गाइड और टूल
क़ानूनी मदद लें
क़ानूनी मदद लेंवकील खोजेंलॉ फ़र्मवकील से पूछेंफ़ैसले
गाइड और टूल
यहाँ से शुरू करेंतुरंत मददक़ानूनी गाइडअपने अधिकार जानेंलीगल नोटिसमुफ़्त क़ानूनी सहायताशिकायत कहाँ करेंहेल्पलाइन नंबरभारत की अदालतेंIPC, BNS, CPC and the Constitutionकैलकुलेटरसड़क दुर्घटना का मुआवज़ाग्रेच्युटीनोटिस अवधि और फ़ाइनल बकायाRERA ब्याजबकाया पर ब्याजलिमिटेशन (केस करने की आख़िरी तारीख़)सुरक्षा और अपराधपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीयौन हिंसा के बाद मददघरेलू हिंसा और दहेजPOCSO: बच्चों का यौन शोषणधोखाधड़ी में पैसा गयाएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमझूठे केस में आरोपीड्रग्स के केस (NDPS Act)अपराध के आरोपी बच्चेPrisoners and their familiesपरिवार और अधिकारबच्चे और क़ानूनकोर्ट मैरिजतलाक़: मुस्लिम, ईसाई और पारसी क़ानूनवरिष्ठ नागरिकदिव्यांगजन के अधिकारमरीज़ और स्वास्थ्य के अधिकारLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकारनौकरी में अधिकारसरकारी कर्मचारीArmed forces and veteransछात्र और स्कूलजानवर और क़ानूनबिल, यात्रा और दस्तावेज़बिजली और फ़ोन की शिकायतफ़्लाइट और ट्रेन का रिफ़ंडआधार, राशन, पेंशन, वोटर IDCaste certificateआपका निजी डेटापासपोर्टसूचना का अधिकारज़मीन के रिकॉर्डNeighbour disputesLand acquisitionछोटा कारोबारसभी क़ानूनी गाइडसभी मुफ़्त क़ानूनी टूल
मैगज़ीनNRI सेवाएँ
Read in English

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

CPC की धारा 148A: कैवियट दाखिल करने का अधिकार

कैवियट दाखिल करने का अधिकार: सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148A में क्या प्रावधान है, समय सीमा क्या है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

क़ानून
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
प्रावधान
धारा 148A
समय सीमा
एक कैवियट 90 दिनों तक चलता है

धारा 148A में क्या प्रावधान है

जो व्यक्ति यह उम्मीद करता है कि किसी दायर मुक़दमे या कार्यवाही में, या दायर होने वाले मुक़दमे या कार्यवाही में, उसके ख़िलाफ़ कोई आवेदन किया जाएगा, वह कैवियट दाखिल कर सकता है, ताकि उस आवेदन पर कोई आदेश होने से पहले उसकी बात सुनी जाए।

कैवियट दाखिल करने वाले व्यक्ति (कैवियटर) को उस व्यक्ति को कैवियट की सूचना भेजनी होती है जिसके आवेदन करने की उम्मीद है, और यह सूचना स्पीड पोस्ट से रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी के प्रमाण के साथ भेजनी होती है (20 दिसंबर 2025 से; इससे पहले, रजिस्टर्ड पोस्ट अकनॉलेजमेंट ड्यू से भेजनी होती थी)।

जब आवेदन दाखिल किया जाता है, तो अदालत को कैवियटर को उसकी सूचना देनी होती है, और आवेदक को कैवियटर को आवेदन की एक प्रति और उसके साथ दाखिल किए गए कागज़ात देने होते हैं।

समय सीमा

एक कैवियट दाखिल होने के दिन से 90 दिनों तक चलता है, जब तक कि उस अवधि के भीतर आवेदन न कर दिया जाए (धारा 148A(5))।

अदालत देरी के लिए पर्याप्त कारण होने पर देर से दायर अपील या आवेदन स्वीकार कर सकती है (Limitation Act, 1963 की धारा 5), लेकिन इस पर भरोसा न करें। अपनी तारीख़ limitation calculator (अंग्रेज़ी में) से निकालें।

क्या आपको सिविल मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह सिविल मामले संभालने वाले वकीलों तक जाती है। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

CPC की धारा 148A क्या है?

जो व्यक्ति यह उम्मीद करता है कि किसी दायर मुक़दमे या कार्यवाही में, या दायर होने वाले मुक़दमे या कार्यवाही में, उसके ख़िलाफ़ कोई आवेदन किया जाएगा, वह कैवियट दाखिल कर सकता है, ताकि उस आवेदन पर कोई आदेश होने से पहले उसकी बात सुनी जाए।

धारा 148A के तहत समय सीमा क्या है?

एक कैवियट दाखिल होने के दिन से 90 दिनों तक चलता है, जब तक कि उस अवधि के भीतर आवेदन न कर दिया जाए (धारा 148A(5))।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।