गाइड और टूल
क़ानूनी मदद लें
क़ानूनी मदद लेंवकील खोजेंलॉ फ़र्मवकील से पूछेंफ़ैसले
गाइड और टूल
यहाँ से शुरू करेंतुरंत मददक़ानूनी गाइडअपने अधिकार जानेंलीगल नोटिसमुफ़्त क़ानूनी सहायताशिकायत कहाँ करेंहेल्पलाइन नंबरभारत की अदालतेंIPC, BNS, CPC and the Constitutionकैलकुलेटरसड़क दुर्घटना का मुआवज़ाग्रेच्युटीनोटिस अवधि और फ़ाइनल बकायाRERA ब्याजबकाया पर ब्याजलिमिटेशन (केस करने की आख़िरी तारीख़)सुरक्षा और अपराधपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीयौन हिंसा के बाद मददघरेलू हिंसा और दहेजPOCSO: बच्चों का यौन शोषणधोखाधड़ी में पैसा गयाएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमझूठे केस में आरोपीड्रग्स के केस (NDPS Act)अपराध के आरोपी बच्चेPrisoners and their familiesपरिवार और अधिकारबच्चे और क़ानूनकोर्ट मैरिजतलाक़: मुस्लिम, ईसाई और पारसी क़ानूनवरिष्ठ नागरिकदिव्यांगजन के अधिकारमरीज़ और स्वास्थ्य के अधिकारLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकारनौकरी में अधिकारसरकारी कर्मचारीArmed forces and veteransछात्र और स्कूलजानवर और क़ानूनबिल, यात्रा और दस्तावेज़बिजली और फ़ोन की शिकायतफ़्लाइट और ट्रेन का रिफ़ंडआधार, राशन, पेंशन, वोटर IDआपका निजी डेटापासपोर्टसूचना का अधिकारज़मीन के रिकॉर्डNeighbour disputesLand acquisitionछोटा कारोबारसभी क़ानूनी गाइडसभी मुफ़्त क़ानूनी टूल
मैगज़ीनNRI सेवाएँ
Read in English

बच्चे

POCSO: जब किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ हो

माता-पिता, शिक्षकों और उन सभी के लिए जो किसी बच्चे को लेकर चिंतित हैं। POCSO Act 18 साल से कम उम्र के हर बच्चे की रक्षा करता है, चाहे लड़का हो या लड़की। यह हर क़दम पर बच्चे को पहले रखता है: शिकायत कैसे ली जाए, बच्चे की डॉक्टरी जाँच कैसे हो, और मुक़दमा कैसे चले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

बच्चा कौन है
18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति
रिपोर्ट करने का दायित्व
हर वह व्यक्ति जिसे पता हो
बच्चे का नाम सार्वजनिक करना
अनुमति नहीं है
मुक़दमा
स्पेशल कोर्ट, बंद कमरे में
अभी मदद
1098 या 112 पर कॉल करें

अगर बच्चा अभी ख़तरे में है

अभी मदद

अगर किसी बच्चे का शोषण हो रहा है, वह घायल है या लापता है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन या आपातकालीन नंबर पर कॉल करें। आपका माता-पिता होना ज़रूरी नहीं है, और आपको कोई सबूत भी नहीं चाहिए।

  • 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 24 घंटे
  • 112 आपातकाल (पुलिस)
  • 15100 मुफ़्त क़ानूनी सहायता (NALSA)

यह बटन इस पेज की जगह Google खोलता है, इसलिए Back दबाने पर आप यहाँ वापस नहीं आएँगे। आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री में यह विज़िट फिर भी दिख सकती है।

अगर कोई बच्चा आपको बताए

  1. शांत रहें और बच्चे की बात पर भरोसा करें। उसे बताएँ कि इसमें उसकी कोई ग़लती नहीं है और उसने आपको बताकर सही किया।
  2. बच्चे से बार-बार सवाल न करें और न ही ऐसे सवाल पूछें जो जवाब सुझाते हों। बच्चे ने जो कहा, उसे उसी के शब्दों में, तारीख़ और समय के साथ लिख लें।
  3. बच्चे को उस व्यक्ति से दूर रखें जिसका नाम उसने लिया है, और उस व्यक्ति से ख़ुद आमना-सामना न करें।
  4. डॉक्टरी देखभाल कराएँ। किसी भी अस्पताल को बच्चे का इलाज मुफ़्त और तुरंत करना होगा; डॉक्टरी जाँच पुलिस में शिकायत से पहले भी हो सकती है (POCSO Act, धारा 27; BNSS, धारा 397)।
  5. रिपोर्ट करें पुलिस या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को, या 1098 पर कॉल करें। नीचे देखें।

