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सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

CPC आदेश 38 नियम 5: निर्णय से पहले कुर्की

निर्णय से पहले कुर्की: सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 38 नियम 5 में क्या प्रावधान है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 17 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

क़ानून
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
प्रावधान
आदेश 38 नियम 5

आदेश 38 नियम 5 में क्या प्रावधान है

यदि अदालत हलफ़नामे या किसी अन्य माध्यम से संतुष्ट हो जाती है कि प्रतिवादी, पारित होने वाले किसी भी डिक्री के निष्पादन में बाधा डालने या उसे विलंबित करने के लिए, अपनी संपत्ति को अदालत के अधिकार क्षेत्र से हटाने या बेचने वाला है, तो वह प्रतिवादी को ज़मानत देने का निर्देश दे सकती है, या यह बताने को कह सकती है कि ऐसा क्यों न किया जाए।

वादी को संपत्ति और उसका मूल्य स्पष्ट रूप से बताना होगा। यदि प्रतिवादी कारण नहीं बताता या ज़मानत नहीं देता, तो अदालत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे सकती है।

यह एक गंभीर क़दम है जो केवल तभी उठाया जाता है जब अदालत डिक्री को विफल करने के इरादे के बारे में संतुष्ट हो, न कि केवल इसलिए कि दावा बड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

क्या आपको सिविल मामले के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह सिविल मामले संभालने वाले वकीलों तक जाती है। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

CPC का आदेश 38 नियम 5 क्या है?

यदि अदालत हलफ़नामे या किसी अन्य माध्यम से संतुष्ट हो जाती है कि प्रतिवादी, पारित होने वाले किसी भी डिक्री के निष्पादन में बाधा डालने या उसे विलंबित करने के लिए, अपनी संपत्ति को अदालत के अधिकार क्षेत्र से हटाने या बेचने वाला है, तो वह प्रतिवादी को ज़मानत देने का निर्देश दे सकती है, या यह बताने को कह सकती है कि ऐसा क्यों न किया जाए।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।