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आपके अधिकार

सशस्त्र बल और पूर्व सैनिक: सेवा विवाद और पेंशन

ग़लत तरीक़े से तय की गई पदोन्नति या पेंशन, सेवा से बर्ख़ास्तगी, कोर्ट-मार्शल, विकलांगता पेंशन से इनकार। थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्य तथा पूर्व सैनिक, इनमें से अधिकतर मामलों के लिए पहले सेवा के भीतर उपलब्ध उपाय अपनाने के बाद सशस्त्र बल अधिकरण के पास जाते हैं। समय सीमा छह महीने है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

पहला क़दम
वैधानिक शिकायत या याचिका
अधिकरण समय सीमा
6 months
कोर्ट-मार्शल अपील
अधिकरण में
अधिकरण से
सुप्रीम कोर्ट, 90 दिनों के भीतर
दायरा
थल सेना, नौसेना, वायु सेना

सशस्त्र बल अधिकरण किन मामलों की सुनवाई करता है

अधिकरण के पास कैसे जाएँ

  1. पहले सेवा के भीतर उपलब्ध उपाय अपनाएँ: Army, Navy या Air Force Act और उसके नियमों के अंतर्गत वैधानिक शिकायत, याचिका या अपील। अधिकरण सामान्यतः आवेदन तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक आप ऐसा न कर लें (धारा 21)।
  2. फ़ैसले का इंतज़ार करें, लेकिन छह महीने से अधिक नहीं: यदि शिकायत अस्वीकार हो जाए, या छह महीने बीत जाने पर भी कोई फ़ैसला न आए, तो आप अधिकरण के पास जा सकते हैं।
  3. अंतिम आदेश के छह महीने के भीतर आवेदन करें, या उन छह महीनों के समाप्त होने के छह महीने के भीतर (धारा 22)। अधिकरण पर्याप्त कारण दिखाने पर देरी को माफ़ कर सकता है, इसलिए समय पर दाख़िल करें।
  4. कौन सी पीठ: प्रधान पीठ नई दिल्ली में है (Armed Forces Tribunal, Principal Bench) और क्षेत्रीय पीठें कई शहरों में बैठती हैं। जहाँ आप तैनात हैं या रहते हैं, उस क्षेत्र की पीठ में दाख़िल करें, जैसा उसके नियम कहते हैं।
  5. अधिकरण के बाद: सुप्रीम कोर्ट में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है, अधिकरण या सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से, सामान्य जन महत्व के क़ानूनी प्रश्न पर (धारा 30 और 31)। सुप्रीम कोर्ट ने Union of India v. Major General Shri Kant Sharma (2015) में माना कि अधिकरण के आदेश को इसी तरह चुनौती दी जाती है, सामान्यतः हाई कोर्ट में रिट के ज़रिए नहीं।

विकलांगता पेंशन और अन्य पेंशन दावे

पूर्व सैनिकों और परिवारों के लिए सहायता

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8Advocate near meजानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपफ्लाइट और ट्रेन रिफ़ंडDGCA मुआवज़ा, 7 दिन का रिफ़ंड, 2026 के रेल स्लैबसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलमरीज़ और स्वास्थ्य अधिकारआपातकालीन देखभाल, रिकॉर्ड, मानसिक स्वास्थ्य, MTP Act, लिविंग विलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेपरिवार में किसी की मृत्यु के बादक़ानूनी वारिस और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, म्यूटेशन, नॉमिनीकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि अधिग्रहण मुआवज़ा60 दिनों में आपत्तियाँ, सोलेशियम, अधिक राशि, राजमार्गभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपड़ोसी विवादरात 10 बजे के बाद शोर, उपद्रव, सीमा, अतिक्रमणपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलामुस्लिम, ईसाई, पारसी क़ानून के तहत तलाक़तलाक़, 1939 का अधिनियम, मेहर, Divorce Act, UCCPOCSO: बच्चों के साथ यौन शोषणरिपोर्ट कौन करे, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार हो, विशेष अदालतपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारक़ैदी और उनके परिवारआधी सज़ा के बाद ज़मानत, पैरोल, फ़र्लो, जेल मुलाक़ातसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

सशस्त्र बल अधिकरण के मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो सेवा मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

सशस्त्र बल अधिकरण के पास जाने की समय सीमा क्या है?

आपकी वैधानिक शिकायत या याचिका पर अंतिम आदेश से छह महीने, या बिना किसी फ़ैसले के छह महीने बीत जाने के बाद छह महीने (Armed Forces Tribunal Act, 2007 की धारा 21 और 22)। पर्याप्त कारण होने पर देरी माफ़ की जा सकती है।

क्या सशस्त्र बल अधिकरण तबादले के मामले सुनता है?

नहीं। तबादले और पोस्टिंग, छुट्टी, और Army Act की धारा 18 के अंतर्गत दिए गए आदेश (और नौसेना तथा वायु सेना की संबंधित धाराएँ) धारा 3(o) के अंतर्गत "सेवा संबंधी मामले" नहीं हैं।

क्या कोर्ट-मार्शल के ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है?

हाँ, धारा 15 के अंतर्गत सशस्त्र बल अधिकरण में, जो कुछ मामलों में ज़मानत भी दे सकता है।

सशस्त्र बल अधिकरण के आदेश को कैसे चुनौती दें?

धारा 30 और 31 के अंतर्गत, अनुमति लेकर, 90 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील करके। हाई कोर्ट में रिट याचिका सामान्यतः सही रास्ता नहीं है (Shri Kant Sharma, 2015)।

क्या विकलांगता को सेवा के कारण माना जाता है?

हाँ, यदि वह भर्ती के समय दर्ज नहीं थी, जब तक कि मेडिकल बोर्ड स्पष्ट कारण न दे (Dharamvir Singh v. Union of India, 2013)।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।