भारत का संविधान · भाग III: मौलिक अधिकार
भारत का संविधान अनुच्छेद 19: वाक् स्वतंत्रता और अन्य कुछ अधिकारों का संरक्षण
अनुच्छेद 19 भारत के संविधान के भाग III: मौलिक अधिकार में है। नीचे दिया गया है कि यह अब तक के संशोधनों के अनुसार क्या प्रदान करता है, इसे कैसे लागू करवाएँ, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।
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- अनुच्छेद
- 19
- भाग
- भाग III: मौलिक अधिकार
- क्या अदालत में लागू कराया जा सकता है?
- हाँ, रिट याचिका द्वारा (अनुच्छेद 32 और 226)
अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है
प्रत्येक नागरिक को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है; शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार है; संघ, यूनियन या सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार है; पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से आने-जाने का अधिकार है; भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार है; और कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है।
प्रत्येक स्वतंत्रता पर खंड (2) से (6) में बताए गए आधारों पर क़ानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता, अदालत की अवमानना, मानहानि और किसी अपराध के लिए उकसाना। खंड (1)(f) में संपत्ति का अधिकार 1978 में 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया था।
यदि इस अधिकार का उल्लंघन हो
जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन हो, वह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। हाई कोर्ट आमतौर पर पहला क़दम होता है, क्योंकि वह अन्य क़ानूनी सवालों पर भी फ़ैसला कर सकता है और नज़दीक भी होता है।
ऐसे मामलों के लिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता Legal Services Authorities के ज़रिए उपलब्ध है: देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले
- Romesh Thappar v. State of Madras (1950): प्रेस की स्वतंत्रता वाक् स्वतंत्रता का हिस्सा है।
- Shreya Singhal v. Union of India (2015): IT Act की धारा 66A को अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक मानते हुए रद्द किया गया।
- Anuradha Bhasin v. Union of India (2020): इंटरनेट पर वाक् स्वतंत्रता और व्यापार संरक्षित हैं; प्रतिबंध ज़रूरी और आनुपातिक होने चाहिए।
रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 क्या है?
प्रत्येक नागरिक को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है; शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होने का अधिकार है; संघ, यूनियन या सहकारी समितियाँ बनाने का अधिकार है; पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से आने-जाने का अधिकार है; भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार है; और कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है।
क्या अनुच्छेद 19 एक मौलिक अधिकार है?
हाँ। यह संविधान के भाग III में है, इसलिए इसे हाई कोर्ट में रिट याचिका (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट में (अनुच्छेद 32) के ज़रिए लागू कराया जा सकता है।
अनुच्छेद 19 को कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले समझाते हैं?
Romesh Thappar v. State of Madras (1950): प्रेस की स्वतंत्रता वाक् स्वतंत्रता का हिस्सा है। Shreya Singhal v. Union of India (2015): IT Act की धारा 66A को अस्पष्ट और अत्यधिक व्यापक मानते हुए रद्द किया गया। Anuradha Bhasin v. Union of India (2020): इंटरनेट पर वाक् स्वतंत्रता और व्यापार संरक्षित हैं; प्रतिबंध ज़रूरी और आनुपातिक होने चाहिए।
- भारत का संविधान, अब तक संशोधित
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यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।