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आपके अधिकार

एक मरीज़ के रूप में आपके अधिकार

अस्पताल केवल वह जगह नहीं है जहाँ आप पैसे देते हैं। क़ानून आपको हर क़दम पर अधिकार देता है: आपातकाल में इलाज पाने का, आप पर कुछ भी करने से पहले आपको बताने का, अपने रिकॉर्ड देखने का, और अपने शरीर के बारे में ख़ुद फ़ैसला करने का। यह पेज हर बात को उससे जुड़ी धारा के साथ बताता है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 15 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

आपातकालीन देखभाल
पुलिस कागज़ों का इंतज़ार नहीं कर सकते
सड़क दुर्घटना
1.5 लाख रुपये तक, कैशलेस
आपके रिकॉर्ड
72 घंटों के भीतर
गर्भावस्था
20 हफ़्तों तक, एक डॉक्टर
बहुत ज़्यादा लग रहा है
Tele-MANAS 14416

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मेडिकल आपातकाल: 112 पर कॉल करें। अगर सब कुछ बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो Tele-MANAS कभी भी, कई भाषाओं में, मुफ़्त और गोपनीय सहायता देता है।

  • 112 आपातकाल
  • 14416 Tele-MANAS, 24 घंटे
  • 15100 मुफ़्त क़ानूनी सहायता (NALSA)

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आपातकालीन इलाज

सड़क दुर्घटना के बाद: क्या करें (अंग्रेज़ी में)

मोटर दुर्घटना मुआवज़ा कैलकुलेटर (अंग्रेज़ी में)

सहमति, रिकॉर्ड और बुरा नतीजा

मेडिकल लापरवाही की शिकायत

मेडिकल लापरवाही का दावा

कहाँ शिकायत करें

मानसिक स्वास्थ्य: आपके अधिकार

गर्भावस्था समाप्त करना (MTP Act)

  1. 20 हफ़्तों तक: एक पंजीकृत डॉक्टर की राय पर, जहाँ गर्भावस्था जारी रखने से महिला की जान या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को ख़तरा हो, या गंभीर असामान्यता का पर्याप्त जोखिम हो। गर्भनिरोधक की विफलता भी मान्य है, किसी भी महिला के लिए, चाहे विवाहित हो या न हो (MTP Act, धारा 3(2)(a))।
  2. 20 से 24 हफ़्तों के बीच: दो डॉक्टरों की राय पर, नियमों में बताई गई महिलाओं के लिए: यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार की पीड़ित; नाबालिग; वह महिला जिसकी वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल जाए (विधवा या तलाक़शुदा); विकलांग या मानसिक बीमारी से पीड़ित महिलाएँ; भ्रूण में पर्याप्त असामान्यता; और आपदा या आपातकाल की स्थिति में गर्भावस्था (धारा 3(2)(b), rule 3B)।
  3. 24 हफ़्तों के बाद: केवल तब जब राज्य मेडिकल बोर्ड भ्रूण में पर्याप्त असामान्यता पाए (धारा 3(2B))। किसी भी चरण में, एक डॉक्टर महिला की जान बचाने के लिए गर्भावस्था समाप्त कर सकता है (धारा 5)।
  4. अविवाहित महिलाओं को 24 हफ़्तों तक विवाहित महिलाओं जैसी ही सुविधा मिलती है (सुप्रीम कोर्ट, X v. Principal Secretary, 2022)।
  5. नाबालिग के लिए अभिभावक की लिखित सहमति ज़रूरी है (धारा 3(4)(a))। डॉक्टर को POCSO के तहत रिपोर्ट करनी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उस रिपोर्ट में नाबालिग का नाम और पहचान ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं है।
  6. गोपनीयता: महिला का नाम और विवरण केवल क़ानून द्वारा अधिकृत व्यक्ति को ही बताया जा सकता है (धारा 5A)। भ्रूण का लिंग पता करना PCPNDT Act के तहत एक अलग अपराध है।

लिविंग विल

  1. यह क्या है: एक लिखित निर्देश कि अगर आप लाइलाज बीमार हो जाएँ या स्थायी रूप से बेहोश हो जाएँ और ठीक होने की कोई उम्मीद न हो, तो जीवन बनाए रखने वाला इलाज रोका या वापस लिया जा सकता है। यह किसी को भी सक्रिय रूप से जीवन समाप्त करने की अनुमति नहीं देता (सुप्रीम कोर्ट, Common Cause, 2018)।
  2. इसे कैसे बनाएँ: इसे तब लिखें जब आप एक वयस्क और स्वस्थ मन के हों, उन अभिभावकों या क़रीबी रिश्तेदारों का नाम दें जो आपकी तरफ़ से बोलेंगे, दो गवाहों के सामने हस्ताक्षर करें (अधिमानतः स्वतंत्र), और इसे नोटरी या राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट कराएँ। अब मजिस्ट्रेट की ज़रूरत नहीं है (24 January 2023 का आदेश)।
  3. इसे ऐसी जगह रखें जहाँ यह मिल सके: अपने पारिवारिक डॉक्टर और जिन लोगों का नाम आपने दिया है उन्हें इसकी प्रतियाँ दें; इसे आपके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ भी रखा जा सकता है।
  4. जब समय आए: अस्पताल एक प्राथमिक मेडिकल बोर्ड बनाता है; अगर वह सहमत हो, तो ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित डॉक्टर सहित एक द्वितीयक बोर्ड को इसकी पुष्टि करनी होगी। अगर बोर्ड मना करें, तो आपका परिवार हाई कोर्ट जा सकता है।

