भारत का संविधान · भाग XXI: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान
भारत के संविधान का अनुच्छेद 370: जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान
अनुच्छेद 370 संविधान के भाग XXI: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान में है। नीचे: अब तक संशोधित रूप में इसमें क्या प्रावधान हैं, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- अनुच्छेद
- 370
- भाग
- भाग XXI: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान
अनुच्छेद 370 में क्या प्रावधान है
अनुच्छेद 370 ने यह सीमित किया कि भारत का संविधान जम्मू और कश्मीर पर कहाँ तक लागू होता है। संसद उस राज्य के लिए केवल उन्हीं विषयों पर क़ानून बना सकती थी जिन पर उसकी सरकार से सहमति हो, और राज्य का अपना संविधान था।
अगस्त 2019 में राष्ट्रपति ने Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 2019 (C.O. 272) जारी किया, जिससे पूरा संविधान जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गया, और 6 अगस्त 2019 को संसद की सिफ़ारिश पर यह घोषणा की गई कि अनुच्छेद 370 के खंड, संशोधित खंड (1) को छोड़कर, लागू नहीं रहेंगे (C.O. 273)। Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 ने 31 अक्टूबर 2019 से दो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख, बनाए।
11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने इन क़दमों को सही ठहराया। उसने केंद्र के उस बयान को दर्ज किया कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, और निर्देश दिया कि विधान सभा के चुनाव 30 सितंबर 2024 तक कराए जाएँ; ये चुनाव सितंबर और अक्टूबर 2024 में हुए। जम्मू और कश्मीर विधायिका सहित एक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले
- In Re: Article 370 of the Constitution (2023): अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और 2019 के आदेश वैध थे।
रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 क्या है?
अनुच्छेद 370 ने यह सीमित किया कि भारत का संविधान जम्मू और कश्मीर पर कहाँ तक लागू होता है। संसद उस राज्य के लिए केवल उन्हीं विषयों पर क़ानून बना सकती थी जिन पर उसकी सरकार से सहमति हो, और राज्य का अपना संविधान था।
अनुच्छेद 370 को कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले समझाते हैं?
In Re: Article 370 of the Constitution (2023): अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और 2019 के आदेश वैध थे।
- भारत का संविधान, अब तक संशोधित
- इस पृष्ठ पर उल्लिखित संशोधन
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।