लीगल नोटिस
धारा 80 CPC: सरकार पर मुक़दमा करने से पहले का नोटिस
केंद्र सरकार, किसी राज्य सरकार, या किसी सरकारी अधिकारी के ख़िलाफ़ उनके आधिकारिक काम के लिए मुक़दमा दायर करने से पहले, Code of Civil Procedure, 1908 की धारा 80 के तहत एक लिखित नोटिस देना और दो महीने इंतज़ार करना ज़रूरी है। बिना नोटिस के या समय से पहले दायर किया गया मुक़दमा केवल इसी आधार पर ख़ारिज हो सकता है।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 9 नवंबर 2026।
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- नोटिस मिलने के बाद इंतज़ार
- दो महीने
- ज़रूरी मामला
- अदालत की अनुमति से, s.80(2)
- छोटी-मोटी कमियाँ
- मुक़दमे को नुक़सान नहीं पहुँचातीं, s.80(3)
- परिसीमा
- नोटिस की अवधि को बाहर रखा जाता है
नोटिस किसे मिलना चाहिए
नोटिस मिलने का सबूत अपने पास रखें। दो महीने उस दिन से शुरू होते हैं जिस दिन नोटिस दफ़्तर में दिया या छोड़ा जाता है।
- केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ मुक़दमा: उस सरकार के किसी सचिव को; अगर मामला रेलवे से जुड़ा हो, तो उस रेलवे के महाप्रबंधक को।
- किसी राज्य सरकार के ख़िलाफ़ मुक़दमा: उस सरकार के किसी सचिव को, या ज़िले के कलेक्टर को।
- किसी सरकारी अधिकारी के ख़िलाफ़ उनके आधिकारिक काम के लिए मुक़दमा: उस अधिकारी को सीधे, या उनके दफ़्तर में छोड़कर।
नोटिस में क्या लिखा होना चाहिए
धारा 80(3) छोटी-मोटी ग़लतियों वाले नोटिस को सुरक्षा देती है: अगर नोटिस में मुक़दमा करने वाले की पहचान हो, वह सही दफ़्तर में पहुँचा हो, और वाद का कारण तथा माँगी गई राहत पर्याप्त रूप से बताई गई हो, तो नोटिस में किसी कमी के आधार पर मुक़दमा ख़ारिज नहीं किया जाएगा।
- मुक़दमा करने वाले व्यक्ति का नाम, परिचय और रहने का पता।
- वाद का कारण: क्या किया गया या नहीं किया गया, और कब।
- जो राहत माँगी जाएगी।
ज़रूरी मामले
अगर आपको तुरंत या फ़ौरी राहत चाहिए, तो धारा 80(2) आपको अदालत की अनुमति लेकर नोटिस दिए बिना मुक़दमा दायर करने की इजाज़त देती है। अदालत सरकार या अधिकारी को कारण बताने का उचित मौक़ा दिए बिना कोई अंतरिम या अंतिम राहत नहीं देगी। अगर अदालत को कोई ज़रूरत नहीं लगती, तो वह वाद-पत्र वापस कर देती है ताकि नोटिस के बाद दोबारा दायर किया जा सके।
समय सीमाएँ
नोटिस के दो महीने आपकी परिसीमा अवधि में नहीं गिने जाते: Limitation Act, 1963 की धारा 15(2) उन्हें बाहर रखती है। दो महीने पूरे होने से पहले दायर किया गया मुक़दमा क़ाबिल-ए-सुनवाई नहीं होता; सुप्रीम कोर्ट ने Bihari Chowdhary v State of Bihar (1984) में यही कहा है।
जब धारा 80 लागू नहीं होती
- संविधान के अनुच्छेद 226 या 32 के तहत रिट याचिकाएँ: धारा 80 मुक़दमों पर लागू होती है, रिट पर नहीं।
- सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियाँ और निगम अलग संस्थाएँ हैं; अदालतों ने आम तौर पर माना है कि वे धारा 80 के लिए "सरकार" नहीं हैं। उनका अपना क़ानून, या कोई स्थानीय क़ानून, मुक़दमे से पहले नोटिस की शर्त रख सकता है।
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इससे जुड़े मुफ़्त टूल (अंग्रेज़ी में)
अपने मामले पर वकील से बात करें बताइए कि मामला क्या है। पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो ऐसे मामले देखते हैं, और आपका नंबर सिर्फ़ उन्हीं को दिखता है जो आपकी पूछताछ खोलते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
धारा 80 का नोटिस देने के बाद मुझे कितना इंतज़ार करना होगा?
नोटिस दिए जाने या दफ़्तर में छोड़े जाने के दिन से दो महीने। इससे पहले मुक़दमा दायर करने पर वह क़ाबिल-ए-सुनवाई नहीं रह सकता।
क्या मैं आपातकाल में नोटिस दिए बिना मुक़दमा दायर कर सकता हूँ?
हाँ, धारा 80(2) के तहत अदालत की अनुमति से, अगर आपको तुरंत या फ़ौरी राहत चाहिए। राहत देने से पहले अदालत सरकार की बात सुनती है।
क्या नोटिस में छोटी-सी ग़लती मेरा मामला बर्बाद कर देगी?
अकेले इस आधार पर नहीं। धारा 80(3) के तहत, अगर नोटिस में आपकी पहचान हो, वह सही दफ़्तर तक पहुँचा हो और वाद का कारण तथा राहत पर्याप्त रूप से बताई गई हो, तो नोटिस में ग़लती के कारण मुक़दमा ख़ारिज नहीं होगा।
क्या नोटिस की अवधि मेरी परिसीमा में से कट जाती है?
नहीं। Limitation Act, 1963 की धारा 15(2) समय सीमा गिनते वक़्त नोटिस की अवधि को बाहर रखती है।
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।