सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
CPC की धारा 148A: कैवियट दाखिल करने का अधिकार
कैवियट दाखिल करने का अधिकार: सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148A में क्या प्रावधान है, समय सीमा क्या है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।
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- क़ानून
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
- प्रावधान
- धारा 148A
- समय सीमा
- एक कैवियट 90 दिनों तक चलता है
धारा 148A में क्या प्रावधान है
जो व्यक्ति यह उम्मीद करता है कि किसी दायर मुक़दमे या कार्यवाही में, या दायर होने वाले मुक़दमे या कार्यवाही में, उसके ख़िलाफ़ कोई आवेदन किया जाएगा, वह कैवियट दाखिल कर सकता है, ताकि उस आवेदन पर कोई आदेश होने से पहले उसकी बात सुनी जाए।
कैवियट दाखिल करने वाले व्यक्ति (कैवियटर) को उस व्यक्ति को कैवियट की सूचना भेजनी होती है जिसके आवेदन करने की उम्मीद है, और यह सूचना स्पीड पोस्ट से रजिस्ट्रेशन और डिलीवरी के प्रमाण के साथ भेजनी होती है (20 दिसंबर 2025 से; इससे पहले, रजिस्टर्ड पोस्ट अकनॉलेजमेंट ड्यू से भेजनी होती थी)।
जब आवेदन दाखिल किया जाता है, तो अदालत को कैवियटर को उसकी सूचना देनी होती है, और आवेदक को कैवियटर को आवेदन की एक प्रति और उसके साथ दाखिल किए गए कागज़ात देने होते हैं।
समय सीमा
एक कैवियट दाखिल होने के दिन से 90 दिनों तक चलता है, जब तक कि उस अवधि के भीतर आवेदन न कर दिया जाए (धारा 148A(5))।
अदालत देरी के लिए पर्याप्त कारण होने पर देर से दायर अपील या आवेदन स्वीकार कर सकती है (Limitation Act, 1963 की धारा 5), लेकिन इस पर भरोसा न करें। अपनी तारीख़ limitation calculator (अंग्रेज़ी में) से निकालें।
क्या आपको सिविल मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह सिविल मामले संभालने वाले वकीलों तक जाती है। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
CPC की धारा 148A क्या है?
जो व्यक्ति यह उम्मीद करता है कि किसी दायर मुक़दमे या कार्यवाही में, या दायर होने वाले मुक़दमे या कार्यवाही में, उसके ख़िलाफ़ कोई आवेदन किया जाएगा, वह कैवियट दाखिल कर सकता है, ताकि उस आवेदन पर कोई आदेश होने से पहले उसकी बात सुनी जाए।
धारा 148A के तहत समय सीमा क्या है?
एक कैवियट दाखिल होने के दिन से 90 दिनों तक चलता है, जब तक कि उस अवधि के भीतर आवेदन न कर दिया जाए (धारा 148A(5))।
- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, यथासंशोधित (अंतिम संशोधन Act 37 of 2025 द्वारा)
- Limitation Act, 1963, अनुसूची
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।