दस्तावेज़ और रिकॉर्ड
जाति प्रमाण पत्र: SC, ST, OBC और EWS
जाति प्रमाण पत्र सरकार का वह रिकॉर्ड है जिससे यह साबित होता है कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। आरक्षित सीटें और पद, छात्रवृत्ति और कई योजनाओं के लिए यह माँगा जाता है। इसे राज्य के राजस्व अधिकारी जारी करते हैं, और केंद्र सरकार की नौकरियों तथा संस्थानों के लिए यह केंद्रीय प्रारूप में होना ज़रूरी है।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 18 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- जारी करने वाला
- ज़िला मजिस्ट्रेट, SDM, तहसीलदार और राज्य द्वारा नामित अन्य अधिकारी
- आवेदन कहाँ करें
- जहाँ आपका परिवार सामान्यतः रहता है
- OBC नॉन-क्रीमी लेयर
- स्थिति परीक्षण, और वेतन तथा खेती के अलावा अन्य आय 8 लाख रुपये से कम
- EWS
- परिवार की आय 8 लाख रुपये से कम, एक साल के लिए प्रमाण पत्र
- क्या विवाह से जाति बदलती है?
- नहीं
कौन जारी करता है
केंद्र सरकार के पदों और संस्थानों के लिए प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रारूप में होना चाहिए और उसमें सूचीबद्ध अधिकारियों में से किसी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए: ज़िला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, उप कलेक्टर, प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, Sub-Divisional Magistrate, तालुका मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त सहायक आयुक्त; मुख्य प्रेसीडेंसी या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट; तहसीलदार के पद से नीचे का न हो ऐसा राजस्व अधिकारी; या उस क्षेत्र का Sub-Divisional Officer जहाँ आप या आपका परिवार सामान्यतः रहता है।
यह उस ज़िले के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जहाँ आपके माता-पिता सामान्यतः रहते हैं। केंद्रीय प्रारूप का उपयोग करने वाले भर्तीकर्ता और कॉलेज किसी अन्य अधिकारी का प्रमाण पत्र अस्वीकार कर देते हैं, इसलिए परीक्षा या प्रवेश की सूचना में देखें कि किस प्रारूप की माँग की गई है।
राज्य की अपनी नौकरियों, सीटों और योजनाओं के लिए राज्य प्रारूप और अधिकारी तय करता है, जो आमतौर पर तहसीलदार या Sub-Divisional Magistrate होते हैं।
आवेदन कैसे करें
- आवेदन वहाँ करें जहाँ आपका परिवार सामान्यतः रहता है, तहसील या SDM दफ़्तर में, या अपने राज्य के ऑनलाइन सार्वजनिक सेवा पोर्टल पर। कई राज्य आवेदन ऑनलाइन लेते हैं और प्रमाण पत्र भी उसी तरह भेजते हैं।
- दफ़्तर आमतौर पर जो कागज़ माँगता है: निवास का प्रमाण; आपके पिता या पिता की तरफ़ के किसी नज़दीकी रिश्तेदार का जाति प्रमाण पत्र, या पुराने राजस्व या स्कूल के रिकॉर्ड जिनमें जाति दर्ज हो; आपका पहचान प्रमाण और एक फ़ोटो; और एक स्व-घोषणा या हलफ़नामा। सटीक सूची हर राज्य के नियमों से तय होती है।
- पूछताछ हो सकती है। कई दफ़्तर स्थानीय जाँच के लिए एक राजस्व अधिकारी भेजते हैं, या गाँव या वार्ड से रिपोर्ट माँगते हैं।
- रसीद या आवेदन नंबर संभाल कर रखें। कई राज्यों ने अपने सार्वजनिक सेवा गारंटी क़ानून के तहत इसे जारी करने की समय सीमा तय की है, और समय पर जारी न होने पर अपील का अधिकार भी दिया है।
अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ
- राज्यवार। राष्ट्रपति हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करते हैं (अनुच्छेद 341 और 342)। एक जाति एक राज्य में अनुसूचित हो सकती है और दूसरे में नहीं।
- धर्म, केवल अनुसूचित जातियों के लिए। जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा किसी अन्य धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता (Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 का पैराग्राफ़ 3)। अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्म पर निर्भर नहीं करता।
OBC: नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र
