अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम: पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए मदद
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के ख़िलाफ़ अपमान, हिंसा, बहिष्कार और शोषण के कामों को विशेष अपराध बनाता है। यह पीड़ित को हर चरण पर अधिकार देता है: एफ़आईआर, जाँच, ज़मानत और मुक़दमा, और राज्य से राहत राशि।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 13 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- हेल्पलाइन (24 घंटे)
- 14566
- आपातकाल
- 112
- एफ़आईआर
- प्रारंभिक जाँच नहीं
- आरोप-पत्र की समय सीमा
- 60 दिन
- मुफ़्त क़ानूनी सहायता
- NALSA 15100
अगर आप ख़तरे में हैं
अभी मदद
अगर कोई आपको या आपके परिवार को धमका रहा है, तो 112 पर फ़ोन करें। अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन चौबीसों घंटे हिन्दी, अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायत लेती है।
- 112 आपातकाल (पुलिस)
- 14566 अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन
- 1800-202-1989 यही हेल्पलाइन, टोल-फ़्री
- 15100 मुफ़्त क़ानूनी सहायता (NALSA)
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एफ़आईआर दर्ज कराना
- थाने जाएँ और बताएँ क्या हुआ। इस अधिनियम के तहत एफ़आईआर दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जाँच ज़रूरी नहीं, और गिरफ़्तारी से पहले कोई मंज़ूरी ज़रूरी नहीं (धारा 18A)। घटना कहीं भी हुई हो, आप किसी भी थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं (ज़ीरो एफ़आईआर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(1))।
- एफ़आईआर की मुफ़्त प्रति लें और देखें कि उसमें आपकी कही बात, इस अधिनियम की धाराओं समेत, दर्ज है।
- अगर पुलिस एफ़आईआर दर्ज न करे, तो पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दें, तारीख़ वाली प्रति अपने पास रखें, और 14566 पर फ़ोन करें। जो लोक सेवक इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, वह अपराध करता है (धारा 4)।
जाँच
जाँच पुलिस उपाधीक्षक (DSP) से नीचे के पद का अधिकारी नहीं करता (1995 के नियमों का नियम 7(1))। जाँच पूरी करके विशेष न्यायालय में आरोप-पत्र 60 दिन के भीतर दाख़िल होना चाहिए, और किसी भी देरी का कारण लिखित में बताना होता है (धारा 4(2)(e); नियम 7(2) और (2-A))। तब तक कोई ख़बर न मिले, तो जाँच अधिकारी, पुलिस अधीक्षक या विशेष न्यायालय से पूछें।
अदालत में आपके अधिकार
- सूचना पाने का अधिकार। आपको, या आपके आश्रितों को, अदालत की हर कार्यवाही की, किसी भी ज़मानत सुनवाई समेत, उचित, सही और समय पर सूचना पाने का अधिकार है (धारा 15A(3))।
- सुने जाने का अधिकार। ज़मानत, आरोपमुक्ति, रिहाई, पैरोल, दोषसिद्धि और सज़ा पर आपको अपनी बात रखने का अधिकार है (धारा 15A(5))। सुप्रीम कोर्ट ने यह सूचना दिए बिना दी गई ज़मानत रद्द की है (Hariram Bhambhi v. Satyanarayan, 2021)।
- विशेष न्यायालय। इस अधिनियम के मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय करते हैं (धारा 14)।
- अग्रिम ज़मानत। अग्रिम ज़मानत का सामान्य प्रावधान इस अधिनियम के अपराधों पर लागू नहीं होता (धारा 18)। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इसे सही ठहराया, और कहा कि जहाँ शिकायत से पहली नज़र में कोई मामला ही नहीं बनता, वहाँ अदालत फिर भी अग्रिम ज़मानत दे सकती है (Prathvi Raj Chauhan v. Union of India)।
राज्य से राहत राशि
1995 के नियम हर तरह के अपराध के लिए राहत राशि तय करते हैं, जो मुक़दमा आगे बढ़ने के साथ किस्तों में मिलती है। पीड़ितों और गवाहों को जाँच और अदालत में हाज़िर होने के लिए यात्रा और भरण-पोषण का ख़र्च भी मिलता है।
