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लीगल नोटिस

पैसे की वसूली के लिए लीगल नोटिस

किसी दोस्त को पैसे उधार दिए, काम किया लेकिन भुगतान नहीं मिला, या जमा राशि वापस नहीं हुई? वसूली नोटिस उस पैसे की औपचारिक माँग है। क़ानून में पैसे के मुक़दमे से पहले नोटिस भेजना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह आमतौर पर पहला क़दम होता है और अक्सर इसी से मामला सुलझ जाता है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 9 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

मुक़दमा करने की समय सीमा
आमतौर पर 3 साल (Limitation Act, 1963)
क्या नोटिस से समय सीमा बढ़ती है?
नहीं
3 लाख रुपये या उससे अधिक का व्यावसायिक दावा
पहले मध्यस्थता ज़रूरी (Commercial Courts Act, धारा 12A)
MSME आपूर्तिकर्ता
बैंक दर से 3 गुना ब्याज (MSMED Act, धारा 16)

नोटिस में क्या लिखा होना चाहिए

समय सीमा: तीन साल, और क्या उसे फिर से शुरू करता है

अधिकतर पैसे के दावे Limitation Act, 1963 के तहत तीन साल के भीतर अदालत में दाखिल करने होते हैं। तीन साल की गिनती उस तारीख़ से शुरू होती है जो दावे पर निर्भर करती है: उधार दिए पैसे के लिए, आमतौर पर जब क़र्ज़ दिया गया; सामान या काम के लिए, जब भुगतान देय हुआ।

नोटिस भेजने से यह समय सीमा रुकती नहीं और न ही फिर से शुरू होती है। जो चीज़ें इसे फिर से शुरू करती हैं: क़र्ज़ की लिखित स्वीकृति, जिस पर क़र्ज़दार के हस्ताक्षर हों और जो तीन साल समाप्त होने से पहले दी गई हो (धारा 18), या समय पर किया गया आंशिक भुगतान जो उनके अपने लेखन में स्वीकार किया गया हो (धारा 19)। इनमें से हर एक से नई अवधि शुरू होती है। अगर सामने वाला आपके नोटिस का जवाब देकर रक़म स्वीकार करे, तो वह जवाब संभाल कर रखें।

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अगर आप व्यवसाय करते हैं

3 लाख रुपये या उससे अधिक के व्यावसायिक विवाद के लिए, Commercial Courts Act, 2015 की धारा 12A के तहत मुक़दमा दाखिल करने से पहले मध्यस्थता ज़रूरी है, जब तक कि आपको तत्काल अंतरिम राहत की ज़रूरत न हो। सुप्रीम कोर्ट ने Patil Automation v Rakheja Engineers (2022) में इसे अनिवार्य माना है।

अगर आप MSMED Act, 2006 के तहत पंजीकृत सूक्ष्म या लघु उद्यम हैं, तो ख़रीदार को तय समय के भीतर भुगतान करना होगा, जो स्वीकृति से 45 दिन से अधिक नहीं हो सकता, या अगर कुछ तय नहीं हुआ तो 15 दिन के भीतर (धारा 15)। देर से भुगतान पर रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर से तीन गुना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, मासिक आधार पर, चाहे अनुबंध में कुछ भी लिखा हो (धारा 16)। आप विवाद को राज्य सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद के पास भेज सकते हैं (धारा 18); नए दावे MSME Online Dispute Resolution पोर्टल पर दाखिल किए जाते हैं।

बकाया पर ब्याज कैलकुलेटर, MSME दर सहित (अंग्रेज़ी में)

अगर आपको चेक दिया गया था

बाउंस हुआ चेक एक अलग और तेज़ रास्ता है: Negotiable Instruments Act की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत, जिसके लिए बैंक के वापसी मेमो के 30 दिन के भीतर अपना नोटिस भेजना ज़रूरी है।

चेक बाउंस लीगल नोटिस: कैसे भेजें (अंग्रेज़ी में)

नोटिस के बाद

वसूली के लिए संक्षिप्त मुक़दमा

और लीगल नोटिस

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

अपने मामले पर वकील से बात करें बताइए कि मामला क्या है। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो ऐसे मामले देखते हैं, और आपका नंबर सिर्फ़ उन्हीं को दिखता है जो आपकी पूछताछ खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

क्या मैं बिना किसी समझौते के उधार दिए पैसे के लिए वसूली नोटिस भेज सकता हूँ?

हाँ। बैंक ट्रांसफ़र, रसीद या वे संदेश जिनमें सामने वाले ने क़र्ज़ स्वीकार किया हो, सभी सबूत हो सकते हैं। संदेश जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में इस्तेमाल करते समय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63 के तहत प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ सकती है।

क्या मैं नोटिस में ब्याज का दावा कर सकता हूँ?

वही ब्याज माँगें जो आपके समझौते या इनवॉइस में तय हो। अगर कोई ब्याज तय नहीं हुआ था, तो भी अदालत मामला तय करते समय ब्याज दे सकती है, और पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए MSMED Act दर तय करता है।

क्या लीगल नोटिस से समय सीमा रुक जाती है?

नहीं। केवल क़र्ज़ की लिखित और हस्ताक्षरित स्वीकृति या स्वीकृत आंशिक भुगतान, जो अवधि समाप्त होने से पहले हो, नई अवधि शुरू करता है (Limitation Act, 1963, धारा 18 और 19)।

अगर सामने वाला जवाब न दे तो?

आप अदालत जा सकते हैं। जवाब न देना स्वीकृति नहीं मानी जाती, लेकिन आपका नोटिस और उसकी डिलीवरी का सबूत आपके मामले का हिस्सा बन जाता है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।