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लीगल नोटिस

मानहानि के लिए लीगल नोटिस

अगर किसी ने आपके बारे में कोई झूठी बात कही या प्रकाशित की है जिससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है, तो लीगल नोटिस में आमतौर पर उनसे यह रोकने, उसे हटाने, माफ़ी माँगने और कुछ मामलों में मुआवज़ा देने की माँग की जाती है। यह क़ानूनी रूप से ज़रूरी नहीं है, लेकिन अक्सर इससे मामला सुलझ जाता है और यह आपकी आपत्ति का शुरुआती रिकॉर्ड भी बनाता है।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 9 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

आपराधिक क़ानून
BNS धारा 356 (1 जुलाई 2024 से पहले IPC 499 और 500)
शिकायत कौन कर सकता है
केवल वही व्यक्ति जिसकी मानहानि हुई हो (BNSS धारा 222)
हर्जाने के लिए दीवानी मुक़दमा
प्रकाशन के एक साल के भीतर
सज़ा
2 साल तक की क़ैद, जुर्माना, या सामुदायिक सेवा

अभी का क़ानून

1 July 2024 से, आपराधिक मानहानि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356 के अंतर्गत आती है, जिसने Indian Penal Code की धारा 499 और 500 की जगह ली है। परिभाषा और उसके अपवाद लगभग वही हैं: सार्वजनिक भलाई के लिए कही गई सच्चाई, सार्वजनिक आचरण पर उचित टिप्पणी, अदालत की कार्यवाही की उचित रिपोर्ट, और अन्य। सज़ा में दो साल तक का साधारण कारावास, जुर्माना, दोनों, या सामुदायिक सेवा शामिल है।

अदालत आपराधिक मानहानि का मामला केवल पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर ही लेती है (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 222, जो पहले CrPC की धारा 199 थी)। पुलिस इसे अपने आप दर्ज नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने Subramanian Swamy v Union of India (2016) में आपराधिक मानहानि को सही ठहराया था।

नोटिस के बाद दो रास्ते

नोटिस में क्या होना चाहिए

किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर की गई पोस्ट के लिए, आप नोटिस के साथ-साथ IT Rules, 2021 के तहत प्लेटफ़ॉर्म के grievance officer को भी इसकी शिकायत कर सकते हैं।

भारत में ऑनलाइन मानहानि (अंग्रेज़ी में)

मानहानि का नोटिस मिला है

जब तक आप फ़ैसला न कर लें, वह बयान दोबारा न दोहराएँ। अगर आपने जो कहा वह सच था और सार्वजनिक भलाई के लिए था, उचित टिप्पणी थी, या कोई अन्य मान्य अपवाद था, तो शांत जवाब में यही कहें। अगर यह ग़लती थी, तो जल्दी से सुधार या माफ़ी अक्सर मामला सुलझा देती है। जवाब देने से पहले वकील की सलाह लें अगर मुक़दमे की धमकी दी गई हो, क्योंकि जवाब अदालत में इस्तेमाल हो सकता है।

और लीगल नोटिस

इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)

अपने मामले पर वकील से बात करें बताइए कि मामला क्या है। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो ऐसे मामले देखते हैं, और आपका नंबर सिर्फ़ उन्हीं को दिखता है जो आपकी पूछताछ खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

क्या मानहानि का मामला दर्ज करने से पहले लीगल नोटिस ज़रूरी है?

नहीं। आप बिना नोटिस के भी आपराधिक शिकायत या दीवानी मुक़दमा दायर कर सकते हैं। नोटिस से अक्सर बयान जल्दी हटवाया जा सकता है और यह दिखाता है कि आपने तुरंत आपत्ति जताई।

अभी मानहानि किस धारा के अंतर्गत आती है?

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। उस तारीख़ से पहले के बयान Indian Penal Code की धाराएँ 499 और 500 के अंतर्गत आते हैं।

हर्जाने के लिए मुक़दमा करने की समय सीमा कितनी है?

एक साल: लिखित या ऑनलाइन बयान के लिए प्रकाशन से, और मौखिक बयान के लिए जब शब्द बोले गए थे, उस समय से (Limitation Act, 1963 के Articles 75 और 76)।

क्या पुलिस मानहानि के लिए FIR दर्ज कर सकती है?

नहीं। अदालत मानहानि का मामला केवल पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर ही लेती है (BNSS धारा 222)।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।