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भारत का संविधान · भाग VI: राज्य

भारत का संविधान अनुच्छेद 226: कुछ रिट जारी करने की हाई कोर्ट की शक्ति

अनुच्छेद 226 संविधान के भाग VI: राज्य में है। नीचे: अब तक के संशोधनों के अनुसार इसमें क्या प्रावधान है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

अनुच्छेद
226
भाग
भाग VI: राज्य

अनुच्छेद 226 में क्या प्रावधान है

हर हाई कोर्ट अपने क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए, निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है, जिनमें habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto और certiorari शामिल हैं।

"किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए" इन शब्दों की वजह से यह अनुच्छेद 32 से अधिक व्यापक है और क़ानूनी अधिकारों को भी कवर करता है। जब दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई अंतरिम आदेश दिया जाता है, तो वह पक्ष उसे रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है, और अदालत को दो हफ़्ते के भीतर फ़ैसला करना होता है।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 क्या है?

हर हाई कोर्ट अपने क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए, निर्देश, आदेश या रिट जारी कर सकता है, जिनमें habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto और certiorari शामिल हैं।

अनुच्छेद 226 को कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले समझाते हैं?

L. Chandra Kumar v. Union of India (1997): हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और इसे छीना नहीं जा सकता।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।