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परिवार

मुस्लिम, ईसाई और पारसी क़ानून के तहत तलाक़

आपकी शादी पर कौन-सा क़ानून लागू होता है, यही तय करता है कि शादी कैसे ख़त्म हो सकती है, आप क्या माँग सकते हैं और कौन-सी अदालत सुनवाई करेगी। यह पेज मुस्लिम, ईसाई और पारसी क़ानून को कवर करता है, और उन दो जगहों को भी जहाँ एक ही संहिता सभी पर लागू होती है: उत्तराखंड और गोवा। हिंदू क़ानून और Special Marriage Act के तहत शादियाँ नीचे दिए गए गाइड में बताई गई हैं।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

तुरंत तीन तलाक़
शून्य और अपराध
मुस्लिम पत्नी के आधार
1939 अधिनियम, धारा 2
भरण-पोषण, किसी भी धर्म के लिए
BNSS, धारा 144
ईसाई आपसी सहमति
Divorce Act, धारा 10A
पारसी आपसी सहमति
एक साल अलग रहने के बाद

अगर आप अभी ख़तरे में हैं

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घर में हिंसा या धमकी: 112 पर कॉल करें। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम हर धर्म की महिलाओं की रक्षा करता है, और सुरक्षा या निवास का आदेश जल्दी मिल सकता है।

  • 112 आपातकाल (पुलिस)
  • 181 महिला हेल्पलाइन, 24 घंटे
  • 15100 मुफ़्त क़ानूनी सहायता (NALSA)

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मुस्लिम क़ानून

ईसाई क़ानून (Divorce Act, 1869)

  1. आधार (धारा 10, जैसा 2001 में बदला गया), पति या पत्नी के लिए: व्यभिचार; दूसरे धर्म में धर्मांतरण; दो साल से लाइलाज मानसिक बीमारी; दो साल से कुछ बीमारियाँ; सात साल से जीवित होने की कोई ख़बर न हो; शादी पूरी करने से जानबूझकर इनकार; दो साल से वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश का पालन न करना; दो साल से परित्याग; क्रूरता। पत्नी पति द्वारा बलात्कार, सोडोमी या पाशविकता के आधार पर भी तलाक़ माँग सकती है।
  2. आपसी सहमति से तलाक़ (धारा 10A): दोनों मिलकर अर्ज़ी दाखिल करते हैं, यह कहते हुए कि वे अलग रह रहे हैं और साथ नहीं रह सकते, फिर प्रतीक्षा अवधि के बाद पुष्टि करते हैं। अधिनियम में दो साल अलग रहने की बात थी; हाई कोर्ट ने इसे एक साल पढ़ा, और Kerala High Court ने 2022 में किसी भी निश्चित न्यूनतम अलगाव अवधि को असंवैधानिक माना। आपके वकील से पूछें कि आपकी Family Court क्या लागू करती है।
  3. कहाँ अर्ज़ी दाखिल करें: Family Court, या जहाँ वह न हो वहाँ ज़िला अदालत, जहाँ आप दोनों आख़िरी बार साथ रहे हों या जहाँ प्रतिवादी रहता हो।

पारसी क़ानून

सभी के लिए एक संहिता: उत्तराखंड और गोवा

हर धर्म के लिए

तलाक़ के लिए अर्ज़ी कैसे दाखिल करें (हिंदू क़ानून) (अंग्रेज़ी में)

कोर्ट मैरिज और Special Marriage Act

तलाक़ का लीगल नोटिस

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8Advocate near meजानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरसशस्त्र बल और पूर्व सैनिकArmed Forces Tribunal, विकलांगता पेंशन, ECHSछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपफ्लाइट और ट्रेन रिफ़ंडDGCA मुआवज़ा, 7 दिन का रिफ़ंड, 2026 के रेल स्लैबसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलमरीज़ और स्वास्थ्य अधिकारआपातकालीन देखभाल, रिकॉर्ड, मानसिक स्वास्थ्य, MTP Act, लिविंग विलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेपरिवार में किसी की मृत्यु के बादक़ानूनी वारिस और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, म्यूटेशन, नॉमिनीकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि अधिग्रहण मुआवज़ा60 दिनों में आपत्तियाँ, सोलेशियम, अधिक राशि, राजमार्गभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपड़ोसी विवादरात 10 बजे के बाद शोर, उपद्रव, सीमा, अतिक्रमणपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलाPOCSO: बच्चों के साथ यौन शोषणरिपोर्ट कौन करे, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार हो, विशेष अदालतपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारक़ैदी और उनके परिवारआधी सज़ा के बाद ज़मानत, पैरोल, फ़र्लो, जेल मुलाक़ातसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म

हर एक ने यह बात LegalFirms.in पर अपनी प्रोफ़ाइल में ख़ुद लिखी है, और बिना फ़ीस कौन सा मामला लेना है, यह हर मामले में वे ख़ुद तय करते हैं।

सिर्फ़ सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल, वर्णक्रम (A से Z) में; LegalFirms.in इन्हें रैंक नहीं करता। सीधे पूछताछ भेजने के लिए प्रोफ़ाइल खोलें, और बताएँ कि आप प्रो बोनो (मुफ़्त) मदद माँग रहे हैं। नीला निशान सिर्फ़ उन्हीं प्रोफ़ाइल पर है जिन्होंने अपने नामांकन या पंजीकरण का प्रमाण दिया है।

वकील (6)

लॉ फ़र्म (1)

क्या आपको तलाक़ या भरण-पोषण के लिए वकील चाहिए? बताएँ कि आपकी शादी किस क़ानून के तहत हुई थी और आपको क्या चाहिए। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो पारिवारिक मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

क्या भारत में तीन तलाक़ मान्य है?

नहीं। तुरंत तीन तलाक़ Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 की धारा 3 के तहत शून्य और ग़ैरक़ानूनी है, और धारा 4 के तहत तीन साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान है। शादी जारी रहती है।

क्या तलाक़शुदा मुस्लिम महिला धारा 125 / 144 के तहत भरण-पोषण माँग सकती है?

हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने Mohd. Abdul Samad (10 जुलाई 2024) में माना कि पुराने Code की धारा 125, अब BNSS की धारा 144, के तहत उपाय मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 और 2019 के अधिनियमों के अलावा भी उपलब्ध है।

मुस्लिम पत्नी किन आधारों पर अदालत से तलाक़ ले सकती है?

Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 की धारा 2 के तहत: पति चार साल से लापता हो, दो साल से भरण-पोषण न दिया हो, सात साल की सज़ा हुई हो, तीन साल से वैवाहिक दायित्व न निभाए हों, नपुंसकता हो, पागलपन हो या कुछ बीमारियाँ हों, 18 साल से पहले हुई शादी को नकारा गया हो, क्रूरता हो, या मुस्लिम क़ानून के तहत मान्य कोई अन्य आधार हो।

ईसाई पति-पत्नी को आपसी सहमति से तलाक़ लेने से पहले कितने समय तक अलग रहना ज़रूरी है?

Divorce Act की धारा 10A में दो साल कहा गया है, लेकिन हाई कोर्टों ने इसे एक साल माना है, और Kerala High Court ने 2022 में एक निश्चित न्यूनतम अवधि को असंवैधानिक ठहराया है। आपकी Family Court क्या लागू करती है, यह अलग हो सकता है।

क्या Uttarakhand UCC मुझ पर लागू होता है?

यह 27 January 2025 से Uttarakhand के निवासियों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, सिवाय अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के, और यह विवाह, तलाक़ तथा लिव-इन संबंधों पर लागू होता है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।