भारत का संविधान · भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान
भारत का संविधान अनुच्छेद 352: आपातकाल की उद्घोषणा
अनुच्छेद 352 संविधान के भाग XVIII: आपातकालीन उपबंध में है। नीचे: अब तक संशोधित रूप में इसमें क्या प्रावधान है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- अनुच्छेद
- 352
- भाग
- भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान
अनुच्छेद 352 में क्या प्रावधान है
यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि एक गंभीर आपातकाल मौजूद है जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को ख़तरा है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। 1978 में 44वें संशोधन ने "आंतरिक अशांति" की जगह "सशस्त्र विद्रोह" शब्द रखा।
राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के लिखित निर्णय पर ही कार्य कर सकते हैं। उद्घोषणा को एक महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से मंज़ूर किया जाना ज़रूरी है, और यदि दोबारा मंज़ूर न की जाए तो छह महीने बाद समाप्त हो जाती है।
1962 में, 1971 में और 1975 में आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। जब इसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाता है, तो अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है (अनुच्छेद 358)। अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को अनुच्छेद 359 के तहत आदेश द्वारा निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को कभी नहीं।
रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
भारत के संविधान का अनुच्छेद 352 क्या है?
यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि एक गंभीर आपातकाल मौजूद है जिसमें युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को ख़तरा है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। 1978 में 44वें संशोधन ने "आंतरिक अशांति" की जगह "सशस्त्र विद्रोह" शब्द रखा।
- भारत का संविधान, अब तक संशोधित
- इस पृष्ठ पर उल्लिखित संशोधन
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।