- केंद्रीय सूची। केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय संस्थानों के लिए आपकी जाति आपके राज्य की OBC की केंद्रीय सूची में होनी चाहिए, जिसे National Commission for Backward Classes प्रकाशित करता है, और प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रारूप में होना चाहिए तथा यह बताना चाहिए कि आप क्रीमी लेयर में नहीं हैं।
- पहले स्थिति परीक्षण। DoPT के 8 September 1993 के Office Memorandum के तहत, कुछ पदों और स्थितियों पर काम करने वाले लोगों के बच्चे आय चाहे जो हो, क्रीमी लेयर में आते हैं: उदाहरण के लिए Group A या Class I अधिकारी, और Group B या Class II अधिकारी जहाँ दोनों माता-पिता ऐसे पदों पर हों।
- दूसरा आय परीक्षण। बाकी लोगों के लिए, माता-पिता की वेतन और कृषि आय के अलावा अन्य आय देखी जाती है: लगातार तीन साल तक सालाना 8 लाख रुपये या उससे अधिक होने पर परिवार क्रीमी लेयर में आ जाता है। यह सीमा 13 September 2017 से 8 लाख रुपये है।
- केवल वेतन से फ़ैसला नहीं होता। 11 March 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि क्रीमी लेयर का दर्जा केवल माता-पिता की आय से तय नहीं किया जा सकता, बिना 1993 के memorandum के स्थिति और श्रेणी परीक्षणों के (Union of India v. Rohith Nathan, 2026 INSC 230)।
- जारी करने की तारीख। भर्तीकर्ता और कॉलेज अक्सर चालू वित्त वर्ष में या किसी निर्धारित तारीख के बाद जारी OBC प्रमाण पत्र माँगते हैं। आवेदन करने से पहले सूचना ध्यान से पढ़ें।
EWS: आय और संपत्ति प्रमाण पत्र
- यह किसके लिए है: वे लोग जो SC, ST या OBC नहीं हैं और जिनके परिवार की सभी स्रोतों से आय आवेदन से पहले के वित्त वर्ष में 8 लाख रुपये से कम थी (DoPT का 31 January 2019 का Office Memorandum)।
- संपत्ति की सीमाएँ। परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि, 1,000 वर्ग फ़ुट या उससे अधिक का आवासीय फ़्लैट, अधिसूचित नगरपालिका में 100 वर्ग गज़ या उससे अधिक का आवासीय प्लॉट, या अन्य जगह 200 वर्ग गज़ या उससे अधिक का प्लॉट नहीं होना चाहिए।
- एक साल के लिए। प्रमाण पत्र एक साल के लिए जारी होता है और अगले साल के लिए दोबारा लेना पड़ता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा Janhit Abhiyan v. Union of India (2022) में, जिसमें 103वें संशोधन को वैध माना गया।
अगर आपका परिवार दूसरे राज्य में चला गया हो
जो व्यक्ति अपने मूल राज्य में SC या ST है, वह उस राज्य के संबंध में वह दर्जा बनाए रखता है। दूसरे राज्य में जाने पर वह उस नए राज्य का SC या ST नहीं बन जाता और उस आधार पर वहाँ की आरक्षित सीटों और पदों का दावा नहीं कर सकता (Marri Chandra Shekhar Rao v. Dean, Seth G.S. Medical College, 1990; Action Committee on Issue of Caste Certificate v. Union of India, 1994)।
जहाँ परिवार अब रहता है, वहाँ का अधिकारी मूल राज्य के पिता या माँ के असली प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। उसमें मूल राज्य का नाम लिखा होता है। केंद्रीय प्रारूप में इसका प्रावधान है, और केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए यही प्रमाण पत्र काम आता है।
विवाह और अंतरजातीय विवाह के बच्चे
- विवाह से जाति नहीं बदलती। जाति जन्म से होती है। सामान्य वर्ग के परिवार में जन्मी महिला जो किसी अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह करती है, अनुसूचित जाति की नहीं बन जाती (Sunita Singh v. State of U.P., 2018)।
- अंतरजातीय विवाह के बच्चे। क़ानून यह मानता है कि बच्चे को पिता की जाति मिलती है, लेकिन इस धारणा को खंडित किया जा सकता है। जो बच्चा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की माँ द्वारा, उसके समुदाय के सदस्य के रूप में और उन्हीं कठिनाइयों का सामना करते हुए पाला गया हो, वह इसे साक्ष्य से साबित कर सकता है (Rameshbhai Dabhai Naika v. State of Gujarat, 2012)। यह हर मामले के तथ्यों के आधार पर तय होता है।
सत्यापन, और झूठे पाए गए प्रमाण पत्र
