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उत्तराधिकार

परिवार में किसी की मृत्यु के बाद: क्या करें और कौन-सा कागज़ चाहिए

जब किसी की मृत्यु होती है, तो उनका बैंक का पैसा, शेयर, पेंशन, मकान और ज़मीन उनके वारिसों को या वसीयत में नाम लिखे लोगों को मिलती है। हर तरह की संपत्ति के लिए अलग कागज़ की ज़रूरत होती है। यह पेज आपको बताता है कि कौन-सा कागज़ चाहिए, उसे कौन जारी करता है और वह क्या तय नहीं करता।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

प्रोबेट
20 दिसंबर 2025 से हर जगह वैकल्पिक
पैसा और शेयर
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सिविल अदालत)
पेंशन और सरकारी बकाया
लीगल हेयर सर्टिफ़िकेट (राजस्व कार्यालय)
म्यूटेशन
रिकॉर्ड अपडेट करता है, मालिकाना हक़ नहीं देता
बैंक नॉमिनी
1 नवंबर 2025 से चार तक

पहले कुछ हफ़्ते

  1. मृत्यु प्रमाण पत्र लें मृत्यु की जगह के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार से (अस्पताल आमतौर पर मृत्यु की सूचना देता है)। कई प्रतियाँ माँगें: हर दावे के लिए एक चाहिए।
  2. एक सूची बनाएँ कि व्यक्ति के पास क्या था और उन पर क्या बकाया था: बैंक खाते और जमा, शेयर और म्यूचुअल फ़ंड, बीमा, प्रोविडेंट फ़ंड और पेंशन, मकान और ज़मीन, वाहन, क़र्ज़।
  3. वसीयत ढूँढें, और हर खाते और पॉलिसी पर नॉमिनेशन देखें।
  4. हर बैंक, बीमा कंपनी और फ़ंड को मृत्यु की सूचना लिखित में दें, और पूछें कि दावे के लिए कौन-से कागज़ चाहिए। कई संस्थाएँ छोटी रकम नॉमिनी या इंडेम्निटी से निपटा देती हैं।
  5. संपत्ति बेचें, ट्रांसफ़र करें या बाँटें नहीं जब तक वारिस लिखित में सहमत न हों या अदालत फ़ैसला न करे। पारिवारिक समझौते को एक दस्तावेज़ में दर्ज किया जा सकता है।

Civil Registration System (crsorgi.gov.in) उन राज्यों में डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करता है जो इसका उपयोग करते हैं।

आपको कौन-सा कागज़ चाहिए?

कागज़कौन जारी करता हैकिस काम आता हैक़ानून
लीगल हेयर सर्टिफ़िकेटतहसीलदार या राजस्व कार्यालय, या नगर पालिका, जैसा आपका राज्य तय करे। कुछ राज्य इसे फ़ैमिली मेंबर सर्टिफ़िकेट या सर्वाइवरशिप सर्टिफ़िकेट कहते हैं।पारिवारिक पेंशन, सरकारी बकाया, गैस या बिजली कनेक्शन ट्रांसफ़र करना, कुछ बैंकों में छोटी रकम के दावे।राज्य के नियम
उत्तराधिकार प्रमाण पत्रज़िला जज (सिविल अदालत) जहाँ व्यक्ति रहते थे या संपत्ति है।क़र्ज़ और सिक्योरिटीज़ वसूल करना: बैंक जमा, शेयर, म्यूचुअल फ़ंड, व्यक्ति को देय पैसा। जो भी धारक को भुगतान करता है वह सुरक्षित रहता है।Indian Succession Act, धारा 370, 372 और 381
प्रोबेट या लेटर्स ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशनज़िला अदालत, या कुछ शहरों में हाई कोर्ट।वसीयत को अदालत से साबित करवाना। अब कहीं भी अनिवार्य नहीं: धारा 213 को 20 दिसंबर 2025 से हटा दिया गया है। फिर भी उपयोगी है जब वसीयत को चुनौती दी जा सकती हो या कोई खरीदार, बैंक या सोसाइटी इसकी माँग करे।Indian Succession Act; Repealing and Amending Act, 2025
म्यूटेशनराजस्व कार्यालय (कृषि भूमि) या नगर निकाय (मकान कर)।राजस्व रिकॉर्ड में वारिस का नाम दर्ज करना ताकि कर और बकाया उनके नाम पर हो।राज्य का भूमि राजस्व क़ानून

लीगल हेयर सर्टिफ़िकेट: आवेदन कैसे करें (अंग्रेज़ी में)

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र: अदालत की प्रक्रिया

मृत्यु के बाद संपत्ति का म्यूटेशन (अंग्रेज़ी में)

म्यूटेशन यह तय नहीं करता कि ज़मीन का मालिक कौन है

राजस्व रिकॉर्ड में नाम केवल कर वसूलने के लिए होता है। इससे कोई अधिकार, मालिकाना हक़ या हित नहीं मिलता, और जहाँ संपत्ति के मालिकाने को लेकर विवाद हो, वहाँ केवल सिविल अदालत फ़ैसला करती है (सुप्रीम कोर्ट, Jitendra Singh v. State of Madhya Pradesh, 2021)।

