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आपके अधिकार

भूमि अधिग्रहण: आपका मुआवज़ा और अधिक माँगने का तरीक़ा

एक नोटिस आता है कि आपकी ज़मीन किसी सड़क, नहर या परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही है। क़ानून तय करता है कि मुआवज़ा कैसे निकाला जाएगा, आपत्ति करने और अधिक माँगने की समय सीमा क्या होगी, और यह भी कि भुगतान से पहले आपको बेदख़ल नहीं किया जा सकता। समय सीमाएँ कम हैं, इसलिए पहले नोटिस पर ही क़दम उठाएँ।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

आपत्तियाँ
60 दिनों के भीतर
सोलेशियम
मुआवज़े का 100%
ग्रामीण गुणक
1 से 2 गुना
अधिक माँगें
अवार्ड के 6 सप्ताह के भीतर
हाई कोर्ट अपील
60 दिनों के भीतर

पहले नोटिस से भुगतान तक

  1. सामाजिक प्रभाव आकलन: 2013 के अधिनियम के तहत अधिकतर अधिग्रहणों में पहले लोगों और क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन होता है, जिसमें एक सार्वजनिक सुनवाई भी शामिल है। इसमें भाग लें और अपनी बात रिकॉर्ड पर दर्ज कराएँ।
  2. प्रारंभिक अधिसूचना (धारा 11): गज़ट में, स्थानीय अख़बारों में और गाँव में प्रकाशित होती है। इसके बाद ज़मीन को कलेक्टर की अनुमति के बिना बेचा या गिरवी नहीं रखा जा सकता।
  3. 60 दिनों के भीतर आपत्तियाँ (धारा 15): ज़मीन के क्षेत्र और उपयुक्तता, सार्वजनिक उद्देश्य, या प्रभाव अध्ययन के निष्कर्षों पर। ये लिखित रूप में कलेक्टर को दी जाती हैं, और आप व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के ज़रिए सुनवाई में उपस्थित हो सकते हैं।
  4. घोषणा (धारा 19) कि ज़मीन की ज़रूरत है, पुनर्वास क्षेत्र के साथ।
  5. अवार्ड (धारा 23 से 30): कलेक्टर दावे सुनता है और घोषणा के 12 महीनों के भीतर अवार्ड देता है। अगर समय पर अवार्ड नहीं दिया गया, तो अधिग्रहण समाप्त हो जाता है, जब तक कि सरकार अवधि न बढ़ाए (धारा 25)। अवार्ड से पहले अपने दस्तावेज़ों के साथ दावा दाखिल करें।
  6. क़ब्ज़े से पहले भुगतान (धारा 38): कलेक्टर क़ब्ज़ा तभी ले सकता है जब अवार्ड के तीन महीने के भीतर मुआवज़ा दे दिया जाए और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का धन संबंधी हिस्सा छह महीने के भीतर दे दिया जाए। अगर क़ब्ज़े से पहले मुआवज़ा न दिया जाए या जमा न किया जाए, तो पहले साल के लिए 9 प्रतिशत प्रति वर्ष और उसके बाद 15 प्रतिशत की दर से ब्याज चलता है (धारा 80)।

मुआवज़ा कैसे तय होता है

अगर मुआवज़ा बहुत कम हो

  1. समय न जाने दें। आप भुगतान "विरोध के साथ" स्वीकार कर सकते हैं और फिर भी अधिक माँग सकते हैं।
  2. प्राधिकरण को संदर्भ (धारा 64): कलेक्टर को लिखित रूप में आवेदन करें, अपने आधार बताते हुए, अवार्ड के छह सप्ताह के भीतर यदि आप उपस्थित थे या प्रतिनिधित्व किया गया था; अन्यथा कलेक्टर की नोटिस के छह सप्ताह के भीतर या अवार्ड के छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो। कलेक्टर को इसे 30 दिनों के भीतर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन प्राधिकरण को भेजना होगा; अगर नहीं भेजा, तो आप सीधे प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं।
  3. हाई कोर्ट में अपील (धारा 74): प्राधिकरण के अवार्ड के 60 दिनों के भीतर। हाई कोर्ट पर्याप्त कारण होने पर और 60 दिनों की अनुमति दे सकता है।
  4. काग़ज़ात प्राप्त करें: अवार्ड, मूल्यांकन रिपोर्ट और जिन बिक्री दस्तावेज़ों पर भरोसा किया गया है, उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत माँगा जा सकता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए ली गई ज़मीन

