भारत का संविधान · भाग V: संघ
संविधान का अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद
अनुच्छेद 74 भारत के संविधान के भाग V: संघ में है। नीचे: अब तक संशोधित रूप में इसमें क्या प्रावधान है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।
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- अनुच्छेद
- 74
- भाग
- भाग V: संघ
अनुच्छेद 74 में क्या प्रावधान है
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से एक बार अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह पर उन्हें कार्य करना होगा।
यह नियम कि राष्ट्रपति सलाह पर कार्य करेंगे, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था; एक बार पुनर्विचार माँगने की शक्ति, 1978 में 44वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कोई भी अदालत यह जाँच नहीं कर सकती कि सलाह दी गई या नहीं, और यदि दी गई तो क्या सलाह दी गई।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले
- Samsher Singh v. State of Punjab (1974): राष्ट्रपति और राज्यपाल कुछ जाने-माने अपवादों को छोड़कर अपने मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते हैं।
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लोग अक्सर पूछते हैं
भारत के संविधान का अनुच्छेद 74 क्या है?
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी, जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से एक बार अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह पर उन्हें कार्य करना होगा।
अनुच्छेद 74 को कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले समझाते हैं?
Samsher Singh v. State of Punjab (1974): राष्ट्रपति और राज्यपाल कुछ जाने-माने अपवादों को छोड़कर अपने मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते हैं।
- भारत का संविधान, अब तक संशोधित
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