उत्तराधिकार
परिवार में किसी की मृत्यु के बाद: क्या करें और कौन-सा कागज़ चाहिए
जब किसी की मृत्यु होती है, तो उनका बैंक का पैसा, शेयर, पेंशन, मकान और ज़मीन उनके वारिसों को या वसीयत में नाम लिखे लोगों को मिलती है। हर तरह की संपत्ति के लिए अलग कागज़ की ज़रूरत होती है। यह पेज आपको बताता है कि कौन-सा कागज़ चाहिए, उसे कौन जारी करता है और वह क्या तय नहीं करता।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- प्रोबेट
- 20 दिसंबर 2025 से हर जगह वैकल्पिक
- पैसा और शेयर
- उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सिविल अदालत)
- पेंशन और सरकारी बकाया
- लीगल हेयर सर्टिफ़िकेट (राजस्व कार्यालय)
- म्यूटेशन
- रिकॉर्ड अपडेट करता है, मालिकाना हक़ नहीं देता
- बैंक नॉमिनी
- 1 नवंबर 2025 से चार तक
पहले कुछ हफ़्ते
- मृत्यु प्रमाण पत्र लें मृत्यु की जगह के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार से (अस्पताल आमतौर पर मृत्यु की सूचना देता है)। कई प्रतियाँ माँगें: हर दावे के लिए एक चाहिए।
- एक सूची बनाएँ कि व्यक्ति के पास क्या था और उन पर क्या बकाया था: बैंक खाते और जमा, शेयर और म्यूचुअल फ़ंड, बीमा, प्रोविडेंट फ़ंड और पेंशन, मकान और ज़मीन, वाहन, क़र्ज़।
- वसीयत ढूँढें, और हर खाते और पॉलिसी पर नॉमिनेशन देखें।
- हर बैंक, बीमा कंपनी और फ़ंड को मृत्यु की सूचना लिखित में दें, और पूछें कि दावे के लिए कौन-से कागज़ चाहिए। कई संस्थाएँ छोटी रकम नॉमिनी या इंडेम्निटी से निपटा देती हैं।
- संपत्ति बेचें, ट्रांसफ़र करें या बाँटें नहीं जब तक वारिस लिखित में सहमत न हों या अदालत फ़ैसला न करे। पारिवारिक समझौते को एक दस्तावेज़ में दर्ज किया जा सकता है।
Civil Registration System (crsorgi.gov.in) उन राज्यों में डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करता है जो इसका उपयोग करते हैं।
आपको कौन-सा कागज़ चाहिए?
| कागज़ | कौन जारी करता है | किस काम आता है | क़ानून |
|---|---|---|---|
| लीगल हेयर सर्टिफ़िकेट | तहसीलदार या राजस्व कार्यालय, या नगर पालिका, जैसा आपका राज्य तय करे। कुछ राज्य इसे फ़ैमिली मेंबर सर्टिफ़िकेट या सर्वाइवरशिप सर्टिफ़िकेट कहते हैं। | पारिवारिक पेंशन, सरकारी बकाया, गैस या बिजली कनेक्शन ट्रांसफ़र करना, कुछ बैंकों में छोटी रकम के दावे। | राज्य के नियम |
| उत्तराधिकार प्रमाण पत्र | ज़िला जज (सिविल अदालत) जहाँ व्यक्ति रहते थे या संपत्ति है। | क़र्ज़ और सिक्योरिटीज़ वसूल करना: बैंक जमा, शेयर, म्यूचुअल फ़ंड, व्यक्ति को देय पैसा। जो भी धारक को भुगतान करता है वह सुरक्षित रहता है। | Indian Succession Act, धारा 370, 372 और 381 |
| प्रोबेट या लेटर्स ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन | ज़िला अदालत, या कुछ शहरों में हाई कोर्ट। | वसीयत को अदालत से साबित करवाना। अब कहीं भी अनिवार्य नहीं: धारा 213 को 20 दिसंबर 2025 से हटा दिया गया है। फिर भी उपयोगी है जब वसीयत को चुनौती दी जा सकती हो या कोई खरीदार, बैंक या सोसाइटी इसकी माँग करे। | Indian Succession Act; Repealing and Amending Act, 2025 |
| म्यूटेशन | राजस्व कार्यालय (कृषि भूमि) या नगर निकाय (मकान कर)। | राजस्व रिकॉर्ड में वारिस का नाम दर्ज करना ताकि कर और बकाया उनके नाम पर हो। | राज्य का भूमि राजस्व क़ानून |
