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भारत का संविधान · भाग III: मौलिक अधिकार

भारत का संविधान अनुच्छेद 12: राज्य की परिभाषा

अनुच्छेद 12 संविधान के भाग III: मौलिक अधिकार में है। नीचे: अब तक के संशोधनों के अनुसार इसमें क्या प्रावधान है, इसे कैसे लागू करवाएँ, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

अनुच्छेद
12
भाग
भाग III: मौलिक अधिकार
क्या अदालत में लागू कराया जा सकता है?
हाँ, रिट याचिका द्वारा (अनुच्छेद 32 और 226)

अनुच्छेद 12 में क्या प्रावधान है

मौलिक अधिकारों के लिए, "राज्य" में भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, तथा भारत के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।

अधिकतर मौलिक अधिकार केवल "राज्य" के विरुद्ध ही लागू करवाए जा सकते हैं, इसलिए कोई संस्था इस अनुच्छेद के दायरे में आती है या नहीं, यह तय करता है कि उसके विरुद्ध रिट याचिका दायर हो सकती है या नहीं। अदालतें यह देखती हैं कि वह संस्था आर्थिक, कार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से सरकार के नियंत्रण में है या नहीं।

यदि इस अधिकार का उल्लंघन हो

जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन हो, वह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। हाई कोर्ट आमतौर पर पहला क़दम होता है, क्योंकि वह अन्य क़ानूनी सवालों पर भी फ़ैसला कर सकता है और नज़दीक भी होता है।

ऐसे मामलों के लिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता Legal Services Authorities के ज़रिए उपलब्ध है: देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 क्या है?

मौलिक अधिकारों के लिए, "राज्य" में भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, तथा भारत के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।

क्या अनुच्छेद 12 एक मौलिक अधिकार है?

हाँ। यह संविधान के भाग III में है, इसलिए इसे हाई कोर्ट में रिट याचिका (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट में (अनुच्छेद 32) के ज़रिए लागू कराया जा सकता है।

अनुच्छेद 12 को कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले समझाते हैं?

Ajay Hasia v. Khalid Mujib Sehravardi (1981): इसमें यह तय करने के लिए परीक्षण निर्धारित किए गए कि कोई संस्था कब राज्य का एक अंग मानी जाएगी। Pradeep Kumar Biswas v. Indian Institute of Chemical Biology (2002): परीक्षण यह है कि सरकार का उस संस्था पर गहरा और व्यापक नियंत्रण हो। Kaushal Kishor v. State of Uttar Pradesh (2023): अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अधिकार राज्य के अलावा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू करवाए जा सकते हैं।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।