भारत का संविधान · भाग III: मौलिक अधिकार
भारत का संविधान का अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा
अनुच्छेद 29 संविधान के भाग III: मौलिक अधिकार में है। नीचे: यह अब तक के संशोधनों के अनुसार क्या प्रदान करता है, इसे कैसे लागू करवाएँ, और इसे समझाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले।
क़ानून की जाँच की तारीख़: 16 नवंबर 2026।
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- अनुच्छेद
- 29
- भाग
- भाग III: मौलिक अधिकार
- क्या अदालत में लागू कराया जा सकता है?
- हाँ, रिट याचिका द्वारा (अनुच्छेद 32 और 226)
अनुच्छेद 29 क्या प्रदान करता है
नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार है।
किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा संचालित या राज्य के धन से सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
यदि इस अधिकार का उल्लंघन हो
जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन हो, वह अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में या अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकता है। हाई कोर्ट आमतौर पर पहला क़दम होता है, क्योंकि वह अन्य क़ानूनी सवालों पर भी फ़ैसला कर सकता है और नज़दीक भी होता है।
ऐसे मामलों के लिए मुफ़्त क़ानूनी सहायता Legal Services Authorities के ज़रिए उपलब्ध है: देखें मुफ़्त क़ानूनी सहायता।
रिट याचिका के लिए वकील चाहिए? पूछताछ भेजना मुफ़्त है। यह उन वकीलों तक जाती है जो संवैधानिक और रिट मामले संभालते हैं। फ़ॉर्म अंग्रेज़ी में है, पर अपना मामला आप हिन्दी में लिख सकते हैं।
लोग अक्सर पूछते हैं
भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 क्या है?
नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिसकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे बनाए रखने का अधिकार है।
क्या अनुच्छेद 29 एक मौलिक अधिकार है?
हाँ। यह संविधान के भाग III में है, इसलिए इसे हाई कोर्ट में रिट याचिका (अनुच्छेद 226) या सुप्रीम कोर्ट में (अनुच्छेद 32) के ज़रिए लागू कराया जा सकता है।
- भारत का संविधान, अब तक संशोधित
- इस पृष्ठ पर उल्लिखित संशोधन
यह भारतीय क़ानून की सामान्य जानकारी है, आपके मामले के लिए क़ानूनी सलाह नहीं। समय सीमा और प्रक्रिया तथ्यों और राज्य के क़ानून पर निर्भर कर सकती है; वकील बता सकते हैं कि आपके मामले में ये कैसे लागू होते हैं।