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सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

CPC आदेश 39 नियम 1: अस्थायी निषेधाज्ञा (आदेश 39 नियम 1 और 2)

अस्थायी निषेधाज्ञा (आदेश 39 नियम 1 और 2): सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 39 नियम 1 क्या कहता है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

क़ानून
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
प्रावधान
आदेश 39 नियम 1

आदेश 39 नियम 1 में क्या प्रावधान है

अदालत अस्थायी निषेधाज्ञा दे सकती है जब हलफ़नामे या किसी अन्य तरीक़े से यह दिखाया जाए कि विवादित संपत्ति बर्बाद होने, नुक़सान पहुँचने, हस्तांतरित होने या ग़लत तरीक़े से बेचे जाने के ख़तरे में है; कि प्रतिवादी लेनदारों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए संपत्ति हटाने या उसका निपटान करने की धमकी दे रहा है; या कि प्रतिवादी वादी को संपत्ति से बेदख़ल करने या विवादित संपत्ति के संबंध में अन्यथा नुक़सान पहुँचाने की धमकी दे रहा है (नियम 1)। नियम 2 अनुबंध के उल्लंघन या अन्य नुक़सान की पुनरावृत्ति या जारी रहने को रोकने के लिए निषेधाज्ञा को शामिल करता है।

अदालत तीन बातें देखती है: प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, और क्या आवेदक को इसके बिना अपूरणीय क्षति होगी।

अदालत को निषेधाज्ञा देने से पहले दूसरे पक्ष को नोटिस देना होगा, जब तक कि देरी से उसका उद्देश्य विफल न हो जाए; अगर वह बिना नोटिस के निषेधाज्ञा देती है, तो उसे कारण दर्ज करने होंगे, और आवेदक को तुरंत दूसरे पक्ष को काग़ज़ात भेजने होंगे (नियम 3)। जिस आवेदन में बिना नोटिस के निषेधाज्ञा दी गई हो, उसे 30 दिनों के भीतर तय किया जाना है (नियम 3A)।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

क्या आपको सिविल मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह सिविल मामले संभालने वाले वकीलों तक जाती है। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

CPC का आदेश 39 नियम 1 क्या है?

अदालत अस्थायी निषेधाज्ञा दे सकती है जब हलफ़नामे या किसी अन्य तरीक़े से यह दिखाया जाए कि विवादित संपत्ति बर्बाद होने, नुक़सान पहुँचने, हस्तांतरित होने या ग़लत तरीक़े से बेचे जाने के ख़तरे में है; कि प्रतिवादी लेनदारों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए संपत्ति हटाने या उसका निपटान करने की धमकी दे रहा है; या कि प्रतिवादी वादी को संपत्ति से बेदख़ल करने या विवादित संपत्ति के संबंध में अन्यथा नुक़सान पहुँचाने की धमकी दे रहा है (नियम 1)। नियम 2 अनुबंध के उल्लंघन या अन्य नुक़सान की पुनरावृत्ति या जारी रहने को रोकने के लिए निषेधाज्ञा को शामिल करता है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।