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भारत का संविधान · भाग III: मौलिक अधिकार

अनुच्छेद 26 (संविधान): धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता

अनुच्छेद 26 संविधान के भाग III: मौलिक अधिकार में है। नीचे दिया गया है: अब तक हुए संशोधनों के अनुसार यह क्या प्रदान करता है, इसे कैसे लागू करवाएँ, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।

क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।

यह पेज अंग्रेज़ी पेज का हिन्दी अनुवाद है। दोनों में कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पेज मान्य है। अंग्रेज़ी पेज पढ़ें

अनुच्छेद
26
भाग
भाग III: मौलिक अधिकार
क्या अदालत में लागू कराया जा सकता है?
हाँ, रिट याचिका द्वारा (अनुच्छेद 32 और 226)

अनुच्छेद 26 क्या प्रदान करता है

सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को यह अधिकार है कि वह धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएँ स्थापित करे और उन्हें बनाए रखे, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के कार्यों का प्रबंधन करे, चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करे और उसे अर्जित करे, तथा उस संपत्ति का क़ानून के अनुसार प्रशासन करे।

यदि इस अधिकार का उल्लंघन हो

जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन हो, वह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। हाई कोर्ट आमतौर पर पहला क़दम होता है, क्योंकि वह अन्य क़ानूनी सवालों पर भी फ़ैसला कर सकता है और नज़दीक भी होता है।

ऐसे मामलों के लिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता Legal Services Authorities के ज़रिए उपलब्ध है: देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।

सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले

रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।

लोग अक्सर पूछते हैं

भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 क्या है?

सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को यह अधिकार है कि वह धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाएँ स्थापित करे और उन्हें बनाए रखे, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के कार्यों का प्रबंधन करे, चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करे और उसे अर्जित करे, तथा उस संपत्ति का क़ानून के अनुसार प्रशासन करे।

क्या अनुच्छेद 26 एक मौलिक अधिकार है?

हाँ। यह संविधान के भाग III में है, इसलिए इसे हाई कोर्ट में रिट याचिका (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट में (अनुच्छेद 32) के ज़रिए लागू कराया जा सकता है।

अनुच्छेद 26 को कौन से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले समझाते हैं?

Commissioner, Hindu Religious Endowments v. Sri Lakshmindra Thirtha Swamiar (Shirur Mutt) (1954): धार्मिक संप्रदाय क्या होता है।

स्रोत

यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।