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भारत का संविधान · भाग III: मौलिक अधिकार

भारत का संविधान अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा

अनुच्छेद 21 संविधान के भाग III: मौलिक अधिकार में है। नीचे दिया गया है: यह अब तक के संशोधनों के अनुसार क्या प्रदान करता है, इसे कैसे लागू कराया जाए, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

अनुच्छेद
21
भाग
भाग III: मौलिक अधिकार
क्या अदालत में लागू कराया जा सकता है?
हाँ, रिट याचिका द्वारा (अनुच्छेद 32 और 226)

अनुच्छेद 21 क्या प्रदान करता है

किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय क़ानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार।

अदालतों ने इसे इस प्रकार समझा है कि इसके लिए एक ऐसी प्रक्रिया ज़रूरी है जो उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत हो, और इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वास्थ्य सेवा का अधिकार, क़ानूनी सहायता का अधिकार, शीघ्र सुनवाई का अधिकार और सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार शामिल हैं। यह हर व्यक्ति की रक्षा करता है, केवल नागरिकों की नहीं, और आपातकाल में भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता।

यदि इस अधिकार का उल्लंघन हो

जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन हो, वह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। हाई कोर्ट आमतौर पर पहला क़दम होता है, क्योंकि वह अन्य क़ानूनी सवालों पर भी फ़ैसला कर सकता है और नज़दीक भी होता है।

ऐसे मामलों के लिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता Legal Services Authorities के ज़रिए उपलब्ध है: देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 क्या है?

किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय क़ानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार।

क्या अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है?

हाँ। यह संविधान के भाग III में है, इसलिए इसे हाई कोर्ट में रिट याचिका (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट में (अनुच्छेद 32) के ज़रिए लागू कराया जा सकता है।

अनुच्छेद 21 को कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले समझाते हैं?

Maneka Gandhi v. Union of India (1978): प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत होनी चाहिए। Olga Tellis v. Bombay Municipal Corporation (1985): आजीविका का अधिकार। K.S. Puttaswamy v. Union of India (2017): निजता एक मौलिक अधिकार है। Common Cause v. Union of India (2018): सम्मान के साथ मृत्यु का अधिकार; लिविंग विल।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।