भारत का संविधान · भाग III: मौलिक अधिकार
भारत का संविधान अनुच्छेद 25: अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार
अनुच्छेद 25 संविधान के भाग III: मौलिक अधिकार में है। नीचे दिया गया है कि यह अब तक के संशोधनों के अनुसार क्या प्रदान करता है, इसे कैसे लागू करवाएँ, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।
यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें
- अनुच्छेद
- 25
- भाग
- भाग III: मौलिक अधिकार
- क्या अदालत में लागू कराया जा सकता है?
- हाँ, रिट याचिका द्वारा (अनुच्छेद 32 और 226)
अनुच्छेद 25 क्या प्रदान करता है
सभी व्यक्ति समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार के हक़दार हैं, बशर्ते यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन हो।
राज्य धार्मिक आचरण से जुड़ी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक गतिविधियों को विनियमित कर सकता है, और सामाजिक कल्याण एवं सुधार के लिए या सार्वजनिक चरित्र की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के हिंदुओं के लिए खोलने के लिए क़ानून बना सकता है। कृपाण पहनना और धारण करना सिख धर्म के पालन का हिस्सा है।
यदि इस अधिकार का उल्लंघन हो
जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन हो, वह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। हाई कोर्ट आमतौर पर पहला क़दम होता है, क्योंकि वह अन्य क़ानूनी सवालों पर भी फ़ैसला कर सकता है और नज़दीक भी होता है।
ऐसे मामलों के लिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता Legal Services Authorities के ज़रिए उपलब्ध है: देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले
- Commissioner, Hindu Religious Endowments v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar (Shirur Mutt) (1954): सुरक्षा उन आचरणों तक फैली हुई है जो धर्म के लिए आवश्यक हैं।
- Rev. Stainislaus v. State of Madhya Pradesh (1977): प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है।
रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 क्या है?
सभी व्यक्ति समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार के हक़दार हैं, बशर्ते यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन हो।
क्या अनुच्छेद 25 एक मौलिक अधिकार है?
हाँ। यह संविधान के भाग III में है, इसलिए इसे हाई कोर्ट में रिट याचिका (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट में (अनुच्छेद 32) के ज़रिए लागू कराया जा सकता है।
अनुच्छेद 25 को कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले समझाते हैं?
Commissioner, Hindu Religious Endowments v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar (Shirur Mutt) (1954): सुरक्षा उन आचरणों तक फैली हुई है जो धर्म के लिए आवश्यक हैं। Rev. Stainislaus v. State of Madhya Pradesh (1977): प्रचार के अधिकार में किसी अन्य व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है।
- भारत का संविधान, अब तक संशोधित
- इस पृष्ठ पर उल्लिखित संशोधन
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।