आपके अधिकार
भूमि अधिग्रहण: आपका मुआवज़ा और अधिक माँगने का तरीक़ा
एक नोटिस आता है कि आपकी ज़मीन किसी सड़क, नहर या परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है। क़ानून तय करता है कि मुआवज़ा कैसे निकाला जाएगा, आपत्ति करने और अधिक माँगने की समय सीमा क्या होगी, और यह भी कि भुगतान से पहले आपको बेदख़ल नहीं किया जा सकता। समय सीमाएँ कम हैं, इसलिए पहले नोटिस पर ही क़दम उठाएँ।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।
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- आपत्तियाँ
- 60 दिनों के भीतर
- सोलेशियम
- मुआवज़े का 100%
- ग्रामीण गुणक
- 1 से 2 गुना
- अधिक माँगें
- अवार्ड के 6 सप्ताह के भीतर
- हाई कोर्ट अपील
- 60 दिनों के भीतर
पहले नोटिस से भुगतान तक
- सामाजिक प्रभाव आकलन: 2013 के अधिनियम के तहत अधिकतर अधिग्रहणों में पहले लोगों और क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन होता है, जिसमें एक सार्वजनिक सुनवाई भी शामिल है। इसमें भाग लें और अपनी बात रिकॉर्ड पर दर्ज कराएँ।
- प्रारंभिक अधिसूचना (धारा 11): गज़ट में, स्थानीय अख़बारों में और गाँव में प्रकाशित होती है। इसके बाद ज़मीन को कलेक्टर की अनुमति के बिना बेचा या गिरवी नहीं रखा जा सकता।
- 60 दिनों के भीतर आपत्तियाँ (धारा 15): ज़मीन के क्षेत्र और उपयुक्तता, सार्वजनिक उद्देश्य, या प्रभाव अध्ययन के निष्कर्षों पर। ये लिखित रूप में कलेक्टर को दी जाती हैं, और आप व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के ज़रिए सुनवाई में उपस्थित हो सकते हैं।
- घोषणा (धारा 19) कि ज़मीन की ज़रूरत है, पुनर्वास क्षेत्र के साथ।
- अवार्ड (धारा 23 से 30): कलेक्टर दावे सुनता है और घोषणा के 12 महीनों के भीतर अवार्ड देता है। अगर समय पर अवार्ड नहीं दिया गया, तो अधिग्रहण समाप्त हो जाता है, जब तक कि सरकार अवधि न बढ़ाए (धारा 25)। अवार्ड से पहले अपने दस्तावेज़ों के साथ दावा दाखिल करें।
- क़ब्ज़े से पहले भुगतान (धारा 38): कलेक्टर क़ब्ज़ा तभी ले सकता है जब अवार्ड के तीन महीने के भीतर मुआवज़ा दे दिया जाए और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का धन संबंधी हिस्सा छह महीने के भीतर दे दिया जाए। अगर क़ब्ज़े से पहले मुआवज़ा न दिया जाए या जमा न किया जाए, तो पहले साल के लिए 9 प्रतिशत प्रति वर्ष और उसके बाद 15 प्रतिशत की दर से ब्याज चलता है (धारा 80)।
मुआवज़ा कैसे तय होता है
- बाज़ार मूल्य (धारा 26): स्टांप ड्यूटी के लिए इस्तेमाल होने वाली सर्किल दर और पास की मिलती-जुलती ज़मीन के औसत बिक्री मूल्य में से जो अधिक हो, जो पिछले तीन साल के बिक्री दस्तावेज़ों के ऊँचे-मूल्य वाले आधे हिस्से से लिया जाता है, या कुछ निजी और सार्वजनिक-निजी परियोजनाओं में सहमति से तय की गई राशि।
- गुणक (प्रथम अनुसूची): ग्रामीण क्षेत्र में बाज़ार मूल्य को 1 से 2 के बीच के एक गुणक से गुणा किया जाता है, जो शहरी क्षेत्र से दूरी पर निर्भर करता है, जैसा कि राज्य अधिसूचित करता है। शहरी क्षेत्र में गुणक 1 होता है।
- इमारतें, पेड़ और फ़सलें अलग से मूल्यांकित की जाती हैं और जोड़ी जाती हैं।
- सोलेशियम: कुल मुआवज़े का 100 प्रतिशत उसमें जोड़ा जाता है (धारा 30(1))।
- ब्याज: प्रभाव अध्ययन की अधिसूचना की तारीख़ से अवार्ड की तारीख़ या क़ब्ज़ा लेने की तारीख़, जो भी पहले हो, तक बाज़ार मूल्य पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष (धारा 30(3))।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन: प्रभावित परिवार, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो ज़मीन के मालिक नहीं हैं लेकिन उस पर निर्भर हैं, उनके अधिकार द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।
अगर मुआवज़ा बहुत कम हो
- समय न जाने दें। आप भुगतान "विरोध के साथ" स्वीकार कर सकते हैं और फिर भी अधिक माँग सकते हैं।
- प्राधिकरण को संदर्भ (धारा 64): कलेक्टर को लिखित रूप में आवेदन करें, अपने आधार बताते हुए, अवार्ड के छह सप्ताह के भीतर यदि आप उपस्थित थे या प्रतिनिधित्व किया गया था; अन्यथा कलेक्टर की नोटिस के छह सप्ताह के भीतर या अवार्ड के छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो। कलेक्टर को इसे 30 दिनों के भीतर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण को भेजना होगा; अगर नहीं भेजा, तो आप सीधे प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं।