लीगल हेयर सर्टिफ़िकेट: आवेदन कैसे करें (अंग्रेज़ी में)
म्यूटेशन यह तय नहीं करता कि ज़मीन का मालिक कौन है
राजस्व रिकॉर्ड में नाम केवल कर वसूलने के लिए होता है। इससे कोई अधिकार, मालिकाना हक़ या हित नहीं मिलता, और जहाँ संपत्ति के मालिकाने को लेकर विवाद हो, वहाँ केवल सिविल अदालत फ़ैसला करती है (सुप्रीम कोर्ट, Jitendra Singh v. State of Madhya Pradesh, 2021)।
इसलिए किसी एक वारिस के नाम म्यूटेशन होने से दूसरों का हिस्सा नहीं जाता, और म्यूटेशन न होने का मतलब यह नहीं कि आपका कोई हिस्सा नहीं है।
नॉमिनी हमेशा मालिक नहीं होता
- शेयर और म्यूचुअल फ़ंड। नॉमिनी इन्हें प्राप्त करता है और क़ानूनी वारिसों के लिए रखता है; नॉमिनेशन उत्तराधिकार का तरीक़ा नहीं है (सुप्रीम कोर्ट, Shakti Yezdani v. Jayanand Jayant Salgaonkar, 2023)।
- बैंक खाते। बैंक नॉमिनी को भुगतान करता है और इससे बैंक की ज़िम्मेदारी समाप्त हो जाती है। वारिस फिर भी नॉमिनी से पैसे का दावा कर सकते हैं। 1 नवंबर 2025 से आप एक डिपॉज़िट खाते पर चार तक नॉमिनी नाम कर सकते हैं, हर एक का हिस्सा तय करके या एक के बाद एक; लॉकर और सेफ़ कस्टडी में केवल एक के बाद एक नॉमिनी होते हैं (Banking Laws (Amendment) Act, 2025)।
- जीवन बीमा अलग है। 2015 से, नॉमिनी के रूप में नाम लिखे माता-पिता, पति या पत्नी या बच्चा पैसा अपने लिए रखता है (Insurance Act, धारा 39(7))। किसी और का नाम होने पर वह वारिसों के लिए रखता है।
वसीयत न होने पर कौन उत्तराधिकारी होता है
- हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध: Hindu Succession Act, 1956। पुरुष के Class I वारिस, जिनमें उनकी विधवा, बेटे, बेटियाँ और माँ, तथा उनसे पहले मरे बच्चे के बच्चे शामिल हैं, सब मिलकर बराबर हिस्सा पाते हैं (धारा 8 और 9 और Schedule)। महिला की संपत्ति धारा 15 के अनुसार चलती है।
- बेटियों का संयुक्त परिवार (कोपार्सेनरी) संपत्ति में जन्म से बेटों के बराबर हिस्सा है, चाहे पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित थे या नहीं (धारा 6; सुप्रीम कोर्ट, Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, 2020)।
- मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार चलते हैं; ईसाई और पारसी, Indian Succession Act, 1925 के अनुसार।
जब वसीयत हो
वसीयत में नाम लिखा एग्ज़ीक्यूटर संपत्ति का काम संभालता है और हर व्यक्ति को वह देता है जो वसीयत में लिखा है। वसीयत का पंजीकरण वैकल्पिक है (Registration Act, धारा 18), हालाँकि पंजीकृत वसीयत को चुनौती देना कठिन होता है।
प्रोबेट अब अनिवार्य नहीं है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी नहीं। परिवार तब भी इसके लिए आवेदन करते हैं जब वसीयत को चुनौती दी जा सकती हो, या जब कोई बैंक, हाउसिंग सोसाइटी या खरीदार इसकी माँग करे। 20 दिसंबर 2025 को जो मामले लंबित थे उन पर यह बदलाव कैसे लागू होगा, यह अभी अदालतें तय कर रही हैं।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट या पारिवारिक विवाद के लिए वकील चाहिए? हमें बताएँ कि किसकी मृत्यु हुई है, उन्होंने क्या छोड़ा है और कहाँ। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में प्रोबेट अनिवार्य है?