ज़िलाधिकारी (DM) या ज़िला समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन करें, जो दें उसकी प्रति अपने पास रखें, और देरी हो तो हेल्पलाइन (14566) से पूछें। राशियाँ समय-समय पर बदलती हैं; हेल्पलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूदा नियम प्रकाशित हैं।
अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन: अधिनियम, नियम और शिकायत की स्थिति
मुफ़्त वकील
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य, आय चाहे जो हो, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ़्त क़ानूनी सेवाओं के हक़दार हैं। NALSA को 15100 पर फ़ोन करें, या ज़िला अदालत की इमारत में ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन करें।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म
हर एक ने यह बात LegalFirms.in पर अपनी प्रोफ़ाइल में ख़ुद लिखी है, और बिना फ़ीस कौन सा मामला लेना है, यह हर मामले में वे ख़ुद तय करते हैं।
सिर्फ़ सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल, वर्णक्रम (A से Z) में; LegalFirms.in इन्हें रैंक नहीं करता। सीधे पूछताछ भेजने के लिए प्रोफ़ाइल खोलें, और बताएँ कि आप प्रो बोनो (मुफ़्त) मदद माँग रहे हैं। नीला निशान सिर्फ़ उन्हीं प्रोफ़ाइल पर है जिन्होंने अपने नामांकन या पंजीकरण का प्रमाण दिया है।
वकील (5)

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एफ़आईआर या मुक़दमे में वकील की मदद चाहिए? बताइए क्या हुआ और कहाँ। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह आपराधिक मामले देखने वाले वकीलों तक जाती है, और आपका नंबर सिर्फ़ उन्हीं को दिखता है जो इसे खोलते हैं। आप विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ़्त वकील भी माँग सकते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या पुलिस एफ़आईआर दर्ज करने से मना करके पहले जाँच कर सकती है?
नहीं। धारा 18A कहती है कि इस अधिनियम के तहत एफ़आईआर दर्ज करने से पहले कोई प्रारंभिक जाँच ज़रूरी नहीं। जो लोक सेवक अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, वह अपराध करता है (धारा 4)।
14566 क्या है?
अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय चलाता है। यह चौबीसों घंटे शिकायत लेती है, और आप nhapoa.gov.in पर शिकायत की स्थिति देख सकते हैं। टोल-फ़्री नंबर 1800-202-1989 भी इसी हेल्पलाइन पर लगता है।
क्या मुझे बताया जाएगा जब आरोपी ज़मानत माँगेगा?
बताया जाना ज़रूरी है। पीड़ित या आश्रितों को ज़मानत समेत अदालत की हर कार्यवाही की समय पर सूचना पाने और सुने जाने का अधिकार है (धारा 15A(3) और (5))।
जाँच में कितना समय लगता है?
आरोप-पत्र 60 दिन के भीतर दाख़िल होना चाहिए, और जाँच अधिकारी को किसी भी देरी का कारण लिखित में बताना होता है (1995 के नियमों का नियम 7(2) और (2-A))।
क्या मुआवज़ा मिलता है?
हाँ। 1995 के नियम हर अपराध के लिए राहत राशि तय करते हैं, जो मुक़दमा आगे बढ़ने के साथ किस्तों में मिलती है। ज़िलाधिकारी या ज़िला समाज कल्याण कार्यालय में आवेदन करें।
क्या मुझे वकील के पैसे देने होंगे?
नहीं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ़्त क़ानूनी सेवाओं के हक़दार हैं। 15100 पर फ़ोन करें।
- Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, 2015 और 2018 के संशोधनों के साथ
- SC/ST (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, संशोधनों के साथ
- अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)
- Prathvi Raj Chauhan v. Union of India, 2020 INSC 157, सुप्रीम कोर्ट, 10 फ़रवरी 2020
- Hariram Bhambhi v. Satyanarayan, सुप्रीम कोर्ट, 2021
- Legal Services Authorities Act, 1987, धारा 12
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।