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए ज़मीन National Highways Act, 1956 के तहत अधिग्रहित की जाती है। सक्षम प्राधिकरण राशि तय करता है; अगर कोई भी पक्ष इसे स्वीकार नहीं करता, तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक मध्यस्थ फ़ैसला करता है, और Arbitration and Conciliation Act, 1996 लागू होता है (धारा 3G(5) और (6))। मध्यस्थ के अवार्ड को उस अधिनियम के तहत अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

1 जनवरी 2015 से 2013 के अधिनियम के मुआवज़े के नियम (प्रथम अनुसूची) National Highways Act और चतुर्थ अनुसूची में शामिल अन्य क़ानूनों के तहत अधिग्रहणों पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने Union of India v. Tarsem Singh (2019) में माना कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिग्रहणों के लिए भी सोलेशियम और ब्याज देय है।

1894 के अधिनियम के तहत पुराना अधिग्रहण

जहाँ Land Acquisition Act, 1894 के तहत कार्यवाही शुरू हुई थी, वहाँ 2013 के अधिनियम की धारा 24 तय करती है कि क्या होगा। Indore Development Authority v. Manoharlal (2020) में संविधान पीठ ने बताया कि ऐसा अधिग्रहण कब समाप्त होता है। आपका अधिग्रहण समाप्त हुआ है या नहीं, यह अवार्ड, भुगतान और क़ब्ज़ा लेने की तारीख़ों पर निर्भर करता है; एक वकील उन्हें फ़ैसले के आधार पर जाँच सकता है।

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8Advocate near meजानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरसशस्त्र बल और पूर्व सैनिकArmed Forces Tribunal, विकलांगता पेंशन, ECHSछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपफ्लाइट और ट्रेन रिफ़ंडDGCA मुआवज़ा, 7 दिन का रिफ़ंड, 2026 के रेल स्लैबसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलमरीज़ और स्वास्थ्य अधिकारआपातकालीन देखभाल, रिकॉर्ड, मानसिक स्वास्थ्य, MTP Act, लिविंग विलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेपरिवार में किसी की मृत्यु के बादक़ानूनी वारिस और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, म्यूटेशन, नॉमिनीकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपड़ोसी विवादरात 10 बजे के बाद शोर, उपद्रव, सीमा, अतिक्रमणपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलामुस्लिम, ईसाई, पारसी क़ानून के तहत तलाक़तलाक़, 1939 का अधिनियम, मेहर, Divorce Act, UCCPOCSO: बच्चों के साथ यौन शोषणरिपोर्ट कौन करे, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार हो, विशेष अदालतपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारक़ैदी और उनके परिवारआधी सज़ा के बाद ज़मानत, पैरोल, फ़र्लो, जेल मुलाक़ातसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

भूमि अधिग्रहण के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संपत्ति और सिविल मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

भूमि अधिग्रहण पर आपत्ति करने के लिए मेरे पास कितना समय है?

2013 के अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन से 60 दिन। आपत्तियाँ लिखित रूप में कलेक्टर को दी जाती हैं।

भूमि अधिग्रहण में सोलेशियम क्या होता है?

2013 के अधिनियम की धारा 30(1) के तहत मुआवज़े के 100 प्रतिशत के बराबर एक राशि, जो मुआवज़े में जोड़ी जाती है।

मैं अधिक मुआवज़ा कैसे पाऊँ?

धारा 64 के तहत प्राधिकरण को संदर्भ के लिए कलेक्टर को आवेदन करें, अवार्ड के छह सप्ताह के भीतर यदि आप उपस्थित थे या प्रतिनिधित्व किया गया था (अन्यथा नोटिस के छह सप्ताह के भीतर या अवार्ड के छह महीने के भीतर, जो भी पहले हो)। फिर आप प्राधिकरण के अवार्ड के 60 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं।

क्या सरकार भुगतान से पहले क़ब्ज़ा ले सकती है?

नहीं। धारा 38 के तहत क़ब्ज़ा तभी लिया जाता है जब अवार्ड के तीन महीने के भीतर मुआवज़ा दे दिया गया हो या पेश किया गया हो, और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का धन संबंधी हिस्सा छह महीने के भीतर दे दिया गया हो।

क्या राजमार्ग की ज़मीन पर भी वही नियम लागू होते हैं?

राशि National Highways Act के तहत तय होती है और विवाद एक मध्यस्थ के पास जाते हैं, लेकिन 1 जनवरी 2015 से 2013 के अधिनियम के मुआवज़े के नियम लागू होते हैं, और सोलेशियम तथा ब्याज देय है (Tarsem Singh, 2019)।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।