गाइड और टूल
क़ानूनी मदद लें
क़ानूनी मदद लेंवकील खोजेंलॉ फ़र्मवकील से पूछेंफ़ैसले
गाइड और टूल
यहाँ से शुरू करेंतुरंत मददक़ानूनी गाइडअपने अधिकार जानेंलीगल नोटिसमुफ़्त क़ानूनी सहायताशिकायत कहाँ करेंहेल्पलाइन नंबरभारत की अदालतेंIPC, BNS, CPC and the Constitutionकैलकुलेटरसड़क दुर्घटना का मुआवज़ाग्रेच्युटीनोटिस अवधि और फ़ाइनल बकायाRERA ब्याजबकाया पर ब्याजलिमिटेशन (केस करने की आख़िरी तारीख़)सुरक्षा और अपराधपुलिस: FIR और गिरफ़्तारीयौन हिंसा के बाद मददघरेलू हिंसा और दहेजPOCSO: बच्चों का यौन शोषणधोखाधड़ी में पैसा गयाएससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियमझूठे केस में आरोपीड्रग्स के केस (NDPS Act)अपराध के आरोपी बच्चेPrisoners and their familiesपरिवार और अधिकारबच्चे और क़ानूनकोर्ट मैरिजतलाक़: मुस्लिम, ईसाई और पारसी क़ानूनवरिष्ठ नागरिकदिव्यांगजन के अधिकारमरीज़ और स्वास्थ्य के अधिकारLGBTQ+ और ट्रांसजेंडर अधिकारनौकरी में अधिकारसरकारी कर्मचारीArmed forces and veteransछात्र और स्कूलजानवर और क़ानूनबिल, यात्रा और दस्तावेज़बिजली और फ़ोन की शिकायतफ़्लाइट और ट्रेन का रिफ़ंडआधार, राशन, पेंशन, वोटर IDआपका निजी डेटापासपोर्टसूचना का अधिकारज़मीन के रिकॉर्डNeighbour disputesLand acquisitionछोटा कारोबारसभी क़ानूनी गाइडसभी मुफ़्त क़ानूनी टूल
मैगज़ीनNRI सेवाएँ
Read in English

लीगल नोटिस

किरायेदार को बेदखली नोटिस

बेदखली नोटिस किराएदारी समाप्त करता है; यह अपने आप किसी को हटाता नहीं। अगर किरायेदार नोटिस के बाद भी रहता है, तो मकान मालिक को क़ानून में बताई गई अदालत या किराया प्राधिकरण के पास जाना होगा। नोटिस में क्या होना चाहिए, यह किराया समझौते, Transfer of Property Act, 1882 की धारा 106, और इस बात पर निर्भर करता है कि संपत्ति पर कोई राज्य किराया क़ानून लागू होता है या नहीं।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 9 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

मासिक किराएदारी, कोई नोटिस अवधि तय नहीं
15 दिन (TPA धारा 106)
कृषि या विनिर्माण के लिए पट्टा
छह महीने
अवधि की गणना शुरू होती है
जिस दिन किरायेदार को नोटिस मिलता है
किरायेदार को कौन हटा सकता है
केवल अदालत या किराया प्राधिकरण

नोटिस की अवधि कौन तय करता है

पहले किराया समझौता देखें: अगर उसमें नोटिस की अवधि या किराएदारी समाप्त करने का तरीका तय है, तो वही लागू होगा।

अगर समझौते में कुछ नहीं लिखा, तो Transfer of Property Act, 1882 की धारा 106 के अनुसार कृषि या विनिर्माण के लिए पट्टे को साल-दर-साल माना जाता है और उसे छह महीने के नोटिस से समाप्त किया जाता है, तथा किसी अन्य उद्देश्य के लिए पट्टे को महीने-दर-महीने माना जाता है और उसे 15 दिन के नोटिस से समाप्त किया जाता है। कोई भी पक्ष यह नोटिस दे सकता है।

राज्य का किराया क़ानून (धारा 106 में "स्थानीय क़ानून"), जहाँ वह परिसर पर लागू होता है, पहले आता है। वह आमतौर पर मकान मालिक को केवल उन्हीं आधारों पर बेदखली की अनुमति देता है जो उसमें सूचीबद्ध हैं, और यह काम किराया नियंत्रक के ज़रिए होता है।

नोटिस कैसे दिया जाना चाहिए

सभी चार नियम धारा 106 में हैं, जैसा कि Transfer of Property (Amendment) Act, 2002 के बाद से है।