दाख़िले और नौकरियों के लिए, कोई राज्य प्रमाण-पत्र को अपनी जाँच या सत्यापन समिति के पास भेज सकता है, जो दावे की जाँच करती है और रिकॉर्ड माँग सकती है तथा आवेदक की बात सुन सकती है (Kumari Madhuri Patil v. Addl. Commissioner, Tribal Development, 1994)। जो व्यक्ति यह दर्जा माँग रहा है, उसे इसे साबित करना होगा।
अगर कोई दावा झूठा पाया जाता है, तो उस पर मिला दाख़िला या नौकरी चली जाती है, और सेवा के वर्ष इसे नहीं बचाते (Chairman and Managing Director, FCI v. Jagdish Balaram Bahira, 2017)। झूठे प्रमाण-पत्र पर मुक़दमा भी चल सकता है।
अगर इसे मना किया जाए, देरी हो या रद्द किया जाए
- मना करने की बात लिखित में माँगें, कारणों के साथ। अगर कोई जवाब न मिले, तो उसी दफ़्तर में RTI आवेदन करके पूछें कि आवेदन कहाँ तक पहुँचा।
- अपील उस अधिकारी के पास करें जिसका नाम आपके राज्य के नियमों में है, आमतौर पर तहसीलदार के आदेश के ख़िलाफ़ SDM या ज़िला मजिस्ट्रेट के पास, या जहाँ राज्य में जाँच समिति हो वहाँ उसके पास।
- अगर देरी हो, तो अपने राज्य के सार्वजनिक सेवा गारंटी क़ानून के तहत अपील करें, जहाँ जाति प्रमाण-पत्र एक अधिसूचित सेवा है।
- फिर हाई कोर्ट, रिट याचिका के ज़रिए, अगर अपील नाकाम हो जाए या आदेश साफ़ तौर पर ग़लत हो।
अधिकारों के और पेज
प्रमाण पत्र देने से मना किया गया, देरी हुई या रद्द किया गया? हमें बताएँ कि कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए, कौन सा दफ़्तर है और क्या हुआ। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले देखते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
जाति प्रमाण-पत्र कौन जारी करता है?
राज्य के राजस्व अधिकारी: ज़िला मजिस्ट्रेट और उनके साथ सूचीबद्ध अधिकारी, SDM या उप-मंडल अधिकारी, या तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं ऐसा राजस्व अधिकारी, उस ज़िले का जहाँ आपके माता-पिता सामान्यतः रहते हैं।
OBC नॉन-क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा क्या है?
लगातार तीन साल तक सालाना 8 लाख रुपये, जिसमें माता-पिता की तनख़्वाह और कृषि आय को छोड़कर बाकी आय गिनी जाती है। कुछ पदों पर बैठे माता-पिता के बच्चे आय चाहे जो हो, क्रीमी लेयर में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में माना कि अकेले तनख़्वाह से यह तय नहीं हो सकता।
EWS प्रमाण-पत्र कितने समय के लिए वैध होता है?
यह एक साल के लिए जारी होता है, आवेदन से पहले के वित्त वर्ष में परिवार की आय के आधार पर, और अगले साल के लिए इसे दोबारा लेना होता है।
क्या शादी के बाद महिला की जाति बदल जाती है?
नहीं। जाति जन्म से होती है और शादी पर नहीं बदलती (Sunita Singh v. State of U.P., 2018)।
क्या मैं अपना जाति प्रमाण-पत्र किसी दूसरे राज्य में इस्तेमाल कर सकता हूँ?
आपका SC या ST दर्जा आपके मूल राज्य के संबंध में बना रहता है। नया राज्य आपके माता-पिता के प्रमाण-पत्र के आधार पर एक प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है, जिसमें मूल राज्य का नाम होता है, और यह केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए इस्तेमाल होता है। इससे नए राज्य की आरक्षित सीटें या पद नहीं मिलते।
अगर जाति प्रमाण-पत्र झूठा पाया जाए तो क्या होता है?
उस पर मिला दाख़िला या नौकरी रद्द हो जाती है, और सेवा की अवधि इसे नहीं बचाती। उस व्यक्ति पर मुक़दमा भी चल सकता है।
- भारत का संविधान, अनुच्छेद 341 और 342
- Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, paragraph 3
- SC/ST प्रमाण-पत्र का केंद्रीय प्रारूप और जारी करने वाले अधिकारियों की सूची (जैसा Staff Selection Commission द्वारा प्रकाशित)
- DoPT Office Memoranda of 8 September 1993 and 13 September 2017 (OBC creamy layer)
- DoPT Office Memorandum of 31 January 2019 (EWS)
- Union of India v. Rohith Nathan, 2026 INSC 230 (11 March 2026)
- Marri Chandra Shekhar Rao (1990); Action Committee (1994); Kumari Madhuri Patil (1994); Rameshbhai Dabhai Naika (2012); Jagdish Balaram Bahira (2017); Sunita Singh (2018); Janhit Abhiyan (2022)
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।