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दस्तावेज़ और रिकॉर्ड

जाति प्रमाण पत्र: SC, ST, OBC और EWS

जाति प्रमाण पत्र सरकार का वह रिकॉर्ड है जिससे यह साबित होता है कि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। आरक्षित सीटें और पद, छात्रवृत्ति और कई योजनाओं के लिए यह माँगा जाता है। इसे राज्य के राजस्व अधिकारी जारी करते हैं, और केंद्र सरकार की नौकरियों तथा संस्थानों के लिए यह केंद्रीय प्रारूप में होना ज़रूरी है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 18 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

जारी करने वाला
ज़िला मजिस्ट्रेट, SDM, तहसीलदार और राज्य द्वारा नामित अन्य अधिकारी
आवेदन कहाँ करें
जहाँ आपका परिवार सामान्यतः रहता है
OBC नॉन-क्रीमी लेयर
स्थिति परीक्षण, और वेतन तथा खेती के अलावा अन्य आय 8 लाख रुपये से कम
EWS
परिवार की आय 8 लाख रुपये से कम, एक साल के लिए प्रमाण पत्र
क्या विवाह से जाति बदलती है?
नहीं

कौन जारी करता है

केंद्र सरकार के पदों और संस्थानों के लिए प्रमाण पत्र केंद्रीय प्रारूप में होना चाहिए और उसमें सूचीबद्ध अधिकारियों में से किसी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए: ज़िला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, उप कलेक्टर, प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, Sub-Divisional Magistrate, तालुका मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त सहायक आयुक्त; मुख्य प्रेसीडेंसी या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट; तहसीलदार के पद से नीचे का न हो ऐसा राजस्व अधिकारी; या उस क्षेत्र का Sub-Divisional Officer जहाँ आप या आपका परिवार सामान्यतः रहता है।

यह उस ज़िले के अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जहाँ आपके माता-पिता सामान्यतः रहते हैं। केंद्रीय प्रारूप का उपयोग करने वाले भर्तीकर्ता और कॉलेज किसी अन्य अधिकारी का प्रमाण पत्र अस्वीकार कर देते हैं, इसलिए परीक्षा या प्रवेश की सूचना में देखें कि किस प्रारूप की माँग की गई है।

राज्य की अपनी नौकरियों, सीटों और योजनाओं के लिए राज्य प्रारूप और अधिकारी तय करता है, जो आमतौर पर तहसीलदार या Sub-Divisional Magistrate होते हैं।

आवेदन कैसे करें

  1. आवेदन वहाँ करें जहाँ आपका परिवार सामान्यतः रहता है, तहसील या SDM दफ़्तर में, या अपने राज्य के ऑनलाइन सार्वजनिक सेवा पोर्टल पर। कई राज्य आवेदन ऑनलाइन लेते हैं और प्रमाण पत्र भी उसी तरह भेजते हैं।
  2. दफ़्तर आमतौर पर जो कागज़ माँगता है: निवास का प्रमाण; आपके पिता या पिता की तरफ़ के किसी नज़दीकी रिश्तेदार का जाति प्रमाण पत्र, या पुराने राजस्व या स्कूल के रिकॉर्ड जिनमें जाति दर्ज हो; आपका पहचान प्रमाण और एक फ़ोटो; और एक स्व-घोषणा या हलफ़नामा। सटीक सूची हर राज्य के नियमों से तय होती है।
  3. पूछताछ हो सकती है। कई दफ़्तर स्थानीय जाँच के लिए एक राजस्व अधिकारी भेजते हैं, या गाँव या वार्ड से रिपोर्ट माँगते हैं।
  4. रसीद या आवेदन नंबर संभाल कर रखें। कई राज्यों ने अपने सार्वजनिक सेवा गारंटी क़ानून के तहत इसे जारी करने की समय सीमा तय की है, और समय पर जारी न होने पर अपील का अधिकार भी दिया है।

अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ

SC/ST Atrocities Act: आपके अधिकार और क़दम

OBC: नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र

EWS: आय और संपत्ति प्रमाण पत्र

अगर आपका परिवार दूसरे राज्य में चला गया हो

जो व्यक्ति अपने मूल राज्य में SC या ST है, वह उस राज्य के संबंध में वह दर्जा बनाए रखता है। दूसरे राज्य में जाने पर वह उस नए राज्य का SC या ST नहीं बन जाता और उस आधार पर वहाँ की आरक्षित सीटों और पदों का दावा नहीं कर सकता (Marri Chandra Shekhar Rao v. Dean, Seth G.S. Medical College, 1990; Action Committee on Issue of Caste Certificate v. Union of India, 1994)।

जहाँ परिवार अब रहता है, वहाँ का अधिकारी मूल राज्य के पिता या माँ के असली प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। उसमें मूल राज्य का नाम लिखा होता है। केंद्रीय प्रारूप में इसका प्रावधान है, और केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए यही प्रमाण पत्र काम आता है।

