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भारत का संविधान · भाग V: संघ

भारत का संविधान अनुच्छेद 142: सुप्रीम कोर्ट के डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन

अनुच्छेद 142 संविधान के भाग V: संघ में है। नीचे: अब तक संशोधित रूप में यह क्या प्रदान करता है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

अनुच्छेद
142
भाग
भाग V: संघ

अनुच्छेद 142 क्या प्रदान करता है

अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट अपने सामने किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री पारित कर सकता है या कोई भी आदेश दे सकता है, और वह डिक्री या आदेश पूरे भारत में लागू होता है।

इस शक्ति का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ सामान्य क़ानून में कोई कमी हो या किसी विशेष मामले में अन्याय हो, लेकिन किसी सारभूत विषय पर क़ानून में स्पष्ट रूप से लगाई गई रोक को नकारने के लिए नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 क्या है?

अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट अपने सामने किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री पारित कर सकता है या कोई भी आदेश दे सकता है, और वह डिक्री या आदेश पूरे भारत में लागू होता है।

अनुच्छेद 142 को कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले समझाते हैं?

Union Carbide Corporation v. Union of India (1991): भोपाल गैस समझौते में इस शक्ति का दायरा। Shilpa Sailesh v. Varun Sreenivasan (2023): अदालत ऐसे विवाह को भंग कर सकती है जो पूरी तरह टूट चुका हो और आपसी सहमति से तलाक़ के लिए प्रतीक्षा अवधि को माफ़ कर सकती है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।