लीगल नोटिस
देरी से कब्ज़ा देने पर बिल्डर को लीगल नोटिस
अगर बिल्डर ने एग्रीमेंट में तय तारीख तक आपका फ्लैट नहीं सौंपा, तो क़ानून आपको एक विकल्प देता है: प्रोजेक्ट छोड़ें और ब्याज सहित अपना पैसा वापस लें, या रुकें और देरी के हर महीने का ब्याज पाएँ। बिल्डर को नोटिस भेजने से RERA या उपभोक्ता आयोग में शिकायत करने से पहले आपका दावा और आपका विकल्प दर्ज हो जाता है।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 9 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- आपका विकल्प (RERA धारा 18)
- ब्याज सहित वापसी, या देरी के हर महीने का ब्याज
- ब्याज दर
- राज्य के नियमों से तय, अक्सर SBI की सबसे ऊँची MCLR + 2%
- शिकायत कहाँ करें
- RERA या उपभोक्ता आयोग, आपकी पसंद
- उपभोक्ता शिकायत की समय सीमा
- कारण उत्पन्न होने से दो साल
RERA आपको क्या देता है
Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 की धारा 18 तब लागू होती है जब कोई प्रमोटर एग्रीमेंट फॉर सेल में तय तारीख तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं करता या कब्ज़ा नहीं देता। आप एग्रीमेंट से हट सकते हैं और जो पैसा दिया है वह निर्धारित दर पर ब्याज और मुआवज़े के साथ वापस पा सकते हैं। अगर आप नहीं हटते, तो प्रमोटर को कब्ज़ा मिलने तक देरी के हर महीने उस दर पर ब्याज देना होगा।
हर राज्य के RERA नियम दर तय करते हैं; महाराष्ट्र और हरियाणा समेत अधिकतर राज्य State Bank of India की सबसे ऊँची marginal cost of lending rate plus 2% का उपयोग करते हैं। RERA Authority वापसी और ब्याज का आदेश देती है, और उसका adjudicating officer मुआवज़ा तय करता है (धारा 31 और 71), जैसा सुप्रीम कोर्ट ने Newtech Promoters v State of UP (2021) में स्पष्ट किया।
RERA ब्याज कैलकुलेटर: बिल्डर आप पर कितना बकाया है (अंग्रेज़ी में)
RERA या उपभोक्ता आयोग
आप चुन सकते हैं। Imperia Structures v Anil Patni (2020) में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि RERA घर खरीदार को उपभोक्ता आयोग जाने से नहीं रोकता: RERA की धारा 79 केवल दीवानी अदालतों पर रोक लगाती है, और धारा 88 दूसरे क़ानूनों को लागू रखती है।
Consumer Protection Act, 2019 के तहत आयोग का निर्धारण आपके भुगतान की राशि से होता है: 50 लाख रुपये तक District Commission, 50 लाख रुपये से अधिक और 2 करोड़ रुपये तक State Commission, उससे अधिक National Commission (2021 jurisdiction rules)। उपभोक्ता शिकायत कारण उत्पन्न होने के दो साल के भीतर दर्ज करनी होती है (धारा 69)। RERA शिकायत राज्य की Authority को जाती है, आमतौर पर ऑनलाइन।
नोटिस में क्या लिखें
राज्य RERA वेबसाइट से प्रोजेक्ट का RERA पंजीकरण नंबर जोड़ें। बिल्डर के एग्रीमेंट में अक्सर उनकी अपनी छोटी देरी पेनल्टी होती है; सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को एकतरफा शर्तों से बाँधने से इनकार किया है (Pioneer Urban Land v Govindan Raghavan, 2019)।
- एग्रीमेंट की तारीख, फ्लैट, क़ीमत, और आपने जो भुगतान किया है, रसीदों सहित।
- एग्रीमेंट में वादा की गई कब्ज़े की तारीख, और यह कि वह तारीख बीत चुकी है।
- आपका विकल्प: ब्याज सहित वापसी, या आपके राज्य के RERA नियमों में तय दर पर कब्ज़े तक देरी का ब्याज।
- कोई अन्य दावे, जैसे इस बीच आपने जो किराया दिया या एग्रीमेंट में न आने वाले शुल्क।
- एक समय सीमा, और यह कि अगर वह बीत गई तो आप RERA Authority या उपभोक्ता आयोग जाएँगे।
भेजने से पहले
- राज्य RERA वेबसाइट पर प्रोजेक्ट देखें: उसने जो पूर्णता तारीख दर्ज की है, कोई विस्तार, और उसके तिमाही अपडेट।
- जब तक आप एग्रीमेंट से नहीं हट रहे, देय किस्तें भरते रहें: बकाया किस्त बिल्डर को एग्रीमेंट के तहत रद्द करने का आधार दे सकती है।
और लीगल नोटिस
इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
अपने मामले पर वकील से बात करें बताइए कि मामला क्या है। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो ऐसे मामले देखते हैं, और आपका नंबर सिर्फ़ उन्हीं को दिखता है जो आपकी पूछताछ खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
क्या बिल्डर के देरी से कब्ज़ा देने पर मुझे वापसी मिल सकती है?
हाँ। RERA की धारा 18 के तहत आप एग्रीमेंट से हट सकते हैं और अपने राज्य के नियमों में तय दर पर ब्याज और मुआवज़े के साथ जो पैसा दिया है वह वापस पा सकते हैं। अगर आप रहना चाहते हैं, तो बिल्डर को कब्ज़े तक देरी के हर महीने का ब्याज देना होगा।
RERA जाऊँ या उपभोक्ता आयोग?
कोई भी; सुप्रीम कोर्ट ने Imperia Structures v Anil Patni (2020) में माना कि खरीदार चुन सकता है। RERA बिल्डर विवादों के लिए बना है और एक तय ब्याज दर लागू करता है; उपभोक्ता आयोग मुआवज़ा और खर्च भी दिला सकता है।
क्या RERA शिकायत से पहले लीगल नोटिस ज़रूरी है?
कोई क़ानून इसे ज़रूरी नहीं बनाता। यह आपका दावा और आपका विकल्प दर्ज करता है, और कुछ बिल्डर इसी चरण पर समझौता कर लेते हैं।
मैं कितनी दर पर ब्याज माँग सकता हूँ?
आपके राज्य के RERA नियमों में तय दर पर। अधिकतर राज्य State Bank of India की सबसे ऊँची marginal cost of lending rate plus 2% का उपयोग करते हैं। RERA बिल्डर को वही दर भी देने के लिए कहता है जो खरीदार देर से किस्त देने पर चुकाता (धारा 2(za))।
- Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016, धारा 2(za), 18, 31, 71, 79 और 88
- Consumer Protection (Jurisdiction) Rules, 2021: PIB release, 30 December 2021
- Imperia Structures v Anil Patni, [2020] 12 SCR 373 (सुप्रीम कोर्ट)
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।