विवाह और अंतरजातीय विवाह के बच्चे

सत्यापन, और झूठे पाए गए प्रमाण पत्र

दाख़िले और नौकरियों के लिए, कोई राज्य प्रमाण-पत्र को अपनी जाँच या सत्यापन समिति के पास भेज सकता है, जो दावे की जाँच करती है और रिकॉर्ड माँग सकती है तथा आवेदक की बात सुन सकती है (Kumari Madhuri Patil v. Addl. Commissioner, Tribal Development, 1994)। जो व्यक्ति यह दर्जा माँग रहा है, उसे इसे साबित करना होगा।

अगर कोई दावा झूठा पाया जाता है, तो उस पर मिला दाख़िला या नौकरी चली जाती है, और सेवा के वर्ष इसे नहीं बचाते (Chairman and Managing Director, FCI v. Jagdish Balaram Bahira, 2017)। झूठे प्रमाण-पत्र पर मुक़दमा भी चल सकता है।

अगर इसे मना किया जाए, देरी हो या रद्द किया जाए

  1. मना करने की बात लिखित में माँगें, कारणों के साथ। अगर कोई जवाब न मिले, तो उसी दफ़्तर में RTI आवेदन करके पूछें कि आवेदन कहाँ तक पहुँचा।
  2. अपील उस अधिकारी के पास करें जिसका नाम आपके राज्य के नियमों में है, आमतौर पर तहसीलदार के आदेश के ख़िलाफ़ SDM या ज़िला मजिस्ट्रेट के पास, या जहाँ राज्य में जाँच समिति हो वहाँ उसके पास।
  3. अगर देरी हो, तो अपने राज्य के सार्वजनिक सेवा गारंटी क़ानून के तहत अपील करें, जहाँ जाति प्रमाण-पत्र एक अधिसूचित सेवा है।
  4. फिर हाई कोर्ट, रिट याचिका के ज़रिए, अगर अपील नाकाम हो जाए या आदेश साफ़ तौर पर ग़लत हो।

RTI: किसी दफ़्तर से जानकारी कैसे माँगें

अधिकारों के और पेज

कोर्ट मैरिजनोटिस, 30 दिन, तीन गवाह, प्रमाणपत्रवरिष्ठ नागरिक और माता-पिताबच्चों से भरण-पोषण, देखभाल के वादे पर दी गई संपत्तिदिव्यांगजन के अधिकारप्रमाणपत्र और UDID कार्ड, आरक्षित सीटें और पद, शिकायतएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमएफ़आईआर, अदालत में आपके अधिकार, राहत राशिमुफ़्त क़ानूनी सहायताकिसे मुफ़्त वकील मिलता है, और कहाँ आवेदन करेंधोखाधड़ी में पैसा गयापहले घंटे में क्या करें, हर बैंक का फ़्रॉड नंबरक़ानूनी नोटिसकब ज़रूरी है, भेजना और जवाब देनावकील कैसे खोजेंसही वकील चुनना, फ़ीस, वकालतनामा, वकील बदलनाAadhaar, राशन, पेंशन, Voter ID1947, 1967, जीवन प्रमाण पत्र, Form 6 और 8Advocate near meजानवर और क़ानूनक्रूरता, 2026 का आवारा कुत्तों पर फ़ैसला, सोसाइटी में पालतू जानवरसशस्त्र बल और पूर्व सैनिकArmed Forces Tribunal, विकलांगता पेंशन, ECHSछोटा व्यवसायUdyam, GST सीमाएँ, MSME 45-दिन नियमबच्चे और क़ानूनकस्टडी, गोद लेना, RTE सीटें, POCSOशिकायत कहाँ करेंसरकार, पुलिस, बैंक, बीमा, बिल्डर, काम, पेशेवरआपका निजी डेटाDPDP Act, और आपके अधिकार कब शुरू होते हैंघरेलू हिंसा और दहेजसंरक्षण और निवास आदेश, क्रूरता FIR, दहेज क़ानूनछात्र और स्कूलरैगिंग हेल्पलाइन, RTE सीटें, फ़ीस वापसी, ओम्बड्सपर्सनबिजली और फ़ोन की शिकायतेंकनेक्शन और मीटर की समय सीमाएँ, Forum, Ombudsman, 15 दिन की अपीलझूठे मामले में आरोपीबलात्कार, POCSO या दहेज क्रूरता: ज़मानत, रद्द करना, झूठा आरोपफ्लाइट और ट्रेन रिफ़ंडDGCA मुआवज़ा, 7 दिन का रिफ़ंड, 2026 के रेल स्लैबसरकारी कर्मचारीएक साल के भीतर CAT, निलंबन, जाँच, 45 दिनों में अपीलमरीज़ और स्वास्थ्य अधिकारआपातकालीन देखभाल, रिकॉर्ड, मानसिक स्वास्थ्य, MTP Act, लिविंग विलहेल्पलाइन नंबर112, 1930, 181, 1098, 15100 और अन्य, आधिकारिक स्रोतों सेपरिवार में किसी की मृत्यु के बादक़ानूनी वारिस और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्रोबेट, म्यूटेशन, नॉमिनीकिसी अपराध का आरोपी बच्चाJuvenile Justice Board, लॉक-अप नहीं, ज़मानत, उम्र का प्रमाण, लापता बच्चेभूमि अधिग्रहण मुआवज़ा60 दिनों में आपत्तियाँ, सोलेशियम, अधिक राशि, राजमार्गभूमि रिकॉर्डहर राज्य का आधिकारिक पोर्टल, और रिकॉर्ड क्या साबित करता हैLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकार2026 संशोधन, प्रमाणपत्र, 377, विवाह, सुरक्षानाम बदलनाहलफ़नामा, अखबार, गज़ट; जन्म प्रमाण पत्र में सुधारड्रग केस (NDPS अधिनियम)छोटी और व्यावसायिक मात्रा, धारा 37 ज़मानत, तलाशी अधिकारपड़ोसी विवादरात 10 बजे के बाद शोर, उपद्रव, सीमा, अतिक्रमणपासपोर्टपुलिस वेरिफ़िकेशन, खोया पासपोर्ट, लंबित मामलामुस्लिम, ईसाई, पारसी क़ानून के तहत तलाक़तलाक़, 1939 का अधिनियम, मेहर, Divorce Act, UCCPOCSO: बच्चों के साथ यौन शोषणरिपोर्ट कौन करे, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार हो, विशेष अदालतपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीZero FIR, e-FIR, मना करना, गिरफ़्तारी पर आपके अधिकारक़ैदी और उनके परिवारआधी सज़ा के बाद ज़मानत, पैरोल, फ़र्लो, जेल मुलाक़ातसूचना का अधिकार10 रुपये, 30 दिन, पहली और दूसरी अपीलयौन उत्पीड़न के बाद सहायतामुफ़्त इलाज, आपकी शर्तों पर FIR, गोपनीयता, मुआवज़ाकाम पर अधिकारवेतन, नौकरी छोड़ने पर देय राशि, ग्रेच्युटी, PF, मातृत्व, POSH

