भारत का संविधान · भाग III: मौलिक अधिकार
भारत का संविधान अनुच्छेद 13: मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले क़ानून
अनुच्छेद 13 संविधान के भाग III: मौलिक अधिकार में है। नीचे: अब तक के संशोधनों सहित इसमें क्या प्रावधान है, इसे कैसे लागू कराएँ, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।
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- अनुच्छेद
- 13
- भाग
- भाग III: मौलिक अधिकार
- क्या अदालत में लागू कराया जा सकता है?
- हाँ, रिट याचिका द्वारा (अनुच्छेद 32 और 226)
अनुच्छेद 13 में क्या प्रावधान है
संविधान से पहले लागू क़ानून, जहाँ तक वे मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, उस हद तक शून्य हैं। राज्य कोई ऐसा क़ानून नहीं बना सकता जो उन अधिकारों को छीने या कम करे, और इसके विरुद्ध बनाया गया क़ानून उल्लंघन की हद तक शून्य है।
"क़ानून" में अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रीति-रिवाज या प्रथा जिसे क़ानून का बल प्राप्त हो, शामिल हैं। खंड (4), जो 1971 में 24वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, कहता है कि यह अनुच्छेद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किए गए संविधान के संशोधनों पर लागू नहीं होता।
यदि आपत्तिजनक हिस्से को शेष भाग से अलग किया जा सकता हो, तो केवल वही हिस्सा रद्द किया जाता है (पृथक्करणीयता)। संविधान से पहले का कोई क़ानून जो किसी मौलिक अधिकार की छाया में दब गया हो, वह पुनः लागू हो जाता है यदि उस अधिकार को संशोधित करके उसे अनुमति दे दी जाए (ग्रहण का सिद्धांत)।
यदि इस अधिकार का उल्लंघन हो
जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन हो, वह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। हाई कोर्ट आमतौर पर पहला क़दम होता है, क्योंकि वह अन्य क़ानूनी सवालों पर भी फ़ैसला कर सकता है और नज़दीक भी होता है।
ऐसे मामलों के लिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता Legal Services Authorities के ज़रिए उपलब्ध है: देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले
- Bhikaji Narain Dhakras v. State of Madhya Pradesh (1955): ग्रहण का सिद्धांत।
रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 क्या है?
संविधान से पहले लागू क़ानून, जहाँ तक वे मौलिक अधिकारों से असंगत हैं, उस हद तक शून्य हैं। राज्य कोई ऐसा क़ानून नहीं बना सकता जो उन अधिकारों को छीने या कम करे, और इसके विरुद्ध बनाया गया क़ानून उल्लंघन की हद तक शून्य है।
क्या अनुच्छेद 13 एक मौलिक अधिकार है?
हाँ। यह संविधान के भाग III में है, इसलिए इसे हाई कोर्ट में रिट याचिका (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट में (अनुच्छेद 32) के ज़रिए लागू कराया जा सकता है।
अनुच्छेद 13 को कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले समझाते हैं?
Bhikaji Narain Dhakras v. State of Madhya Pradesh (1955): ग्रहण का सिद्धांत।
- भारत का संविधान, अब तक संशोधित
- इस पृष्ठ पर उल्लिखित संशोधन
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।