जब राज्य का किराया क़ानून संपत्ति पर लागू होता है

कई शहरों में किराया नियंत्रण क़ानून हैं, जैसे Delhi Rent Control Act, 1958, Maharashtra Rent Control Act, 1999 और Karnataka Rent Act, 1999। जहाँ कोई ऐसा क़ानून लागू होता है, मकान मालिक आमतौर पर केवल उन्हीं आधारों पर बेदखली कर सकता है जो उस क़ानून में सूचीबद्ध हैं (जैसे बकाया किराया, बिना अनुमति के उप-किराया, दुरुपयोग, अपने उपयोग के लिए परिसर की ज़रूरत, और अन्य), और यह काम सिविल अदालत के बजाय किराया नियंत्रक के पास आवेदन करके होता है।

हर क़ानून की अपनी सीमाएँ हैं कि वह किस पर लागू होता है; उदाहरण के लिए, Delhi Act उन परिसरों पर लागू नहीं होता जो महीने में 3,500 रुपये से अधिक किराए पर दिए गए हों। कुछ राज्यों में Model Tenancy Act, 2021 पर आधारित नए किराया क़ानून हैं, जिनमें किराया प्राधिकरण और लिखित समझौते की व्यवस्था है। कौन सा क़ानून लागू होगा, यह जगह, किराए और किराएदारी की तारीख पर निर्भर करता है, इसलिए नोटिस भेजने से पहले इसे जाँच लें।

नोटिस के बाद

किरायेदार को कैसे बेदखल करें, क़दम दर क़दम (अंग्रेज़ी में)

अगर आप किरायेदार हैं

नोटिस बेदखली का आदेश नहीं है। जाँचें कि समझौते या धारा 106 के तहत अवधि सही है या नहीं, कोई राज्य किराया क़ानून किराएदारी की रक्षा करता है या नहीं, और किराया व जमा राशि सही है या नहीं। अगर नोटिस ग़लत है तो लिखित में जवाब दें, किराया ऐसे तरीके से देते रहें जिसका रिकॉर्ड रहे, और जब तक आप जाने पर सहमत न हों, चाबियाँ न दें।

भारत में किरायेदार के अधिकार (अंग्रेज़ी में)

और लीगल नोटिस

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

अपने मामले पर वकील से बात करें बताइए कि मामला क्या है। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो ऐसे मामले देखते हैं, और आपका नंबर सिर्फ़ उन्हीं को दिखता है जो आपकी पूछताछ खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

मकान मालिक को किरायेदार को कितने दिन का नोटिस देना होगा?

जो किराया समझौता कहता है। अगर वह कुछ नहीं कहता, तो महीने-दर-महीने किराएदारी के लिए 15 दिन और कृषि या विनिर्माण के लिए पट्टे के लिए छह महीने, जिस दिन किरायेदार को नोटिस मिलता है उस दिन से गिने जाते हैं (Transfer of Property Act, 1882, धारा 106)। राज्य का किराया क़ानून, जहाँ लागू हो, के अपने नियम हैं।

क्या मकान मालिक को किराएदारी समाप्त करने के लिए कोई कारण चाहिए?

केवल धारा 106 के तहत, उचित नोटिस के साथ महीने-दर-महीने किराएदारी समाप्त करने के लिए कोई कारण ज़रूरी नहीं है। जहाँ राज्य का किराया नियंत्रण क़ानून परिसर पर लागू होता है, मकान मालिक आमतौर पर केवल उन्हीं आधारों पर बेदखली कर सकता है जो उस क़ानून में सूचीबद्ध हैं।

क्या नोटिस WhatsApp या ईमेल से भेजा जा सकता है?

धारा 106 के लिए लिखित, हस्ताक्षरित नोटिस डाक से भेजा जाना या व्यक्तिगत रूप से दिया जाना ज़रूरी है, या अगर यह संभव न हो तो संपत्ति पर चिपकाया जाना ज़रूरी है। इसी तरह भेजें और प्रमाण रखें; ईमेल या WhatsApp अतिरिक्त रूप से जोड़ा जा सकता है।

क्या मकान मालिक नोटिस की अवधि समाप्त होने पर किरायेदार को ज़बरदस्ती निकाल सकता है?

नहीं। केवल अदालत या किराया प्राधिकरण बेदखली का आदेश दे सकता है। किरायेदार को ज़बरदस्ती निकालना, ताले बदलना या पानी या बिजली काटना अनुमत नहीं है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।