प्रमाण पत्र देने से मना किया गया, देरी हुई या रद्द किया गया? हमें बताएँ कि कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए, कौन सा दफ़्तर है और क्या हुआ। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो इस तरह के मामले देखते हैं, और आपका नंबर केवल उन्हीं को मिलता है जो इसे खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

जाति प्रमाण-पत्र कौन जारी करता है?

राज्य के राजस्व अधिकारी: ज़िला मजिस्ट्रेट और उनके साथ सूचीबद्ध अधिकारी, SDM या उप-मंडल अधिकारी, या तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं ऐसा राजस्व अधिकारी, उस ज़िले का जहाँ आपके माता-पिता सामान्यतः रहते हैं।

OBC नॉन-क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा क्या है?

लगातार तीन साल तक सालाना 8 लाख रुपये, जिसमें माता-पिता की तनख़्वाह और कृषि आय को छोड़कर बाकी आय गिनी जाती है। कुछ पदों पर बैठे माता-पिता के बच्चे आय चाहे जो हो, क्रीमी लेयर में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में माना कि अकेले तनख़्वाह से यह तय नहीं हो सकता।

EWS प्रमाण-पत्र कितने समय के लिए वैध होता है?

यह एक साल के लिए जारी होता है, आवेदन से पहले के वित्त वर्ष में परिवार की आय के आधार पर, और अगले साल के लिए इसे दोबारा लेना होता है।

क्या शादी के बाद महिला की जाति बदल जाती है?

नहीं। जाति जन्म से होती है और शादी पर नहीं बदलती (Sunita Singh v. State of U.P., 2018)।

क्या मैं अपना जाति प्रमाण-पत्र किसी दूसरे राज्य में इस्तेमाल कर सकता हूँ?

आपका SC या ST दर्जा आपके मूल राज्य के संबंध में बना रहता है। नया राज्य आपके माता-पिता के प्रमाण-पत्र के आधार पर एक प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है, जिसमें मूल राज्य का नाम होता है, और यह केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए इस्तेमाल होता है। इससे नए राज्य की आरक्षित सीटें या पद नहीं मिलते।

अगर जाति प्रमाण-पत्र झूठा पाया जाए तो क्या होता है?

उस पर मिला दाख़िला या नौकरी रद्द हो जाती है, और सेवा की अवधि इसे नहीं बचाती। उस व्यक्ति पर मुक़दमा भी चल सकता है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।