नहीं, 20 दिसंबर 2025 से नहीं। Repealing and Amending Act, 2025 ने Indian Succession Act की धारा 213 हटा दी, जो वहाँ कुछ वसीयतों के लिए इसे अनिवार्य बनाती थी। अगर आप चाहते हैं कि वसीयत अदालत से तय हो तो आप अब भी प्रोबेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
लीगल हेयर सर्टिफ़िकेट या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र: मुझे कौन-सा चाहिए?
लीगल हेयर सर्टिफ़िकेट, राजस्व कार्यालय से, पेंशन, सरकारी बकाया और छोटे दावों के लिए काम आता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, सिविल अदालत से, बैंक जमा, शेयर, म्यूचुअल फ़ंड और अन्य क़र्ज़ और सिक्योरिटीज़ वसूल करने के लिए काम आता है। बैंक या फ़ंड से पूछें कि उन्हें कौन-सा चाहिए।
क्या म्यूटेशन से मैं मालिक बन जाता हूँ?
नहीं। म्यूटेशन कर के लिए राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करता है। इससे मालिकाना हक़ नहीं मिलता, और मालिकाने के विवाद का फ़ैसला सिविल अदालत करती है।
नॉमिनी कहता है कि पैसा उसका है। क्या यह सही है?
शेयर, म्यूचुअल फ़ंड और बैंक खातों के लिए नॉमिनी पैसा क़ानूनी वारिसों के लिए रखता है। जीवन बीमा के लिए, नॉमिनी के रूप में नाम लिखे माता-पिता, पति या पत्नी या बच्चा उसे अपने लिए रखता है।
क्या बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है?
हाँ। Hindu Succession Act के तहत बेटी एक Class I वारिस होती है, जिसका हिस्सा बेटे के बराबर होता है, और वह जन्म से ही संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिक (coparcener) होती है।
मैं अपने बैंक खाते में कितने नॉमिनी बना सकता/सकती हूँ?
1 नवंबर 2025 से चार तक, या तो सभी को एक-एक हिस्से के साथ एक साथ, या एक के बाद एक। लॉकर में नॉमिनी केवल एक के बाद एक ही रखे जा सकते हैं।
- Repealing and Amending Act, 2025 (Act 37 of 2025), Second Schedule: Indian Succession Act की धारा 213 हटाई गई; स्वीकृति 20 दिसंबर 2025
- Indian Succession Act, 1925, धारा 370 से 390
- Hindu Succession Act, 1956, धारा 6, 8, 9 और 15
- Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma, सुप्रीम कोर्ट, 11 अगस्त 2020
- Jitendra Singh v. State of Madhya Pradesh, SLP (C) 13146/2021, सुप्रीम कोर्ट, 6 सितंबर 2021
- Shakti Yezdani v. Jayanand Jayant Salgaonkar, 2023 INSC 1076, सुप्रीम कोर्ट, 14 दिसंबर 2023
- Banking Laws (Amendment) Act, 2025, धारा 10 से 13, 1 नवंबर 2025 से लागू
- Insurance Act, 1938, धारा 39
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।