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भारत का संविधान · भाग III: मौलिक अधिकार

भारत का संविधान अनुच्छेद 14: क़ानून के सामने समानता

अनुच्छेद 14 संविधान के भाग III: मौलिक अधिकार में है। नीचे दिया गया है: यह अब तक के संशोधनों के अनुसार क्या प्रदान करता है, इसे कैसे लागू करवाएँ, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

अनुच्छेद
14
भाग
भाग III: मौलिक अधिकार
क्या अदालत में लागू कराया जा सकता है?
हाँ, रिट याचिका द्वारा (अनुच्छेद 32 और 226)

अनुच्छेद 14 क्या प्रदान करता है

राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को क़ानून के सामने समानता या क़ानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह हर व्यक्ति की रक्षा करता है, चाहे वह नागरिक हो या न हो।

यह वर्गीकरण को नहीं रोकता। कोई क़ानून अलग-अलग समूहों के साथ अलग व्यवहार कर सकता है, यदि वर्गीकरण किसी समझ में आने वाले अंतर पर आधारित हो और उस अंतर का क़ानून के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध हो। यह राज्य की मनमानी कार्रवाई को भी रोकता है।

यदि इस अधिकार का उल्लंघन हो

जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन हो, वह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। हाई कोर्ट आमतौर पर पहला क़दम होता है, क्योंकि वह अन्य क़ानूनी सवालों पर भी फ़ैसला कर सकता है और नज़दीक भी होता है।

ऐसे मामलों के लिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता Legal Services Authorities के ज़रिए उपलब्ध है: देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 क्या है?

राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को क़ानून के सामने समानता या क़ानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह हर व्यक्ति की रक्षा करता है, चाहे वह नागरिक हो या न हो।

क्या अनुच्छेद 14 एक मौलिक अधिकार है?

हाँ। यह संविधान के भाग III में है, इसलिए इसे हाई कोर्ट में रिट याचिका (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट में (अनुच्छेद 32) के ज़रिए लागू कराया जा सकता है।

अनुच्छेद 14 को कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले समझाते हैं?

State of West Bengal v. Anwar Ali Sarkar (1952): उचित वर्गीकरण की कसौटी। E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu (1974): समानता मनमानेपन के विरुद्ध है। Shayara Bano v. Union of India (2017): जो क़ानून स्पष्ट रूप से मनमाना हो, वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है; तत्काल तीन तलाक़ को रद्द किया गया।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।