रिपोर्ट करना क़ानूनी दायित्व है

Zero FIR और पुलिस के मना करने पर क्या करें

बच्चे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए

अदालत में मामला

क़ानून किसे सज़ा देता है

अपराध (POCSO Act)सज़ा
प्रवेशात्मक यौन उत्पीड़न (धारा 4)कम से कम 10 साल; अगर बच्चा 16 साल से कम हो तो कम से कम 20 साल
गंभीर प्रवेशात्मक यौन उत्पीड़न (धारा 6), जैसे कि किसी रिश्तेदार, शिक्षक या अधिकार में बैठे व्यक्ति द्वारा, या 12 साल से कम उम्र के बच्चे परकम से कम 20 साल, शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास तक, या मृत्युदंड
यौन उत्पीड़न, यौन इरादे से छूना (धारा 8)3 से 5 साल
गंभीर यौन उत्पीड़न (धारा 10)5 से 7 साल
यौन उत्पीड़न: शब्द, इशारे, पोर्नोग्राफ़ी दिखाना, पीछा करना (धारा 12)3 साल तक
बच्चे का पोर्नोग्राफ़ी के लिए इस्तेमाल (धारा 14)कम से कम 5 साल

किसी बच्चे से जुड़ी यौन सामग्री को रखना या साझा करना भी अपराध है (धारा 15)। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि ऐसी सामग्री देखना या रखना अपराध हो सकता है, और कहा है कि इसे चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेटिव एंड अब्यूज़ मटेरियल कहा जाए (Just Rights for Children Alliance v. S. Harish, 2024)। इसकी रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें या 1930 पर कॉल करें।

संबंधित

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8Advocate near meजानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरसशस्त्र बल और पूर्व सैनिकArmed Forces Tribunal, विकलांगता पेंशन, ECHSछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलफ्लाइट और ट्रेन रिफ़ंडDGCA मुआवज़ा, 7 दिन का रिफ़ंड, 2026 के रेल स्लैबसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलमरीज़ और स्वास्थ्य अधिकारआपातकालीन देखभाल, रिकॉर्ड, मानसिक स्वास्थ्य, MTP Act, लिविंग विलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेपरिवार में किसी की मृत्यु के बादक़ानूनी वारिस और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, म्यूटेशन, नॉमिनीकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि अधिग्रहण मुआवज़ा60 दिनों में आपत्तियाँ, सोलेशियम, अधिक राशि, राजमार्गभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपड़ोसी विवादरात 10 बजे के बाद शोर, उपद्रव, सीमा, अतिक्रमणपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलामुस्लिम, ईसाई, पारसी क़ानून के तहत तलाक़तलाक़, 1939 का अधिनियम, मेहर, Divorce Act, UCCपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म

हर एक ने यह बात LegalFirms.in पर अपनी प्रोफ़ाइल में ख़ुद लिखी है, और बिना फ़ीस कौन सा मामला लेना है, यह हर मामले में वे ख़ुद तय करते हैं।

सिर्फ़ सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल, वर्णक्रम (A से Z) में; LegalFirms.in इन्हें रैंक नहीं करता। सीधे पूछताछ भेजने के लिए प्रोफ़ाइल खोलें, और बताएँ कि आप प्रो बोनो (मुफ़्त) मदद माँग रहे हैं। नीला निशान सिर्फ़ उन्हीं प्रोफ़ाइल पर है जिन्होंने अपने नामांकन या पंजीकरण का प्रमाण दिया है।

वकील (6)

लॉ फ़र्म (1)

क्या आप बच्चे और परिवार की मदद के लिए वकील चाहते हैं? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। केवल वही लिखें जो आप साझा करने में सहज हों, और बच्चे का नाम कभी न लिखें। यह उन वकीलों तक जाता है जो आपराधिक मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

बच्चे के यौन शोषण की रिपोर्ट कौन करे?

जो भी जानता या संदेह करता हो, POCSO Act की धारा 19 के तहत। रिपोर्ट न करने पर छह महीने तक की जेल हो सकती है, और किसी स्कूल या अन्य संस्था के प्रभारी व्यक्ति को एक साल तक।

क्या POCSO लड़कों पर भी लागू होता है?

हाँ। POCSO Act के तहत बच्चा वह है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, चाहे लड़का हो या लड़की।

क्या बच्चे का नाम प्रकाशित किया जा सकता है?

नहीं। POCSO Act की धारा 23 मीडिया को बच्चे का नाम लेने या कोई भी ऐसी जानकारी देने से मना करती है जिससे उसकी पहचान हो।

क्या बच्चे को अदालत में आरोपी का सामना करना पड़ता है?

नहीं। धारा 36 के तहत अदालत को यह सुनिश्चित करना होता है कि गवाही देते समय बच्चा आरोपी के सामने न आए, जैसे कि पर्दे या वीडियो लिंक के ज़रिए।

POCSO मुक़दमे में कितना समय लगता है?

क़ानून कहता है कि बच्चे की गवाही अदालत द्वारा मामला लेने के 30 दिनों के भीतर दर्ज होनी चाहिए, और जहाँ तक संभव हो मुक़दमा एक साल के भीतर पूरा होना चाहिए (धारा 35)। व्यवहार में कुछ मामलों में अधिक समय लग जाता है।

किसी बच्चे के साथ प्रवेशन यौन हमले की सज़ा क्या है?

धारा 4 के तहत कम से कम 10 साल, और अगर बच्चा 16 साल से कम उम्र का है तो कम से कम 20 साल। धारा 6 के तहत गंभीर मामलों में कम से कम 20 साल की सज़ा होती है और यह पूरी प्राकृतिक आयु तक के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड भी हो सकती है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।