तो यह एक अपराध है: एक साल तक की जेल या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों (धारा 31)। थाने या मजिस्ट्रेट को बताएं।
- अधिनियम के तहत आवेदन करने पर कोई समय सीमा लागू नहीं होती (Kamatchi v. Lakshmi Narayanan, 2022)।
क्रूरता या दहेज के लिए आपराधिक मामला
- पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (हिंसा, या दहेज लेने के लिए उत्पीड़न) एक अपराध है: तीन साल तक की जेल और जुर्माना (BNS, धारा 85)। आप किसी भी थाने में FIR दर्ज करा सकती हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है जिनके तहत, क्रूरता की FIR दर्ज होने के बाद दो महीने तक, जब तक उसमें दस साल या उससे अधिक की सज़ा वाला आरोप न जोड़ा गया हो, पुलिस कोई गिरफ़्तारी या अन्य दबाव की कार्रवाई नहीं करती और मामला ज़िला Family Welfare Committee के पास जाता है (Shivangi Bansal v. Sahib Bansal, July 2025)। इससे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत आदेश नहीं रुकते, जो अलग हैं और जल्दी मिल सकते हैं।
- दहेज स्वयं एक अपराध है: इसे देना या लेना कम से कम पाँच साल की जेल और जुर्माने का कारण बनता है; इसकी माँग करने पर छह महीने से दो साल की सज़ा होती है (Dowry Prohibition Act, धारा 3 और 4)। प्राप्त दहेज महिला के लिए रखा जाता है और उसे सौंपा जाना चाहिए (धारा 6)। आपके गहने और उपहार (स्त्रीधन) आपके हैं।
- दहेज मृत्यु: यदि कोई महिला विवाह के सात साल के भीतर दहेज के लिए क्रूरता के बाद सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी और कारण से मरती है, तो यह दहेज मृत्यु है, जिसमें कम से कम सात साल से आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है (BNS, धारा 80)। ऐसी किसी भी मृत्यु की सूचना तुरंत थाने को दें।
BNS की धारा 85 (क्रूरता) की व्याख्या (अंग्रेज़ी में)
पैसा, बच्चे और घर
- अपने और बच्चों के लिए भरण-पोषण की माँग मजिस्ट्रेट के सामने पति से की जा सकती है (BNSS, धारा 144), साथ ही घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत भी पैसे माँगे जा सकते हैं।
- बच्चों की कस्टडी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (धारा 21) के तहत तुरंत आदेश से दी जा सकती है, और Family Court बच्चे के हित को देखते हुए अंतिम फ़ैसला करती है। देखें बच्चे और क़ानून।
- मुफ़्त वकील: हर महिला को मुफ़्त क़ानूनी सहायता का अधिकार है, चाहे उसकी आय कुछ भी हो (Legal Services Authorities Act, धारा 12)। देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।
रिकॉर्ड रखें, सुरक्षित तरीके से
- हर घटना को तारीख़, क्या हुआ और किसने देखा, इसके साथ लिखें। चोटों की तस्वीरें, मेडिकल कागज़ात, संदेश और कोई भी धमकी सँभाल कर रखें।
- कॉपियाँ ऐसी जगह रखें जहाँ दूसरा व्यक्ति न पहुँच सके: किसी भरोसेमंद के पास, या किसी ऐसे ईमेल अकाउंट में जिसे केवल आप खोल सकती हैं।
- अगर आप घर छोड़ती हैं, तो अपना पहचान पत्र, बच्चों के कागज़ात, बैंक और संपत्ति के कागज़ात और दवाइयाँ, अगर सुरक्षित रूप से ले जा सकती हैं तो, साथ लें। घर वापस आने का आपका अधिकार बना रहता है।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म
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लोग अक्सर पूछते हैं
क्या घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करने की कोई समय सीमा है?
नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने Kamatchi v. Lakshmi Narayanan (2022) में माना है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत आवेदन पर कोई समय सीमा लागू नहीं होती।
क्या मुझे ससुराल के घर से निकाला जा सकता है?
क़ानून के बिना नहीं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 17 आपको साझा घर में रहने का अधिकार देती है, और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह ससुराल का घर भी हो सकता है।
मुझे सुरक्षा आदेश कितनी जल्दी मिल सकता है?
पहली सुनवाई आमतौर पर तीन दिनों के भीतर होनी चाहिए, और मजिस्ट्रेट किसी ज़रूरी मामले में दूसरे पक्ष को सुने बिना भी तुरंत अंतरिम आदेश दे सकते हैं।
अगर मेरा पति सुरक्षा आदेश तोड़े तो क्या होगा?
इसका उल्लंघन अधिनियम की धारा 31 के तहत एक अपराध है: एक साल तक की जेल या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। थाने या मजिस्ट्रेट को बताएं।
क्या दहेज माँगना अपराध है?
हाँ। Dowry Prohibition Act की धारा 4 के तहत, दहेज माँगना छह महीने से दो साल की जेल और जुर्माने से दंडनीय है। दहेज के लिए क्रूरता BNS की धारा 85 के तहत भी एक अपराध है।
क्या लिव-इन पार्टनर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम का उपयोग कर सकती है?
हाँ, अगर रिश्ता विवाह की प्रकृति का है। यह अधिनियम ऐसे रिश्तों के साथ-साथ विवाह को भी कवर करता है।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, धारा 2, 3, 9, 12, 17 से 23 और 31
- भारतीय न्याय संहिता, 2023, धारा 80, 85 और 86; भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, धारा 144
- Dowry Prohibition Act, 1961, धारा 3, 4 और 6
- Kamatchi v. Lakshmi Narayanan (2022); Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora (2016); Satish Chander Ahuja v. Sneha Ahuja (2020)
- Shivangi Bansal v. Sahib Bansal, सुप्रीम कोर्ट, 22 July 2025
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।