भारत का संविधान
संविधान के अनुच्छेद समझाए गए
संविधान के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले अनुच्छेद, अब तक हुए संशोधनों के साथ हर अनुच्छेद क्या कहता है और उसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले। मौलिक अधिकार (भाग III) को रिट याचिका से लागू कराया जा सकता है; नीति निदेशक तत्व (भाग IV) को नहीं।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।
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- लागू होने की तारीख़
- 26 January 1950
- समझाए गए अनुच्छेद
- 32
- मौलिक अधिकार
- भाग III (अनुच्छेद 12 से 35)
समझाए गए अनुच्छेद
| अनुच्छेद | विषय | भाग |
|---|---|---|
| 1 | संघ का नाम और राज्यक्षेत्र | भाग I |
| 12 | राज्य की परिभाषा | भाग III |
| 13 | मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले क़ानून | भाग III |
| 14 | क़ानून के समक्ष समानता | भाग III |
| 15 (अंग्रेज़ी में) | धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध | भाग III |
| 16 | सार्वजनिक रोज़गार के मामलों में अवसर की समानता | भाग III |
| 17 | अस्पृश्यता का उन्मूलन | भाग III |
| 19 | वाक् स्वतंत्रता और अन्य अधिकारों की सुरक्षा | भाग III |
| 20 | अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण | भाग III |
| 21 | प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण | भाग III |
| 21A | शिक्षा का अधिकार | भाग III |
| 22 | कुछ मामलों में गिरफ़्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण | भाग III |
| 23 | मानव तस्करी और बंधुआ मज़दूरी पर रोक | भाग III |
| 24 | कारखानों और अन्य ख़तरनाक कामों में बच्चों के रोज़गार का निषेध | भाग III |
| 25 | अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता | भाग III |
| 26 | धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता | भाग III |
| 29 | अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण | भाग III |
| 30 | अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार | भाग III |
| 32 | मौलिक अधिकारों को लागू कराने के उपाय | भाग III |
| 35 (अंग्रेज़ी में) | भाग III के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए क़ानून बनाना | भाग III |
| 44 | नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता | भाग IV |
| 51 | अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना | भाग IV |
| 51A | मूल कर्तव्य | भाग IVA |
| 74 | राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद | भाग V |
| 75 | मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान | भाग V |
| 142 | सुप्रीम कोर्ट के डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन | भाग V |
| 226 | हाई कोर्ट की कुछ रिट जारी करने की शक्ति | भाग VI |
| 324 | चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण | भाग XV |
| 352 | आपातकाल की उद्घोषणा | भाग XVIII |
| 356 | राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में प्रावधान | भाग XVIII |
| 368 | संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति | भाग XX |
| 370 | जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान | भाग XXI |
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रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकार हैं?
अनुच्छेद 12 से 35, भाग III में। अनुच्छेद 14 से 32 में स्वयं अधिकार दिए गए हैं; अनुच्छेद 32 उन्हें लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है।
क्या कोई अदालत नीति निदेशक तत्वों को लागू करा सकती है?
नहीं। अनुच्छेद 37 कहता है कि भाग IV के नीति निदेशक तत्वों को किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, हालाँकि ये शासन में मूलभूत हैं।
- भारत का संविधान, अब तक संशोधित
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।