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भारत का संविधान

संविधान के अनुच्छेद समझाए गए

संविधान के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले अनुच्छेद, अब तक हुए संशोधनों के साथ हर अनुच्छेद क्या कहता है और उसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले। मौलिक अधिकार (भाग III) को रिट याचिका से लागू कराया जा सकता है; नीति निदेशक तत्व (भाग IV) को नहीं।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

लागू होने की तारीख़
26 January 1950
समझाए गए अनुच्छेद
32
मौलिक अधिकार
भाग III (अनुच्छेद 12 से 35)

समझाए गए अनुच्छेद

अनुच्छेदविषयभाग
1संघ का नाम और राज्यक्षेत्रभाग I
12राज्य की परिभाषाभाग III
13मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले क़ानूनभाग III
14क़ानून के समक्ष समानताभाग III
15 (अंग्रेज़ी में)धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेधभाग III
16सार्वजनिक रोज़गार के मामलों में अवसर की समानताभाग III
17अस्पृश्यता का उन्मूलनभाग III
19वाक् स्वतंत्रता और अन्य अधिकारों की सुरक्षाभाग III
20अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षणभाग III
21प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षणभाग III
21Aशिक्षा का अधिकारभाग III
22कुछ मामलों में गिरफ़्तारी और नज़रबंदी से संरक्षणभाग III
23मानव तस्करी और बंधुआ मज़दूरी पर रोकभाग III
24कारखानों और अन्य ख़तरनाक कामों में बच्चों के रोज़गार का निषेधभाग III
25अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रताभाग III
26धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रताभाग III
29अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षणभाग III
30अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकारभाग III
32मौलिक अधिकारों को लागू कराने के उपायभाग III
35 (अंग्रेज़ी में)भाग III के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए क़ानून बनानाभाग III
44नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिताभाग IV
51अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देनाभाग IV
51Aमूल कर्तव्यभाग IVA
74राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषदभाग V
75मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधानभाग V
142सुप्रीम कोर्ट के डिक्री और आदेशों का प्रवर्तनभाग V
226हाई कोर्ट की कुछ रिट जारी करने की शक्तिभाग VI
324चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रणभाग XV
352आपातकाल की उद्घोषणाभाग XVIII
356राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में प्रावधानभाग XVIII
368संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तिभाग XX
370जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधानभाग XXI

और अधिक

रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकार हैं?

अनुच्छेद 12 से 35, भाग III में। अनुच्छेद 14 से 32 में स्वयं अधिकार दिए गए हैं; अनुच्छेद 32 उन्हें लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है।

क्या कोई अदालत नीति निदेशक तत्वों को लागू करा सकती है?

नहीं। अनुच्छेद 37 कहता है कि भाग IV के नीति निदेशक तत्वों को किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, हालाँकि ये शासन में मूलभूत हैं।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।