वसीयत, वारिस और मृत्यु के बाद क्या होता है

अंगदान

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8Advocate near meजानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरसशस्त्र बल और पूर्व सैनिकArmed Forces Tribunal, विकलांगता पेंशन, ECHSछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपफ्लाइट और ट्रेन रिफ़ंडDGCA मुआवज़ा, 7 दिन का रिफ़ंड, 2026 के रेल स्लैबसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेपरिवार में किसी की मृत्यु के बादक़ानूनी वारिस और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, म्यूटेशन, नॉमिनीकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि अधिग्रहण मुआवज़ा60 दिनों में आपत्तियाँ, सोलेशियम, अधिक राशि, राजमार्गभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपड़ोसी विवादरात 10 बजे के बाद शोर, उपद्रव, सीमा, अतिक्रमणपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलामुस्लिम, ईसाई, पारसी क़ानून के तहत तलाक़तलाक़, 1939 का अधिनियम, मेहर, Divorce Act, UCCPOCSO: बच्चों के साथ यौन शोषणरिपोर्ट कौन करे, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार हो, विशेष अदालतपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारक़ैदी और उनके परिवारआधी सज़ा के बाद ज़मानत, पैरोल, फ़र्लो, जेल मुलाक़ातसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

किसी डॉक्टर या अस्पताल से नुकसान हुआ? हमें बताएँ क्या हुआ और कब हुआ। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो मेडिकल मामले संभालते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

क्या कोई अस्पताल पुलिस आने तक आपातकालीन इलाज करने से मना कर सकता है?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने Parmanand Katara (1989) में माना है कि हर डॉक्टर को पुलिस या क़ानूनी औपचारिकताओं का इंतज़ार किए बिना जान बचाने के लिए आपातकालीन सहायता देनी होगी।

क्या सड़क दुर्घटना के पीड़ितों का इलाज मुफ़्त होता है?

हाँ, Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025 के तहत दुर्घटना से सात दिनों तक प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज किसी निर्धारित अस्पताल में होता है। अन्य अस्पतालों को पीड़ित की स्थिति स्थिर करने के लिए इलाज देना होगा।

मैं अपने मेडिकल रिकॉर्ड कैसे प्राप्त करूँ?

अस्पताल को लिखित में माँगें। 2002 के मेडिकल काउंसिल नियमों के तहत, मरीज़, अधिकृत परिचर या क़ानूनी वारिस के अनुरोध के 72 घंटों के भीतर रिकॉर्ड देना ज़रूरी है।

क्या भारत में आत्महत्या का प्रयास करना अपराध है?

Mental Healthcare Act, 2017 की धारा 115 यह मानती है कि जो व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है वह गंभीर तनाव में था और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और न ही उसे दंडित किया जाएगा। BNS किसी सरकारी कर्मचारी को मजबूर करने या रोकने के लिए किए गए प्रयास को ही दंडनीय मानता है। अगर आप बहुत अधिक दबाव महसूस कर रहे हैं, तो 14416 पर Tele-MANAS मुफ़्त और गोपनीय है।

भारत में कितने हफ़्तों तक गर्भ समाप्त किया जा सकता है?

एक डॉक्टर की राय पर 20 हफ़्तों तक; नियमों में बताई गई श्रेणियों के लिए, जैसे बलात्कार की पीड़ित, नाबालिग और गर्भावस्था के दौरान विधवा या तलाक़शुदा हुई महिलाएँ, दो डॉक्टरों की राय पर 24 हफ़्तों तक; 24 हफ़्तों के बाद केवल तब जब किसी Medical Board द्वारा गंभीर भ्रूण असामान्यता पाई गई हो, और महिला की जान बचाने के लिए किसी भी समय।

क्या लिविंग विल के लिए मजिस्ट्रेट की ज़रूरत होती है?

नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 24 जनवरी 2023 के आदेश के बाद से, लिविंग विल दो गवाहों के सामने हस्ताक्षरित की जाती है और नोटरी या राजपत्रित अधिकारी से अटेस्ट कराई जाती है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।