इसलिए किसी एक वारिस के नाम म्यूटेशन होने से दूसरों का हिस्सा नहीं जाता, और म्यूटेशन न होने का मतलब यह नहीं कि आपका कोई हिस्सा नहीं है।

अपने राज्य में भूमि रिकॉर्ड जाँचें

नॉमिनी हमेशा मालिक नहीं होता

वसीयत न होने पर कौन उत्तराधिकारी होता है

संपत्ति में क़ानूनी वारिसों के अधिकार (अंग्रेज़ी में)

जब परिवार में सहमति न हो: बँटवारे का मुक़दमा

जब वसीयत हो

वसीयत में नाम लिखा एग्ज़ीक्यूटर संपत्ति का काम संभालता है और हर व्यक्ति को वह देता है जो वसीयत में लिखा है। वसीयत का पंजीकरण वैकल्पिक है (Registration Act, धारा 18), हालाँकि पंजीकृत वसीयत को चुनौती देना कठिन होता है।

प्रोबेट अब अनिवार्य नहीं है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी नहीं। परिवार तब भी इसके लिए आवेदन करते हैं जब वसीयत को चुनौती दी जा सकती हो, या जब कोई बैंक, हाउसिंग सोसाइटी या खरीदार इसकी माँग करे। 20 दिसंबर 2025 को जो मामले लंबित थे उन पर यह बदलाव कैसे लागू होगा, यह अभी अदालतें तय कर रही हैं।

वसीयत कैसे बनाएँ (अंग्रेज़ी में)

प्रोबेट: कब और कैसे आवेदन करें (अंग्रेज़ी में)

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8Advocate near meजानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरसशस्त्र बल और पूर्व सैनिकArmed Forces Tribunal, विकलांगता पेंशन, ECHSछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपफ्लाइट और ट्रेन रिफ़ंडDGCA मुआवज़ा, 7 दिन का रिफ़ंड, 2026 के रेल स्लैबसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलमरीज़ और स्वास्थ्य अधिकारआपातकालीन देखभाल, रिकॉर्ड, मानसिक स्वास्थ्य, MTP Act, लिविंग विलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि अधिग्रहण मुआवज़ा60 दिनों में आपत्तियाँ, सोलेशियम, अधिक राशि, राजमार्गभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपड़ोसी विवादरात 10 बजे के बाद शोर, उपद्रव, सीमा, अतिक्रमणपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलामुस्लिम, ईसाई, पारसी क़ानून के तहत तलाक़तलाक़, 1939 का अधिनियम, मेहर, Divorce Act, UCCPOCSO: बच्चों के साथ यौन शोषणरिपोर्ट कौन करे, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार हो, विशेष अदालतपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारक़ैदी और उनके परिवारआधी सज़ा के बाद ज़मानत, पैरोल, फ़र्लो, जेल मुलाक़ातसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट या पारिवारिक विवाद के लिए वकील चाहिए? हमें बताएँ कि किसकी मृत्यु हुई है, उन्होंने क्या छोड़ा है और कहाँ। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

क्या मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में प्रोबेट अनिवार्य है?

नहीं, 20 दिसंबर 2025 से नहीं। Repealing and Amending Act, 2025 ने Indian Succession Act की धारा 213 हटा दी, जो वहाँ कुछ वसीयतों के लिए इसे अनिवार्य बनाती थी। अगर आप चाहते हैं कि वसीयत अदालत से तय हो तो आप अब भी प्रोबेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

लीगल हेयर सर्टिफ़िकेट या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र: मुझे कौन-सा चाहिए?

लीगल हेयर सर्टिफ़िकेट, राजस्व कार्यालय से, पेंशन, सरकारी बकाया और छोटे दावों के लिए काम आता है। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, सिविल अदालत से, बैंक जमा, शेयर, म्यूचुअल फ़ंड और अन्य क़र्ज़ और सिक्योरिटीज़ वसूल करने के लिए काम आता है। बैंक या फ़ंड से पूछें कि उन्हें कौन-सा चाहिए।

क्या म्यूटेशन से मैं मालिक बन जाता हूँ?

नहीं। म्यूटेशन कर के लिए राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करता है। इससे मालिकाना हक़ नहीं मिलता, और मालिकाने के विवाद का फ़ैसला सिविल अदालत करती है।

नॉमिनी कहता है कि पैसा उसका है। क्या यह सही है?

शेयर, म्यूचुअल फ़ंड और बैंक खातों के लिए नॉमिनी पैसा क़ानूनी वारिसों के लिए रखता है। जीवन बीमा के लिए, नॉमिनी के रूप में नाम लिखे माता-पिता, पति या पत्नी या बच्चा उसे अपने लिए रखता है।

क्या बेटियों को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता है?

हाँ। Hindu Succession Act के तहत बेटी एक Class I वारिस होती है, जिसका हिस्सा बेटे के बराबर होता है, और वह जन्म से ही संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिक (coparcener) होती है।

मैं अपने बैंक खाते में कितने नॉमिनी बना सकता/सकती हूँ?

1 नवंबर 2025 से चार तक, या तो सभी को एक-एक हिस्से के साथ एक साथ, या एक के बाद एक। लॉकर में नॉमिनी केवल एक के बाद एक ही रखे जा सकते हैं।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।