परिवार
मुस्लिम, ईसाई और पारसी क़ानून के तहत तलाक़
आपकी शादी पर कौन-सा क़ानून लागू होता है, यही तय करता है कि शादी कैसे ख़त्म हो सकती है, आप क्या माँग सकते हैं और कौन-सी अदालत सुनवाई करेगी। यह पेज मुस्लिम, ईसाई और पारसी क़ानून को कवर करता है, और उन दो जगहों को भी जहाँ एक ही संहिता सभी पर लागू होती है: उत्तराखंड और गोवा। हिंदू क़ानून और Special Marriage Act के तहत शादियाँ नीचे दिए गए गाइड में बताई गई हैं।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- तुरंत तीन तलाक़
- शून्य और अपराध
- मुस्लिम पत्नी के आधार
- 1939 अधिनियम, धारा 2
- भरण-पोषण, किसी भी धर्म के लिए
- BNSS, धारा 144
- ईसाई आपसी सहमति
- Divorce Act, धारा 10A
- पारसी आपसी सहमति
- एक साल अलग रहने के बाद
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घर में हिंसा या धमकी: 112 पर कॉल करें। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम हर धर्म की महिलाओं की रक्षा करता है, और सुरक्षा या निवास का आदेश जल्दी मिल सकता है।
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मुस्लिम क़ानून
- तुरंत तीन तलाक़ (तलाक़-ए-बिद्दत, एक साथ तीन बार तलाक़ देना, किसी भी रूप में, बोलकर, लिखकर या इलेक्ट्रॉनिक तरीक़े से) शून्य और ग़ैरक़ानूनी है (Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019, धारा 3; सुप्रीम कोर्ट, Shayara Bano, 2017)। शादी जारी रहती है।
- यह एक अपराध भी है: तीन साल तक की जेल और जुर्माना (धारा 4)। पत्नी, या ख़ून या शादी से जुड़ा कोई रिश्तेदार, इसकी शिकायत थाने में कर सकता है; पति को ज़मानत तभी मिलेगी जब मजिस्ट्रेट पत्नी की बात सुन ले। पत्नी अपने और अपने बच्चों के लिए गुज़ारा भत्ता और नाबालिग बच्चों की कस्टडी पाने की हक़दार है (धारा 5 से 7)।
- तलाक़ के अन्य तरीक़े मुस्लिम क़ानून के तहत अभी भी मान्य हैं: पति द्वारा इद्दत की अवधि में तलाक़ (अहसन, हसन), पत्नी की ओर से ख़ुला, आपसी सहमति से मुबारात। सभी शर्तें लिखित में लें और हर क़दम का सबूत रखें।
- पत्नी अदालत से तलाक़ माँग सकती है Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939, धारा 2 में दिए गए आधारों पर: पति चार साल से लापता हो; दो साल से भरण-पोषण न दिया हो; सात साल या उससे अधिक की सज़ा हुई हो; बिना कारण तीन साल से वैवाहिक दायित्व न निभाए हों; नपुंसकता; दो साल से पागलपन या कुछ बीमारियाँ; 15 साल से पहले हुई शादी को 18 साल से पहले नकारा गया हो और शादी पूरी न हुई हो; क्रूरता; या मुस्लिम क़ानून के तहत मान्य कोई अन्य आधार।
- तलाक़ पर पैसा: मेहर (वह राशि जो पति पत्नी को देने का वादा करता है) पत्नी का हक़ है और उसे चुकाया जाना चाहिए। पति को इद्दत की अवधि के भीतर उसके लिए उचित और न्यायसंगत प्रावधान और भरण-पोषण करना होगा, जो उसके भविष्य को भी कवर कर सकता है (Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986, धारा 3; सुप्रीम कोर्ट, Danial Latifi, 2001)।
- BNSS की धारा 144 के तहत भरण-पोषण (पुराने Code की धारा 125) मुस्लिम पत्नी या तलाक़शुदा पत्नी के लिए भी उपलब्ध है, 1986 और 2019 के अधिनियमों के अलावा (सुप्रीम कोर्ट, Mohd. Abdul Samad, 10 जुलाई 2024)।
ईसाई क़ानून (Divorce Act, 1869)
- आधार (धारा 10, जैसा 2001 में बदला गया), पति या पत्नी के लिए: व्यभिचार; दूसरे धर्म में धर्मांतरण; दो साल से लाइलाज मानसिक बीमारी; दो साल से कुछ बीमारियाँ; सात साल से जीवित होने की कोई ख़बर न हो; शादी पूरी करने से जानबूझकर इनकार; दो साल से वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश का पालन न करना; दो साल से परित्याग; क्रूरता। पत्नी पति द्वारा बलात्कार, सोडोमी या पाशविकता के आधार पर भी तलाक़ माँग सकती है।