- हाई कोर्ट में अपील (धारा 74): प्राधिकरण के अवार्ड के 60 दिनों के भीतर। हाई कोर्ट पर्याप्त कारण होने पर और 60 दिनों की अनुमति दे सकता है।
- काग़ज़ात प्राप्त करें: अवार्ड, मूल्यांकन रिपोर्ट और जिन बिक्री दस्तावेज़ों पर भरोसा किया गया है, उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत माँगा जा सकता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए ली गई ज़मीन
राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ज़मीन National Highways Act, 1956 के तहत अधिग्रहित की जाती है। सक्षम प्राधिकरण राशि तय करता है; अगर कोई भी पक्ष इसे स्वीकार नहीं करता, तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक मध्यस्थ फ़ैसला करता है, और Arbitration and Conciliation Act, 1996 लागू होता है (धारा 3G(5) और (6))। मध्यस्थ के अवार्ड को उस अधिनियम के तहत अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
1 जनवरी 2015 से 2013 के अधिनियम के मुआवज़े के नियम (प्रथम अनुसूची) National Highways Act और चतुर्थ अनुसूची में शामिल अन्य क़ानूनों के तहत अधिग्रहणों पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने Union of India v. Tarsem Singh (2019) में माना कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहणों के लिए भी सोलेशियम और ब्याज देय है।
1894 के अधिनियम के तहत पुराना अधिग्रहण
जहाँ Land Acquisition Act, 1894 के तहत कार्यवाही शुरू हुई थी, वहाँ 2013 के अधिनियम की धारा 24 तय करती है कि क्या होगा। Indore Development Authority v. Manoharlal (2020) में संविधान पीठ ने बताया कि ऐसा अधिग्रहण कब समाप्त होता है। आपका अधिग्रहण समाप्त हुआ है या नहीं, यह अवार्ड, भुगतान और क़ब्ज़ा लेने की तारीख़ों पर निर्भर करता है; एक वकील उन्हें फ़ैसले के आधार पर जाँच सकता है।
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
भूमि अधिग्रहण के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संपत्ति और सिविल मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति करने के लिए मेरे पास कितना समय है?
2013 के अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन। आपत्तियाँ लिखित रूप में कलेक्टर को दी जाती हैं।
भूमि अधिग्रहण में सोलेशियम क्या होता है?
2013 के अधिनियम की धारा 30(1) के तहत मुआवज़े के 100 प्रतिशत के बराबर एक राशि, जो मुआवज़े में जोड़ी जाती है।
मैं अधिक मुआवज़ा कैसे पाऊँ?
धारा 64 के तहत प्राधिकरण को संदर्भ के लिए कलेक्टर को आवेदन करें, अवार्ड के छह सप्ताह के भीतर यदि आप उपस्थित थे या प्रतिनिधित्व किया गया था (अन्यथा नोटिस के छह सप्ताह के भीतर या अवार्ड के छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो)। फिर आप प्राधिकरण के अवार्ड के 60 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
क्या सरकार भुगतान से पहले क़ब्ज़ा ले सकती है?
नहीं। धारा 38 के तहत क़ब्ज़ा तभी लिया जाता है जब अवार्ड के तीन महीने के भीतर मुआवज़ा दे दिया गया हो या पेश किया गया हो, और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का धन संबंधी हिस्सा छह महीने के भीतर दे दिया गया हो।
क्या राजमार्ग की ज़मीन पर भी वही नियम लागू होते हैं?
राशि National Highways Act के तहत तय होती है और विवाद एक मध्यस्थ के पास जाते हैं, लेकिन 1 जनवरी 2015 से 2013 के अधिनियम के मुआवज़े के नियम लागू होते हैं, और सोलेशियम तथा ब्याज देय है (Tarsem Singh, 2019)।
- Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, धारा 11, 15, 19, 24, 25, 26, 30, 38, 64, 74, 80, 105, प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ अनुसूचियाँ
- National Highways Act, 1956, धारा 3G
- Union of India v. Tarsem Singh (2019); Indore Development Authority v. Manoharlal (2020)
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।