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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम: पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए मदद

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के ख़िलाफ़ अपमान, हिंसा, बहिष्कार और शोषण के कामों को विशेष अपराध बनाता है। यह पीड़ित को हर चरण पर अधिकार देता है: एफ़आईआर, जाँच, ज़मानत और मुक़दमा, और राज्य से राहत राशि।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 13 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

हेल्पलाइन (24 घंटे)
14566
आपातकाल
112
एफ़आईआर
प्रारंभिक जाँच नहीं
आरोप-पत्र की समय सीमा
60 दिन
मुफ़्त क़ानूनी सहायता
NALSA 15100

अगर आप ख़तरे में हैं

अभी मदद

अगर कोई आपको या आपके परिवार को धमका रहा है, तो 112 पर फ़ोन करें। अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन चौबीसों घंटे हिन्दी, अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायत लेती है।

  • 112 आपातकाल (पुलिस)
  • 14566 अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन
  • 1800-202-1989 यही हेल्पलाइन, टोल-फ़्री
  • 15100 मुफ़्त क़ानूनी सहायता (NALSA)

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एफ़आईआर दर्ज कराना

  1. थाने जाएँ और बताएँ क्या हुआ। इस अधिनियम के तहत एफ़आईआर दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जाँच ज़रूरी नहीं, और गिरफ़्तारी से पहले कोई मंज़ूरी ज़रूरी नहीं (धारा 18A)। घटना कहीं भी हुई हो, आप किसी भी थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं (ज़ीरो एफ़आईआर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(1))।
  2. एफ़आईआर की मुफ़्त प्रति लें और देखें कि उसमें आपकी कही बात, इस अधिनियम की धाराओं समेत, दर्ज है।
  3. अगर पुलिस एफ़आईआर दर्ज न करे, तो पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दें, तारीख़ वाली प्रति अपने पास रखें, और 14566 पर फ़ोन करें। जो लोक सेवक इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, वह अपराध करता है (धारा 4)।

जाँच

जाँच पुलिस उपाधीक्षक (DSP) से नीचे के पद का अधिकारी नहीं करता (1995 के नियमों का नियम 7(1))। जाँच पूरी करके विशेष न्यायालय में आरोप-पत्र 60 दिन के भीतर दाख़िल होना चाहिए, और किसी भी देरी का कारण लिखित में बताना होता है (धारा 4(2)(e); नियम 7(2) और (2-A))। तब तक कोई ख़बर न मिले, तो जाँच अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या विशेष न्यायालय से पूछें।

अदालत में आपके अधिकार

राज्य से राहत राशि

1995 के नियम हर तरह के अपराध के लिए राहत राशि तय करते हैं, जो मुक़दमा आगे बढ़ने के साथ किस्तों में मिलती है। पीड़ितों और गवाहों को जाँच और अदालत में हाज़िर होने के लिए यात्रा और भरण-पोषण का ख़र्च भी मिलता है।

ज़िलाधिकारी (DM) या ज़िला समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन करें, जो दें उसकी प्रति अपने पास रखें, और देरी हो तो हेल्पलाइन (14566) से पूछें। राशियाँ समय-समय पर बदलती हैं; हेल्पलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूदा नियम प्रकाशित हैं।

अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन: अधिनियम, नियम और शिकायत की स्थिति

मुफ़्त वकील

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य, आय चाहे जो हो, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ़्त क़ानूनी सेवाओं के हक़दार हैं। NALSA को 15100 पर फ़ोन करें, या ज़िला अदालत की इमारत में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन करें।

मुफ़्त क़ानूनी सहायता: कौन हक़दार है और कहाँ आवेदन करें

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8जानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलापुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म

हर एक ने यह बात LegalFirms.in पर अपनी प्रोफ़ाइल में ख़ुद लिखी है, और बिना फ़ीस कौन सा मामला लेना है, यह हर मामले में वे ख़ुद तय करते हैं।

सिर्फ़ सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल, वर्णक्रम (A से Z) में; LegalFirms.in इन्हें रैंक नहीं करता। सीधे पूछताछ भेजने के लिए प्रोफ़ाइल खोलें, और बताएँ कि आप प्रो बोनो (मुफ़्त) मदद माँग रहे हैं। नीला निशान सिर्फ़ उन्हीं प्रोफ़ाइल पर है जिन्होंने अपने नामांकन या पंजीकरण का प्रमाण दिया है।

वकील (5)

लॉ फ़र्म (1)

एफ़आईआर या मुक़दमे में वकील की मदद चाहिए? बताइए क्या हुआ और कहाँ। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह आपराधिक मामले देखने वाले वकीलों तक जाती है, और आपका नंबर सिर्फ़ उन्हीं को दिखता है जो इसे खोलते हैं। आप विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ़्त वकील भी माँग सकते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

क्या पुलिस एफ़आईआर दर्ज करने से मना करके पहले जाँच कर सकती है?

नहीं। धारा 18A कहती है कि इस अधिनियम के तहत एफ़आईआर दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जाँच ज़रूरी नहीं। जो लोक सेवक अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, वह अपराध करता है (धारा 4)।

14566 क्या है?

अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय चलाता है। यह चौबीसों घंटे शिकायत लेती है, और आप nhapoa.gov.in पर शिकायत की स्थिति देख सकते हैं। टोल-फ़्री नंबर 1800-202-1989 भी इसी हेल्पलाइन पर लगता है।

क्या मुझे बताया जाएगा जब आरोपी ज़मानत माँगेगा?

बताया जाना ज़रूरी है। पीड़ित या आश्रितों को ज़मानत समेत अदालत की हर कार्यवाही की समय पर सूचना पाने और सुने जाने का अधिकार है (धारा 15A(3) और (5))।

जाँच में कितना समय लगता है?

आरोप-पत्र 60 दिन के भीतर दाख़िल होना चाहिए, और जाँच अधिकारी को किसी भी देरी का कारण लिखित में बताना होता है (1995 के नियमों का नियम 7(2) और (2-A))।

क्या मुआवज़ा मिलता है?

हाँ। 1995 के नियम हर अपराध के लिए राहत राशि तय करते हैं, जो मुक़दमा आगे बढ़ने के साथ किस्तों में मिलती है। ज़िलाधिकारी या ज़िला समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन करें।

क्या मुझे वकील के पैसे देने होंगे?

नहीं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ़्त क़ानूनी सेवाओं के हक़दार हैं। 15100 पर फ़ोन करें।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।