- आपसी सहमति से तलाक़ (धारा 10A): दोनों मिलकर अर्ज़ी दाखिल करते हैं, यह कहते हुए कि वे अलग रह रहे हैं और साथ नहीं रह सकते, फिर प्रतीक्षा अवधि के बाद पुष्टि करते हैं। अधिनियम में दो साल अलग रहने की बात थी; हाई कोर्ट ने इसे एक साल पढ़ा, और Kerala High Court ने 2022 में किसी भी निश्चित न्यूनतम अलगाव अवधि को असंवैधानिक माना। आपके वकील से पूछें कि आपकी Family Court क्या लागू करती है।
- कहाँ अर्ज़ी दाखिल करें: Family Court, या जहाँ वह न हो वहाँ ज़िला अदालत, जहाँ आप दोनों आख़िरी बार साथ रहे हों या जहाँ प्रतिवादी रहता हो।
पारसी क़ानून
- Parsi Matrimonial Courts पारसी तलाक़ की सुनवाई करती हैं, जिसमें समुदाय के प्रतिनिधि तथ्य तय करते हैं (Parsi Marriage and Divorce Act, 1936)। ये साल में निश्चित समय पर बैठती हैं, इसलिए अगली बैठक के बारे में पहले से पूछें।
- आधार धारा 32 में दिए गए हैं (जिनमें दो साल का परित्याग, क्रूरता, व्यभिचार और अन्य शामिल हैं)।
- आपसी सहमति (धारा 32B): दोनों एक साल या उससे अधिक समय अलग रहने के बाद मिलकर अर्ज़ी दाखिल करते हैं।
सभी के लिए एक संहिता: उत्तराखंड और गोवा
- उत्तराखंड: 27 जनवरी 2025 से Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024 उत्तराखंड के निवासियों की शादी, तलाक़ और लिव-इन संबंधों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, सिवाय अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के। शादियाँ, तलाक़ और लिव-इन संबंध राज्य के UCC पोर्टल पर 2025 के नियमों के तहत पंजीकृत किए जाते हैं।
- गोवा में वहाँ के निवासियों की शादी और उत्तराधिकार के लिए लंबे समय से अपना नागरिक संहिता है।
- अगर इनमें से कोई भी आप पर लागू होता है, तो ऊपर दिए गए अनुभाग शायद लागू न हों; अपने वकील को बताएँ कि आप कहाँ रहते हैं और आपकी शादी कहाँ हुई थी।
हर धर्म के लिए
- भरण-पोषण पत्नी, बच्चों और उन माता-पिता के लिए जो ख़ुद अपना गुज़ारा नहीं कर सकते: BNSS की धारा 144, मजिस्ट्रेट के सामने। देखें भरण-पोषण और गुज़ारा भत्ता।
- घर में हिंसा: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत आदेश। देखें घरेलू हिंसा और दहेज।
- कस्टडी बच्चे के हित के आधार पर तय होती है। देखें बच्चे और क़ानून।
- मुफ़्त वकील किसी भी महिला के लिए, चाहे उसकी आमदनी कुछ भी हो (Legal Services Authorities Act, धारा 12)। देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।
तलाक़ के लिए अर्ज़ी कैसे दाखिल करें (हिंदू क़ानून) (अंग्रेज़ी में)
अधिकारों के और पेज
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
कुछ मामले बिना फ़ीस (प्रो बोनो) लेने वाले वकील और लॉ फ़र्म
हर एक ने यह बात LegalFirms.in पर अपनी प्रोफ़ाइल में ख़ुद लिखी है, और बिना फ़ीस कौन सा मामला लेना है, यह हर मामले में वे ख़ुद तय करते हैं।
सिर्फ़ सूचीबद्ध प्रोफ़ाइल, वर्णक्रम (A से Z) में; LegalFirms.in इन्हें रैंक नहीं करता। सीधे पूछताछ भेजने के लिए प्रोफ़ाइल खोलें, और बताएँ कि आप प्रो बोनो (मुफ़्त) मदद माँग रहे हैं। नीला निशान सिर्फ़ उन्हीं प्रोफ़ाइल पर है जिन्होंने अपने नामांकन या पंजीकरण का प्रमाण दिया है।
वकील (6)

Pune, Maharashtra · 8 years in practice
Bar Council verifiedन्याय बंधु (उनके अनुसार)प्रैक्टिसDivorce & Family Law · Criminal Law +1
प्रो बोनो- Family and matrimonial
- Domestic violence
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Delhi · 10 years in practice
Bar Council verifiedप्रैक्टिसCriminal Law · Cheque Bounce +1
प्रो बोनो- Family and matrimonial
- Domestic violence
- Criminal defence and bail
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Delhi · 12 years in practice
