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भारत का संविधान · भाग XX: संविधान का संशोधन

भारत का संविधान अनुच्छेद 368: संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद 368 संविधान के भाग XX: संविधान का संशोधन में है। नीचे: अब तक संशोधित रूप में इसमें क्या प्रावधान है, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

अनुच्छेद
368
भाग
भाग XX: संविधान का संशोधन

अनुच्छेद 368 में क्या प्रावधान है

संसद, संविधान में संशोधन उस विधेयक द्वारा कर सकती है जो प्रत्येक सदन में उसकी कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित हो। संघीय ढाँचे को प्रभावित करने वाले संशोधन, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, हाई कोर्ट, राज्यों का प्रतिनिधित्व या सातवीं अनुसूची से संबंधित संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी ज़रूरी है।

यह शक्ति व्यापक है, लेकिन असीमित नहीं है: संसद संविधान की मूल संरचना नहीं बदल सकती, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, क़ानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 क्या है?

संसद, संविधान में संशोधन उस विधेयक द्वारा कर सकती है जो प्रत्येक सदन में उसकी कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित हो। संघीय ढाँचे को प्रभावित करने वाले संशोधन, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, हाई कोर्ट, राज्यों का प्रतिनिधित्व या सातवीं अनुसूची से संबंधित संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी ज़रूरी है।

अनुच्छेद 368 को कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले समझाते हैं?

Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973): संसद मूल संरचना नहीं बदल सकती। Minerva Mills v. Union of India (1980): सीमित संशोधन शक्ति स्वयं मूल संरचना का हिस्सा है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।