प्रैक्टिसConsumer Rights · Labour & Employment +1
प्रो बोनो- Family and matrimonial
- Wages and workplace

Indore, Madhya Pradesh · 10 years in practice
Bar Council verifiedप्रैक्टिसProperty Law · Divorce & Family Law +1
प्रो बोनो- Family and matrimonial
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- RS
Delhi
प्रैक्टिसDivorce & Family Law · Criminal Law +1
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Delhi
न्याय बंधु (उनके अनुसार)प्रैक्टिसProperty Law · Divorce & Family Law +1
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लॉ फ़र्म (1)

Noida, Uttar Pradesh
प्रैक्टिसCorporate & Commercial · Criminal Litigation +3
प्रो बोनो- Family and matrimonial
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क्या आपको तलाक़ या भरण-पोषण के लिए वकील चाहिए? बताएँ कि आपकी शादी किस क़ानून के तहत हुई थी और आपको क्या चाहिए। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो पारिवारिक मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या भारत में तीन तलाक़ मान्य है?
नहीं। तुरंत तीन तलाक़ Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 की धारा 3 के तहत शून्य और ग़ैरक़ानूनी है, और धारा 4 के तहत तीन साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान है। शादी जारी रहती है।
क्या तलाक़शुदा मुस्लिम महिला धारा 125 / 144 के तहत भरण-पोषण माँग सकती है?
हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने Mohd. Abdul Samad (10 जुलाई 2024) में माना कि पुराने Code की धारा 125, अब BNSS की धारा 144, के तहत उपाय मुस्लिम महिलाओं के लिए 1986 और 2019 के अधिनियमों के अलावा भी उपलब्ध है।
मुस्लिम पत्नी किन आधारों पर अदालत से तलाक़ ले सकती है?
Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939 की धारा 2 के तहत: पति चार साल से लापता हो, दो साल से भरण-पोषण न दिया हो, सात साल की सज़ा हुई हो, तीन साल से वैवाहिक दायित्व न निभाए हों, नपुंसकता हो, पागलपन हो या कुछ बीमारियाँ हों, 18 साल से पहले हुई शादी को नकारा गया हो, क्रूरता हो, या मुस्लिम क़ानून के तहत मान्य कोई अन्य आधार हो।
ईसाई पति-पत्नी को आपसी सहमति से तलाक़ लेने से पहले कितने समय तक अलग रहना ज़रूरी है?
Divorce Act की धारा 10A में दो साल कहा गया है, लेकिन हाई कोर्टों ने इसे एक साल माना है, और Kerala High Court ने 2022 में एक निश्चित न्यूनतम अवधि को असंवैधानिक ठहराया है। आपकी Family Court क्या लागू करती है, यह अलग हो सकता है।
क्या Uttarakhand UCC मुझ पर लागू होता है?
यह 27 January 2025 से Uttarakhand के निवासियों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, सिवाय अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के, और यह विवाह, तलाक़ तथा लिव-इन संबंधों पर लागू होता है।
- Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019, धारा 3 से 7; Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986, धारा 3; Dissolution of Muslim Marriages Act, 1939, धारा 2
- Shayara Bano v. Union of India (2017); Danial Latifi v. Union of India (2001); Mohd. Abdul Samad v. State of Telangana (2024 INSC 506)
- Divorce Act, 1869, धारा 10 और 10A; Saumya Ann Thomas (Kerala HC, 2010); Anup Disalva v. Union of India (Kerala HC, 9 December 2022)
- Parsi Marriage and Divorce Act, 1936, धारा 32 और 32B
- Uniform Civil Code, Uttarakhand, 2024 (27 January 2025 से लागू); भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, धारा 144
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।